काठमाडौँ — सोमबार राति कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–६ की १९ वर्षीया सुत्केरी निता फर्सालको अत्यधिक रक्तस्रावबाट मृत्यु भयो । उनलाई डेढ सातादेखि रक्तस्राव सुरु भएपछि परिवारले नजिकैको स्वास्थ्यचौकी लगेका थिए ।
अवस्था जटिल भएकाले स्वास्थ्यचौकीले जिल्ला अस्पताल रेफर गर्यो । कोरोनाको डरले परिवारले घरैमा राखे । सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि फेरी स्वास्थ्यचौकी पुर्याए । स्वास्थ्यचौकीमा बच्चा जन्माएको एक घण्टापछि उनको ज्यान गुमाइन् ।
रगत धेरै बगेका कारण बेहोस भएर शौचालयमा लडेकी उनलाई बचाउन नसकेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिमसरा बमले बताइन् । ‘बच्चा पाउनुअघि नै रगत बग्न थालेपछि चेक गराउन आएका रहेछन्, परिवारले कोरोनाका डरले जिल्ला अस्पताल नलगी घरैमा राखेछन्,’ उनले भनिन्, ‘रेफर गरेकै बेला जिल्ला अस्पताल गएका थिए भने बचाउन सकिन्थ्यो होला ।’
जोखिममा परेका आमाहरूलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउन सरकारले आपत्कालीन निःशुल्क हवाई उद्धार गर्दै आएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सडकको पहुँच नपुगेका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट निःशुल्क हवाई उद्धार गर्छ । उपप्रमुख बमले सीडीओलाई फोन गर्दा नउठेपछि उद्धार सम्भव नभएको बताइन् । तर कालीकोटका सीडीओ कृष्णप्रसाद आचार्यले उनको भनाइलाई अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘फोन नउठ्ने कुरै छैन, राति पनि उठ्छ, मलाई उहाँहरूले सम्पर्क गरेजस्तो लागेन ।’
गतवर्ष लकडाउनमा समयमै उपचारका लागि अस्पतालमा पुग्न नपाएर कोरोना संक्रमणको पहिलो पाँच महिनामा देशभर ८० जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका थिए । जेठ, असार र साउन तीन महिनामा मात्रै ४९ सुत्केरीको ज्यान गएको थियो । त्यसअघि २९ सुत्केरीको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो भने दुई गर्भवतीको अस्पताल लैजाँदा बाटोमै मृत्यु भयो । यी घटनापश्चात् मन्त्रालयले कार्यविधि नै संशोधन गर्यो । ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि –२०७७’ मा प्राकृतिक विपद् र महामारीको समयमा देशभरिको जुनसुकै स्थानबाट जोखिम अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरी उद्धार गर्ने भनिएको छ । तर कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि आमाहरूले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन ।
कोरोना संक्रमणको बढ्दो त्रास र निषेधाज्ञाले गर्दा स्वास्थ्य संस्था पुगेर सेवा लिने गर्भवती तथा सुत्केरीको संख्यामा कमी आएको छ । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा दैनिक ८ सय जतिले ओपीडी सेवा लिँदै आएकोमा निषेधाज्ञायता एक सयदेखि डेढ सयमा झरेको अस्पतालकी प्रशासन प्रमुख रानु थापाले बताइन् । यो संख्या झन्डै पाँच गुणा बढीले कम हो । ‘कोरोना सर्ने डर र यातायातको असुविधाले ओपीडी सेवा लिनेको संख्या घटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि इमर्जेन्सीबाहेक अस्पताल नआउनु भनेका छौँ ।’ सेवाग्राहीलाई पेट दुख्ने, बच्चा नचल्ने, रगत बग्नेजस्ता समस्या देखिए मात्रै अस्पताल आउन भनिएको छ । उनका अनुसार हाल प्रसूति गृहमा सेवा लिन आउनेहरू इमर्जेन्सी समस्या भएका, निजी सवारीसाधन भएका, नजिक र पायक पर्ने ठाउँका सेवाग्राही मात्रै हुन् ।
