संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख : सर्वोच्च अदालत बार
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अलोकतान्त्रिक र निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेको हो । 'संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरशः पालना नै नगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ साल जेठ ८ गते निर्णय भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएकोमा सोहीबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा संसद् विघटन गरिएको कार्य अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको यस बारको ठम्याई छ,' सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कदम संविधान उल्लंघन र अदालतको अवहेलना भएको पनि विज्ञप्तिमार्फत बारले भनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधानवादको भावनामाथि चोट पुर्याएको पनि बारले ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले संविधान उल्लंघन गरेर राष्ट्रपतिबाट भएको प्रधानमन्त्री आह्वानमा संलग्न भएर राजनीतिक दलहरूले गल्ती गरेको भनेको छ । 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने संविधानले गरेको किटानी व्यवस्थालाई छली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएकोमा सो संविधानविपरीतकै प्रक्रियामा संलग्न हुने प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरूको समर्थन र दाबी गैरसंवैधानिक भएको यस बारको ठहर छ,' बारले भनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरी संविधानलाई यथास्थानमा ल्याउन सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिः