नयाँ सरकार गठनका कस्ता छन् विकल्प र जटिलता ?

तर, सरकार गठनमा विभिन्न विकल्प भए पनि त्यहाँ जटिलतै जटिलता देखिएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (२) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार मंगलबार दिनभर पनि आ–आफ्नो अनुकुलको गठबन्धनका लागि प्रयत्न भए तर साँझसम्म गठबन्धन बन्ने स्पष्ट तस्बिर तयार भएको छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि आहृवान गरेसँगै दलहरु आन्तरिक र बहुपक्षीय संवादमा छन् । तर, सोमबार राती अबेर जसपाका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति निकालेर कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनलाई समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेपछि नयाँ गठबन्धनबारेको अनिश्चता कायमै छ ।

जसपाको भूमिकाले के फरक पार्छ ?

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने मतदानमा जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए । मुद्दाबाट विचलित भई सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुनेजस्ता कार्य जसपा नेपालको उद्देश्यविपरीत हुने भन्दै ठाकुरले आफूलाई ओलीतिर ढल्काएका छन् ।

ठाकुरको यो विज्ञप्तिले ओलीविरोधी गठबन्धन बनाएर सहजै बहुमतको सरकार बनाउने कांग्रेस–माओवादी र जसपाको डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको रणनीतिलाई धक्का लागेको छ । किनभने कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४८ र जसपाको ३२ सांसद हुँदा बहुमतका लागि चाहिने एक सय ३६ को अंक सहज पुग्दथ्यो । उनीहरु १४१ सांसदसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्थे । तर, यो निकै कठिन ‘कोर्स’ हो ।

जसपामा बाबुराम–उपेन्द्र समूहका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ भने तोकिएको समयभित्र बहुमत पुर्‍याएर प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्ने बताउँछन् । ‘अहिलै हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पर्सी साँझ ९ बजेसम्मा दावी प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गर्ने भन्ने छ,’ श्रेष्ठले भने ।

यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफलपछि बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सिंगो जसपा वा एमालेको नेपाल पक्षको साथ लिएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । बैठकले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरदेखि एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहसँग समेत वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बिहीबारसम्म बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष जाने कांग्रेसको योजना छ ।

अरु विकल्प के ?

सरकार गठनको अर्को विकल्प कांग्रेस, माओवादी र जसपाको भट्टराई–यादव समूहबीच सहकार्यसँगै एमालेको खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा हो । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाको भट्टराई–यादव समूहका १६ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद गरी एक सय २७ सांसद हुन्छन् । यो अंक त्यतिबेला बहुमतको पुग्छ, जतिबेला संसदमा कायम रहेको सदस्य संख्या दुई सय ५३ पुग्छ । अर्थात् हाल कामय रहेको सांसदको सदस्य संख्या दुई सय ७१ मा १८ जना कम भएमात्रै दुई सय ५४ हुन्छ ।

कांग्रेस, माओवादी र जसपाको भट्टराई यादव मिलेर त्यतिबेला सरकार बनाउन सक्छन्, जब खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा १८ सांसदको राजीनामा हुन्छ । तर, खनाल–नेपाल समूहभित्र देखिएको विवादले यो विकल्प पनि कठिन बनेको छ । हुन त नेता नेपालले राष्ट्र र जनताको हित, संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्यादाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा देखाएको बताएका छन् । तर, भावी समीकरणलाई लिएर संसदबाट सामूहिक राजीनामा दिने वा ओलीकै निरन्तरतामा जाने एमालेको खनाल–नेपाल समूहले अझै स्पष्ट गरेको छैन ।

खनाल–नेपाल समूहका २८ सांसदले विश्वासको मतमा ओलीलाई साथ नदिएर राजीनामाको विकल्प खुला राखेका छन् । तर, यो समूहमा पनि घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टजस्ता प्रभावशाली नेता राजीनामाको पक्षमा छैनन् । त्यसैले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको भट्टराई–यादव समूहका लागि यो विकल्पमा समेत सरकार बनाउन सहज छैन ।

