नागरिकतामा सीमापारिको मोह- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकतामा सीमापारिको मोह

अस्पष्ट नियम–कानुनको कमजोर कडीलाई समातेर भारतीयले नागरिकता लिन्छन् । कतिपय पैसावाला भारतीयले त वंशजकै नागरिकतासमेत लिएका घटना छन् । ‘नव नागरिक’ को बाक्लो उपस्थितिबारे पछिल्लो समय रैथानेले खुलेर बोल्न थालेका छन् ।
अजित तिवारी, भूषण यादव

जनकपुर, वीरगन्ज — २०६३ सालमा जनकपुर ८ मा खटिएको नागरिकता टोलीसमक्ष लामो दारी–जुँगा पालेका र पगरी गुथेका पञ्जाबी वेशभूषाका एक व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आवश्यक सबै प्रमाण पेस गरे । जनकपुरको समुदायभन्दा फरक वेशभूषाका ती व्यक्तिलाई नागरिकता दिने वा नदिने विषयमा केहीबेर छलफल नै चल्यो ।

स्थानीयले उनलाई सम्झाए, ‘सरदारजी, यहाँ से तो मत लिजिए । थोरा–बहुत आप लोग जहाँ है उहाँसे लिजिए ।’ स्थानीयले उनलाई पञ्जाबी र शिख समुदायको बसोबास रहेका नेपालका अन्य ठाउँबाट नागरिकता लिन सुझाए । तर, उनले कागजपत्र दुरुस्त पारेकाले धनुषाबाटै नागरिकता दिइयो ।

***

तेस्रो मुलुक उड्ने तयारीमा रहेका भारतीय सिरियल किलर मस्तकिम भनिने रइस मियाँलाई गत पुसमा सप्तरी प्रहरीले काठमाडौंस्थित विमानस्थलबाट पक्राउ गर्‍यो । उनीसित वंशजको नेपाली नागरिकता थियो । सात जनाको हत्यामा संलग्न भनिएका मियाँले सप्तरीको तत्कालीन सारस्वर गाविस ७ बाट २०६३ चैत १० गते ०६३१०६–४९० नम्बरको वंशजको नागरिकता लिएका थिए । उनी भारत, बिहार प्रान्तका हुन् ।

***

बिहार प्रान्तकै मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका धीरेन्द्र यादवले सप्तरी र सुनसरी दुई जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएका छन् । २०६३ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीबाट सप्तरीको बभनगामाकट्टी गाविस २ बाट शंकर यादवको छोरा महावीर यादव बनेर उनले नेपाली नागरिकता लिए । सुनसरीको पश्चिम कुसाहाबाट पनि उनले गलत विवरण पेस गरेर अर्कै नाममा फेरि नेपाली नागरिकता लिए । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा झुम्का कारागारमा रहेकै बेला उनी २०६९ कात्तिक २३ गते फरार भए । भारत पुगे । त्यहाँको प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा त लियो, तर विभिन्न तिकडम गर्दै अहिले हिरासतमुक्त भएका छन् ।

***

अस्पष्ट नियम–कानुन र झन्झटिलो प्रक्रियाले नागरिकताबाट वञ्चित तराई–मधेसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न २०६३ र २०७० मा खटाएको टोलीमा स्थानीयलाई बुबाआमा बनाएर भारतीयले नागरिकता लिएका यी उदाहरण मात्र हुन् । सुरक्षा र प्रशासनिक निकायसँग भारतीय नागरिकले नागरिकता लिएको उजुरी परेकाबाहेकको तथ्यांक छैन । तर, तरार्ई–मधेसमा भने ‘नव नागरिक’ को बाक्लो उपस्थितिबारे रैथाने मधेसीले नै खुलेर बोल्न थालेका छन् ।

मधेस मामिलाका जानकार विजय मिश्रका अनुसार ३०–४० वर्षयता ‘नव नागरिक’ बढ्दा रैथाने मधेसी अप्ठ्यारामा पर्दै गएका छन् । ‘मधेसको व्यापार–व्यवसाय र समाजमा नव नागरिककै ठाँटबाँट बढेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर नव नागरिकझैं रैथाने मधेसीलाई पनि गलत नियतले हेर्दा नागरिकतासँग जोडिएको द्वन्द्व बढेको हो ।’

