३१ वर्षपछि अलग-अलग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

३१ वर्षपछि अलग-अलग

झापा विद्रोहयता माले हुँदै अघि बढेको पाँच दशकको राजनीतिक यात्रामा आधा समयभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका खनाल र नेपाल एमालेबाट निष्कासित
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — एमालेको कार्यदलमा रहेका नेताहरू आइतबार मध्यरातिसम्म पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने छलफलमै थिए । राजधानीको एक होटलमा करिब २ घण्टा भएको वार्तामा तय भएका विषयवस्तुअनुसार सोमबार दिउँसो १२ बजे कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने तय भएको थियो ।

तर त्यस्तो सहमति गरेकामध्ये घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न गएपछि ओलीले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाए । उनले आइतबारै नेता माधवकुमार नेपालसँगको सम्बन्ध ‘पास्ट टेन्स’ भइसकेको बताउँदै कारबाही गर्ने संकेत दिएका थिए । तर राति कार्यदलका सदस्यहरूको बैठकमा सहमतिको सम्भावना खोज्ने र मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउने निधो भएको थियो ।

नेपालपक्षीय नेताहरू ओली समूहले यसअघि पनि महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुने बेला संवादका नाममा अलमल्याएको र पछि वास्तै नगरेको भन्दै त्यस्तै चालबाजी हुन सक्ने निष्कर्षसहित बालुवाटार गएनन्, ओली समूहले त्यसलाई धोकाका रूपमा बुझ्यो । साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । योसँगै २०४७ मा एमाले गठन हुँदा पोलिटब्युरो सदस्य भएर एकीकृत पार्टीको यात्रा थालेका खनाल–नेपाल राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा एमाले छाड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका छन् ।

खनाल र नेपालले माले स्थापना गर्दा जेलमा रहेका ओली छुटेपछि २०४४ सालमा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । झापा विद्रोहलाई माले गठनको प्रेरणा मानेका र एउटै पृष्ठभूमिको राजनीतिबाट माथि उठेका ओली र खनालको बाँकी राजनीतिक जीवन अब अलगअलग हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ । एमालेको नेतृत्वमा सबैभन्दा लामो समय १५ वर्ष नेपाल थिए भने खनालले भूमिगत कालमा ५ वर्ष मालेको नेतृत्व गरे । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पार्टीले पराजय व्यहोरेपछि फेरि खनाल नै पार्टीको महासचिव बने । २०६५ को बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट पार्टी बहुपदमा गएपछि खनालले पहिलो अध्यक्ष बन्दै एमालेको नेतृत्व गरे ।

नवौं महाधिवेशनमा खनाल–नेपाल एकातिर हुँदा ओली अर्को गुटमा थिए । त्यही बेलादेखि नै तिक्त रहेको एमालेका यी पाका नेताहरूको सम्बन्ध माओवादी केन्द्रसँग एक भएर नेकपा बन्दा र नेकपा विभाजन भएर फेरि एमाले बन्दा पनि सुध्रिन सकेन । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पार्टी एकताका लागि गरिएका तमाम प्रयासका बाबजुद पनि नेपाल समूह पार्टीविरोधी गतिविधिमा लागेपछि कारबाही गर्नुको विकल्प नभेटिएको बताए । ‘एकताका लागि छलफल, संवाद चलिरहेकै थिए, उहाँहरू अध्यक्षविरुद्धको मोर्चामा लाग्नुभयो,’ उनले भने, ‘चुनावको घोषणा भइसकेको छ, यस्तो बेला एकजुट हुनुपर्ने पार्टी अलगअलग हुँदा घाटा एमालेलाई नै हुने हो ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय


सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन हस्ताक्षरसहित समर्थन गर्नेजस्तो अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्धको षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अनुचित क्रियाकलापमा किन सहभागी हुनुपरेको हो भनेर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि निष्कासन गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । एमालेले सोमबार खनाल, नेपालसहित भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, नीरादेवी जैरू र कलिला खातुनलाई निष्कासन गरेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका अरू १२ जनालाई एमालेले २४ घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर उनीहरूले स्पष्टीकरण दिनेभन्दा पनि नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढनुपर्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन् । नेपालनिकट विद्यार्थी नेता जीवन राईले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दिइसकेका छन् । उनले माग गरेको कलम चुनाव चिह्न रहेका खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वाग्मती प्रदेशबाट विजयी भएका छन् । वरिष्ठ नेता खनालले ओलीको कारबाहीले आफूहरूलाई केही प्रभाव नपर्ने भन्दै नयाँ पार्टी खोल्ने जनाए । यो समूहको स्थायी कमिटी र सांसदहरूबीच बारम्बार बसेको बैठकले पनि नयाँ पार्टी खोल्ने र बृहत् वाम एकता गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

एमालेको निष्कासनमा परेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीबाट निकाल्ने ओलीको निर्णय हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक वर्षअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो, त्यतिखेरै पार्टी फुटाउने उहाँको योजना थियो । भदौमा कार्यदलले पूरै कार्यकाल उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं,’ उनले भने, ‘तर विदेशी गुप्तचरलाई मध्यरातमा मन्त्रणा गरेका ओलीलाई पार्टी एकता कायम राख्नु थिएन । हामी उहाँको क्रियाकलापविरुद्ध उत्रिन्छौं । कारबाहीका निर्णयको कुनै अर्थ छैन । हामीलाई यसअघि पनि पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिएकै हो ।’

गत फागुन २३ मा सर्वोच्चको फैसलाले एमाले पुनःस्थापित भएपछि पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने निष्कर्ष खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको थियो । तर फागुन २८ गते एकलौटी बैठक बसेर ओलीले निर्णय गरेपछि एमालेको एकताको सम्भावना खलबलियो । नेपाल समूह पनि चैतभरि पार्टीको समानान्तर कमिटी गठनमा केन्द्रित भयो ।

वैशाख पहिलो साता कोरोनाको महामारी तीव्र हुनुअघिसम्म खनाल–नेपाल समूहले ६६ जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइसकेको छ । अधिकांश जनवर्गीय संगठन निर्माण गरेको छ । तर दोस्रो पुस्ताका मध्यमार्गी नेताहरूले एमाले एकता कायम राख्ने भन्दै प्रयास गर्दै आएका थिए । वैशाख ३० गते ओली र नेपालबीच भएको छलफलमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएपछि एकताको सम्भावना बढेको थियो । वाग्मती प्रदेशमा नेपालले उम्मेदवार बनाएका खिमलाल देवकोटा विजयी भएपछि पनि ओली र नेपालबीच संवाद भएको थियो ।

त्यतिखेर नेपाल आफैंले ओलीलाई फोन गरेर राष्ट्रिय सभाको परिणामबाट पार्टी एकता भाँडिने गरी निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालको उक्त आग्रहमा ओली पनि सहमत नै देखिएको ओलीनिकट स्रोतको दाबी छ । तर नेपालसहितका सांसदले गठबन्धनको सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति देउवालाई सघाउने निर्णय गरेपछि एकताको सम्भावना टरेको निष्कर्ष ओलीको थियो । लगत्तै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे । त्यसविरुद्ध पनि नेपाल पक्षका सांसद अदालतमा पुगे ।

‘गत चैत १६ गते नेपाल र रावल तथा १९ गते घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्दा अध्यक्षले त्यसको आधार पुष्टि गर्ने ठाउँ थिएन, त्यो फिर्ता पनि भयो,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले त कारबाही नगर्दा किन कारबाही भएन भनेर प्रश्न उठ्ने गरी साथीहरूले गतिविधि गर्नुभयो, बाध्य भइयो ।’

