कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीद्वारा आचारसंहिता उल्लंघन

जुनसुकै शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्ति वा राजनीतिज्ञ भए पनि आचारसंहिता सबैलाई लाग्छ । आयोगले मौनता साध्ने हो भने आचारसंहिताको महत्त्व नै घट्छ ।– दोलखबहादुर गुरुङ - पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मौन अवधिमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका उम्मेदवारका लागि मत मागेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाटै निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदा संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले भने स्पष्टीकरणसम्म सोध्न चाहेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा आचारसंहिता उल्लंघन

वाग्मती प्रदेशमा रिक्त रहेको एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बिहीबार मतदान हुँदै छ । निर्वाचन आचारसंहिताले मतदान हुनुपूर्वको ४८ घण्टालाई मौन अवधि मानेको छ । त्यस अवधिमा सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट समेत मत माग्न आचारसंहिताले रोकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले पार्टीको अध्यक्षका हैसियतमा सार्वजनिक अपिलमार्फत आफ्ना उम्मेदवार रामबहादुर थापाको पक्षमा मत मागेका छन् । आयोगले भने विज्ञप्तिमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा मत माग्ने कामको आलोचना गरे पनि त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भसमेत उल्लेख गरेको छैन ।

आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्नु निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हुने बताए । ‘जुनसुकै शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्ति वा राजनीतिज्ञ भए पनि आचारसंहिता सबैलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट आचारसंहिता उल्लंघनको भएको हो भने त्यसलाई सूचनामा लिएर आयोगले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।’

उपल्लो तहको मान्छेबाट उल्लंघन हुँदा आयोगले मौनता साध्ने हो भने आचारसंहिताको महत्त्व नै घटेर जाने उनले उल्लेख गरे । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई सचेत गराउने, स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

मत माग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अपिलको सार्वजनिक आलोचना भएपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै मौन अवधिमा आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेलगायतका काम भएकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ओलीलाई संकेत गर्दै आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातर्फ निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न नसक्ने भनी आलोचना पनि गर्नु र अर्कोतर्फ आफैं आचारसंहिताविपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुँदैन ।’

२०७४ को संसदीय निर्वाचनको मौन अवधिमा पत्रकार सम्मेलन गरेपछि आयोगले ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसलाई लिएर ओलीले आयोगप्रति तिखो टिप्पणी गरेका थिए ।

यसैबीच, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत बुधबार साँझ राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका एमाले उम्मेदवार थापाको पक्षमा अपिल जारी गरेका छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ एमालेको वाग्मती प्रदेश राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजकसमेत हुन् । उनले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ, ‘पार्टीको निर्देशन र ह्वीपविपरीत कोही पनि मतदाताले निर्दलीय र स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा भोट दिनुहुँदैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

पार्टीको निर्देशनविपरीत निर्वाचनमा घात, अन्तरघात नगर्न पनि उनले सचेत गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा मत माग्दै जारी भएका विज्ञप्ति र समाचार सामग्रीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो, आयोगमा उजुरी पनि आएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

३ उम्मेदवार, ३४८ मतदाता

उपनिर्वाचनमा एमालेबाट रामबहादुर थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट कृष्णबहादुर तामाङ र स्वतन्त्रबाट खिमलाल देवकोटा प्रतिस्पर्धी छन् । माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य थापालाई दल त्यागको अभियोगमा कारबाही गरेपछि पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदान हुने जनाएको छ । मतदान प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा हुँदै छ ।

वाग्मती प्रदेशसभाका सदस्य १ सय १० जना र १ सय १९ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष २ सय ३८ जना निर्वाचनका मतदाता छन् । प्रदेशसभामा एमालेका ५७, माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेमकिपाका २/२ र नेपाल समाजवादी पार्टीका १ जना सदस्य छन् । स्थानीय तहमा एमालेका नगर प्रमुख ३१, उपप्रमुख ३१, अध्यक्ष ३३ र उपाध्यक्ष ३८ गरी १ सय ३३ जना मतदाता छन् ।

कांग्रेसका नगर प्रमुख ९, उपप्रमुख १०, अध्यक्ष २६ र उपाध्यक्ष २२ गरी ६७ जना मतदाता छन् । माओवादी केन्द्रका नगर प्रमुख ४, उपप्रमुख ३, अध्यक्ष १३ र उपाध्यक्ष १३ गरी ३३ जना मतदाता छन् । राप्रपाबाट अध्यक्ष १ र उपाध्यक्ष १ गरी २ जना, नेमकिपाका नगर प्रमुख १ र उपप्रमुख १ गरी २ जना मतदाता छन् । जसपाका १ जना गाउँपालिका अध्यक्ष मतदाता छन् । एक जना प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका मतदाताको मतभार १८ हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

निर्वाचन आयोगले हेटौंडा–४ स्थित भुटनदेवी उच्च माविमा हुने मतदानमा मतदातालाई ७२ घण्टाभित्रको कोरोना परीक्षणको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ । कोभिड संक्रमण नदेखिएका प्रदेशसभा सदस्यलाई मतदान केन्द्र ‘क’ मा, पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षलाई ‘ख’ मा र कोरोना संक्रमण देखिएकालाई ‘ग’ मा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दिल्लीरत्न श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै मतदान र गणना केन्द्रमा खटाइनेछ ।’ उनका अनुसार ७२ घण्टाभित्र कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नभएको मतदाताको हकमा मतदान केन्द्रमै एन्टिजेनमार्फत परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । ‘कोरोना परीक्षणका लागि एक सयवटा एन्टिजेन्ट किट र चारजना स्वास्थ्यकर्मी सोही कार्यमा परिचालन हुनेछन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म १३ जना मतदाताले आफूलाई कोरोना भएको हामीलाई जानकारी गराएका छन् ।’

एमाले दुई कित्तामा

वाग्मती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेको दुई समूहबाट अलग–अलग उम्मेदवार छन् । पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहेका बेला उपनिर्वाचनमा भने दुवै समूहका उम्मेदवार कायम रहेका हुन् । पार्टीको आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा रहेका बेला झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको साथ लिएर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । देवकोटा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । अर्कोतिर, एमालेले आधिकारिक रूपमा रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

माओवादी छाडेर सहयोग गरेकाले उनलाई जिताउनुलाई प्रधानमन्त्री ओली पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । त्यही भएर पनि मतदानको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले निर्वाचन आचारसंहिता प्रवाह नगरी थापाको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गरेका छन् । खनाल–नेपाल पक्षका प्रदेशसभा र स्थानीय तहका मतदाता देवकोटाको पक्षमा जाने सम्भावनालाई संकेत गरेरै ओलीले अपिलमार्फत पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी सम्झाउन खोजेका छन् । उनले पार्टीभित्र सहमतिका लागि भइरहेको प्रयासको समेत चर्चा गरेका छन् । समस्या समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन कार्यदलले समेत काम सुरु गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७८ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?