नेकपाकै पथमा जसपा

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको थियो । आफ्नै दलका सात सांसदले पार्टी फुटाउन खुट्टा उचालिरहेका बेला यादवका लागि नेतृत्वको भन्दा पार्टी जोगाउने विषय त्यतिबेला महत्त्वपूर्ण बन्यो । नेतृत्वको विवाद थाती राखेरै बराबरी हैसियतमा एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटाएर मध्यरातमा पार्टी एकताको घोषणा गरियो ।

घोषणाको ४५ दिनपछि अर्थात् जेठ २६ गते मात्रै निर्वाचन आयोगमा एकीकृत दल दर्ता भयो । जसमा पार्टीको कार्यकारिणी अध्यक्षमा महन्थ ठाकुरलाई पहिलो र दोस्रो अध्यक्षका रूपमा यादवलाई राखियो । नेता शरतसिंह भण्डारीका अनुसार तत्कालीन नेकपाको दुई अध्यक्षीय प्रणालीकै नक्कल जसपामा गरिएको थियो । त्यतिबेला नेकपामा दुई अध्यक्षमध्ये ओलीलाई पाइलट र पुष्पकमल दाहाललाई को–पाइलटका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । ‘त्यतिबेलासम्म नेकपामा दुई अध्यक्षीय प्रणाली असफल भइसकेको थिएन । हामी (राजपा) त ६ अध्यक्षीय प्रणालीलाई समेत चलाएर आएकाले ठूलो समस्याका रूपमा लिएनौं,’ भण्डारीले सम्झिए, ‘सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी बनायौं भन्ने हामीले ठान्यौं । तर परिस्थितिले नेताहरू विधान, प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफ्नो एकल निर्णयका आधारमा अघि बढ्न खोजे, जसले यो समस्या ल्याइपुर्‍यायो ।’

नेकपा विवाद तन्किँदै जाँदा निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुग्यो, ठीक त्यसैगरी जसपाको विवाद अहिले तन्किँदै जान थालेको छ । नेकपाको हकमा जस्तै नाम जुधेर अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था जसपामा छैन । तर, पार्टीको पछिल्ला गतिविधि र दुई अध्यक्षबाट एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने विज्ञप्तिबाजीले जसपाको आधिकारिकताको प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । अन्ततः यसको छिनोफानोको मुद्दा निर्वाचन आयोगतिरै सर्ने सम्भावना बढेको छ ।

नेता रामसहायप्रसाद यादवका अनुसार अहिलेको विवादको चुरो दुई अध्यक्षीय प्रणालीभन्दा पनि विधान र प्रक्रियालाई आत्मसात् नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न भएको हो । पार्टीको अधिकारसम्पन्न निकाय भनेको ५३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हो । यो समितिमा अहिले यादव पक्षको बहुमत छ । ‘हरेक मुद्दामा जे निर्णय हुन्छ पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर गरौं भन्ने हाम्रो कुरा भयो । तर, अर्को पक्ष बैठक नै नबस्ने, छल्ने र पार्टीको नीति र निर्देशनभन्दा बाहिरबाट चल्ने हुन थाल्यो,’ जसपा अध्यक्ष यादव निकट नेता रामसहायप्रसादले भने, ‘दुई अध्यक्ष अहिले समस्या होइन । पार्टीभित्रको आन्तरिक अनुशासन, विधि पद्धति र प्रक्रिया मान्ने कि नमान्ने भन्ने मुख्य समस्या हो ।’