नेपालमा नियमित गर्भ जाँच गराउनेको संख्या यसै पनि न्यून छ । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा ८४ प्रतिशतले मात्रै गर्भ जाँच गराउँछन् । कोरोना महामारीपछि यातायात सहज नहुँदा गर्भवती तथा सुत्केरी स्वास्थ्य संस्था पुगेर गर्भ जाँच गराउनबाट वञ्चित भएका छन् । विशेषगरी इँटाभट्टालगायत ठाउँमा दैनिक मजदुरी गर्ने र सुकुम्बासी गर्भवती बढी मारमा पर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी चिकित्सक डा.पुण्या पौडेलले बताइन् ।
गर्भावस्थादेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्मको अवधिमा हुने मृत्युलाई मातृ मृत्युदर भनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि उच्च मातृ मृत्युदर हुने मुलुकमा पर्छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २ सय ३९ छ । असुरक्षित गर्भपतन, बालविवाह, कलिलो उमेरमा हुने गर्भाधारणलगायत सुत्केरी जटिलताका कारण नेपालमा मातृ मृत्युदर घट्न सकेको छैन । अझै पनि ४३ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी भइरहेका छन् ।
एक प्रतिशत घरबाट अस्पताल जाने क्रममा बाटोमै सुत्केरी हुने गरेका छन् । कोरोना महामारीले गर्भ जाँच र स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न असहजता हुने र यो अवधि लम्बिँदै जाने हो भने मातृ मृत्यु र शिशु मृत्यको जोखिम हुने डा. पौडेलले बताइन् । ‘यस्तो बेला यातायातको असहजताले समयमा स्वास्थ्य जाँच गराउन आउन पाउँदैनन्, निम्नवर्ग, ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने परिवारका गर्भवती र सुत्केरी मारमा पर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो समय लम्बिँदै गएमा मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर बढ्न थाल्छ ।’
गत वर्षको कोरोना महामारीमा पनि सेवाग्राहीलाई सकभर स्वास्थ्य संस्थामा नआउन आग्रह गरिएको थियो । जसले गर्दा अस्पतालमा पुग्न नपाएर कोरोना संक्रमणको पहिलो पाँच महिनामा देशभर ८० जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका थिए ।
डा. अरुणा उप्रेती राज्यको नेतृत्वसँग जिम्मेवारी बहन गर्ने संयन्त्र नहुनुले आमाहरूले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु परिरहेको बताउँछिन् । ‘राज्यको नेतृत्वले संवेदनशीलताका साथ काम गरेको भए यति धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्थेन, यसै पनि नेपालको जनस्वास्थ्य पहिलेदेखि नै कमजोर छ, लकडाउनमा स्थिति नाजुक भएको मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘यसपालि पनि पहिलो हप्तामै ओपीडी सेवा लिने ह्वात्तै घटेका छन्, गतवर्षकै स्थिति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न, राज्यले बेलैमा ध्यान दिओस् ताकि फेरि पनि आमा र शिशुहरूले अकालमा मर्न नपरोस् ।’
गत वर्षको स्थिति दोहोरिन नदिन टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागले ०७७ वैशाखमा ल्याएको ‘कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) विश्व महामारीको समयमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्गनिर्देशन’ अनुसार देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रवाह गरिरहेको विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी चिकित्सक डा. पौडेलले बताइन् । ‘गतवर्ष कसरी उपचार गर्ने, कोभिड पोजिटिभ भयो भने के गर्ने भन्ने अलमल थियो,’ उनले भनिन्, ‘यसपटक त्यो समस्या छैन, पोहोरकै प्रोटोकल लागू गरेका छौं, स्वास्थ्यकर्मीहरूले पीपीई प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ १०:००