२०५४ मा विभाजन भएर २०५८ मा मिलेको एमाले नेताहरूको पछिल्लो गतिविधिसँगै दोस्रो पटक फुटको संघारमा पुग्दा अधिकांश समय संस्थापन रहेर पार्टीमा नेतृत्व गरेका नेताहरू नै एमालेमा नरहने देखिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन एक वर्षदेखिको ओली मार्गचित्र

एमालेका अत्यन्तै कम नेतालाई कारबाही गर्ने तयारी
देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ११ जनालाई स्पष्टीकरण
चुनावकेन्द्रित बजेट र स्वास्थ्य क्षेत्रमा फटाफट काम गर्न गृहकार्य, ठाकुर–महतो समूहलाई समेटेर केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — बालुवाटारमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विज्ञप्तिबारे टिप्पणी गर्दै भने, ‘सम्मानित पदमा पुगेका जनताका छोराछोरीलाई सम्मान गर्न हुन्न भन्ने हामीलाई परेको छ । अरू त अरू कांग्रेस सभापतिले त्यसो गर्नुभएको छ, उहाँले निकालेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले यसो गरिन् भनेर लेख्या छ, यसबाट थाहा हुन्छ, गणतन्त्रलाई खुइल्याउने षड्यन्त्र कहाँसम्म पुगेको रहेछ ।’

देउवाको भाषामाथि यसरी आलोचना गरिरहँदा ओलीले गणतन्त्र खुइल्याउने षड्यन्त्र आफ्नै व्यवहारबाट भइरहेको छ भन्ने हेक्का राखेनन् । उनले आफू सत्तामा नहुँदा व्यवस्था नै बच्दैन भनेर धेरै पटक खुलेआम धम्की दिइसकेका छन् । बालुवाटारमै शुक्रबार दिउँसो पत्रकारहरूसितको संवादमा पनि उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आफूलाई साथ नदिए प्रतिनिधिसभा विघटन हुने र मुलुक चुनावमा जाने बताएका थिए । व्यवस्था र आफूलाई पर्याय ठान्ने ओलीका यस्ता अभिव्यक्ति पोहोर वैशाखयता लगातार आइरहेका छन् ।

गत वर्ष वैशाखमा आफ्नो राजीनामा मागेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बसेको कुर्सी देखाउँदै भनेका थिए, ‘म रहिनँ भने यो कुर्सी पनि भाँचिदिन्छु ।’ त्यतिखेरै उनी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि आफूले कागजात नै तयार पारेको बताउने गर्थे । तर संविधानमै व्यवस्था नभएको काम ओलीले कसरी गर्लान् भन्ने नलागेकाले यसलाई उनले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिछाडे । विघटनको ६६ दिनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँतियो तर जीवन्त हुन सकेन । त्यतिखेर प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले ओलीको अहंकारमा अल्पविराम लागेको भए पनि पूर्णविराम लागिनसकेकाले उनले थप तहसनहस पार्न सक्ने टिप्पणी गरेका थिए । नभन्दै ओलीले नैतिकता सम्झेर राजीनामा दिएनन्, अरू दलहरूले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेनन् । ओली बिस्तारै बलियो बन्दै गए, प्रतिपक्षीहरू कमजोर । कतिसम्म भने असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमप्रति पछिल्लो समय टीकाटिप्पणी पनि हुन छाडेको थियो । उनकै पार्टीको माधव नेपाल खेमा पुरानो कर्मलाई भुलेर २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किए ओलीलाई लगाइएको प्रतिगमनकारीको आक्षेप नै फिर्ता लिने मनस्थितिमा थियो ।

