विज्ञ भन्छन् : संसद् नै नरहेपछि बाध्यात्मक नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै बजेट जारी गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट सोमबार नेपाल कानुन समाजले गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने चार तर्क अघि सारेका छन् ।

अत्यावश्यक कार्य र सेवा सञ्चालनका लागि मात्र अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास छ । असार मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षकै बजेटले राजस्व संकलन र खर्च गर्न नरोकिने भएकाले सरकारलाई आपत्कालीन अत्यावश्यक अवस्था आइलागेको छैन । ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अर्थात् जनप्रतिनिधिले मात्र करको दर र दायराका विषयमा निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेकाले अध्यादेश जारी गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रवेश गरिसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्ने मिति साउनसम्म संसद् पुन:स्थापना हुने सम्भावना रहेकाले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने उनीहरूले बताए ।

प्रेस चौतारी नेपालले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश ल्याएर जेठ १५ मै बजेट ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । संसद् जीवित रहेको अवस्थामा मात्र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । ‘दिगो संसद्ले बनाउने कानुनबाट देशको शासन सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमै जेठ १५ बजेटको मिति तोकिएको हो । यो मान्यताकै लागि पनि जेठ १५ सम्म सरकारले संसद् विघटन गर्नुहुँदैनथ्यो । तर संविधानले कल्पना गरेको दिगो संसद्को व्यवस्थाविपरीत दुई पटक विघटन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन ।’

यो एउटा गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएकाले सर्वोच्चले समयमै लिकमा फर्काइदिने श्रेष्ठको विश्वास छ । ‘त्यतिन्जेल बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन, यो रक्षित अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा समाजको ज्ञान, अनुभव र अभ्यासका आधारमा संवेदनशील रहँदै सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनैपरे असार मसान्तमा एकतिहाइ बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ संवैधानिक प्रणालीको कार्यान्वयन र बजेटका सिद्धान्त तथा मान्यताहरूविरुद्ध सरकारले काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान माने पनि हुने, नमाने पनि हुने कार्यको कानुनी, आपराधिक र राजनीतिक दायित्व निर्धारण र जवाफदेहिता हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अध्यादेशको बजेट ल्याउनेमा आफू भुक्तभोगी रहेको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । विगतको अभ्यासविपरीत सरकारले काम गर्न नहुने उनको धारणा छ । ‘अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक संकटले बजेट सिकार भएको छ । यस्तै अवस्था म अर्थमन्त्री हुँदा पनि भएको थियो । मैले नै दुई पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हुँ,’ उनले भने, ‘तर एकतिहाइ खर्च गर्ने गरी मात्र अध्यादेश जारी गरेको मेरो अनुभव छ ।’

विगतका राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताका अनुभवका आधारमा बजेट समयमै पेस, संसद्बाट पास र कार्यान्वयन गर्न संविधानमै जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएको उनको भनाइ छ । ‘तर आज त्यही अस्थिर व्यवस्था सिर्जना गरिएको छ, यसको कानुनी र राजनीतिक लडाइँ सुरु भएको छ,’ पुनले भने, ‘एउटा राजनीतिज्ञका रूपमा संसद् पुन:स्थापना हुने र संसद्ले नै बजेट बनाउनेछ भन्ने विषयमा विश्वस्त छु ।’ त्यस्तो भएन भने मात्र अध्यादेशको कल्पना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘बजेट पेस गर्ने अर्को एउटा विकल्प राष्ट्रिय सभा पनि हुन सक्थ्यो । तर संविधानले प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिबिना बजेट बनाउने, नयाँ कार्यक्रम पेस गर्ने, करका दर र दायराबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ पुनले भने, ‘यो स्वाभाविक अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा पनि बजेट पेस गर्न नपाउने भएपछि स्वत: अध्यादेश विकल्प हो ।’ तर अध्यादेश अत्यावश्यक कार्य र सेवा सञ्चालनमा मात्र जारी गर्ने अभ्यास छ । ‘असार मसान्तसम्म अत्यावश्यक सेवा र कार्यसञ्चालनका लागि कुनै बाधा छैन । त्यति बेलासम्म संसद् पुन:स्थापना हुन्छ । भएन भने अत्यावश्यक सेवा तथा कार्यहरू (तलब भत्ता, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी र नियमित आयोजना) मा खर्च गर्न मात्रै अध्यादेश ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो काम गर्न पनि सरकार एक्लैले मेरो अधिकार हो भन्न मिल्दैन । सर्वसत्तावाद र असंवैधानिक हुन्छ ।’

