अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो : मन्त्री ज्ञवाली

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सर्वोच्चको फैसलाबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘मैले भर्खर सुनेँ । आदेशको पूर्णपाठ हेर्न पाएको छैन । अदालतको फैसलाबारे सधैंभरी हाम्रो एउटै भनाइ छ, त्यसप्रति कतिपय हाम्रा फरक राय हुनसक्छन् । तर, अदालतको फैसलाको कार्यान्वय गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै बिहीबार सर्वोच्चले पद बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद बदर गरेको हो ।

यस्तै, स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले गरेका कामबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘अहिले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट खतरनाक ढंगले अगाडि बढिराखेको छ । त्यसको विरुद्ध सरकारले गरेका कामबारे प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी दिनु भयो । बैठकले मूलतः तीन वटा सुझाव दिएको छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘पहिलो भ्याक्सिन लगायत आवश्यक सामाग्रीहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न र सिघ्र आपूर्तिका लागि थप पहल गर्न । दोस्रो, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर जान आवश्यक छ । त्यसका लागि नयाँ कानुन वा नयाँ संरचना बनाएर भएपनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नु पर्छ । तेस्रो, जनताको जिवन रक्षाका लागि कुनै पनि कमी रहन नदिन सुझाव दिएका छौं ।’

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार बिहीबार वाग्मती प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गर्ने नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुका क्रियाकलापका विषयमा बैठकमा गम्भिर छलफल भएको छ । पार्टी निर्देशन नमान्ने नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुको क्रियाकलापको बैठकले भर्त्सना गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । साथै केहीबेरमा बालुवाटारमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।