गत वैशाख १९ गते ओली स्वयंले विश्वासको मत लिन २७ गते संसद्मा जाने निर्णय गरेपछि बल्ल प्रतिपक्षी दल जुर्मुराएका हुन् । ओलीको ‘मिसन’ भने अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आफूबाहेक अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने भन्दै गरेको तर्क पुष्टि गरेर फेरि विघटन गर्नु नै थियो । यसको पटाक्षेप शुक्रबार मध्यरात भयो । उनलाई जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूहले चट्टानी साथ दियो । ओलीले पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनको निर्णयको स्वागत गर्ने पहिलो पंक्तिमा यही समूह रह्यो । ठाकुर समूहको साथ रहनुमा आन्तरिक राजनीति मात्रै कारक थिएन । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्बाट अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश पारित गर्नु र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनु त्यसका कारक थिए । नागरिकताको सन्दर्भमा चर्को राष्ट्रवाद ओकल्ने ओली र उनकै पार्टी एमालेकै कारण नागरिकता विधेयकमा यो उल्लेख थिएन । संविधान संशोधनको मुद्दा मधेसकेन्द्रित दलहरूको त हो नै, छिमेकी मुलुक भारतको पनि हो । दुई तिहाइको सरकार हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेका तत्कालीन उपप्रधान एवं कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ओलीले अपमानजनक व्यवहार गरेका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधिसभा विघटनमा देशी/विदेशी तत्त्वको हात देखेका छन् । भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयल गत कात्तिक पहिलो साता नेपाल आएर तय भएको एजेन्डामा ओली चलिरहेको आरोप उनले लगाए । परराष्ट्र मामिला विज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्री भने दलहरू आफैं अक्षम भएपछि विदेशीलाई खोट लगाउने पुरानै चलन अहिले पनि दोहोरिएको बताउँछन् । तर भारत–नेपाल सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार चुनाव नै भारतको पनि म्यान्डेट हो र ओली सत्ताबाहिर हुँदा भारतविरुद्धको कार्ड प्रयोग गरेर फेरि जित्न सक्ने भएकाले उनकै नेतृत्वमा चुनाव गराउनुपर्ने निष्कर्षअनुसार ठाकुर र महतो समूहलाई भारतले साथ दिएको हो । नत्र सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, नभए कसैलाई पनि सहयोग नगर्ने भनेर पार्टीमा सहमति भएको दुई दिन नपुग्दै सहमति तोडेर ओलीलाई सहयोग गर्न जानुपर्ने अर्को बाध्यता थिएन ।

बालुवाटार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार शुक्रबार बिहानसम्म ओलीको मनस्थिति फरक थियो । बिहीबार मध्यरातमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा जसपाका ठाकुर र महतोसित भएको कुराकानीमा नयाँ सरकार गठन र मन्त्रालय भागबन्डाबारे कुरा लगभग टुंगो लागेको थियो । ओली नेपाल पक्षका चार जनालाई सरकारमा सहभागी गराउने मनस्थितिमा थिए । एमालेको सम्पूर्ण टिम र जसपाको एउटा खेमा साथमा हुँदा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारमा पनि आफैंले दाबी गर्ने र मिले पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने, बीचमै नेपाल या ठाकुर समूहले छाडे भने आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्ने मनसाय ओलीको थियो । त्यसैले उनले संसद्मा विश्वासको मत लिन नगई अर्को वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको तर्क बालुवाटारको छ । अरू दलहरूका लागि छलफल र निर्णयको पर्याप्त समय नहोस् भनेरै राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्ने समय २१ घण्टा मात्रै तोकेकी थिइन् । जबकि यसअघि दलहरूलाई सरकार गठनका लागि यति छोटो समय दिएको इतिहास छैन । यसअघिका राष्ट्रप्रमुखहरूले कम्तीमा तीन दिन समय दिएका थिए । विपक्षी गठबन्धन संविधानको धारा ७६ (५) अनुरूप नै सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न समयमै शीतल निवास पुगेको थियो । दलहरूले सरकार बनाउने र संसदीय दलको ह्विप लाग्ने संवैधानिक प्रबन्ध धारा ७६ (२) मै छाडिसकिएकाले कांग्रेस सभापति देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी ओलीको भन्दा तर्कसंगत देखिन्थ्यो ।

