१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी ५ दल सोमबारमात्रै सर्वोच्च जाने 

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलका नेताहरु सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी ५ दल सोमबारमात्रै सर्वोच्च जाने 

आइतबार नै सर्वोच्च जान तयारी भए पनि सबै कागजात नमिलिसकेकाले सोमबारमात्रै जाने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ बानेश्वरमा सञ्‍चारकर्मीमाझ भने, 'रिट साँझसम्म तयार हुन्छ । नागरिकतालगायत तयार गर्ने काम भएको छ । सशरीर उपस्थित भएर हामी अदालत जान्छौं । भोलि फस्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौं ।'

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाबी प्रस्तुत गर्दा हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जना सांसदमा पनि केही थपिएको दाहालले जानकारी दिए ।

यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'आज हस्ताक्षर संकलन र नागरिकता संकलन भइसकेको छ । व्यक्तिगत विवरण संकलनको प्रक्रिया लामाे भएकाले भाेलि रिट दर्ता गरिने भइयाे ।'

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि बहुमत पुगेको भन्दै कागजात पूरा नभएकोले भोलि १० बजेमात्रै अदालत जाने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै यसकाविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने विपक्षी ५ दलको निर्णयबमोजिम सांसदहरुको हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन गरिएको हो । ती दलका सांसदहरूसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल लगायत नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा आइतबार भेला भएका थिए ।

दलहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा हस्ताक्षर संकलन र नागरिकताको फोटोकपी संकलन गरेर संयुक्त रूपमा नयाँ बानेश्वरमा जम्मा भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २६ मा पहिलो चरण र मंसिर ३ मा दोस्रो चरणका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७८ १५:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?