यद्यपि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाको अन्तिम समयसम्म खनाल–नेपाल समूहले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । ओलीले खनाल–नेपाल समूहका एक–एक सांसद र नेतासँग संवाद गरेर खनाल–नेपालतर्फ जटिलता थपिदिएका छन् । खनाल–नेपाल समूह भावी समीकरणलाई मंगलबार दिनभर आन्तरिक छलफलमा छ ।

तर, एमालेको खनाल–नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धनको सरकार बनाउन हाम्रो निर्णय चाहिँदैन । कांग्रेस, माओवादी र जसपाले निर्णय गरेर दावी पेश गर्दा हुन्छ । त्यसरी गठबन्धनबाट नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामात्रै हाम्रो भूमिका निर्णायक हुन्छ । अहिले निर्णायक छैनौं ।’

यो पनि विकल्प

गठबन्धन सरकारको अर्को विकल्प पनि उत्तिकै कठिन छ, जुन हो– एमाले र जसपाको ठाकुर–महतो समूह । हाल एमालेका एक सय २१ सांसद छन्, अर्थात् बहुमतका लागि १५ सांसदको कमि छ । सम्पूर्ण एमाले एकढिक्का हुँदा जसपाको ठाकुर–महतो समूहले समर्थन गरे पनि ओलीले एक सय ३६ को बहमुत पुर्‍याउन सक्छन् । तर, खनाल–नेपाल समूह ओलीको निरन्तरताको पक्षमा देखिँदैन । जस्तो कि सोमबार साँझ नेपालले निकालेको विज्ञप्तिमा ओलीले पार्टी र राज्य संचालनमा अपराध गरेकोसम्म आरोप लगाइएको छ ।

नेता नेपालको विज्ञप्तिअनुसार ‘प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन, संवैधानिक परिषद्मा मनपरी, कानुनी शासनको उपहास, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षणजस्ता ओली क्रियाकलापहरू छताछुल्ल’ भइसकेका छन् । देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेका बेला जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई प्रश्रय दिनुका साथै राष्ट्रलाई अन्योलग्रस्त तुल्याउने र विभाजित गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको नेपालको विज्ञप्तिमा छ ।

नेपालले ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिने लोकतन्त्रको न्यूनतम मर्यादा र नैतिकता नदेखाई देश र दुनियाँका सामु एमालेको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम गरेको’ आरोप लगाएका छन् । यसबाहेक गत हिउँदे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओली एक दिन पनि उपस्थित नभई र त्यसलाई कुनै काम नदिई अन्त्य गरिएको तर नियमित अधिवेशनमा लिनुपर्ने विश्वासको मत आफैंले अधिवेशन बोलाई लिने गलत बाटोमा ओली अग्रसर भएको नेपालको बुझाई छ ।

यसबाहेक ओलीले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने किसिमका गतिविधिहरू गर्दै राज्यलाई नै कमजोर तुल्याइरहेको र प्रदेश सरकारहरूलाई पनि सत्ता–संघर्षतर्फ धकेल्दै अस्तव्यस्त बनाउनेतर्फ उनको संलग्नता रहेको नेपालको आरोप छ । यस्ता गंभीर आरोपकाबीच खनाल–नेपाल समूहले ओलीलाई निरन्तरता दिने सम्भावना कमजोर छ । एमाले र जसपाको ठाकुर–महतो समूहबीचको समीकरण सहज छैन ।

ओलीनिकट एक सांसद भन्छन्, ‘तत्काललाई अन्य दलबीच गठबन्धन हुन नदिने नै हाम्रो रणनीति हो ।’ त्यसपछि फेरि राजनीति ओलीकै सेरोफेरो आउने एमालेको ओली समूहको बुझाई छ । वैशाख ३० गते ९ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकारको दावी नभए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छिन् । त्यो भनेको एमालेकै संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । हाल एमाले संसदीय दलका नेता ओली छन् ।

यो धाराअनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके फेरि धारा ७६ कै उपधारा (५) अनसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नियुक्त हुन नसके धारा ७६ कै उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छिन् ।