शुक्रबार बिहान नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ नदिने, बरु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने बताएपछि ओलीले रणनीति बदले । उनले संसदीय दलको निर्णय भन्दै आफ्ना र जसपाका सबै सांसदले समर्थन गर्ने निर्णयसहितको पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए । दुइटा निवेदन परेपछि कुन आधिकारिक हो भन्ने छानबिनतिर राष्ट्रपति कार्यालय लागेन । बरु कसरी सरकार बन्न नदिने भन्ने छिद्र खोज्न थाल्यो । संविधानको धारा ७६ (७) मा धारा ७६ (५) अनुरूप सरकार बन्न नसक्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको तर्क गरिन् । यसले ओलीलाई नै सहज भयो । ओलीले बिहीबार वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि राजीनामा उल्लेख नगरी मार्गप्रशस्त गर्नुको अन्तर्य पनि यही हो । नेपाल पक्षबाट धोका भए यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र राजीनामा दिएपछि हुने कामचलाउ सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने आकलन बालुवाटारको थियो ।

संविधानका व्याख्याताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जनाले ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरेका छन् । तर ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा पुग्नुको दोष भने सत्ताधारी एमालेले आफ्नै पार्टीका २६ सांसदलाई लगाएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नै सांसदहरूका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको बताए । ‘अनिवार्य रूपमा मध्यावधिमा जानु थियो । यो कुरा राष्ट्रपतिको पत्रले नै प्रस्ट पारेको थियो । साथीहरूले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न दिनुभएन । हाम्रा साथीहरूले उता हस्ताक्षर नगरेको भए महन्थजीको दलका १२ जनाले अन्त हस्ताक्षर गरे पनि फरक पर्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रा १ सय २१ र महन्थजीहरूका २० जना रहँदा संसद् जोगिन्थ्यो । विश्वासको मत प्राप्त हुने वातावरण हुन्थ्यो । संसद्ले पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाउँथ्यो । हाम्रै साथीहरूका कारण मुलुक मध्यावधिमा गयो ।’

एमालेको शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेका २६ मध्ये ११ जना झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, नीरादेवी जैरू, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कल्याणी खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिसकेको छ । अझै पनि पार्टीमा फर्किएर काम गर्न चाहनेलाई मौका दिइने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । प्रवक्ता ज्ञवालीले कतिपयले आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको बताएका कारण थप सोधपुछ र कुराकानीपछि निर्णय गरिने जानकारी दिए । नेपाल समूहका नेताहरूलाई सकेसम्म छिन्नभिन्न पारेर सानो समूहलाई मात्रै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तयारी ओलीको छ । त्यसो हुँदा तोकिएको मितिमा निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि धेरै अप्ठ्यारो नपर्ने विश्लेषण यो समूहको छ ।

