२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

एमाले नेपाल समूहका सांसद संसद् सचिवालयमा

काठमाडौँ — राजीनामा दिने चर्चा चलिरहेका बेला नेकपा (एमाले) का झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू सिंहदरबारमा जम्मा भइरहेका छन् । 

एमाले नेपाल समूहका सांसद संसद् सचिवालयमा

आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा उनीहरु जम्मा हुन थालेका हुन् । सचिवालय परिसरमा जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, पवित्रा निरौला खरेल, निरादेवी जैरू, सरला यादव, विरोध खतिवडा लगायत छन् । केही सांसद भने सिंहदरबार नजिक रहेको बताइएको छ । उनीहरु बिहानैदेखि आन्तरिक छलफलमा थिए । करिब साढे ३ बजेतिर भने वरिष्ठ नेता नेपाल, नेता योगेश भट्टराई पनि सचिवालय पुगेका छन् ।

खनाल-नेपाल निकट एक सांसदले भने, 'पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । त्यो बैठकको के निर्णय आउँछ भनेर हामी पर्खिरहेका हौं ।'

एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूनिकट नेताहरुसँग परामर्श जारी राखेका छन् । कोभिड-१९ महामारीका कारण नेता नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग समूह–समूहमा छलफल गरेका उनका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदैछन् ।

पार्टीमा विवाद विवाद बढ्दै गएको र अध्यक्ष केपी ओलीले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेपछि राजीनामा दिन लागेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुअगावै नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

२ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन ओली तयार नभए उनले विश्वासको मत लिनुअघि नै नेपाल समूहका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । तर, पार्टीलाई जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउन तयार भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने नेताहरुले बताएका छन् ।

यद्यपि नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत दिए पनि ओलीलाई विश्वासको मत संख्या पुग्दैन । संसद्‍मा एमालेका १२१ सांसद छन् । विश्वासको मत पाउन १३६ मत चाहिन्छ ।

यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारको पक्षमा देखिएको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ १५:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?