गण्डकीमा को बन्ला मुख्यमन्त्री ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गण्डकीमा को बन्ला मुख्यमन्त्री ?

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दिए राजीनामा, नयाँ सरकार बनाउन सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चा आ–आफ्नै रणनीतिमा
लालप्रसाद शर्मा, प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएसँगै गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । सरकार गठनका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चा आआफ्नै रणनीतिमा सक्रिय छन् । प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने अघिल्लो दिन आइतबार मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका हुन् । कोरोना संक्रमण भएकाले उनी आइसोलेसनमै छन् । 

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी छन् । उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा त्यसभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशसभामा एउटै मात्र दलले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदले वैशाख २ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि वैशाख १५ मा मतदान हुने कार्यसूची रहेकामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही हराएको भन्दै सचेतक पियारी थापाले निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक अनिश्चितकालीन स्थगन गरेका थिए । त्यसपछि सोमबारलाई अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने तय भएको थियो ।

राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिपक्षी दललाई समेत विश्वास लिई सरकार सञ्चालन गर्ने संस्कार विकास गर्दै तीन वर्षमा प्रदेशवासीलाई अनुभूति हुने गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको बलियो आधारशिला बनाएको बताएका छन् । प्रदेशमा स्थिरता नचाहने र विकासविरोधी तत्त्वहरूको अराजनीतिक चलखेल हुनुका साथै हिजोसम्म सहकार्य गरेका र एउटै घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा गएका दलबाट समेत असहयोग र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना भएकाले मुख्यमन्त्रीको हैसियतले काम गर्ने वातावरण नभएपछि राजीनामा दिएको उनले जनाएका छन् । ७ पृष्ठ लामो राजीनामा वक्तव्यमार्फत उनले तीन वर्षमा भएका उपलब्धिको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् ।

एमाले गण्डकी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले अब पनि बहुमत जुटाउने कोसिस रहने बताए । ‘विधि र प्रक्रियाअनुसारै अघि बढ्ने हो । त्यसमा को पास र फेल हुन्छ, पछि नै थाहा हुन्छ,’ उनले भने । प्रदेशसभामा ठूलो दल एमालेका २७ सांसद छन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दल नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको थियो तर मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामासँगै त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ । विपक्षी मोर्चाबाट सरकार बनेको खण्डमा पोखरेल नै मुख्यमन्त्री हुनेछन् । उनले सोमबारै चारदलीय गठबन्धनबाट ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष जाने बताए । ‘मुख्यमन्त्री गुरुङ संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न नसकेर भाग्नुभयो,’ उनले भने, ‘अझै पनि चलखेल गर्न सकिन्छ कि भन्ने मानसिकतामा रहेको पायौं ।’

माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमानले राजीनामा छलछाम र षड्यन्त्रका रूपमा पनि आएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै सोमबारै आफ्नो गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउने दाबी गरे । ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदको समर्थन रहने भनेरै हामीले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेका थियौं, अब पनि यो कायमै रहन्छ,’ उनले भने । जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखेर मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएको बताए । ‘अब चारदलीय गठबन्धनबाटै सरकार बन्छ,’ उनले भने ।

जनमोर्चाले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ । राजमोका तीन सांसद छन् । गुरुङ सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राजमोलाई दुवैतर्फबाट (गुरुङ सरकार र विपक्षी गठबन्धन) मन्त्रीको अफर आइरहेको छ । तर जसलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा नजाने राजमोको अडान कायमै छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख र विपक्षी दलको नेताबिनै सिफारिस

लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव रेग्मी सिफारिस
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले दुई पटक संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट आधाभन्दा बढी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गरेको छ ।


प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला गत पुसमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अधिकांश आयोगमा पदाधिकारी चयन गरेको थियो । सरकारले त्यही अध्यादेश फेरि जारी गरेपछि आइतबार बसेको परिषद् बैठकले लोक सेवा, अख्तियारलगायत निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकमा सामेल नभए पनि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको कोटाबाट पूर्वसचिव माधव रेग्मीको नाम लोक सेवा आयोगमा सिफारिस भएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएनन् । यसअघिको बैठकबाट सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छल्दै नियुक्ति लिइसकेका छन् । लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव रेग्मीको नाम सिफारिस भएको पुष्टि भए पनि अरू विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । रेग्मी सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका सहोदर दाजु हुन् । गत फागुन २३ गते नेकपा दर्तासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश रेग्मी पनि सामेल थिए । अरू निकायमा कतिपय पूर्वप्रशासक र अवकाशप्राप्त अधिकारीको नाम सिफारिस भएको भनिए पनि त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

गत मंसिरमा झैं प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्का अरू दुई सदस्यले साथ दिएमा निर्णय हुन सक्ने गरी सरकारले केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले हाल संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना पदाधिकारीमात्रै छन् । यस्तोमा सदस्य रहेका जोकोही अनुपस्थित हुँदा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । सरकारले संविधानमा भएको प्रावधान निस्तेज हुने गरी अध्यादेशबाट सीमित पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलेको हो ।

