ओलीमाथि खनाल–नेपाल समूहको ‘ब्रह्मास्त्र’ !

एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित मतदानमा पार्टीका २८ सांसद् सहभागी भएनन् । यो अनुपस्थित एमालेभित्रको लामो विवादको परिणाम हो ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्‍मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने गरि रणनीतिक कदम र निर्णय पार्टीकै बरिष्ठ नेता खनाल र नेपालले लिए । खनाल–नेपालले आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर यस्तो कदम नचालेको भए ओलीले आफ्नो सरकार बचाउन सक्ने सम्भावना र आधार जीवित नै थिए । ओलीले आफ्नो पार्टी एकढिक्का भएको अवस्थामा जसपाका १५ सांसद्को मत प्राप्त गर्न सक्थे ।

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोरक्रसपछि संघीय सांसदमा खनाल–नेपाल समूहका सांसदले जोखिमपूर्ण तर परिणाममुखी कदम चाले । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा सोमबार भएको मतदान सम्भवतः एमालेको एकीकृत भविष्यका लागि सबभन्दा खतराको विन्दु हुनेछ । ओली र खनाल–नेपाल समूहका अबका गतिविधिले यसको निर्धारण गर्नेछ । संसद् विघटनदेखि सत्ता संचालन सम्बन्धी ओलीका एकतर्फी कदममा खनाल–नेपाल समूहको लगातार विरोध थियो ।

नेपालले आफ्नो कदमलाई देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठाको द्योतक भएको दावी गरेका छन् । ‘पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका उपर्युक्त कामकारबाहीका कारण उहाँलाई राष्ट्र र जनताको हित, संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्यादा लगायत कुनैपनि दृष्टिबाट विश्वासको मत दिन उचित हुँदैनथ्यो । उहाँका गलत क्रियाकलापहरुको विरोध र प्रतिवाद गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नु सबै देशभक्त, लोकतन्त्रप्रेमी राजनीतिकर्मी तथा जनसमुदायको कर्तब्य हुनेभएकोले सोही अनुरुप हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिने र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका हौं । यो निर्णय हाम्रो देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठाको द्योतक हो,’ सोमबार अवेर निकालेको विज्ञप्तिमा नेपालले भनेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारको विपक्षमा उभिइसकेका थिए भने जसपाको एउटा समूहको समर्थन लिएर विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत अंक जुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना थियो । तर, आफ्नै पार्टीका सांसदहरु मतदानको दिन संसदमा अनुपस्थित भएर ओलीको सम्पूर्ण योजना चकनाचुर पारेका छन् ।

विपक्षीसँग मत मागेका ओलीले आफ्नै सांसदको मत सुरक्षित गर्न सकेनन् । खनाल–नेपाल समूहका ३० सांसद्लाई स्पष्टीकरण सोधेर ओलीले हतियार पहिला आफूले चलाएका थिए । जवाफमा खनाल–नेपाल समूहले ‘ब्रह्मास्त्र’ नै हान्यो ।

एमालेसँग १ सय २१ सांसद थिए । त्यसमा १५ सांसद जोड्न सकेको भए ओलीले संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न सक्थे । उनले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न सक्ने जसपाको समूहलाई ‘म्यानेज’ गर्न पनि खोजेका थिए । तर, आफ्नै पार्टीका सांंसदकोसमेत मत नपाएपछि उनको पक्षमा एकसय मत पनि परेन ।

आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भनि प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत मात्रै मत पर्‍यो । विपक्षमा १ सय २४ मत । बैठकमा उपस्थित २३२ सांसदमध्ये १५ जना तटस्थ बसे, जसमा १४ जसपाका थिए । प्रस्तावको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत कायम नभएकाले अस्वीकृत भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे ।

संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुन्छन् । त्यसपछि, संविधानको धारा ७६ अनुसारको सरकार बन्ने प्रक्रिया थालनी हुन्छ । नयाँ सरकार गठनमा खनाल–नेपाल समूहको भूमिका के हुन्छ ? अझै प्रस्ष्ट भएको छैन् । तर, ओलीलाई पदमुक्त गर्न भने उनीहरुको भूमिका निर्णायक देखियो ।

खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाईमा ओली आफ्नै घमण्डको शिकार भए । नयाँ सरकार गठनमा सहजताका लागि खनाल–नेपाल समूह सांसद्‍बाट राजीनामासम्मको योजनामा छ । अहिले संसदमा तत्काल कायम रहेको संसद सदस्य संख्या २ सय ७१ छ । अर्थात् नयाँ सरकार गठनको लागि एक सय ३६ मत चाहिन्छ । तर, खनाल–नेपाल समूहका २५ देखि २८ जनासम्म सांसदको राजीनामा आए वा ओलीले उनीहरुमाथि कारबाही गरे आवश्यक बहुमतको अंक घट्ने छ ।

राष्ट्रियसभाको उपचुनावमा कांग्रेस, माओवादी र जसपासँग गठबन्धन बनाएर आफूननिकट व्यक्तिलाई वागमतीमा उम्मेद्वार बनाएका खनाल–नेपालले ओलीविरुद्ध राजनीतिका सम्भावित सवै विकल्पलाई खुला राखेका छन् । खनाल–नेपाल समूहका सांसद्को राजीनामा आए कांग्रेस, माओवादी र जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादवसमूह मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने अंकगणित जुटाउन सक्छन् । यद्यपि ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र अर्को कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेर नयाँ कदम पनि चाल्न सक्छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली संसद्‍मा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि विपक्षी तीन दलका नेताले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले यसैअनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएर आह्वान गरिसकेकी छन् ।

