ललिता निवास प्रकरण : मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ललिता निवास प्रकरण : मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा 

प्रमुख योजनाकारलाई थुन्ने कि छाड्ने ? : दुई न्यायाधीशको राय बाझियो
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — ललिता निवास जग्गा अनियमितता काण्डका प्रमुख योजनाकार मानिएका शोभाकान्त ढकाललाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाई गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।

राय बाझिएपछि उक्त विवादलाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले टुंग्याउने भएको छ । त्यसपछि बल्ला मुल मुद्दा विशेष अदालतमा अघि बढ्नेछ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ढकाललाई थुनामा राख्नुको साटो ३ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेर रिहा गर्न राय दिएका थिए । डा. आनन्दमोहन भट्टराईले भने थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनी राय दिएका थिए । विशेष अदालतले पनि थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने आदेश गरेको थियो ।

कसरी बाझियो मत ?

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यस्तै आरोप लागेका अरु प्रतिवादी धरौटीमा छुटेको भन्दै शोभाकान्त ढकाललाई पनि धरौटीमै छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए । ‘ललिता निवासका विभिन्न कित्ताहरु शोभाकान्त ढकाल र पत्नी तथा परिवारका सदस्यका नामा जग्गा देखियो । समान स्थितिका मीनबहादुर गुरुङलाई यही मुद्दामा धरौटीमा तारिखमा राख्ने गरी विशेष अदालतले आदेश गरेको देखिएको’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हक प्राप्त गरेको तरिका लगभग समानस्तरको रहेकाले गुरुङलाई धरौटीमा छाडिएकोमा मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु मनासिब देखिएन ।’

उनले विशेष अदालतले गत माघ २८ गते थुनामै राख्ने भनी जारी गरेको आदेश बेरितको देखिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्ने र ढकालसँग तीन करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । शोभाकान्त ढकाललाई ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका प्रमुख योजनाकार पनि मानिन्छ । उनीसहित मीनबहादुर गुरुङ र रामकुमार सुवेदीलगायतको परिवारले अनियमित ढंगले जग्गा हडपेको आरोपमा अख्तियारले २०७६ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले भने ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको प्रमुख योजनाकारको रुपमा ढकालको भूमिका देखिएको र आरोपपत्रमा पनि त्यो विवरण खुलेको भन्दै उनलाई मुद्दाको गम्भीरताका आधारमा थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएका हुन् । ढकालमाथि कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा फिर्ता दिने दिलाउने काम गरेको आरोप लागेको थियो । उनीमाथि कृत्रिम मोही खडा गर्ने गराउने, सरकारी जग्गा र राजकुलो, बाटोसमेत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गराउने काममा संलग्न भएको आरोप थियो ।

‘जग्गा हालसाविक गर्ने प्रक्रियामा ढकाल शुरुदेखि नै संलग्न भएको देखिएको’ न्यायाधीश भट्टराईको रायमा भनिएको छ, ‘जेजस्तो तरिकाबाट दर्ता गराउने काम भएको छ, त्यसमा उनको संलग्नता बेगर सम्भव नहुने देखिन्छ । विशेष अदालतको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन ।’ त्यसो भन्नुको अर्थ विशेष अदालतले थुनामै राख्नु भनी दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिनु हो । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिलाई फिर्ता गरिएको, २१ सालको नापीमा सरकारी नै रहेको अनि सरकारी निकायको रुपमा रहेको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता गरी फाइदा लिने काम भएको देखिएको न्यायाधीश भट्टराईको आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तो काममा ढकालसमेत रहेको भन्दै उनले अरुसँग ढकालको तुलना हुन नसक्ने भन्दै थुनामै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

तीन समूहको हालीमूहाली

बालुवाटारबाट व्यक्तिको नाममा गएकोमध्ये २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सीमित तीन परिवारको नाममा भेटिएको थियो । भू–माफिया भनेर चिनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी अनि भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र उनीहरुको परिवारको नाममा झण्डैं २५ रोपनी जग्गा फेला परेको हो । व्यापारी गुरुङले आफ्नो परिवार र कम्पनीको नाममा समेत जग्गा खरिद गरेका थिए ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको विवरणअनुसार, ढकाल र सुवेदीको संयुक्त नाममा ३ रोपनी सात आना थियो । बालुवाटारमै सरला गुरुङ, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीको नाममा तीन कित्ता जग्गा थियो । उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीको नाममा थप ३ कित्ता जग्गा थियो । यी तीनैजना बालुवाटार जग्गामा मिलेमतो गरेका ढकाल, सुवेदी र गुरुङका परिवारका सदस्य हुन् । उमा सुवेदी डा. शोभाकान्त ढकालकी पत्नी हुन् । माधवी रामकुमार सुवेदीकी पत्नी हुन् । शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई जग्गा हत्याउने पात्रको रुपमा किटान गरेको छ ।

बालुवाटारको जग्गा दुई चरणमा गरी व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भएको कागजातबाट देखिन्छ । पहिलो चरणमा प्रजातन्त्र स्थापनालगत्तै सुवर्ण शमसेरको हरण भएको जग्गा फर्काउने नाममा अधिग्रहण भएको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा फिर्ता भएको थियो । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा मोही व्यवस्थापन गर्ने नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिइएको थियो ।

दुवैपटकको खेलमा डा. ढकालका साथै मालपोतका लेखनदासका रुपमा काम गर्ने कानून व्यवसायी सुवेदीसमेत प्रयोग भएका थिए । यी दुईको साथमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पनि सामेल भए, जसमाथि पूरै राजनीतिक साथ र भरथेग थियो । मालपोत कार्यालयको अभिलेख हेर्दा ढकाल, सुवेदी र गुरुङले आ–आफ्नो नाममा, दम्पतिको नाममा र परिवारका सदस्यको नाममा समेत जग्गा किनेका थिए । कतिपयमा एकल स्वामित्व अनि कतिपयमा साझेदारी थियो । केही जग्गामा परिवारकै सदस्यहरुबीचको सामूहिक स्वामित्व थियो ।

सम्बन्धित समाचारहरू:

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ २०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेलले ल्यायो राहत प्याक योजना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एनसेल आजियटाले आफ्ना ग्राहकका लागि राहत प्याक योजना ल्याएको छ ।

यो प्याकअन्तर्गत ग्राहकले प्रत्येक रिचार्ज तथा डेटा सेवामा बोनस, घरबाटै काम गर्न, अनलाइन कक्षाका लागि प्याक र एनसेल सापटीमा विभिन्न थप राहत योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।

ग्राहकले ५० रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका हरेक रिचार्जमा बोनस डेटा पाउँछन् । करसहित ग्राहकले २ सय ४९ रुपैयाँमा ३० दिने डेटा प्याकमा डबल डेटा खरिद गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै वर्क फ्रम होम अफरअन्तर्गत दैनिक डेटा प्याकमा ग्राहकले करसहित ३१ रुपैयाँमा २ जीबीएप डेटा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

एनसेल सापटीमा ८० रुपैयाँसम्म सापटी लिन सक्छन् । यसमा ग्राहकले १२ सय एमबी डेटा पनि सापटी लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ २०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×