सबैभन्दा धेरै पटक अर्थमन्त्री भएका रामशरण महतको पनि धारणा यस्तै छ । ‘२०६५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको चुनावी सरकारको अर्थमन्त्री थिएँ । त्यति बेला सबै दलको सहमतिमा एकतिहाइ बजेट ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘आशा छ अहिलेको सरकार पनि विगतको यो अभ्यासबाट बाहिर जाँदैन । अदालतले नै संसद् पुन:स्थापना गर्छ र संसद्बाटै बजेट आउँछ भन्नेमा त्योभन्दा बढी आशावादी छु ।’ संसद् विघटनको मुद्दाबारे सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेपछिको सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अधिकार छैन,’ उनले भने । संसद् पुन:स्थापना नभए असार मसान्तमा मात्र बजेट ल्याउन पाउने पनि उनले बताए । ‘साउन १ बाट कार्यान्वयन हुने बजेट डेढ महिनाअघि नै ल्याउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी कदमबाट संसद् विघटन भएको र संसद् नै नभएपछि ‘जेठ १५ मा टुँडिखेल होस् वा सिंहदरबारबाट भाषण गरेर बजेट ल्याए,’ अर्को गैरसंवैधानिक काम हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘संसद् नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्प छ । तर यो धाराले सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ,’ खनालले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सरकारलाई खर्च गर्न बजेट छ, अधिकार पनि छ ।’ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गरी सरकारलाई तत्काल कुनै पनि संकट आइनलागेको उनको धारणा छ । ‘काम अड्किने भयो र अध्यादेश ल्याउनैपर्‍यो भने असार मसान्त वा साउन १ को बिहान त्यो काम गरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने अध्यादेशबाट जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि जेठ १६ गतेबाट कार्यान्वयन हुने होइन ।’

अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा भत्ता वृद्धिको योजना

सर्वोच्चमा संसद् विघटनको मुद्दा प्रवेश गरिसकेकाले असार मसान्तसम्म पुन:स्थापना हुने खनालको विश्वास छ । ‘सर्वोच्चले बोल्ड निर्णय गरेन भने असार मसान्त वा साउन १ मा अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा पनि करका दर घटाउन, बढाउन पाइँदैन । घटाइयो भने फेरि पनि संविधानको उल्लंघन हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार २०६०/६१ देखि २०६२/६३ सम्म ६ पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको र त्यो ‘साउन १ मा ल्याउने, पुस मसान्तमा म्याद सकिने र फेरि माघ १ मा नवीकरण गर्ने गरिएको’ थियो । ‘त्यो बेला अध्यादेशको म्याद ६ महिना तोकिएको थियो । अहिलेको संविधानमा अध्यादेशको म्याद तोकिएको छैन । संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास भएन भने त्यो अध्यादेश स्वत: खारेज हुने भन्ने छ,’ खनालले भने, ‘संसद्को बैठकै बसेन भने दुई वर्षसम्म पनि त्यो अध्यादेश सक्रिय हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको मनसाय हेर्दा संसद् नै आवश्यकता छैन । त्यसकारण अध्यादेश शृंखला बन्द गर्नुपर्छ ।’

अध्यादेशबाट बजेट ल्याए कर बढाउने र घटाउने दुवै चलखेल गर्न नहुने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माको धारणा छ । ‘निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले दलहरूले व्यापारीबाट चन्दा उठाउने हुन् । त्यसको बदलामा व्यापारीले कर घटाइदिनू भन्दै सहयोग माग्छन्,’ उनले भने, ‘यो सरकारलाई त्यो अधिकार पनि छैन । किनभने यो अस्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले मसँग बहुमत पनि छैन, अल्पमतको सरकारका रूपमा विश्वासको मत पनि लिन सकिनँ भनेर अस्थायी सरकार परिभाषित गरिसक्नुभएको छ ।’

यस्तो सरकारले विज्ञ र जनताको आवाज नसुन्ने भएकाले सर्वपक्षीय दबाब आवश्यक रहेको शर्माको भनाइ छ । ‘किनभने सार्वजनिक ऋणको भार निकै बढिसकेको छ । ऋण बढाउने गरी कामचलाउ सरकारले निर्णय गर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘यसमा सबै पार्टीले एक भएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।’ अहिल्यै नगरे भविष्यमा कतिपय कार्यक्रमको विरोधसमेत गर्न नसकिने उनले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो भने भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गर्न सक्ने अवस्था रहन्न,’ उनले भने ।

अहिलेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछौं भनेर सरकारलाई खुदो अवस्था सिर्जना भएको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले बताए । ‘किनभने संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न पल्केको सरकार हो यो,’ उनले भने । यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने थाहा हँुदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले नियत राखेरै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता ललित बस्नेतको आरोप छ । तर अघिल्लो पटकमा भन्दा यसपटक सर्वोच्चले संसद् पुन:स्थापनाको निर्णय छिटो गरिदिने सम्भावना रहेकाले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने उनको धारणा छ ।

‘छलफल र बजेट पास गर्ने पूर्वतयारीका लागि संविधानमा जेठ १५ को मिति तोकिएको हो । कार्यान्वयन साउन १ गतेबाटै हो,’ उनले भने, ‘संसद् पुन:स्थापनाको विषयको फैसला सात/दस दिनमै आउन सक्छ । किनभने लामो छलफल अघिल्लो पटक नै भइसकेको छ । त्यसले गर्दा जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु कदापि उचित हुन्न ।’

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यले पनि जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट आवश्यक नरहेको बताए । नयाँ कार्यक्रम ल्याउने जिम्मा निर्वाचनबाट आउने सरकारलाई छाडिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।