एमालेमा खनाल–नेपाललाई बहिर्गमनको ढोका खुला !

खनाल–नेपाल समूहका विद्यार्थी नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पार्टी नै दर्ता गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत नाम र चुनाव चिह्न कलम हुने गरी आयोगमा वैशाख ७ मै पार्टी दर्ता गरेका छन् ।
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — गत वर्षको फागुन तेस्रो साताबाट सुरु भएको निषेध र प्रतिशोध बढ्दै गएपछि एमालेमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह पार्टीबाट बहिर्गमनको मनस्थितिमा पुगेको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले खनाल–नेपालसहित ११ नेतालाई पार्टीबाट निस्कासन गर्ने र थप १२ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयले एमाले विवाद विभाजनको सीमारेखामा पुगेको हो । 

एमालेमा खनाल–नेपाललाई बहिर्गमनको ढोका खुला !

खनाल–नेपालसहितका ११ नेतालाई ‘आफ्नो पार्टी अध्यक्ष, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन विपक्षी पार्टीहरुसँग मिलि विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरसहित समर्थन गर्नेजस्ता अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्धको कार्य’ गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको छ ।

शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले खनाल–नेपालसहित भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन, कल्याणी खड्का, सरला यादव र निरा जैरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लिएको थियो । तर, स्पष्टीकरण नबुझाएपछि खनाल–नेपालसहितका यी नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो ।

त्यसबाहेक उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलगायत १२ नेतालाई पनि कारबाही गर्ने तयारीसहित २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागिएको छ । यी नेताले पनि स्पष्टीकरण नबुझाउने संकेत गरेका छन् । स्पष्टीकरण नबुझाए १२ नेतालाई पनि पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने तयारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक नेताले जानकारी दिए ।

एमालेका दुवै समूहले एक अर्काका गतिविधि विभाजनकारी भइरहेको आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका बेला खनाल–नेपाल समूहका नेतामाथिको कारबाहीले उनीहरुको बहिर्गमनको ढोका खुला गरेको एमालेकै नेताहरुले बताउन थालेका छन् । अब खनाल–नेपाल समूह औपचारिकरुपमै नयाँ पार्टी घोषणाको तयारीमा लाग्ने भएको छ । त्यसको संकेत वरिष्ठ नेता खनालले पनि गरेका छन् ।

‘मलाई विभाजन शब्द मन पर्दैन । तर, केपी ओलीजस्ता विघटनकारी र दक्षिणपन्थीले पार्टी कब्जा गरेको हुँदा देशको कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत भएर पनि फेरि विभाजनतर्फ जान विवश भएको छ,’ उनले भने, ‘सारा कमरेडहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अगाडि बढाउँदै लानुहुन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन आफ्नै ढंगले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ ।’

हुन त फागुन २८ मा ओलीले एकतर्फी केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर महत्वपूर्ण निर्णय लिएपछि एमालेमा विवाद बढ्न थालेको हो । यसबीचमा नेता नेपालसहित ४ नेतालाई पार्टीबाट ६ महिनासम्मको निलम्बनको निर्णय गरिए पनि पछि त्यो कारबाही फुकुवा भएको थियो ।

तर, वैशाख २७ यताका उथलपुथलकारी राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले विवादलाई लगातार विभाजनतिर धकेलेको छ । वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन खनाल–नेपाल समूहका २८ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले त अब खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुसँगको सम्बन्ध ‘भूतकाल’ भैसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर एमाले विभाजन भईसकेको आंशकामा मदत पुर्‍याएका छन् । कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेको खनाल–नेपाल समूहका सांसदले गरेको हस्ताक्षरलाई ओलीले गम्भीर पार्टी अनुशासनको विषय भएको बताएका थिए ।

एमालेका २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी उनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यद्यपि सर्वोच्चमा रीट हाल्ने दिनसम्म पुग्दा यो संख्या २३ भएको छ । देउवालाई समर्थन गर्ने खनाल–नेपाल समूहको निर्णयमा ओलीले आइतबारमात्रै टिप्पणी गरेका थिए, ‘माधव नेपालको नेतृत्वमा निर्लज्जता प्रदर्शन भयो, त्यस्तो दुनियाको राजनीतिक इतिहासमा कहीं छैन । एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर लाजमर्दो काम गरेका छन् ।’

खनाल–नेपाल समूहकै नेताहरुसमेत अनौपचारिक कुराकानीमा ‘विभाजन’ को अब औपचारिकतामात्रै बाँकी रहेको बताएका छन् । एक नेताको टिप्पणी छ, ‘ओली कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न उद्धत छन्, अब उनकै नेतृत्वमा एकीकृत पार्टी सम्भव छैन् । प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षमात्रै बाँकी हो ।’

यतिसम्म कि खनाल–नेपाल समूहका विद्यार्थी नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पार्टी नै दर्ता गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत नाम र चुनाव चिह्न कलम हुने गरी आयोगमा वैशाख ७ मै पार्टी दर्ता गरेका छन् । ओली समूहले यसलाई खनाल–नेपाल समूहको योजनाबद्ध कदम भनेको छ । तर, पार्टी अध्यक्ष जीवन राईले भने आफूहरुले कसैको निर्देशन वा दवावमा नभई स्वतन्त्ररुपमा पार्टी दर्ता गरेको बताएका छन् । राईको प्रस्तावित पार्टीमा २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७८ २२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?