एक नेताका अनुसार एमालेबाट थप कारबाही हुन सक्ने र भविष्यमा अर्को पार्टी बनाउनेसम्मको रणनीतिमा खनाल–नेपाल समूहले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको पक्षमा मतदान नगर्ने कठोर निर्णय लिएका हुन् । निर्णायक घडीमा संसदमा आफ्नै पार्टीका सबै सांसद्को मत नपाउने अवस्थामा ओली पुगे, जसमा खनाल–नेपाल समूहले ओलीलाई जिम्मेवार ठहर्‍यायो ।

झन्डै दुई तिहाई मतसहित गठन भएको सरकार सामान्य बहुमतसमेत नपाएर ओली सत्ताच्यूत हुने अवस्था सिर्जना भयो । राजनीतिकरुपमा यो ओलीको ठूलो पराजय हो । एकपछि अर्को विवादित कदमले ओलीले पहिला नेकपा र त्यसपछि एमालेलाई भूमरीमा फसाएका छन् ।

त्यसो त आइतबार राति नेता नेपालले ६ बुँदे शर्तसहित ओलीलाई पत्र लेखेर सोमबार संसद् भवनमा आफ्नो पक्षले चाल्ने कदमको पूर्वसंकेत गरेकै थिए । ‘जायज आवाजहरुलाई वेवास्ता गरियो भने तपाई पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याउन उद्दत रहनुभएको भन्ने अर्थ लाग्ने स्पष्ट छ’, नेपालले ओलीलाई लेखेको पत्रमा छ, ‘त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरी हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै त्याग गर्ने लगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसको लागि पनि जिम्मेवार तपाईं नै हुनुहुने छ ।’

जेठ २, ०७५ को स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेसागत संगठनका सबै संरचनालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्न २८ फागुनमा भएको निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णय खारेज गर्ने, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गर्ने, पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्या तथा एक–अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवं समस्याबारे समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने, सरकार र पार्टीबीच समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम तथा देश तथा जनताको हित, अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने तथा यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने नेपालका शर्त थिए ।

ती शर्तलाई ओलीले वेवास्ता गरे, नतिजा खनाल–नेपाल समूहबाट संसद्मा मत पाउन सकेनन् । हुन त खनाल–नेपाल समूहले मत दिँदैन भन्नेमा ओली पनि करिबकरिब विश्वस्तजस्तै थिए । त्यसैले उनले आइतबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर ‘पार्टीका सरकारलाई ढालिछाड्ने र विरोधीको दिग्विजय गराएर उत्सव मनाउनेजस्ता घातक र दुःखद प्रवृत्तिहरू पनि देखापरेको’ भन्दै खनाल–नेपाल समूहमाथि प्रहार गरेका थिए ।

उनले खनाल–नेपालमा वैयक्तिक स्वार्थ, अहंकार, असन्तुष्टि र इर्ष्या रहेको भन्दै पार्टीलाई उनीहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम र त्यसको सिकार बनाउन नहुनेसमेत बताएका थिए । ‘आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीका स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोस क्रस गर्ने, कतै अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी–गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारेर भए पनि पार्टीलाई पछारिछाड्नेजस्ता हानिकारक प्रयास भएका छन्,’ ओलीको विज्ञप्तिमा थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गराइदिएपछि ब्यूतिएको एमालेमा नेकपा कालकै तुस सुरुदेखि नै देखियो र ओली र खनाल–नेपाल समूहबीच टकराव सुरु भएको थियो । त्यहीबीचमा ओलीले एकतर्फीरुपमा फागुन २८ पछि लगातार पार्टी संगठनमा ठूला–ठूला निर्णय लिँदै गएका थिए भने खनाल–नेपाल समूह समान्तर संगठन निर्माणमा जुटेको थियो । जब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भन्दै बैशाख १९ मा संसद अधिवेशन आव्हान गर्ने निर्णय लिए, त्यसपछि एमालेमा केही छलफल भए । तर, ती निर्णायक भएनन्, नतिजा सोमवार संसद्मा भएको मतदानमा देखियो ।

संसद्‍मा जेजस्ता घटनाक्रम भए, त्यसले एमालेको आन्तरिक समीकरणमा पनि फेरबदलको सम्भावना देखाएको छ, जसको संकेत वामदेव गौतमले गरिसकेका छन् । प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीका अनुसार गौतमले भनेका छन्, 'वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेता कमरेडहरुले नेकपा (एमाले) मै भएर समानान्तर गतिविधि गर्ने, कमिटीहरु बनाउनेजस्ता काममा मेरो सहमति छैन । तर, यदि उहाँहरुले चाहे संसदको ४० प्रतिशतसहित वा त्यो बाहेकको अवस्थामा पनि पार्टी विभाजन गरेर जानुहुन्छ भने म त्यो पार्टीमा सामेल हुनेछु ।’ जबकि एमालेमा विवादपछि उनले पार्टी एकता अभियान चलाउँदै आएका थिए ।