नागरिकतामा सीमापारिको मोह- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकतामा सीमापारिको मोह

अस्पष्ट नियम–कानुनको कमजोर कडीलाई समातेर भारतीयले नागरिकता लिन्छन् । कतिपय पैसावाला भारतीयले त वंशजकै नागरिकतासमेत लिएका घटना छन् । ‘नव नागरिक’ को बाक्लो उपस्थितिबारे पछिल्लो समय रैथानेले खुलेर बोल्न थालेका छन् ।
अजित तिवारी, भूषण यादव

जनकपुर, वीरगन्ज — २०६३ सालमा जनकपुर ८ मा खटिएको नागरिकता टोलीसमक्ष लामो दारी–जुँगा पालेका र पगरी गुथेका पञ्जाबी वेशभूषाका एक व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आवश्यक सबै प्रमाण पेस गरे । जनकपुरको समुदायभन्दा फरक वेशभूषाका ती व्यक्तिलाई नागरिकता दिने वा नदिने विषयमा केहीबेर छलफल नै चल्यो ।

स्थानीयले उनलाई सम्झाए, ‘सरदारजी, यहाँ से तो मत लिजिए । थोरा–बहुत आप लोग जहाँ है उहाँसे लिजिए ।’ स्थानीयले उनलाई पञ्जाबी र शिख समुदायको बसोबास रहेका नेपालका अन्य ठाउँबाट नागरिकता लिन सुझाए । तर, उनले कागजपत्र दुरुस्त पारेकाले धनुषाबाटै नागरिकता दिइयो ।

***

तेस्रो मुलुक उड्ने तयारीमा रहेका भारतीय सिरियल किलर मस्तकिम भनिने रइस मियाँलाई गत पुसमा सप्तरी प्रहरीले काठमाडौंस्थित विमानस्थलबाट पक्राउ गर्‍यो । उनीसित वंशजको नेपाली नागरिकता थियो । सात जनाको हत्यामा संलग्न भनिएका मियाँले सप्तरीको तत्कालीन सारस्वर गाविस ७ बाट २०६३ चैत १० गते ०६३१०६–४९० नम्बरको वंशजको नागरिकता लिएका थिए । उनी भारत, बिहार प्रान्तका हुन् ।

***

बिहार प्रान्तकै मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका धीरेन्द्र यादवले सप्तरी र सुनसरी दुई जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएका छन् । २०६३ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीबाट सप्तरीको बभनगामाकट्टी गाविस २ बाट शंकर यादवको छोरा महावीर यादव बनेर उनले नेपाली नागरिकता लिए । सुनसरीको पश्चिम कुसाहाबाट पनि उनले गलत विवरण पेस गरेर अर्कै नाममा फेरि नेपाली नागरिकता लिए । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा झुम्का कारागारमा रहेकै बेला उनी २०६९ कात्तिक २३ गते फरार भए । भारत पुगे । त्यहाँको प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा त लियो, तर विभिन्न तिकडम गर्दै अहिले हिरासतमुक्त भएका छन् ।

***

अस्पष्ट नियम–कानुन र झन्झटिलो प्रक्रियाले नागरिकताबाट वञ्चित तराई–मधेसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न २०६३ र २०७० मा खटाएको टोलीमा स्थानीयलाई बुबाआमा बनाएर भारतीयले नागरिकता लिएका यी उदाहरण मात्र हुन् । सुरक्षा र प्रशासनिक निकायसँग भारतीय नागरिकले नागरिकता लिएको उजुरी परेकाबाहेकको तथ्यांक छैन । तर, तरार्ई–मधेसमा भने ‘नव नागरिक’ को बाक्लो उपस्थितिबारे रैथाने मधेसीले नै खुलेर बोल्न थालेका छन् ।