संयोग यस्तो छ कि, दुई पार्टी एकीकरणका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य कारण थिए । अहिले जसपा विभाजनतिर धकेलिँदै गर्दा पनि उनै केन्द्रबिन्दुमा छन् । त्यतिबेला आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइको पकड बनाइराख्न ओली तत्कालीन समाजवादीलाई फुटाउन उद्यत थिए । अहिले दुई तिहाइको हावा फुस्कँदै अल्पमतमा पुगेका ओलीले सत्तामा अडिन जसपाको साथ खोजिरहेका छन् । सिंगो पार्टीको समर्थन नपाउने देखेपछि ओलीले अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पूर्वराजपाको साथ लिन खोजेका हुन् । त्यसका लागि विगतमा नाजायज भनेर पन्छाउँदै आएका मुद्दालाई सम्बोधन गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता र जेलमा रहेकालाई रिहाइ गर्ने काम सत्ताको दाउपेचकै उपज हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने सिद्धान्तका वर्तमान उदाहरण हुन । जसपाको हकमा यो सिद्धान्त लागू हुन सकेन भने पार्टी फुट्ने करिब निश्चित छ । पूर्वराजपा धारका नेता मनीष सुमन असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउने प्रयत्न दुवै पक्षका मझधारका नेताहरूबाट भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मुलुक चलाउन सकेनन्, वैकल्पिक शक्ति बनाउनुपर्छ भनेर नै यो पार्टी एकता गरिएको थियो । यसलाई जोगाउन सकेनौं भने हजारौं कार्यकर्ताको मन टुट्छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्ष एक/एक स्टेप पछि हट्नासाथ पार्टी जोगिन्छ ।’ त्यसका लागि दुवै पक्षबाट एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने शृंखला रोकेर छलफलमा बस्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘तत्काल दुवै पक्षले कारबाही गर्ने शृंखलाबद्ध पत्र रोक्नुपर्छ । गुटगत होइन, संस्थागत रूपमा छलफल अघि बढ्नुपर्छ । तर्क सुन्दा दुवै पक्षका सही नै हुन् जस्तो लाग्छ, तर पार्टीले संस्थागत रूपमा गर्ने निर्णयलाई दुवै पक्षले मान्नुपर्छ,’ सुमनले भने, ‘एकअर्कालाई कारबाही गर्ने कदमबाट पछि हटेर छलफलमा बस्नासाथ धेरै कुरा मिल्छ ।’

सँगै बसेर छलफल गर्दा सहमतिमा पुग्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण जेठ ४ मा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीच जारी संयुक्त विज्ञप्ति रहेको सुमनले बताए । ठाकुर र यादवबीच पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने तर जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए मात्रै अग्रसर हुने समझदारी बनेको थियो । विज्ञप्तिमै पनि त्यही भाषा थियो । जब, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो, ठाकुर र यादवको समझदारी भत्कियो । ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीकै कित्तामा धकेलिए भने यादव विपक्षी गठबन्धनमा जोडिए । दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति तोडेको आरोप एकले अर्को पक्षलाई लगाइरहेको छ ।

ठाकुरले चाहेको भए जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने बुझाइ यादवको छ । ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले प्रस्ताव गर्दा पनि उनी तयार नभई प्रधानमन्त्री ओलीकै पछि लागेकाले वातावरण भत्किएको उनको भनाइ थियो । कांग्रेसले प्रस्ताव नगरेकाले अघि बढ्नुको अर्थ नहुने ठाकुर पक्षको भनाइ छ । ‘कांग्रेस तयार नभएसम्म ठाकुर प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था थिएन । कांग्रेस त्यसका लागि तयार थिएन । ठाकुरजीले पहिल्यैदेखि हाम्रा माग–मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ उसैसँग सहकार्य हुन्छ भन्दै आउनुभएको थियो,’ नेता भण्डारीले भने, ‘प्रतिपक्षमा बस्ने समझदारी गरेर सबैभन्दा पहिला कांग्रेससँगको गठबन्धनमा उपेन्द्रजी नै जानुभयो । सहमति त्यहीं भत्कियो ।’

यादव पक्षले भने ठाकुर आफैं प्रधानमन्त्रीका लागि इच्छुक नभएर ओलीकै सरकारमा जाने तम्तयारी गरेपछि आफूहरू विपक्षी कित्तामा पुग्न बाध्य भएको जनाएको छ । ‘ओली प्रतिगमनका नाइके हुन् । उनलाई कुनै पनि हालतमा साथ दिन सकिँदैनथ्यो, त्यसैले पार्टी जोगाउनकै लागि सत्ताको खेलमा नलागी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका थियौं,’ यादवनिकट अर्का एक नेताले भने, ‘तर ठाकुरजी ओलीलाई साथ दिने मात्रै नभएर सरकारमै सहभागी हुन लागेको बुझेपछि ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा सामेल हुन बाध्य भयौं ।’

जसपामा यो घटनापछि नै एकले अर्कोलाई कारबाहीको अस्त्र प्रयोग गर्न थालेका छन् । यादव पक्षले जेठ ८ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकको निर्णय भन्दै अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरणको पत्र मंगलबार पठाइएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारमा जानेलाई स्वतः कारबाही हुने निर्णय पनि यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको छ । त्यसको जबाफी फायर खोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले पनि मंगलबार नै सात प्रश्नसहित अध्यक्ष यादवलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