मिश्रले नेपाली नागरिकता लिन भारतीय कस्सिनुको केही तथ्य यसरी केलाउँछन्, ‘नेपाल खुकुलो देश हो । यहाँको ऐन–कानुन कडा हुन्न भन्ने सोच छ । त्यसैले गलत सोचका मानिस नेपाल आउन चाहन्छन् ।’ नेपाल–भारतको सामाजिक–पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । मिश्रका अनुसार ती सम्बन्धमा गाँसिएकाहरूले पनि ‘पाए–लिऊँ न’ भन्ने मनसायले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् । ‘भारतबाट नेपाल आउने पुरानै परम्परा हो । तर, पछिल्लो समय राजनीति र रणनीतिक रूपले पनि भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाइएको छ,’ उनले भने ।

जनकपुरका बुद्धिजीवी सुरेन्द्र लाभ भने नेपालभन्दा भारत नै विकसित र धनी राष्ट्र रहेकाले भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भन्नु पुरानै मानसिकता रहेको दाबी गर्छन् । ‘मधेसीलाई नै भारतीय भनेर हेर्ने मानसिकता र सोचले विग्रह ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘अलिअलि मिसयुज भएको होला, त्यसैलाई आधार मानेर मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुन्न ।’

नागरिकता वितरणमा रहेका अस्पष्ट नीति र ऐन–कानुनको कमजोर कडीलाई समातेर भारतीयले नागरिकता लिन्छन् । पैसावाला भारतीयले त वंशजकै नागरिकता लिएका घटना छन् । बुद्धिजीवी लाभ नागरिकतासम्बन्धी ऐन–नियम ठोस बनाएर यो मामिला सधैंका लागि हल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘ऐन–कानुन ठोस र प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नगर्नु नै दुर्भाग्य हो । नागरिकता वितरण सरल र सहज हुनुपर्छ । राजनीतिक इस्यु बनाउनु हुँदैन ।’

नागरिकता टोली खटिएका बेला मात्र होइन, अनुकूल प्रशासक आए भारतीय नागरिकले सामान्य अवस्थामा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइरहन्छन् । मोटो रकम लिएर भारतीयलाई नागरिकता दिएपछि त्यो मामिला प्रायःजसो प्रशासकका लागि दुहुनो गाईजस्तै हुन्छ । ‘आफैंले नागरिकता दिने र उजुरी हाल्न लगाएर पैसा लिइरहने प्रवृत्ति पनि बढेको छ,’ बुद्धिजीवी लाभले भने, ‘नागरिकतामा रहेको अनियमितता डरलाग्दो छ, त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अर्का, विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार नागरिकताको विषय राजनीतिसँग जोडिएकाले समस्या झाँगिएको हो । उनले अंगीकृत नागरिकता दिएकाका सन्तानलाई अनागरिक बनाउनु राज्यको धर्म नमानिने बताए । ‘नागरिकताको समस्या मधेसको मात्र होइन, पहाडमा पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, मधेस र मधेसीलाई मात्र नागरिकतासँग जोडेर हेर्नु हुन्न ।’ उनका अनुसार नव नागरिक मधेसको समस्या बनेको हो । ‘नव नागरिकको नागरिकतामाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर मधेसमा बढी उजुरी परेका छन्,’ उनले भने, ‘उजुरी गरेर राज्यलाई सहयोग गरेको न हो । बदनियतपूवर्क हेर्नु भएन ।’

‘राजनीतिक सौदाबाजी’

राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीको एक समूह सरकारमा जान तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता जोगाउन योजनाबद्ध तरिकाले नागरिकता अध्यादेश आएको आरोप लागेको छ । मधेसकेन्द्रित दल र तिनका समर्थकले नागरिकता अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् ।

कतिपयले ‘नव नागरिक’ मधेसीबाट प्रताडित हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । मधेसका विश्लेषकहरूले सदियौंदेखिको नागरिकताको समस्या यो अध्यादेशले समेत समाधान गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।

वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साहले नागरिकताको मुद्दा आज र भोलि समाधान भइहाल्ने र पछि कहिले पनि विवाद रहँदैन भन्ने नहुने बताए । भन्छन्, ‘नागरिकताका केही जेनियुन मुद्दा पनि छन्, जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, जसरी यो अध्यादेश आयो, यसले मान्छेको मनमा सन्देह र आशंका उब्जाएको छ । यथार्थमा नागरिकताको समस्यालाई गलत तरिकाले बुझ्ने भए । अध्यादेश राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा आयो ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास गुमिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत आएको नागरिकता विधेयक साँच्चिकै रैथाने मधेसी वा नेपाली नागरिकका लागि ल्याइएको हो कि कुनै नियतवश हो भन्नेमा शंका गर्ने ‘ग्राउन्ड’ बनाइदिएको छ ।

ओली तीन वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री बन्दा उनको पार्टीको दुई तिहाइको सरकार थियो । उनले चाहेको भए एक–डेढ वर्षअघि नै औपचारिक रूपमा नागरिकताको कानुन बनिसक्थ्यो । अहिलेको अध्यादेशको आयु ६ महिना मात्र हो । यसलाई स्थायी गर्नका लागि संसद्बाट पास गर्नुपर्छ वा यस्तै कुनै चोर बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका उब्जाएको हो ।

जसपाको एउटा समूह नाकाबन्दीताका ओलीविरुद्ध उग्र रूपले प्रस्तुत भएको थियो । अहिले त्यही समूहसँग भएको उनको गठबन्धनले शंका उब्जाएको हो । मधेसका कतिपय रैथानेले कानुनको कमजोरीका कारण नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ‘जोसँग पैसा छ, जो सत्तासँग नजिक छ, त्यस्ता मान्छेलाई हिजो पनि नागरिकता लिन बाधा थिएन, आज पनि छैन,’ उनले भने, ‘जो गरिब र राज्यसत्तासँग नजिक छैन, त्यस्ताको समस्यालाई यसले समाधान गर्दैन । यसले समाधानभन्दा पनि नागरिकता मुद्दालाई झन् गिजोल्ने काम गरेको छ ।’

जनकपुरका विश्लेषक लाभले लामो समयदेखि बल्झिरहेको नागरिकताको मुद्दालाई अध्यादेशले सम्बोधन भने गरेको बताए । ‘अध्यादेशले नागरिकतासम्बन्धी जुन समस्या बल्झिरहेको थियो, धेरै समयदेखि माग उठिरहेको थियो । त्यसको सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश जसरी आएको छ, त्यसको आलोचना भइरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको र सर्वोच्चले पनि कानुन बनाउन आदेश दिएको भएर यसले एउटा राहत भयो भन्न सकिन्छ ।’

अध्यादेशपछि जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह ओली सरकारमा सहभागी हुने चर्चाले आलोचना भएको उनले बताए । ‘यो माग एउटा कुरा हो, सत्ता भनेको अर्को कुरा हो । सरकारमा गयो र ६ महिनापछि संसद्बाट अध्यादेशले कानुनी रूप पाएन भने झन् आलोचना हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि यही माग सम्बोधन भई सत्तामा जान्छ भने मुद्दाको सही सम्बोधन भएन र सत्तामा जानेले भर्‍याङ मात्र बनाएको प्रमाणित हुन्छ । झन् आलोचनाको सिकार हुन्छ । सत्तामा गएन र अरू राजनीति भएन भने त ठीकै छ ।’ ६ महिनापछि आउने संसद्ले यसलाई कानुनी रूप नदिए नेपालमा जहिले पनि नागरिकता राजनीतिक विषय बन्ने उनको भनाइ छ ।

वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताले लामो समय संसद्मा अड्काएर राखिएको विधेयक सत्ता जोगाउन र चुनावी ‘पपुलारिटी’ का लागि ल्याएको बताए । ‘बिहार र उत्तर प्रदेशबाट मात्र होइन, बर्मा, दार्जिलिङ र सिक्किमबाट आएर पनि नागरिकता लिएका छन्, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता वितरणमा बलियो संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेलचक्‍य्राइँले कोरोना अनियन्त्रित

प्रदेश २ मा कोरोना महामारी नियन्त्रणबाहिर गइरहेको विज्ञहरुको आशंका, वीरगन्ज र जनकपुरमा समन्वयका लागि खटियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम
अजित तिवारी, भूषण यादव

