१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

सभामुख र विपक्षी दलको नेताबिनै सिफारिस

लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव रेग्मी सिफारिस
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले दुई पटक संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट आधाभन्दा बढी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गरेको छ ।

सभामुख र विपक्षी दलको नेताबिनै सिफारिस

प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला गत पुसमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अधिकांश आयोगमा पदाधिकारी चयन गरेको थियो । सरकारले त्यही अध्यादेश फेरि जारी गरेपछि आइतबार बसेको परिषद् बैठकले लोक सेवा, अख्तियारलगायत निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकमा सामेल नभए पनि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको कोटाबाट पूर्वसचिव माधव रेग्मीको नाम लोक सेवा आयोगमा सिफारिस भएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएनन् । यसअघिको बैठकबाट सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छल्दै नियुक्ति लिइसकेका छन् । लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव रेग्मीको नाम सिफारिस भएको पुष्टि भए पनि अरू विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । रेग्मी सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका सहोदर दाजु हुन् । गत फागुन २३ गते नेकपा दर्तासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश रेग्मी पनि सामेल थिए । अरू निकायमा कतिपय पूर्वप्रशासक र अवकाशप्राप्त अधिकारीको नाम सिफारिस भएको भनिए पनि त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

गत मंसिरमा झैं प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्का अरू दुई सदस्यले साथ दिएमा निर्णय हुन सक्ने गरी सरकारले केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले हाल संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना पदाधिकारीमात्रै छन् । यस्तोमा सदस्य रहेका जोकोही अनुपस्थित हुँदा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । सरकारले संविधानमा भएको प्रावधान निस्तेज हुने गरी अध्यादेशबाट सीमित पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलेको हो ।

संविधानमाथि ज्यादती

सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार संविधानमा विभिन्न संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरिएको छ । सरकारलाई निरंकुश हुनबाट रोक्न र शक्तिको सन्तुलन कायम गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने त्यस्ता संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संविधानमै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । आपसी मतभेदले परिषद्को बैठक बस्ने अवस्था नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सीमित सदस्यहरू सहभागी भए पनि परिषद्को बैठक पूर्ण हुने र त्यसबाट सिफारिस गर्न मिल्ने अध्यादेश जारी गरे र गत मंसिर ३० मा पहिलो पटक संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गरे । आफ्नो निर्णयमा कतै बाधा–व्यवधान नखेपेका र अदालतलाई समेत ‘मौन’ राखेपछि उनले आइतबार त्यस्तै बैठक राखेर दोस्रो निर्णय गराए ।

‘यो संविधानवादमाथिको चरम अराजकता हो, यस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको छवि धमिलिएको छ । नेपालीले लोकतन्त्र चलाउन जान्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले कान्तिपुरसित भने, ‘संसद् बस्न नपाउँदै अधिवेशन अन्त्य गरिदिने, संसद् बोलाउन नपाउँदै हतारमा अध्यादेश ल्याउने काम भएका छन् । यस्ता काम गर्ने प्रधानमन्त्री र त्यसलाई हुबहु सदर गर्ने राष्ट्रपतिबाट नेपालको छवि क्षयीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही महिना रोकेको उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताए ।

अध्यादेशलाई लोकतन्त्रको अपवाद मानिन्छ । संसद् नभएको बेलामा अत्यावश्यक कानुन जारी हुन नसक्ने अवस्थामा सीमित अवधिका लागि जारी गरिने अध्यादेशलाई प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा प्रयोग गरे । आफ्नै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाकिसकेपछि समेत सरकारले अध्यादेश ल्याउन छाडेन ।

मिलेमतो कि निरीहता ?

अध्यादेशको आधारमा बसेको अघिल्लो संवैधानिक परिषद्को बैठकमा समेत ‘लुरुलुरु’ सहभागी भएर भागबन्डामा समेत सामेल भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आइतबारको परिषद् बैठकमा भने थप नैतिक संकटमा थिए । अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् र सिफारिस जोडिएका विषयहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक र अरू नियमित इजलासमा विचाराधीन छन् । पाँच महिना बित्दासमेत तिनको पालो आएको छैन । आफ्नै नेतृत्वको इजलासमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा समेत प्रधानन्यायाधीश जबरा आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘संविधानले तोकेको संवैधानिक जिम्मेवारी आफूले पूरा गर्ने’ प्रतिक्रिया दिन्छन् र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल हुन्छन् । तर गत पुसदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस्तै विवादित विषय जोडिएका निवेदनहरूको सुनुवाइ ‘अस्वाभाविक’ ढंगले रोकेर राखेका छन् । गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला भए पनि लामो समय संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । संवैधानिक परिषद् जोडिएका कतिपय मुद्दाहरूमा अहिलेसम्म पनि एक पटक सुनुवाइ भएको छैन । संवैधानिक परिषद्का प्रमुख हिस्सेदारमात्रै होइन, राज्यको तीन अंगमध्येको एक संसद्को सभामुखले दर्ता गरेको निवेदन पनि अघि बढेको छैन ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत पुसमा दर्ता गरेको निवेदनमाथि अहिले पनि सुनुवाइ भएको छैन । अरू अधिवक्ताहरूले दर्ता गरेका निवेदन पनि अलपत्र छन् । ‘यस्तो अवस्थामा के टीकाटिप्पणी गर्नु खै, मुद्दाको पालो आउँदैन, त्यही विषय अदालतमा विचाराधीन छ, प्रधानन्यायाधीशज्यू लुरुलुरु बैठकमा जानुहुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘आफैंले मुद्दा हेरेको विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित बैठकमा बारम्बार उपस्थित हुनु शोभनीय भएन ।’

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसीको विचारमा यस्ता गतिविधिले संविधानलाई ध्वस्त पार्ने काममा प्रधानन्यायाधीश पनि संलग्न भएको सन्देश गएको छ । प्रधानन्यायाधीशज्यू सम्मिलित इजलासले संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसको मुद्दा हेरिरहेको छ, जसमा उनी पनि विपक्षी छन् । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा यो विषयमा चर्को गरी प्रश्न उठेको छ । वरीयताक्रम र इजलास गठनमा मनोमानी गरेको भनी न्यायाधीश दीपक कार्कीले विरोध गरेका छन् । ‘म संलग्न इजलासले पुनःस्थापित गरेको संसद्अधिवेशन अन्त्य गरेर जारी गरिएको अध्यादेशबाट बोलाएको परिषद् बैठकमा आउँदिनँ भन्नुपर्थ्यो,’ केसीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश त प्रधानमन्त्रीले कहिले बोलाउलान् झैं गरेर लुरुलुरु गइदिनुभयो । यसले अदालतको मर्यादाको खिल्ली उडाएको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?