संविधानमाथि ज्यादती

सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार संविधानमा विभिन्न संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरिएको छ । सरकारलाई निरंकुश हुनबाट रोक्न र शक्तिको सन्तुलन कायम गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने त्यस्ता संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संविधानमै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । आपसी मतभेदले परिषद्को बैठक बस्ने अवस्था नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सीमित सदस्यहरू सहभागी भए पनि परिषद्को बैठक पूर्ण हुने र त्यसबाट सिफारिस गर्न मिल्ने अध्यादेश जारी गरे र गत मंसिर ३० मा पहिलो पटक संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गरे । आफ्नो निर्णयमा कतै बाधा–व्यवधान नखेपेका र अदालतलाई समेत ‘मौन’ राखेपछि उनले आइतबार त्यस्तै बैठक राखेर दोस्रो निर्णय गराए ।

‘यो संविधानवादमाथिको चरम अराजकता हो, यस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको छवि धमिलिएको छ । नेपालीले लोकतन्त्र चलाउन जान्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले कान्तिपुरसित भने, ‘संसद् बस्न नपाउँदै अधिवेशन अन्त्य गरिदिने, संसद् बोलाउन नपाउँदै हतारमा अध्यादेश ल्याउने काम भएका छन् । यस्ता काम गर्ने प्रधानमन्त्री र त्यसलाई हुबहु सदर गर्ने राष्ट्रपतिबाट नेपालको छवि क्षयीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही महिना रोकेको उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताए ।

अध्यादेशलाई लोकतन्त्रको अपवाद मानिन्छ । संसद् नभएको बेलामा अत्यावश्यक कानुन जारी हुन नसक्ने अवस्थामा सीमित अवधिका लागि जारी गरिने अध्यादेशलाई प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा प्रयोग गरे । आफ्नै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाकिसकेपछि समेत सरकारले अध्यादेश ल्याउन छाडेन ।

मिलेमतो कि निरीहता ?

अध्यादेशको आधारमा बसेको अघिल्लो संवैधानिक परिषद्को बैठकमा समेत ‘लुरुलुरु’ सहभागी भएर भागबन्डामा समेत सामेल भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आइतबारको परिषद् बैठकमा भने थप नैतिक संकटमा थिए । अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् र सिफारिस जोडिएका विषयहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक र अरू नियमित इजलासमा विचाराधीन छन् । पाँच महिना बित्दासमेत तिनको पालो आएको छैन । आफ्नै नेतृत्वको इजलासमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा समेत प्रधानन्यायाधीश जबरा आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘संविधानले तोकेको संवैधानिक जिम्मेवारी आफूले पूरा गर्ने’ प्रतिक्रिया दिन्छन् र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल हुन्छन् । तर गत पुसदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस्तै विवादित विषय जोडिएका निवेदनहरूको सुनुवाइ ‘अस्वाभाविक’ ढंगले रोकेर राखेका छन् । गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला भए पनि लामो समय संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । संवैधानिक परिषद् जोडिएका कतिपय मुद्दाहरूमा अहिलेसम्म पनि एक पटक सुनुवाइ भएको छैन । संवैधानिक परिषद्का प्रमुख हिस्सेदारमात्रै होइन, राज्यको तीन अंगमध्येको एक संसद्को सभामुखले दर्ता गरेको निवेदन पनि अघि बढेको छैन ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत पुसमा दर्ता गरेको निवेदनमाथि अहिले पनि सुनुवाइ भएको छैन । अरू अधिवक्ताहरूले दर्ता गरेका निवेदन पनि अलपत्र छन् । ‘यस्तो अवस्थामा के टीकाटिप्पणी गर्नु खै, मुद्दाको पालो आउँदैन, त्यही विषय अदालतमा विचाराधीन छ, प्रधानन्यायाधीशज्यू लुरुलुरु बैठकमा जानुहुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘आफैंले मुद्दा हेरेको विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित बैठकमा बारम्बार उपस्थित हुनु शोभनीय भएन ।’

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसीको विचारमा यस्ता गतिविधिले संविधानलाई ध्वस्त पार्ने काममा प्रधानन्यायाधीश पनि संलग्न भएको सन्देश गएको छ । प्रधानन्यायाधीशज्यू सम्मिलित इजलासले संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसको मुद्दा हेरिरहेको छ, जसमा उनी पनि विपक्षी छन् । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा यो विषयमा चर्को गरी प्रश्न उठेको छ । वरीयताक्रम र इजलास गठनमा मनोमानी गरेको भनी न्यायाधीश दीपक कार्कीले विरोध गरेका छन् । ‘म संलग्न इजलासले पुनःस्थापित गरेको संसद्अधिवेशन अन्त्य गरेर जारी गरिएको अध्यादेशबाट बोलाएको परिषद् बैठकमा आउँदिनँ भन्नुपर्थ्यो,’ केसीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश त प्रधानमन्त्रीले कहिले बोलाउलान् झैं गरेर लुरुलुरु गइदिनुभयो । यसले अदालतको मर्यादाको खिल्ली उडाएको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×