मधेस मामिलाका जानकार विजय मिश्रका अनुसार ३०–४० वर्षयता ‘नव नागरिक’ बढ्दा रैथाने मधेसी अप्ठ्यारामा पर्दै गएका छन् । ‘मधेसको व्यापार–व्यवसाय र समाजमा नव नागरिककै ठाँटबाँट बढेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर नव नागरिकझैं रैथाने मधेसीलाई पनि गलत नियतले हेर्दा नागरिकतासँग जोडिएको द्वन्द्व बढेको हो ।’

मिश्रले नेपाली नागरिकता लिन भारतीय कस्सिनुको केही तथ्य यसरी केलाउँछन्, ‘नेपाल खुकुलो देश हो । यहाँको ऐन–कानुन कडा हुन्न भन्ने सोच छ । त्यसैले गलत सोचका मानिस नेपाल आउन चाहन्छन् ।’ नेपाल–भारतको सामाजिक–पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । मिश्रका अनुसार ती सम्बन्धमा गाँसिएकाहरूले पनि ‘पाए–लिऊँ न’ भन्ने मनसायले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् । ‘भारतबाट नेपाल आउने पुरानै परम्परा हो । तर, पछिल्लो समय राजनीति र रणनीतिक रूपले पनि भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाइएको छ,’ उनले भने ।

जनकपुरका बुद्धिजीवी सुरेन्द्र लाभ भने नेपालभन्दा भारत नै विकसित र धनी राष्ट्र रहेकाले भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भन्नु पुरानै मानसिकता रहेको दाबी गर्छन् । ‘मधेसीलाई नै भारतीय भनेर हेर्ने मानसिकता र सोचले विग्रह ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘अलिअलि मिसयुज भएको होला, त्यसैलाई आधार मानेर मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुन्न ।’

नागरिकता वितरणमा रहेका अस्पष्ट नीति र ऐन–कानुनको कमजोर कडीलाई समातेर भारतीयले नागरिकता लिन्छन् । पैसावाला भारतीयले त वंशजकै नागरिकता लिएका घटना छन् । बुद्धिजीवी लाभ नागरिकतासम्बन्धी ऐन–नियम ठोस बनाएर यो मामिला सधैंका लागि हल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘ऐन–कानुन ठोस र प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नगर्नु नै दुर्भाग्य हो । नागरिकता वितरण सरल र सहज हुनुपर्छ । राजनीतिक इस्यु बनाउनु हुँदैन ।’

नागरिकता टोली खटिएका बेला मात्र होइन, अनुकूल प्रशासक आए भारतीय नागरिकले सामान्य अवस्थामा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइरहन्छन् । मोटो रकम लिएर भारतीयलाई नागरिकता दिएपछि त्यो मामिला प्रायःजसो प्रशासकका लागि दुहुनो गाईजस्तै हुन्छ । ‘आफैंले नागरिकता दिने र उजुरी हाल्न लगाएर पैसा लिइरहने प्रवृत्ति पनि बढेको छ,’ बुद्धिजीवी लाभले भने, ‘नागरिकतामा रहेको अनियमितता डरलाग्दो छ, त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अर्का, विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार नागरिकताको विषय राजनीतिसँग जोडिएकाले समस्या झाँगिएको हो । उनले अंगीकृत नागरिकता दिएकाका सन्तानलाई अनागरिक बनाउनु राज्यको धर्म नमानिने बताए । ‘नागरिकताको समस्या मधेसको मात्र होइन, पहाडमा पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, मधेस र मधेसीलाई मात्र नागरिकतासँग जोडेर हेर्नु हुन्न ।’ उनका अनुसार नव नागरिक मधेसको समस्या बनेको हो । ‘नव नागरिकको नागरिकतामाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर मधेसमा बढी उजुरी परेका छन्,’ उनले भने, ‘उजुरी गरेर राज्यलाई सहयोग गरेको न हो । बदनियतपूवर्क हेर्नु भएन ।’

‘राजनीतिक सौदाबाजी’

राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीको एक समूह सरकारमा जान तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता जोगाउन योजनाबद्ध तरिकाले नागरिकता अध्यादेश आएको आरोप लागेको छ । मधेसकेन्द्रित दल र तिनका समर्थकले नागरिकता अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् ।

