१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक : कांग्रेस

यो संविधानको ठाडो बर्खिलाप भयो । यस्तो कदमका पछि केही न केही षड्यन्त्रमूलक मनसाय छन् । – रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस
रातारात प्रतिनिधिसभा समाप्त पार्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर असंवैधानिक कदम उठाए ।– उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा

काठमाडौँ — राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम संविधानविपरीत रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने आफूलाई लागेमा राजीनामा दिई सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल कार्यान्वयन गरेकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक : कांग्रेस

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार ‘मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको’ जनाउँदै सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेका थिए । सरकार निर्माणको अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरे पनि उनले राजीनामा भने दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई राष्ट्रपतिले सामान्य कानुनी परामर्शसमेत नगरी तत्क्षण कार्यान्वयन गरेकी थिइन् । पद रिक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने राष्ट्रपतिको कदम नै असंवैधानिक भएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानलाई फाल्ने नियोजित षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए । ‘अप्रत्यासित र हठात रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर जुन कदम उठाएका छन्, यो संविधानलाई फाल्ने षड्यन्त्रअन्तर्गतको तानाबाना हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो षड्यन्त्रलाई सबै मिलेर असफल बनाउनुपर्छ ।’ पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले पनि राजीनामा नदिईकनै राष्ट्रपतिले अर्को सरकार निर्माणका लागि आह्वानै गर्न नमिल्ने बताए । ‘कि त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो, विश्वासको मत नपाउने ठानेमा राजीनामा दिएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो संविधानको ठाडो बर्खिलाप भयो । यस्तो कदमका पछि केही न केही षड्यन्त्रमूलक मनसाय छन् ।’

अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि अघि बढ्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दललाई सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त समय नदिई शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उद्देश्य राखेको नेताहरूको बुझाइ छ । संविधानको धारा ७६ (७) ले धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना पनि शुक्रबार राति नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी असोजमै निर्वाचनको तिथि तोक्ने तयारी देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श गरेर राष्ट्रपतिलाई यस्तो अनुरोध गर्नुको पछि त्यही नियत लुकेको छ ।’

धारा ७६ (५) ले प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्ने हक दिन्छ । बहुमतको आधार देखाउन सक्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले ३ दिनको समय दिएकी थिइन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रातारात प्रतिनिधिसभा समाप्त पार्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर असंवैधानिक कदम उठाएको बताए । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर अडिग रहे उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जीवित रहेको यादवको भनाइ छ । ‘ठाकुरजी आफैं अरू कसैको पछि नलागी अडिन सक्नुपर्‍यो । सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि शुक्रबार हामी छलफल गर्छौं ।’

कांग्रेस नेता महतले पनि पार्टीको आन्तरिक रणनीति तय गर्न शुक्रबार बिहान ९ बजे शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएको बताए । ‘संसद्को एउटा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५) ले गरेको छ । सदस्यलाई समर्थन जुटाउन २४ घण्टाको समय पनि नदिनु बदनियत छ,’ महतले भने, ‘यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ । यसबारे पार्टीको धारणा बनाउन हामीले बैठक बोलाइसकेका छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?