जनकपुर, वीरगन्ज — संघीय सरकारले झन्डै चार महिना लामो लकडाउन अन्त्य गरेलगत्तै प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमण र यसबाट भएको मृत्युको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । प्रदेशका मुख्य सहरमा क्रमशः लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्न थालिएको छ । लामो लकडाउनपछि सुरु भएको चहलपहल बिस्तारै कम हुँदै गएको छ ।

संक्रमितसँग सम्पर्कमा नरहेका र कुनै ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएकामा पनि संक्रमण देखिनु, अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिलगायत संक्रमित हुनु, मृतकको संख्या बढ्दै जानु तथा उपचार सेवा चुस्त नहुनुले प्रदेशमा महामारीको फैलावट नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको विज्ञहरू नै आशंका गर्छन् । आखिर यस्तो कसरी हुन गयो ? जानकारहरू भन्छन्, यसको एउटै कारण हो– अगुवादेखि सर्वसाधारणसम्मले गरेको व्यापक हेलचक्‍य्राइँ  । जसका केही उदाहरण यस्ता छन्–

***

साउन १५ गते सिरहाको चौहर्वामा जनता समाजवादी पार्टीले शीर्ष नेता डाकेर पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गर्‍यो । शीर्ष नेता उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले तीन सय जनाभन्दा बढीलाई टीका र खादा लगाइदिएर पार्टी प्रवेश गराए । मञ्चमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै शीर्ष नेताहरूले मास्क र ग्लोब्स लगाए पनि उनीहरूको पछाडि उभिनेको भने भीड थियो । दर्शकदीर्घाको त बिजोग नै थियो । खाँदिएर राखिएका कुर्सीमा कोचाकोच गरेर बसेका मध्ये धेरैले मास्क लगाएका थिएनन् । लगाउनेमध्ये धेरैले चिउँडोमै अड्काएका थिए । कोरोना भाइरसको संक्रमण प्रदेश २ मा अनियन्त्रित बनिरहेका बेला ठूलै जमघट गरेर ‘पार्टी प्रवेश’ को कार्यक्रम राखेकामा जसपाले आलोचना खेपिरहेको छ ।

***

कोरोना संक्रमितको उपचारमा लापरबाही गरिएको आक्रोशमा साउन १३ गते जनकपुरमा गरिएको ठूलो प्रदर्शन आफैंमा संक्रमण निम्त्याउने खालको थियो । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा दलित समुदायको उपचार र हेरचाह राम्ररी नगरिएको भन्दै संयुक्त दलित संघर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा पाँच सय जनाभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी थिए । भीडमा थोरैले मात्रै मास्क लगाएका थिए । थाल ठटाउँदै उनीहरू नगरको विभिन्न भागमा पुगे । जुलुसमा टाँसिएर हिँडिरहेका थिए । उनीहरूले उपद्रो गरिहाले हस्तक्षेप गर्न जुलुसको पछि प्रहरीको भ्यान थियो तर ठूलो जमघटले संक्रमणको जोखिम रहने सम्झाइबुझाइ उनीहरूलाई कसैले गरेनन् ।

***

साउन १४ गते सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–१ पिपरियामा लागेको हाटबजारमा तरकारी किन्ने र बेच्ने दुवैले सामाजिक दूरी पालना गरेको देखिएन । क्रेता र बिक्रेता दुवैले मास्क लगाएका थिएनन् । मधेसमा हटियामा कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला पनि समान्य अवस्थाजस्तै मानिसहरू बेपरवाह बनेर खरिद–बिक्री गर्छन् । कसैले रोकटोक गर्दैनन् । लकडाउनका बेला हटिया लगाउँदा प्रहरीले लखेटेर भगाइदिन्थे । अहिले हटिया, मठ–मन्दिर र होटल–रेस्टुरेन्टमा स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै पनि उपाय अपनाएको देखिँदैन ।

***

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन र लाग्न नदिन सामाजिक दूरी, मास्क लगाउने र भीडभाडमा नजाने सामान्य मापदण्ड पनि नटेरेपछि प्रदेश २ मा यो महामारी अनियन्त्रित बनेको छ । राजनीति दल, संघसंस्था, सरकारी एजेन्सी र सर्वसाधारण पनि लकडाउनको अन्त्यसँगै लापरवाह बन्दै भीडभाडमा उत्रिएपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण झन् फैलिँदो छ ।