कतिपयले ‘नव नागरिक’ मधेसीबाट प्रताडित हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । मधेसका विश्लेषकहरूले सदियौंदेखिको नागरिकताको समस्या यो अध्यादेशले समेत समाधान गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।

वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साहले नागरिकताको मुद्दा आज र भोलि समाधान भइहाल्ने र पछि कहिले पनि विवाद रहँदैन भन्ने नहुने बताए । भन्छन्, ‘नागरिकताका केही जेनियुन मुद्दा पनि छन्, जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, जसरी यो अध्यादेश आयो, यसले मान्छेको मनमा सन्देह र आशंका उब्जाएको छ । यथार्थमा नागरिकताको समस्यालाई गलत तरिकाले बुझ्ने भए । अध्यादेश राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा आयो ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास गुमिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत आएको नागरिकता विधेयक साँच्चिकै रैथाने मधेसी वा नेपाली नागरिकका लागि ल्याइएको हो कि कुनै नियतवश हो भन्नेमा शंका गर्ने ‘ग्राउन्ड’ बनाइदिएको छ ।

ओली तीन वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री बन्दा उनको पार्टीको दुई तिहाइको सरकार थियो । उनले चाहेको भए एक–डेढ वर्षअघि नै औपचारिक रूपमा नागरिकताको कानुन बनिसक्थ्यो । अहिलेको अध्यादेशको आयु ६ महिना मात्र हो । यसलाई स्थायी गर्नका लागि संसद्बाट पास गर्नुपर्छ वा यस्तै कुनै चोर बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका उब्जाएको हो ।

जसपाको एउटा समूह नाकाबन्दीताका ओलीविरुद्ध उग्र रूपले प्रस्तुत भएको थियो । अहिले त्यही समूहसँग भएको उनको गठबन्धनले शंका उब्जाएको हो । मधेसका कतिपय रैथानेले कानुनको कमजोरीका कारण नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ‘जोसँग पैसा छ, जो सत्तासँग नजिक छ, त्यस्ता मान्छेलाई हिजो पनि नागरिकता लिन बाधा थिएन, आज पनि छैन,’ उनले भने, ‘जो गरिब र राज्यसत्तासँग नजिक छैन, त्यस्ताको समस्यालाई यसले समाधान गर्दैन । यसले समाधानभन्दा पनि नागरिकता मुद्दालाई झन् गिजोल्ने काम गरेको छ ।’

जनकपुरका विश्लेषक लाभले लामो समयदेखि बल्झिरहेको नागरिकताको मुद्दालाई अध्यादेशले सम्बोधन भने गरेको बताए । ‘अध्यादेशले नागरिकतासम्बन्धी जुन समस्या बल्झिरहेको थियो, धेरै समयदेखि माग उठिरहेको थियो । त्यसको सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश जसरी आएको छ, त्यसको आलोचना भइरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको र सर्वोच्चले पनि कानुन बनाउन आदेश दिएको भएर यसले एउटा राहत भयो भन्न सकिन्छ ।’

अध्यादेशपछि जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह ओली सरकारमा सहभागी हुने चर्चाले आलोचना भएको उनले बताए । ‘यो माग एउटा कुरा हो, सत्ता भनेको अर्को कुरा हो । सरकारमा गयो र ६ महिनापछि संसद्बाट अध्यादेशले कानुनी रूप पाएन भने झन् आलोचना हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि यही माग सम्बोधन भई सत्तामा जान्छ भने मुद्दाको सही सम्बोधन भएन र सत्तामा जानेले भर्‍याङ मात्र बनाएको प्रमाणित हुन्छ । झन् आलोचनाको सिकार हुन्छ । सत्तामा गएन र अरू राजनीति भएन भने त ठीकै छ ।’ ६ महिनापछि आउने संसद्ले यसलाई कानुनी रूप नदिए नेपालमा जहिले पनि नागरिकता राजनीतिक विषय बन्ने उनको भनाइ छ ।

वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताले लामो समय संसद्मा अड्काएर राखिएको विधेयक सत्ता जोगाउन र चुनावी ‘पपुलारिटी’ का लागि ल्याएको बताए । ‘बिहार र उत्तर प्रदेशबाट मात्र होइन, बर्मा, दार्जिलिङ र सिक्किमबाट आएर पनि नागरिकता लिएका छन्, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता वितरणमा बलियो संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिच टुरिजमसँगै हिल स्टेसन

हिमालको अत्यधिक प्रचारप्रसार गरेर हामीले जानी–नजानी नेपाललाई मौसमी वा वसन्त र शरद ऋतुको गन्तव्यका रूपमा मात्र अगाडि सार्ने गल्ती गरिरह्यौं ।
धनञ्जय रेग्मी

कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको भनी हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आइरहेका छौं । यथार्थमा चाहिँ, मुलुकको समृद्धि यात्रामा हालैका वर्षहरूमा ऊर्जा क्षेत्रको केहीबाहेक कृषि र पर्यटन क्षेत्रको योगदान नाम मात्रको छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर गरिएका केही नीतिगत सुधारबाट पक्कै सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

फलस्वरूप, दैनिक अठार घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य मुलुक अहिले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको दिशातर्फ बढिरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई आधार मानी कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने हो भने, दुवै क्षेत्रको उत्थानमा हामीले लिएको नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जालाई झैं कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हामीले समस्याको पहिचान गरी नीतिगत रूपमा त्यसको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विगतमा हामीले लिएको उद्देश्य के थियो र त्यसलाई हासिल गर्न केकस्ता नीति अवलम्बन गरेका थियौं, तिनको समीक्षा गर्दै पर्यटनलाई सही दिशा दिन र यसबाट देशको आर्थिक समृद्धिमा बढीभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउन के गर्न सकिन्छ; विगतमा पर्यटन नीति वा कार्यक्रम बनाउँदा हामी कहाँनेर चुक्यौं र यसको सुधारका लागि नयाँ अवधारणा के हुन सक्छ भन्नेबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

सन् १९५० को दशकमा खोलिएको नेपालको पर्यटन उद्योगले सुरुदेखि नै हिमाललाई केन्द्रमा राखेर पहिचान बनाउँदै आयो । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र अन्य अग्ला हिमालहरूसहित लामो हिमशृंखला भएकाले पनि नेपालको पर्यटनमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, हिमालको अत्यधिक प्रचारप्रसार गरेर हामीले जानी–नजानी नेपाललाई मौसमी वा वसन्त र शरद ऋतुको गन्तव्यका रूपमा मात्र अगाडि सार्ने गल्ती गरिरह्यौं । धेरै व्यवसायीको प्राथमिकतामा खुम्बु, लाङटाङ र अन्नपूर्ण क्षेत्र मात्र परिरहे । यसले गर्दा ७० वर्षमाथि र २० वर्षमुनिका उमेर समूहले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य ठान्न सकेनन् । २१–७० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या विश्वमा लगभग छ, जो दैनन्दिन पेसा–व्यवसायमा आबद्ध हुन्छ र आर्थिक रूपमा राम्रो अवस्थामा रहे पनि पेसा, गाडी, घर, शिक्षा लगायतमा आर्थिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बिदा मिलाएर बालबच्चासहित धेरै दिन लाग्ने पदयात्रा र पर्वतारोहणमा आउन सक्ने अवस्थामा हुन्न ।

यस्तै, पदयात्रा र पर्वतारोहणमा धेरै रुचि नराख्ने पर्यटकलाई पनि नेपालले अपेक्षित रूपमा आकर्षित गर्न सकेन । अर्कातिर, हिमालबाहेक चारवटा भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी पर्यटकीय गन्तव्यमा जोड दिइयो, जसका कारण नेपाल भनेका काठमाडौं, चितवन, पोखरा र लुम्बिनी मात्रै हुन् भनेजस्तो छाप पर्दै गयो । विशेषतः पदयात्रा र पर्वतारोहण युरोपेली, अमेरिकी, अस्ट्रेलियाली तथा जापानीहरूमाझ बढी लोकप्रिय थियो/छ । तर, संसारको एकतिहाइभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका भारत र चीनमा हाम्रो ध्यान सोचेजति जान सकेन; उनीहरूको चाहनाअनुरूप पर्यटकीय उपजहरूको विकास गर्न पनि सकिएन । यही कारण अन्य क्षेत्रमा पर्यटकको अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन, जबकि नेपाल पर्यटकीय विविधतासहितका सम्भावना बोकेको देश हो ।

कोभिड संक्रमणपश्चात् धराशायी बन्न पुगेको पर्यटन उद्योग उकास्न अब नेपालको पर्यटनलाई सबै मौसम र उमेर समूहलाई हुने गरी विभिन्न भागमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । कोभिडकै कारण आन्तरिक पर्यटनको महत्त्वसमेत उजागर भइरहेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्, सरकारले पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने र भत्तासहित घुम्न नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेबारे चासो बढ्दै गएको छ । यसबाट नेपाल मौसमी पर्यटकीय गन्तव्य मात्र रहेको भ्रम हटाउन टेवा मिल्नेछ ।

कोभिडले हामीलाई पुनः दुई छिमेकीलाई ध्यानमा राखी नयाँ आकर्षक प्याकेज बनाउनेबारे सोच्न समय दिएको छ । छिमेकका पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने गरी प्याकेज बनाउन सकिन्छ । तराईमा खाली जमिनलाई लामो समयको लिजमा दिएर पर्यटकीय उपजका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । खोलानदीका ठूलठूला बगरलाई र्‍याफ्टिङ र बिच टुरिजममार्फत घाम, बालुवा र समुद्रको चाहना राख्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारतको जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर धार्मिक, साहसिक, रात्रिकालीन, मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय उपजहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्याकेज बनाउनुपर्छ ।

भारतीय पर्यटकहरूका हकमा, हवाईमार्गबाट आउनेलाई भन्दा सीमाक्षेत्रबाट २–३ सय किलोमिटरसम्मको दूरीबाट सडकमार्ग हुँदै आउन सक्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नजिकका भारतीय सहरहरूका बस र रेलवे स्टेसनमा प्रचार सामग्री राख्नुपर्छ, तिनकै लागि उपयुक्त प्याकेज बनाउनुपर्छ । नेपाल–भारत सीमामा रहेका २१ भन्सार र ७ वटा अध्यागमन नाकाबाट त्यताका पर्यटकलाई ल्याउनु सहज एवं सान्दर्भिक हुन्छ ।

यसो गर्दा प्याकेज सस्तो हुन गई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन जान्छ । कोभिडले गर्दा २५ करोड भारतीयहरू घुम्न जाने गन्तव्यको खोजीमा रहेकाले आकर्षक प्याकेज बनाई प्रचारप्रसार गर्न सके नेपाल पुनः उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सक्छ । यसअघि नेपालको दीर्घकालीन हित र पर्यटकको सहजताका लागि हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न निम्नलिखित नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ—

