नागरिकतामा सीमापारिको मोह

स्थानीयले उनलाई सम्झाए, ‘सरदारजी, यहाँ से तो मत लिजिए । थोरा–बहुत आप लोग जहाँ है उहाँसे लिजिए ।’ स्थानीयले उनलाई पञ्जाबी र शिख समुदायको बसोबास रहेका नेपालका अन्य ठाउँबाट नागरिकता लिन सुझाए । तर, उनले कागजपत्र दुरुस्त पारेकाले धनुषाबाटै नागरिकता दिइयो ।

***

तेस्रो मुलुक उड्ने तयारीमा रहेका भारतीय सिरियल किलर मस्तकिम भनिने रइस मियाँलाई गत पुसमा सप्तरी प्रहरीले काठमाडौंस्थित विमानस्थलबाट पक्राउ गर्‍यो । उनीसित वंशजको नेपाली नागरिकता थियो । सात जनाको हत्यामा संलग्न भनिएका मियाँले सप्तरीको तत्कालीन सारस्वर गाविस ७ बाट २०६३ चैत १० गते ०६३१०६–४९० नम्बरको वंशजको नागरिकता लिएका थिए । उनी भारत, बिहार प्रान्तका हुन् ।

***

बिहार प्रान्तकै मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका धीरेन्द्र यादवले सप्तरी र सुनसरी दुई जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएका छन् । २०६३ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीबाट सप्तरीको बभनगामाकट्टी गाविस २ बाट शंकर यादवको छोरा महावीर यादव बनेर उनले नेपाली नागरिकता लिए । सुनसरीको पश्चिम कुसाहाबाट पनि उनले गलत विवरण पेस गरेर अर्कै नाममा फेरि नेपाली नागरिकता लिए । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा झुम्का कारागारमा रहेकै बेला उनी २०६९ कात्तिक २३ गते फरार भए । भारत पुगे । त्यहाँको प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा त लियो, तर विभिन्न तिकडम गर्दै अहिले हिरासतमुक्त भएका छन् ।

***

अस्पष्ट नियम–कानुन र झन्झटिलो प्रक्रियाले नागरिकताबाट वञ्चित तराई–मधेसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न २०६३ र २०७० मा खटाएको टोलीमा स्थानीयलाई बुबाआमा बनाएर भारतीयले नागरिकता लिएका यी उदाहरण मात्र हुन् । सुरक्षा र प्रशासनिक निकायसँग भारतीय नागरिकले नागरिकता लिएको उजुरी परेकाबाहेकको तथ्यांक छैन । तर, तरार्ई–मधेसमा भने ‘नव नागरिक’ को बाक्लो उपस्थितिबारे रैथाने मधेसीले नै खुलेर बोल्न थालेका छन् ।

मधेस मामिलाका जानकार विजय मिश्रका अनुसार ३०–४० वर्षयता ‘नव नागरिक’ बढ्दा रैथाने मधेसी अप्ठ्यारामा पर्दै गएका छन् । ‘मधेसको व्यापार–व्यवसाय र समाजमा नव नागरिककै ठाँटबाँट बढेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर नव नागरिकझैं रैथाने मधेसीलाई पनि गलत नियतले हेर्दा नागरिकतासँग जोडिएको द्वन्द्व बढेको हो ।’

मिश्रले नेपाली नागरिकता लिन भारतीय कस्सिनुको केही तथ्य यसरी केलाउँछन्, ‘नेपाल खुकुलो देश हो । यहाँको ऐन–कानुन कडा हुन्न भन्ने सोच छ । त्यसैले गलत सोचका मानिस नेपाल आउन चाहन्छन् ।’ नेपाल–भारतको सामाजिक–पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । मिश्रका अनुसार ती सम्बन्धमा गाँसिएकाहरूले पनि ‘पाए–लिऊँ न’ भन्ने मनसायले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् । ‘भारतबाट नेपाल आउने पुरानै परम्परा हो । तर, पछिल्लो समय राजनीति र रणनीतिक रूपले पनि भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाइएको छ,’ उनले भने ।

जनकपुरका बुद्धिजीवी सुरेन्द्र लाभ भने नेपालभन्दा भारत नै विकसित र धनी राष्ट्र रहेकाले भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भन्नु पुरानै मानसिकता रहेको दाबी गर्छन् । ‘मधेसीलाई नै भारतीय भनेर हेर्ने मानसिकता र सोचले विग्रह ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘अलिअलि मिसयुज भएको होला, त्यसैलाई आधार मानेर मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुन्न ।’

नागरिकता वितरणमा रहेका अस्पष्ट नीति र ऐन–कानुनको कमजोर कडीलाई समातेर भारतीयले नागरिकता लिन्छन् । पैसावाला भारतीयले त वंशजकै नागरिकता लिएका घटना छन् । बुद्धिजीवी लाभ नागरिकतासम्बन्धी ऐन–नियम ठोस बनाएर यो मामिला सधैंका लागि हल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘ऐन–कानुन ठोस र प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नगर्नु नै दुर्भाग्य हो । नागरिकता वितरण सरल र सहज हुनुपर्छ । राजनीतिक इस्यु बनाउनु हुँदैन ।’