प्रदेश २ का सात ठूला सहरमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज, बारा र जलेश्वरमा निषेधाज्ञा लगाइसकिएको छ । अरू ठाउँमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । जनकपुरमा पनि संक्रमण अनियन्त्रित बनेपछि सोमबार राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय आइतबार गरिएको छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेकाले थप संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न साउन २५ गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको जानकारी दिए ।

राजविराजमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि साउन ८ देखि लागेको निषेधाज्ञा अझै जारी छ । वीरगन्जमा संक्रमित थपिएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या उच्च बनेपछि साउन १० देखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । सीमावर्ती सहर जलेश्वरमा साउन १६ देखि र बाराका अधिकांश स्थानमा आइतबारदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । प्रदेश २ मा आवश्यक समन्वयका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दीपेन्द्ररमण सिंह नेतृत्वको टिम वीरगन्ज र जनकपुरका लागि खटाएको छ ।

प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या आइतबारसम्म ४ हजार ९ सय ६ जना पुगेका छन् । संक्रमित १९ जनाको प्रदेश २ मा मृत्यु भइसकेको छ । क्वारेन्टाइनमा १ हजार ५ सय ४० र आइसोलेसनमा ६ सय १४ जनाको उपचार भइरहेको छ । ३ हजार १ सय ७३ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । ‘कोरोना भाइरस अनियन्त्रित बन्नुमा सरकार र नागरिक दुवै दोषी हुन्,’ जनकपुरका वरिष्ठ फिजिसियन डा. विजयकुमार सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘सामान्य चीज सेनिटाइजर, हात मिचिमिची धुने, मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम राख्ने पनि नगरेपछि कसले बचाइदिन्छ कोरोना भाइरसबाट ?’

यसरी भयो अनियन्त्रित

असार अन्त्यमा पर्सामा दुई जना कोरोना संक्रमित नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका थिए । साउनयता पर्सामा ३ सय ५५ जना नयाँ संक्रमित थपिए । १२ जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर, उनकी श्रीमती र छोरी पनि संक्रमित छन् । पर्सा क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद प्रदीप यादवमा समेत कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । नारायणी अस्पतालका ८ चिकित्सकसहित ३५ जना स्वास्थ्यकर्मी, प्यारामेडिक्स र तिनका परिवारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । वीरगन्जमा वैशाख र जेठ महिनामा देखिएको संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ भएको थियो । असारमा भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा मात्र संक्रमण देखिएको थियो । तर, साउन सुरुदेखि समुदायमा देखिएको संक्रमण अहिले काबुबाहिर गएको छ । सांसद, मेयर, सेना, प्रहरी, उद्योगी, व्यापारी, कैदीबन्दी र सर्वसाधारणमा दिनदिनै संक्रमण थपिँदो छ ।

कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा चैतदेखि सक्रिय रहेका नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार पर्सामा कोरोनाले अनियन्त्रित रूप लिनुमा कुनै एउटा निकायको मात्रै दोष छैन । असार अन्त्यसम्म करिब एक्टिभ केस जिरो भइसकेको थियो । भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा पोजिटिभ आउँथ्यो । त्यसबाहिर केही थिएन । मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका, प्रवेशद्वार र खुला सीमामा पारिबाट आएकाहरूका कारण रोग भित्रिएको उनले बताए ।

‘वीरगन्ज प्रमुख व्यापारिक नाका हो, खुला बोर्डरका कारण मानिसको सजिलै आवतजावत हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामानसँगै रोग पनि भित्र्याए ।’ रक्सौलका व्यापारीको यहाँ पसल छ । बोर्डर सिल हुँदा पनि बिहान पसल चलाएर साँझ रक्सौल फर्किने धेरै थिए । खुला बोर्डर ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । ‘छिद्रैछिद्र भएको बोर्डरमा मान्छेको आवतजावत सजिलो छ,’ डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘रोग सधैं आइरह्यो तर त्यो रोक्ने काम भएन । जसले गर्दा अहिले अनियन्त्रित बन्यो, हामीले रोक्न सकेनौं । कसको जिम्मेवारी हो, त्यो उसले जिम्मा लिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार अर्को कुरा हाम्रो समाजमा कति बिरामी छन्, त्यो हामीले ट्रेसिङ र टेस्टिङ नै गरेनौं, गर्न सकेनौं, हाम्रो क्षमताले भ्याएन । ‘सुरुमा हटस्पटका रूपमा देखिएको ठाउँमा जब केस देखिन छाडे तब मैले भन्दै आएको थिएँ कि यो मध्यान्तर हो, केस नदेखिएकाले ढुक्क बन्ने ठाउँ थिएन,’ उनले भने, ‘महामारीको दोस्रो लहर नआउला भन्ने थिएन, आयो ।’ उनका अनुसार महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका प्रतिनिधिबीच समन्वय हुन सकेन ।

