नागरिक महामारीमा, नेताजति सत्तालिप्सामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिक महामारीमा, नेताजति सत्तालिप्सामा

‘प्रत्येक मान्छेहरूलाई सोध्नुस्, नेता र पार्टीलाई गाली नगर्ने एउटा पनि भेटिन्नन् । संवैधानिक प्रक्रियाले जरा गाड्ने बेला नेता बनेर अनुत्तरदायी मान्छे धेरै निस्किए, सबैभन्दा खतरनाक त्यही हो ।’ - प्रा‍. अभि सुवेदी
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — दाङको बेलझुन्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पताल रहेको ठाउँ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निर्वाचित भएको क्षेत्र पनि हो । आइतबार बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित फेरि मुख्यमन्त्री बन्न पोखरेलले गरेको दौडधुपमा जुन उकुसमुकुस थियो, त्योभन्दा धेरै उकुसमुकुस बेलझुन्डी अस्पतालमा देखियो ।

अस्पतालमा भर्ना भएका ५९ मध्ये ४० जना कोरोना संक्रमित अक्सिजन सकिएर दिनभरजसो फित्रिफित्री परे । प्रदेशका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री दिनभर सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलकुदमा मग्न हुँदा प्रदेशभरि नै कोरोना संक्रमित शय्या र अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेका थिए ।

राष्ट्रका नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजन र अस्पतालको अभावमा कोही पनि नेपालीले ज्यान गुमाउन नपर्ने घोषणा गरिरहेका बेला पूर्वी नवलपरासी देवचुली–१३ का कोरोना संक्रमित थिनप्रसाद काफ्लेले अस्पतालसम्म पुग्ने एम्बुलेन्ससमेत पाएनन् । परिवारका सदस्यले ट्र्याक्टरमा हालेर अस्पताल लैजाँदा बाटैमा ज्यान गुमाएका काफ्लेजस्ता कैयौं नागरिकको गुहार अहिले राज्यले सुनिरहेको छैन ।

हजारौं बिरामी अस्पतालमा शय्या नपाएर छटपटिएका खबरको दर दिनदिनै बढिरहँदा जनताका प्रतिनिधि भने सत्ता र स्वार्थकै वरिपरि चलखेल गरिरहेका छन् । नागरिक र नेताका प्राथमिकता फरक–फरक हुँदा यो महामारी उनीहरूबीचको सम्बन्धको पुल भत्काउने आँधी बन्नसक्ने खतरा झन्झन् बढिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एवं सत्तारूढ दल एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली नागरिक र नेताका बीचमा दूरी बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार त खुरुखरु आफ्नो काममा लागेकै छ, सामर्थ्य र बलबुताले भ्याएसम्म काम गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर प्रदेशहरूतिर हेर्दा र केन्द्रमै पनि साथीहरूको उछलकुद भएकै छ, त्यसले संकटको बेलामा राजनीतिज्ञ र जनता टाढिँदै गएको बताउँदै छ, यो राम्रो हैन ।’ ज्ञवालीले सरकार भने सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा नअल्झिएको दाबी गरे ।

तथ्यले भने ज्ञवालीको तर्कलाई स्वीकार गर्दैन । धेरै पहिलेको पनि कुरा नगरौं, बितेको वर्षमा पनि नजाऔं । यही वैशाख महिनालाई हेर्ने हो भने पनि नेताहरूको निर्लज्जताको छाया छर्लंगै देखिन्छ, जनताको आलसतालस र पीडाको दृश्य अस्पतालदेखि आर्यघाटसम्म स्पष्टै छ । प्राध्यापक अभि सुवेदी अहिले जनप्रतिनिधिको अव्यावहारिकताले जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालेको बताउँछन् । ‘प्रत्येक मान्छेहरूलाई सोध्नुस्, नेता र पार्टीलाई गाली नगर्ने एउटा पनि भेटिन्नन्,’ सुवेदीले भने, ‘भर्खरै हाम्रो संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको छ, त्यसले जरा गाड्न पाएकै छैन । जरा गाड्ने बेला नेता बनेर अनुत्तरदायी मान्छे धेरै निस्किए, सबैभन्दा खतरनाक त्यही हो ।’

