संसद् विघटन गर्ने पाइलाको प्रतिकार गर्न नागरिक अगुवाहरुको अपिल

काठमाडौँ — संसद् विघटन गर्ने पाइलाको प्रतिकार गर्न नागरिक अगुवाहरुले अपिल गरेका छन् । संविधान र संसद्को सर्वोच्चताको चिर–हरणको दुराग्रही  प्रयत्नमा संलग्न हरेक व्यक्ति र समूहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु आवश्यक भएको उनीहरुले बताएका छन् । 

शनिबार नागरिक अगुवाहरु अरूणा उप्रेती,कृष्ण प्रसाद पोडैल,पिताम्बर शर्मा,विन्दु शर्मा,महेश मास्के,सुदिप श्रेष्ठ,हरि रोकालगायतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को विघटन गर्ने पाइलाको प्रतिकार गर्न र पहिले जस्तै ऐक्यबद्ध भई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन उनीहरुले अपील गरेका हुन् ।

उनीहरुले चार महिनाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट जेठ ७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा को दोस्रो विघटन त्यति बेला गरिएको प्रतिगमन पुस ५ कै पुनरावृत्ति रहेको बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरुप अल्पमतको सरकारले बहुमतसिद्द गर्नुपर्ने बाध्यकारी बुँदालाई वेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई धारा ५ मा लैजाने उपक्रम , राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन मात्र २१ घण्टाको म्याद दिइनु, र आफ्नो पक्षमा बहुमतको दाबी गरेका दुई समुहको हस्ताक्षरको यथार्थ जाँच गर्ने अवसर नदिई "दुवै पक्ष को दाबी नपुगेको" निर्णय गरिनु र मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको एक घण्टा मै संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम हुन् ।'

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको दोस्रो लहरले पैदा गरेको जनस्वास्थ्य संकट र असह्य पीडासँग जुधिरहेको बेला त्यसबाट आम जनताको प्राण रक्षा गर्नुको सट्टा, राजनीतिक संकट उत्पन्न गरेर जनतालाइ प्रतिरोधको लागि सडकमा ओर्लिन बाध्य गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोभिड प्रकोपको भयावह परिवेशमा निरंकुशताको पटकपटक अभ्यास गरिएको र संविधान र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संसद्माथि पटक पटक प्रहर भइरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

संसदको विघटनबाट उत्पन्न राजनैतिक संकटले मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर घचेटेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय समदायमा नेपाललाई अत्यन्त लज्जित समेत बनाएको उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७८ १८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?