२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

नेपाल समूहले दियो ओलीलाई ‘सच्चिने अन्तिम मौका’

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट लखेटिएको महसुस गरेका एमालेको झलनाथ खनाल– माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले पार्टी एकताका लागि उनलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् ।

नेपाल समूहले दियो ओलीलाई ‘सच्चिने अन्तिम मौका’

यो समूहका सांसदले गरेको निर्णयअनुसार ओलीले सोमबार बिहानसम्म गत फागुन २८ गते गरेको निर्णय फिर्ता र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेछ । तर बालुवाटारको दृष्टिबाट यी दुवै निर्णय असम्भवप्रायः छ ।

खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले बारम्बार गरेका यी प्रस्तावलाई ओलीले अप्ठ्यारोमा साथ दिएका माओवादीका आगन्तुक सदस्यलाई पार्टीबाट हटाउन नसक्ने र पार्टी २०७५ जेठ २ भन्दा धेरै अघि बढिसकेको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यी दुवै विषयमा नेपाल पक्षको पनि आफ्नै अडान रहेकाले मिल्ने सम्भावना शून्यजस्तै भएको हो ।

संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा आइतबार करिब ३ घण्टा बसेको यो समूहका सांसदको बैठकले पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन अध्यक्ष ओलीलाई सोमबार बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए । ‘पार्टीलाई सहमतिमा पुर्‍याउने दायित्व अध्यक्षको हो भन्नेमा एकमतमा पुगेका छौं, उहाँले त्यो दायित्व गम्भीरतासाथ पूरा गर्नुभएको छैन, आजै निकालेको वक्तव्यमा समेत पार्टीको एउटा समूहलाई लाञ्छित गर्नुभएको छ, त्यसमा हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका छौं,’ उनले भने, ‘फागुन २३ मा दुई पार्टीको एकता भंग भएपछि एमाले स्वतः जेठ २ मा फर्केको कुरा सर्वोच्चले नै भनिदिएको छ । हामी अब पार्टीको जीवन, संगठन, विचार र नेतृत्व एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किनुपर्छ भन्नेमा दृढ छौं । आज पनि हामीले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किन वैशाख २७ गते बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएका छौं । उहाँले यसमा प्रतिबद्धता जनाए प्रतिनिधिसभामा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ र विश्वासको मत दिन्छौं ।’ भट्टराईले त्यसो भएन भने कठोर कदम चालिने र त्यसका लागि साढे ९ बजे संसद् सचिवालयमा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई भनेको बताए ।

सांसदहरूको बैठक बस्नुअघि आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई नेता नेपालसँग कुराकानी गर्न पठाएका थिए । त्यही कुराकानीका बारेमा नेता नेपालले बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘उनीहरू मिल्ने ठाउँमा कुरा गर्दैनन्, केपी ओली पार्टी विभाजन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत चलिरहेका छन्, हामीलाई धकेल्नु नै उनको मुख्य उद्देश्य हो,’ बैठकमा नेता नेपालले भने ।

‘इतिहासमा उनलाई सहयोग गरेर भूल गरियो । अब हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात सांसद पदबाट राजीनामा दिएर हुन्छ । यो विद्रोह नै अर्को पार्टी निर्माणको आधार भयो,’ बैठकमा नेता नेपालले भने । नेता नेपालले बालुवाटारबाटै खबर आएपछि पक्कै केही सन्देश होला भनेर आफूले भेटे पनि उनीहरूले नयाँ कुरा नल्याएको बताए । ‘बालुवाटारबाट आएको भनेपछि केही सन्देश होला भनेर म भेट्न गएँ, तपाईंजस्तो जिम्मेवार मान्छे, भोलि भोट हाल्नुपर्‍यो भने,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘के छ त प्रस्ताव भनेको, केही छैन भने । केही छैन भनेपछि किन आएको त भनेर म उठें । उनीहरूले हामीलाई अल्झाउने मात्रै काम गरिरहेका छन् ।’ बैठकमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार एमाले सांसदको हैसियतमा आफूहरूको बैठक अन्तिम पनि हुन सक्ने भन्दै नेताहरू भावुक बनेका थिए । उनीहरूले आफूहरूको संघर्षले बनेको पार्टीलाई ओलीले तहसनहस पारेको बताएका थिए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बैठकमा नेताहरूले भावनात्मक कुरा पनि गरेको र उपस्थित सबैले आ–आफ्ना धारणा राखेको बताइन् ।

‘हामीले स्कुलमा पढेका थियौं नि, घर छोड्ने रात भन्ने मनोवाद, त्यस्तै भयो आजको बैठक पनि,’ झाँक्रीले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘राजीनामा गरेपछि त एमाले रहेनौं र एमाले रहने सम्भावना पनि भएन । त्यसैले पार्टीसित जोडिएका स्मृति–विस्मृतिका कुरा भए । ओलीले दिएका दुःख, पीडाको सम्झना गरियो ।’ बैठकमा धेरै नेताहरूले बनिबनाउ पार्टी छोड्दा आइपर्ने अप्ठ्याराबारे चासो राखेका थिए । बैठकमा तीन जना समानुपातिक सांसदसहित २० जना उपस्थित थिए । आफ्ना पक्षमा ३५ जना सांसद भए पनि केही सांसद कोभिड संक्रमित भएका कारण र केही यातायातको अप्ठ्यारोले बैठकमा आउन नसकेको झाँक्रीले बताइन् ।