नागरिकता टोली खटिएका बेला मात्र होइन, अनुकूल प्रशासक आए भारतीय नागरिकले सामान्य अवस्थामा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइरहन्छन् । मोटो रकम लिएर भारतीयलाई नागरिकता दिएपछि त्यो मामिला प्रायःजसो प्रशासकका लागि दुहुनो गाईजस्तै हुन्छ । ‘आफैंले नागरिकता दिने र उजुरी हाल्न लगाएर पैसा लिइरहने प्रवृत्ति पनि बढेको छ,’ बुद्धिजीवी लाभले भने, ‘नागरिकतामा रहेको अनियमितता डरलाग्दो छ, त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अर्का, विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार नागरिकताको विषय राजनीतिसँग जोडिएकाले समस्या झाँगिएको हो । उनले अंगीकृत नागरिकता दिएकाका सन्तानलाई अनागरिक बनाउनु राज्यको धर्म नमानिने बताए । ‘नागरिकताको समस्या मधेसको मात्र होइन, पहाडमा पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, मधेस र मधेसीलाई मात्र नागरिकतासँग जोडेर हेर्नु हुन्न ।’ उनका अनुसार नव नागरिक मधेसको समस्या बनेको हो । ‘नव नागरिकको नागरिकतामाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर मधेसमा बढी उजुरी परेका छन्,’ उनले भने, ‘उजुरी गरेर राज्यलाई सहयोग गरेको न हो । बदनियतपूवर्क हेर्नु भएन ।’

‘राजनीतिक सौदाबाजी’

राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीको एक समूह सरकारमा जान तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता जोगाउन योजनाबद्ध तरिकाले नागरिकता अध्यादेश आएको आरोप लागेको छ । मधेसकेन्द्रित दल र तिनका समर्थकले नागरिकता अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् ।

कतिपयले ‘नव नागरिक’ मधेसीबाट प्रताडित हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । मधेसका विश्लेषकहरूले सदियौंदेखिको नागरिकताको समस्या यो अध्यादेशले समेत समाधान गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।

वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साहले नागरिकताको मुद्दा आज र भोलि समाधान भइहाल्ने र पछि कहिले पनि विवाद रहँदैन भन्ने नहुने बताए । भन्छन्, ‘नागरिकताका केही जेनियुन मुद्दा पनि छन्, जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, जसरी यो अध्यादेश आयो, यसले मान्छेको मनमा सन्देह र आशंका उब्जाएको छ । यथार्थमा नागरिकताको समस्यालाई गलत तरिकाले बुझ्ने भए । अध्यादेश राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा आयो ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास गुमिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत आएको नागरिकता विधेयक साँच्चिकै रैथाने मधेसी वा नेपाली नागरिकका लागि ल्याइएको हो कि कुनै नियतवश हो भन्नेमा शंका गर्ने ‘ग्राउन्ड’ बनाइदिएको छ ।

ओली तीन वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री बन्दा उनको पार्टीको दुई तिहाइको सरकार थियो । उनले चाहेको भए एक–डेढ वर्षअघि नै औपचारिक रूपमा नागरिकताको कानुन बनिसक्थ्यो । अहिलेको अध्यादेशको आयु ६ महिना मात्र हो । यसलाई स्थायी गर्नका लागि संसद्बाट पास गर्नुपर्छ वा यस्तै कुनै चोर बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका उब्जाएको हो ।

जसपाको एउटा समूह नाकाबन्दीताका ओलीविरुद्ध उग्र रूपले प्रस्तुत भएको थियो । अहिले त्यही समूहसँग भएको उनको गठबन्धनले शंका उब्जाएको हो । मधेसका कतिपय रैथानेले कानुनको कमजोरीका कारण नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ‘जोसँग पैसा छ, जो सत्तासँग नजिक छ, त्यस्ता मान्छेलाई हिजो पनि नागरिकता लिन बाधा थिएन, आज पनि छैन,’ उनले भने, ‘जो गरिब र राज्यसत्तासँग नजिक छैन, त्यस्ताको समस्यालाई यसले समाधान गर्दैन । यसले समाधानभन्दा पनि नागरिकता मुद्दालाई झन् गिजोल्ने काम गरेको छ ।’

जनकपुरका विश्लेषक लाभले लामो समयदेखि बल्झिरहेको नागरिकताको मुद्दालाई अध्यादेशले सम्बोधन भने गरेको बताए । ‘अध्यादेशले नागरिकतासम्बन्धी जुन समस्या बल्झिरहेको थियो, धेरै समयदेखि माग उठिरहेको थियो । त्यसको सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश जसरी आएको छ, त्यसको आलोचना भइरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको र सर्वोच्चले पनि कानुन बनाउन आदेश दिएको भएर यसले एउटा राहत भयो भन्न सकिन्छ ।’

अध्यादेशपछि जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह ओली सरकारमा सहभागी हुने चर्चाले आलोचना भएको उनले बताए । ‘यो माग एउटा कुरा हो, सत्ता भनेको अर्को कुरा हो । सरकारमा गयो र ६ महिनापछि संसद्बाट अध्यादेशले कानुनी रूप पाएन भने झन् आलोचना हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि यही माग सम्बोधन भई सत्तामा जान्छ भने मुद्दाको सही सम्बोधन भएन र सत्तामा जानेले भर्‍याङ मात्र बनाएको प्रमाणित हुन्छ । झन् आलोचनाको सिकार हुन्छ । सत्तामा गएन र अरू राजनीति भएन भने त ठीकै छ ।’ ६ महिनापछि आउने संसद्ले यसलाई कानुनी रूप नदिए नेपालमा जहिले पनि नागरिकता राजनीतिक विषय बन्ने उनको भनाइ छ ।

वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताले लामो समय संसद्मा अड्काएर राखिएको विधेयक सत्ता जोगाउन र चुनावी ‘पपुलारिटी’ का लागि ल्याएको बताए । ‘बिहार र उत्तर प्रदेशबाट मात्र होइन, बर्मा, दार्जिलिङ र सिक्किमबाट आएर पनि नागरिकता लिएका छन्, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता वितरणमा बलियो संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।’