जनताले नेतालाई गाली नगरून् पनि किन ? मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भइसक्दा पार्टीहरू आ–आफ्नो ध्याउन्नमा मग्न थिए । स्कुलमा कोरोना सल्किसक्दा पनि सरकारका शिक्षामन्त्रीले आफूलाई एन्टिकरेन्ट बताउँदै स्कुल बन्द गर्न सकिन्न भनेको वैशाख ५ गतेमात्रै हो । यद्यपि त्यतिखेरसम्म सहरका धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन छोडिसकेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको हारगुहार एकातिर थियो, सरोकारवाला सचेत गराइरहेका थिए तर वैशाख सुरुबाटै नेताहरूले सत्ताको रिलेदौडका लागि गरेको कसरतले कोरोनाको त्रास छायामा परिरहेको थियो । यो वर्ष राजनीतिक छलछामको सुरुवात वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशबाट भयो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई उनको पदमा थमौती गर्न एमालेका चार सांसदले आफ्नो पदको कुर्बानी गरे । त्यसको असर केन्द्रसम्म असरल्ल भयो, प्रतिपक्षीहरू प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सरकार भत्काउने र बनाउने अभियानमै सक्रिय देखिए ।

एमालेले वैशाख ५ मा बालुवाटारमा केन्द्रीय समिति बैठक गर्‍यो । जबकि सरोकारवाला, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट डरलाग्दो गरी विस्तार भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहँदा ओलीको ध्यान चितवनको माडीमा रामसीताको मूर्ति अनावरणमा केन्द्रित थियो । अघिल्लो दिन आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै भोलिपल्ट बालुवाटारमा सयौंको भीड, देवघाट र माडीमा उस्तै मेला लगाउँदा कोरोना संक्रमण भुसको आगोझैं फैलिरहेको सरकारले हेक्का नै राखेन । बरु आफैंले लगाएको भीडबारे बचाउ गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भनेका थिए– ‘सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइनसकेकाले कार्यान्वयनमा आएको छैन ।’ उनै पर्यटनमन्त्री ढकाललाई आइतबारमात्रै संक्रमण देखिएको छ ।

उद्घाटन र शिलान्यास गर्न ओलीको दौडधुप, समानान्तर कमिटी बनाउन ओलीविरोधी एमालेहरूको तँछाडमछाड र अरु राजनीतिक दलहरूको लापरवाहपूर्ण दौडाहाले कोरोनाको डढेलो फैलाउन मद्दत गर्‍यो । एकातिर नागरिकको भीड जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्ने, अर्कातिर सत्ता भत्काउने र बनाउने रिले दौडमा मग्न हुने नेतृत्वको शैलीले अहिले मुलुक गम्भीर स्वास्थ्य संकटमा पुग्दा र अस्पतालको शय्यामा नागरिक फित्रीफित्री पर्दा मद्दत गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि केवल वक्तव्य निकालेर बसे ।

यो साल लागेपछि संकट न्यूनीकरण गर्न संसद्का ठूला राजनीतिक दलहरूले के गरे त भनेर हर्ने हो भने एक–एक थान विज्ञप्तिबाहेक अर्कोथोक भेटिन्न तर सत्ताको दाउपेचमा उनीहरूले कतिपटक छलफल गरे र कसका विरुद्ध के योजना बनाए भनेर सम्झिँदा मात्रै पनि हरदिनका घटना हाम्रा अघिल्तिर छन् । लेखक सञ्जीव उप्रेती यत्रो महामारीका बेला सबैको ध्यान कोरोनासँग कसरी भिड्ने भनेर हुनुपर्नेमा आपसमै कसरी भिड्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा पिँधका जनताले दुःख पाएको बताउँछन् ।

‘संरचनाको टुप्पोबाट हेर्दा संसार एक किसिमको देखिन्छ, पिँधमा परेको मान्छेलाई कस्तो भइरहेको छ, त्यो हेर्नुपर्ने हो राज्यले । कतिपय मान्छे त सडकमा आउन बाध्य भइसकेका छन्, पहिलो लकडाउनमा पनि यस्तै भएको थियो, यो सबै हेर्दा मानवतामै संकट आउने सम्भावना देखिएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘कोरोनाकालमै कहिले गजुर चढाउने, कहिले मेला लगाउने, कहिले धरहराको कुरा गर्ने यस्तो विकासलाई हामीले कस्तो मान्ने हो ?’