यसअघि शनिबारको बैठकमा सामूहिक राजीनामाको निष्कर्षमा पुगेको खनाल–नेपाल समूह आइतबार आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटी बैठक सकेर राजीनामाको निर्णायक बैठक गर्न संसद् सचिवालय सिंहदरबार पुगेको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालसहित उनीपक्षीय नेताहरू सिंहदरबारमा रहेकै बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर राजीनामाको निर्णय रोक्न आग्रह गर्दै थप संवाद गर्न आफ्ना तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलाई पठाउने बताएका थिए । सिंहदरबारमै नेपाल, पौडेल र नेम्वाङबीच चलेको बैठक पनि २०७५ जेठ २ लाई बटमलाइन बनाउने कि नबनाउने भन्ने विवादमै टुंगियो ।

बैठकमा नेम्वाङ र पौडेलले अहिले राजीनामाको कुरा थाती राख्नु, जेठ २ मा फर्किने/नफर्किने भन्नेबारे पछि सल्लाह गरौंला भन्ने ओलीको सन्देश सुनाएका थिए । तर, नेपाल उक्त प्रस्तावमा सहमत भएनन् । बैठकपछि नेता नेम्वाङले पार्टी एक हुनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएको र त्यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेबारे चिन्ता व्यक्त भएको बताए । ‘माधव कमरेडको प्रधानमन्त्रीसित कुराकानी भएर तय भएको भेट हो, हामीले कमरेडसित पार्टीको समस्याका बारेमा खुलाखुलस्त कुरा गर्‍यौं, प्रधानमन्त्रीको चिन्ता र सरोकारका कुरा माधव कमरेडसमक्ष राख्यौं,’ नेता नेम्वाङले भने, ‘उहाँले पनि आफ्ना कुरा खुलस्त ढंगले सुनाउनुभयो । पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने कुरा हाम्रो कुराकानीमा प्रतिबिम्बित भएको छ । कसरी यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेबारेमा चिन्ता व्यक्त भएको छ । कुराकानीमा पनि त्यो अभिव्यक्त भएको छ । यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन के आधार हुन्छ, तय हुन्छ । त्यसबारे फेरि बसेर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।’

उक्त बैठकमा ओली पक्षका नेताहरूले कुनै नयाँ प्रस्ताव नल्याएको र समय गुजार्ने रणनीतिसहित आएको निष्कर्ष नेपाल पक्षको छ । सचिव भट्टराईले एकताको पहल गरेका थियौं भन्ने देखाउन ओली पक्षका नेताहरू वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न आएको बताए । नेता पौडेलले नेपाललगायतका नेताहरूले राजीनामा दिने कुरा आफूले नपत्याएको बताए । ‘आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने मैले पत्याउँदिनँ । त्यो विनाशको बाटो कसले तय गर्ला र ?’

सामूहिक राजीनामा गर्ने अपराध कर्म नगरौं : ओली

समझदारीका लागि बीचको बाटो खोज्ने भन्दै नेपालसँग पौडेल र नेम्वाङ छुट्टिएको केहीबेरमै ओलीले वक्तव्य निकाल्दै राजीनामा दिने या फ्लोर क्रस गर्नेजस्तो अपराध कर्ममा नलाग्न आग्रह गरेका छन् । उनले कतिपय व्यक्तिहरूको स्वार्थ र अहंकारका कारण पार्टीमा समस्या सिर्जना भएको बताउँदै पार्टीभित्रै रहे कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिने पनि स्पष्ट पारेका छन् । कतिपय व्यक्तिमा वैयक्तिक स्वार्थ, अहंकार, असन्तुष्टि र इर्ष्याहरू छन्, यस आन्दोलनलाई उनीहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम र त्यसको सिकार बनाउनु हुँदैन,’ वक्तव्यमा छ, ‘आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीहरूको स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोर क्रस गर्ने, कतै अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी, गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारेर भए पनि पार्टीलाई पछारिछाड्नेजस्ता हानिकारक प्रयासहरू भएका छन् ।’

उनले कुनै पनि तहमा पार्टीका सरकारलाई ढालिछाड्ने र विजयीहरूलाई दिग्विजय गराएर उत्सव मनाउनेजस्तो घातक र दुःखद् प्रवृत्तिहरू देखा परेको बताउँदै यी प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त होइनन् र यी हानिकारक छन् भनेका छन् । अध्यक्ष ओलीले जानी/नजानी यस्ता अपराध कर्ममा संलग्न नहुन पनि आग्रह गरेका छन् । ‘के यस्ता क्रियाकलापमा सरिक हुनेलाई इतिहासले माफी गर्ला ? सोचौं भोलि हामी जनतालाई के जवाफ दिन्छौं ?’ वक्तव्यमा छ, ‘त्यसैले यस्तो अपराध कर्ममा जानी/नजानी कुनै पनि हिसाबले संलग्न नहुन म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले सबैलाई हार्दिक आह्वान र आग्रह गर्दछु । यो पार्टी हामीले बनाएको हाम्रो पार्टी हो । यस पार्टीका इमानदार नेता–कार्यकर्ता पार्टीलाई हानि पुग्ने र आन्दोलनलाई क्षति पुर्‍याउने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैनन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । भ्रम फैलाइएजस्तो र हल्ला चलाइएजस्तो पार्टीले कसैलाई पनि काखापाखा वा पक्षपात गर्दैन । म यो कुरामा सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’

विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्न ह्वीप

एमालेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिन लागेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको छ । मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले कोभिडका कारण भौतिक उपस्थितिसहित बैठक बस्न नसकिएको भन्दै वक्तव्यमार्फत सबै सांसदलाई विश्वासको मत लिने ओलीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते दिनको १ बजे संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम विश्वासको मत लिनुहुने भएको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको हुँदा उक्त बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहुन सबै सदस्यलाई सूचित गर्न संसदीय दलको नेताको निर्देशनअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ र एमाले संसदीय दलको विधान ७७ को धारा २४ बमोजिम यो ह्वीप जारी गरेको छु,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘अत: उक्त बैठकमा उपस्थित भई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुहुन अनुरोध छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?