राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट पेस

संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पेस भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस भएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार ती रिट अहिले अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । उनले कान्तिपुरसँग भने, '१२ वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । तिनीहरुको अध्ययनपछि कति दर्ता हुन लायक छन् वा छैनन् भन्ने निर्क्यौल हुनेछ ।'

अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर वली, विमल अधिकारी, अजय बुढाथोकी, सन्तोष भण्डारीलगायतले रिट पेस गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३१ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसरी प्रधानमन्त्री बनेका उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको त्यही धाराको उपधारा ४ मा छ । तर ओलीले २७ गते र अहिलेको राजनीतिक दृश्यमा कुनै फेरबदल नआएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दह्रो आधार नदेखिएको, वैशाख २७ को स्थितिमा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ ओलीको पत्र पाएको २ घण्टा पनि नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले एक दिन मात्रै समय दिएर नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।

संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।