हिमाली क्षेत्रमा : (१) पदयात्रा र आरोहणमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । (२) हिमाल सफा गर्नेभन्दा पनि फोहोर नै हुन नदिने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । (३) ८ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमाल चढ्नुअघि ६ हजार मिटरका दुई र ७ हजार मिटरको एउटा हिमाल आरोहणलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो आरोहण एकै प्रदेशमा मात्र हुन हुन्न । (४) मजदुरहरूको न्यूनतम दैनिक ज्याला तोक्नुका साथै बिमा र उपकरण दिनुपर्छ । (५) स्थानीय तहबाट पर्यटन मजदुरको परिचयपत्र दिनुपर्छ । (६) कुनै पनि ट्रेकिङ रुटमा जाँदा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १ सय डलर प्रतिदिन लिएको हुनुपर्छ । सो रकम बैंकमार्फत आएको प्रमाण पेस गरेमा मात्र टिम्स र अन्य आवश्यक इजाजत दिनुपर्छ । (७) ३ हजार ५ सय मिटरभन्दा माथि वा हिमाली जिल्लाको हकमा सदरमुकामभन्दा बाहिर ट्रेकिङ जाँदा अनिवार्य रूपमा पथप्रदर्शक लैजानुपर्छ । (८) वातावरण शुल्क भनी ३ हजार ५ सय मिटरभन्दा माथि पदयात्रा जाने पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति १ सय डलर र हिमाल आरोहणमा जानेसँग प्रतिव्यक्ति ५ सय डलर शुल्क लिनुपर्छ । (९) उठाइएको वातावरणीय शुल्कबाट पर्यटन मजदुरहरू लगाई अफ सिजनमा पदमार्ग र हिमालको सरसफाइ गर्नुपर्छ । त्यो पैसा बचे पर्यटन मजदुरको हितमा कोष बनाई प्रयोग गर्नुपर्छ । (१०) हिमाली क्षेत्रमा स्काई डाइभिङ, प्याराग्लाइडिङ र स्कीलाई उपयुक्त शुल्क लिई सहजै अनुमति दिनुपर्छ । (११) विदेशी कम्पनीलाई सीधै नेपाल आई पदयात्रा र हिमाल आरोहण गराउन रोक्नुपर्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा : (१) भारतीय सीमाबाट नेपालको तराई हुँदै दुई–तीन घण्टाको ड्राइभमा पुग्न सकिने ८ सय मिटरदेखि २ हजार मिटरसम्म उचाइका समथर क्षेत्रहरूलाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले ल्यान्ड पुलिङको व्यवस्था गर्दै सडक, विद्युत् र पानीको व्यवस्था गरी हिल स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पाँच वर्षका लागि कर छुट दिनुपर्छ । (२) मध्यपहाडी क्षेत्रका होमस्टेहरूको स्तरोन्नति गरी स्थानीय उपज मात्र प्रयोग गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको प्रयोग, रोजगारी सृजना र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्नुपर्छ । (३) मध्यपहाडी क्षेत्रका भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधता देखाउने गरी शैक्षिक भ्रमण लगायतका प्याकेज बनाउनुपर्छ । (४) मध्यपहाडी क्षेत्रमा अर्थात् ३ हजार ५ सय मिटरभन्दा तल रहेका क्षेत्रहरूमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न एकल रूपमा घुम्न जान दिनुपर्छ ।

सीमाक्षेत्रमा : (१) स्थलमार्गबाट नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूका लागि राति पनि नाका खुलै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि तिनले समस्या भोग्नु नपरोस् । (२) सीमानाकामा खटिने प्रहरी तथा अन्य कर्मचारीलाई पर्यटनमैत्री व्यवहारसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । (३) भारतीय पर्यटक आफ्नो सवारी साधनसहित नेपाल प्रवेश गर्दा हरियो/रातो पास दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो पास अनुसार सवारी साधनलाई नेपालभित्र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । (४) पर्यटकको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिसहित रात्रिकालीन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले, पर्यटन नीतिमा माथि प्रस्तावित सुधारहरू हुन सके सातै प्रदेशमा पर्यटनसँगै अन्य क्षेत्रको पनि सन्तुलित विकासमा सघाउ पुग्नेछ । यस्ता गतिविधिले ऊर्जा र कृषिसँगै पर्यटनलाई पनि आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने राज्यको नीतिमा पनि सघाउ पुग्नेछ । आज निर्माण गर्ने पूर्वाधारले भोलिको पर्यटनलाई दिशानिर्देश गर्नेछ । यसबाट नेपालको पर्यटनमा विविधीकरण हुन गई गुणस्तर र रोजगारी सृजनामा भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

(रेग्मी नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×