राजस्व बढाएर ११ महिनापछि खोलियो काठ

वन पैदावार व्यवसायी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले ती काठ फुकुवा गर्न लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसअघि काठ खुला गर्न व्यापारीले १ अर्ब रुपैयाँ घुस दिन खोजेको अभिव्यक्ति दिँदा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले विवादित बनेका थिए । बिहीबार मन्त्री आलेकै प्रस्तावमा काठ फुकुवा गर्ने निर्णय भएको हो ।

यसअघि क, ख र ग वर्गको प्रति क्युबिक फिट क्रमश: १ हजार, ८ सय र ५ सय रुपैयाँ रहेको काठको राजस्व दर अहिले क्रमश: १ हजार ५ सय, १ हजार २ सय र ८ सय निर्धारण गरिएको छ ।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा अत्यधिक कटान भएको भन्दै सरकारले गत वर्ष त्यसरी काटिएका काठ ओसार–पसार र विक्रीवितरण बन्द गरेको थियो । रूख कटानबारे अध्ययन गर्न सरकारले गत वर्ष अधिकारकर्मी नेत्र तिमिल्सिनाको संयोकत्वमा वन प्राविधिकसमेत रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।

गत चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक, साझेदारी र वन संरक्षण क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार काठ कटानको अनुमति दिन सक्ने निर्णय गरे पनि वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठबारे सरकार मौन बसेको थियो ।

वैज्ञानिक वन लागू भएका सरकारी, सामुदायिक र साझेदारी वनमा बाहेक सुक्खड खडा र ढलापडा रूख काट्न पनि उक्त निर्णयले बाटो खोलेको थियो ।

वैज्ञानिक वन लागू भएका ७ सय ५० सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी र सात चक्लाबन्दी वनमा गरी करिब ५५ देखि ६० लाख सीएफटी काठ भएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

नेपाल वन पैदावार व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष मन्जिलबाबु मास्केले यति बेला काठ फुकुवा भए पनि लकडाउन र जेठबाट वन प्रवेश प्रतिबन्ध लाग्नेलगायतका कारणले तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

‘अब कात्तिकमा मात्र काठ उठाउन सकिएला,’ उनले भने, ‘ढिलो गरी निर्णय भएकाले काठको हैसियतसमेत बिग्रिएको हुन सक्छ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) का सचिव ठाकुर भण्डारीले ढिलै भए पनि काठ फुकुवा गर्ने निर्णय हुनु स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३–५ करोड क्युबिक फिट काठ माग भए पनि त्यसको आधा पनि उत्पादन हुँदैन । सालजस्तै देखिने गोलिया काठ मलेसिया, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया, युक्रेन, चीन, भारतलगायत मुलुकबाट भित्रिने गरेको छ ।