नेपालपक्षीय नेताहरूले अब के गर्ने भनेर निर्णय गरिनसकेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा नै नरहेको र चुनावको मिति नै घोषणा भइसकेको अवस्थामा एमालेलाई नै जिताउने गरी फेरि पार्टीमा एकताको पहल गर्नुपर्ने तर्क कतिपय नेपालनिकट सांसदको छ । यही भेउ पाएर नै त्यस्तो तर्क गरिरहेका सांसदलाई ओलीले शनिबार स्पष्टीकरण सोधेका छैनन् । नेता नेपालले भने ओलीको कदम प्रतिगमनको दोस्रो शृंखला भएको उल्लेख गर्दै माफी दिन नसकिने बताएका छन् । ‘देश, जनता र लोकतन्त्र नै खतरामा परिरहेको विद्यमान जटिल परिस्थितिमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, पार्टी विधान र लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा दृढताका साथ एकताबद्ध भई प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका संविधानविरोधी प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध अघि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं,’ नेपालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेर पूर्ववर्ती एमाले बनाइदिएपछि नेपाल पक्षका नेताहरूले ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्न छाडिसकेका थिए । बरु उनीहरूले पार्टी २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने हो भने ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मान्ने बताउँदै आए । त्यसैमा यी दुई समूहबीच कुरा मिलेन । सिंगो लोकतन्त्र जोगाउन संघर्ष गर्ने हो या पार्टीमा मात्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने हो भन्ने दुविधामा रहेको यो समूहले साथ नदिँदा पहिले विपक्षी गठबन्धनले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेनन् । फ्लोर क्रस गर्नुभन्दा राजीनामा गर्न उचित हुन्छ भन्ने दोस्रो तहका नेताहरूको अभिव्यक्ति आयो तर वैशाख २७ गते ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुअघि जसले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेका थिए, तिनै नेता आफ्नो प्रस्तावबाट बाहिरिए । नेपाल समूहका नेताहरूले बेलैमा निर्णय गरेको भए ओलीविरुद्धको गठबन्धनको सरकार बन्न सक्थ्यो र प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैनथ्यो । शुक्रबार उनीहरूले देउवालाई सहयोग त गरे तर न प्रतिनिधिसभा रह्यो न एमाले सग्लो । उसो त प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको २ महिनासम्म कांग्रेसले समेत सरकार बनाउने विषयमा चासो देखाएको थिएन । अरू दलको अलमल भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने स्पष्ट रोडम्यापसहित अघि बढिरहेका थिए । उनको पहिलो एजेन्डा प्रतिनिधिसभा विघटन नै थियो, भरपर्दो सारथि जसपाको ठाकुर–महतो समूह ।

यसअघि पुस ५ मा नेकपाभित्रकै ‘कमरेड’ हरूले साथ नदिएकाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपरेको बताएका ओलीले यसपालि त्यो दोष स्पष्टैसँग विपक्षी गठबन्धनमा सही गरेका सांसदलाई लगाएका छन् । प्राध्यापक श्रीधर खत्री पार्टीको झगडाले संविधानमाथि नै खतरा सिर्जना गर्नु क्षम्य नभएको बताउँछन् । ‘व्यक्ति र दलगत स्वार्थका कारण अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भूमिका विवादास्पद छ, अलि पछि त सर्वोच्चको भूमिका पनि विवादास्पद हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘५ बजेसम्ममा दाबी गर्ने समय दिने अनि राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, यो त ओपन सोसाइटीमा लुकीछिपी रातमा गरेको राजनीतिक डकैती हो, त्यसैले संविधान नै संकटमा छ ।’

हुन त ओलीले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै छन् । त्यसमा जसपाको ठाकुर–महतो समूह सहभागी हुँदै छ । अध्यादेशबाट चुनावकेन्द्रित बजेट ल्याउने र त्यसमा विशेष गरी ठाकुर–महतोका इच्छाअनुसारका योजनालाई जोड दिने तयारी छ । उनले शनिबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । ‘कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको नेतृत्व आफैंले लिइसक्नुभएको छ । अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा धमाधम काम गर्ने, चुनावलक्षित लोकप्रिय बजेट ल्याउने, नेपाल समूहका केही नेतालाई निष्कासन गरेर पार्टीको ठूलो पंक्ति हाम्रै पक्षमा रहने गरी काम गर्ने सोच छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अहिले सबै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने सम्भावना छैन, उहाँले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि चुनावकेन्द्रित काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’ अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायसहित राज्यका सबै अंग आफूअनुकूल बनाइसकेका ओलीलाई चुनावमा जान अहिले आफ्नो दलभित्रको कचिंगलबाहेक सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । तर अदालतमा पर्ने अन्य दलको गठबन्धनको रिट र ओलीको निर्वाचनको घोषणालाई लिएर गठबन्धनले चाल्ने अरू राजनीतिक कदम उनका लागि अनुकूल नहुन सक्छन् । केही सातामै यसको पनि छिनोफानो हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७८ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×