स्पष्टीकरणको एउटा बुँदामा ठाकुरले माग–मुद्दा सम्बोधन गरेका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्नेमा विपक्षी गठबन्धनमा किन लागेको भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । त्यस अतिरिक्त आफ्नो अनुपस्थितिमा पार्टी बैठक बोलाएको, लुम्बिनीका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पत्र पठाएको, आफूले स्थगन गरिसकेपछि एकपक्षीय रूपमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक राखेको मुख्य आरोप यादवमाथि ठाकुरले लगाएका छन् । दुवै पक्षले स्पष्टीकरणको जबाफ नदिने बताएका छन् ।

दुवै पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्दा पार्टीको वैधानिकताको प्रश्नसमेत उब्जन थालेको नेताहरू बताउँछन् । पार्टी विधानमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट पार्टीका गतिविधि हुने उल्लेख गरिएको छ । ठाकुर पक्षले महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरी संसदीय दलमा पत्र दर्ता गराएपछि अर्का अध्यक्ष यादवले विरोध गर्दै पत्र पठाएका थिए । सभामुख, संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवलाई पठाइएको पत्रमा यादवले दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरबिनाको निर्णय वैधानिक नहुने स्विकारेका छन् ।

जसपमा विवादको शृंखला भने विघटित प्रतिनिधिसभा फागुन ११ मा पुनःस्थापना भएपछि उब्जेको हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ठाकुर र महतो पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनेतिर लागे । अर्का अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई जसरी बिदाइ गर्नुपर्ने पक्षमा जुट्यो । यो विवाद केन्द्र हुँदै प्रदेश सरकारमा समेत सर्‍यो ।

गण्डकी प्रदेशमा जसपाका दुई सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । यादव र भट्टराई पक्षको निर्देशनमा अविश्वास प्रस्तावमा उनीहरूले हस्ताक्षर गरेपछि ठाकुर र महतोले चिढिए । पार्टीको नीतिविपरीत भन्दै उनीहरूले प्रतिक्रिया दिए । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका जसपाका ६ सांसदमध्ये पूर्वसमाजवादीका ५ र राजपाका १ जना थिए । पूर्वसमाजवादी पार्टीबाट जितेका सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासका प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । त्यसको केही घण्टा नबित्दै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीनसहित चार जनालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाए । मन्त्री खान गएका सांसदलाई यादव पक्षले कारबाही गर्‍यो । उनीहरू सांसद पदबाट समेत मुक्त भए । केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको सांसद थमौती हुने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

प्रदेशमा चलेको यो शृंखलापछि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते राखेको विश्वासको प्रस्तावमा ठाकुर र यादव एकै ठाउँ उभिन सकेनन् । सहमतिबाटै सांसदलाई पक्ष र विपक्ष जता मन लाग्छ त्यतै मत हाल्न छुट दिइयो । त्यतिबैले ठाकुर पक्षले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरबाट वरिष्ठ नेता महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा बसेर गर्‍यो । त्यसपछि भने यादवलाई चिसो पस्यो । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन वैशाख ३० गते आफ्ना सांसद लिएर ठाकुर पक्ष डोलेश्वर रिसोर्ट पुगेको थियो । त्यस घटनापछि ठाकुर र यादवबीच छलफल नभएको होइन । जेठ ४ गतेको संयुक्त विज्ञप्ति त्यहीं छलफलको उपज थियो । तर दुई दिनमै समझदारी भताभुंग भयो ।

जसपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई कतिपय नेताले दक्षिण भारतले बढाइरहेको सक्रियतासँग पनि जोडेर हेर्न गरेका छन् । आफ्नो अनिच्छाका बाबजुद संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट भारतले यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएर मुलुकलाई निर्वाचनतिर धकेल्ने खोजिरहेको जसपाका अधिकांश नेताको बुझाइ छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन नगराउने भूमिकादेखि दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको घटनाक्रममा ठाकुर र महतोले लिएका राजनीतिक लाइनसमेत भारतकै चाहनाअनुसार रहेको पार्टीभित्र चर्चामा छ ।

‘जसपामा मात्रै होइन, सबैजसो दलमा भारतको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा देखिएको छ । त्यसै कारण जसपा अहिल्यै विभाजन भइसकेको जस्तो देखिए पनि केही परिस्थिति भिन्न हुनासाथ मिल्ने सम्भावना छ,’ ठाकुरनिकट एक नेताले भने, ‘अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छन्, प्रस्ट भएपछि त्यसबारे भन्न सकिन्छ ।’