‘महानगरपालिकाले राम्रो योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन, प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको अनुभूति नै भएन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकार नीति–निर्देशिका बनाउनमै सीमित रह्यो । हामीले पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन सकेनौं । यो महामारी कुनै एउटा निकायले नियन्त्रण गरेर रोकिने हैन ।’

महामारी अनियन्त्रित हुनुमा यहाँका नागरिक पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । ‘राज्यले घोषण गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञा हामीले पालना गरेनौं, बाहिर निस्किँदा मास्क लगाएनौं, भौतिक दूरी कायम गरेनौं,’ उनले भने, ‘न साबुन पानी र सेनिटाइजर नै प्रयोग गर्‍यौं ।’ पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक हामीले गरेकै हौं । उनका अनुसार वैशाख/जेठतिरका लक्षणबिनाका संक्रमित निको भएर घर फर्किएपछि हामीमा डर हराएको थियो । ‘पब्लिकलाई सचेत गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘पब्लिक सचेत पनि बन्न चाहेनन् ।’

पछिल्लो समय मिना बजारमा धेरै पोजिटिभ आएको पब्लिक अनुशासनमा नबसेर नै हो । ‘त्यसैले कुनै एउटा निकायलाई महामारीको दोषी तुल्याउन उचित हुँदैन,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘यहाँ भयावह हुनुको कारण हरेक तह–तप्काको जिम्मेवारी र दोष छ । सबै निकाय एक भएर अगाडि बढ्न सकेनन् ।’

‘भयावह अवस्था अब आउँछ’

डा. विजयकुमार सिंह, वरिष्ठ फिजिसियन, जनकपुर

कोरोना भाइरस अनियन्त्रित रूपमा बढ्नुको कारण प्रस्टै छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाइएन । यति भइसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीदेखि जनस्तरसम्म कसैले पनि यसको गाम्भीर्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिएको छैन । लकडाउन गर्नुको मतलब बिरामी एकैपटक धेरै संख्यामा नआउन् भन्ने नै हो । त्यही बीचमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतामा सुधार ल्याउनु पनि हो ।

लकडाउनका बेला परीक्षण सुस्त गरेर स्वास्थ्यको अरू तयारी तीव्र बनाउनुपर्छ । सरकारी अस्पताल, निजी स्वास्थ्य संस्था, प्राइभेट क्लिनिक जति छ, स्वास्थ्यको पूर्वाधार र एजेन्सीलाई तयारी हालतमा राख्नुपर्छ । यो आधारभूत काम हो । यही कुरा सरकारले बुझ्दैन । प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहमा यही कारणले म जानै छोडें ।

यस्ता कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । समान किन्ने, पैसा यताको उता गर्ने– बढी ध्यान त्यसमै देखें । लकडाउनको चार महिनाको अवधिमा कुन स्वास्थ्य संस्था बिल्डअप भयो ? १० वटा भेन्टिलेटर पनि कसैले ल्याउन सकेनन् । यही अवस्था रह्यो भने आउँदो दिन झन् भयावह हुनेछ । यस्तो अवस्थामा को बाँच्छ ? अचानोमा छन् सबै मानिस । हामी फ्रन्टलाइनर आफैं बढी समस्यामा छौं । लक्षण भएका व्यक्ति आए भने पनि कहाँ परीक्षण गर्ने त्यो पनि समस्या छ । सरकारको तयारी र नागरिकको मानसिकतामा खासै परिवर्तन आएन । सामान्य स्वास्थ्य नियम पनि कसैले पालना गरेको छैन । यस्तो भएपछि कसले बचाइदिन्छ संक्रमणबाट ?

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×