राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति आपत्ति

उपधारा ५ मा जो कोही प्रतिनिधिसभा सदस्यले आधार र कारण प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियामा आइपुग्न कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको (उपधारा १), दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसकेको (उपधारा २) र प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेताले समेत विश्वासको मत पाउन नसकेको (उपधारा ३) अवस्था हुनुपर्छ । उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके वैकल्पिक सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसअघि नै सोझै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया चालेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले यसरी सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुका पछाडि तीनवटा आधार देखाइएको छ । एक, गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्विक अन्तर देखिएको छैन, त्यसैले अहिले पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने निश्चितजस्तै छ । दुई, मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको हो । तीन, यही विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया गर्न सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले यस्तो सूचना निकाल्नुपरेको हो ।

कति उचित/अनुचित ?

सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम प्रतिनिधिसभाको हो । गत पुस ५ गतेको बहुचर्चित प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको संक्षिप्त निर्णयमा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख काम भनेकै सरकार गठन गर्ने भएकाले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदासम्म विघटन गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने सोझै आफैंले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा/उपधारा किटान गरेर विघटनको बाटोमा पठाइदिए ।

करिब २४ घण्टाको छोटो अवधिमा एक त वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरूबीच समीकरण बन्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । अर्कोतर्फ कुनै पनि सांसदले आफूले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न पनि २४ घण्टाको समय निकै छोटो हो । वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नहुनासाथ सरकारको सिफारिसमा शुक्रबार अपराह्न नै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये ठूलो दलले विश्वासको मत लिने सम्भावना नभए राजीनामा दिने हो वा राष्ट्रपतिलाई यसरी चल्नु भनेर निर्देशित गर्ने हो ? ‘प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो र राष्ट्रपतिलाई बाँकी कामका लागि छाडिदिनुपर्थ्यो । त्यसपछि सरकार बनाउने टाउको दुखाइ राष्ट्रपतिको हो । निर्देशन गरेर प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो,’ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले कान्तिपुरसित भने, ‘फलानालाई देऊ भनेर बहिर्गमनमा परेको प्रधानमन्त्रीले भन्ने होइन । कुन धारा र उपधारा प्रयोग गर्ने, त्यो त राष्ट्रपतिको कुरा हो । अब बहुमत र मिलिजुली नआएपछि जसले नेतृत्व गर्न सक्छ, उसैलाई राष्ट्रपतिले दिने हो । प्रधानमन्त्रीले सिकाउने होइन ।’

सरकारको कामकारबाही, निर्णय र सिफारिस अनि त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी हुन्छ, वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावनालाई पूर्णविराम लगाउँदै मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ । विश्वासको मत लिएर त्यसमा सफल नभए अर्को सरकार गठनको प्रयास गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोझै वैकल्पिक सरकार गठनतर्फ राष्ट्रपतिलाई निर्देशित गरेका छन् ।

‘राजीनामा वा विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन,’ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले ट्वीटमार्फत भनेका छन्, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । नियत नै उपधारा ३ (अल्पमतको सरकार) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेजस्तो देखियो ।’

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको निर्णय हेर्दा सरकार यथावत् रहेको देखिन्छ । न सरकार विश्वासको मतको सामना गरेर त्यसमा असफल भएको छ, न राजीनामा नै दिएको छ । एउटा सरकार यथावत् रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अर्को सरकारका लागि सूचना निकाल्नु गलत भएको कतिपय कानुनविद्को तर्क छ । ‘विश्वासको मत नपाएपछि यसरी गएको भए ठीकै हुन्थ्यो, विश्वासको मत पाउने अवस्था नै छैन भने कि त राजीनामा दिनुपर्थ्यो,’ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘पदमा रहिरहने अनि अर्को सरकार बन्ने अवस्था देखिएन भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनमा जाने र लामो समय अनिश्चयमा खेल्ने चाहना देखियो ।’

राष्ट्रपतिको भूमिका यो पटक पनि विवादमा तानिने निश्चित देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हुबहु पालना गरेर पदीय मर्यादा र ओज क्षयीकरण गरेको आरोप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि छ । यसपटक पनि एउटा सरकार अस्तित्वमै रहेका बेला अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने सर्तमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको हो । कि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ नभए राजीनामा दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकारको कुरा आउँछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यही–त्यही मानेको देखियो । राष्ट्रपतिको मर्यादा समाप्त भएको देखियो । पदको गरिमा सिध्याउने काम राष्ट्रपतिबाट धेरै भएको छ । त्योमध्ये आजको सूचना पनि हो ।’