उनले नेताहरूले आफैंलाई भोट दिने आमजनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्नेमा त्यसो गर्नै नसकेको बताए । ‘धेरै मान्छे अराजनीतिक हुँदै गइरहेका छन्, जो आए पनि त्यस्तै त रैछ भन्ने हुन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘राजनीतिक सिस्टममै मान्छेहरूलाई विश्वास हुन्न, सबै उस्तै रैछन् भन्ने पर्छ, चुनावमा एउटा घोडा र एउटा गधालाई उठाइदियो भने कुन छान्ने ? भन्नेजस्तो दोधारमा जनता पर्छन् ।’

प्रधानमन्त्रीको दाबी भने फरक छ । उनले सोमबार ‘देशवासीमा नाम’ मा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकलाई कता–कता कस्तो अभर परेको छ थाहा नहुने कुरै भएन, सबै थाहा पाएझैं गरी तथ्य र तथ्यांकसहित बोलेका थिए प्रधानमन्त्री । तर, नागरिकको जीवनरक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हो भनेको केही बेरमै उनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हटाइए, छिनका छिनमै नयाँ नियुक्तिहरू पनि गरियो ।

प्रदेश प्रमुखहरूलाई हठात् हटाइनुको कुनै कारण नभएजस्तै नियुक्ति पाउनुमा उनका निकटस्थ हुनुबाहेक अर्को कारण छैन । तर सिकिस्त बिरामीले अस्पतालमा विस्तरा नपाउँदा, जल्नुपर्ने लासहरू कैयौं कागजी कुराहरू मिलाउन हम्मे परेर अस्पतालमै अल्झिराख्दा राज्य प्रधानमन्त्रीले भनेझैं जनताको साथमा देखिएको छैन न त जनताकै लागि राजनीति गरेका हौं भन्ने नेताहरू सँगै छन् ।

आफ्नो स्वार्थका लागि जहाँ जतिखेर पनि दौडिनसक्ने प्रतिपक्षी दलका नेताहरू जनताको जीवनरक्षाका लागि सरकारकै मुख ताक्नेबाहेक अर्को काम गरिरहेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल यो बेला आफूहरूले गर्न सक्ने काम केही नभएको बताउँछिन् । ‘यो बेलामा सरकारका तर्फबाट कामहरू गरिनुपर्ने हो, कम्तीमा संसदको नियमित अधिवेशन बोलाएर साझा नीति बनाएर जानुपर्ने हो तर राज्यले चासो दिएको छैन, सरकारले कसरी हुन्छ संविधान–कानुन उल्लंघन गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बेलामा गएर जनतालाई भेट्न नमिल्ने रैछ, आफ्नो तहको काममा लाग्ने भन्ने पार्टीको नीति त छ, के गर्ने भन्ने अलमल छ । पहिले शासनसत्ताको मुहानमा बसेर फोहोर गर्नेलाई सफा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर लागेका छौं ।’

उनले यसो भनिरहँदा बुधबार कोरोना संक्रमितको दर सबैभन्दा उच्च भएको छ । एकै दिन सबैभन्दा धेरै, ५८ जनाको निधन भएको छ । नागरिक झन् आकुलब्याकुल भइरहँदा बुधबारमात्रै पनि दलहरूको दौडधुप हेर्नलायक रह्यो । बालुवाटारको आफ्नो बैठककक्षमा सिसाको क्याबिनभित्र बसेर भेटघाट गर्ने प्रबन्ध मिलाएका ओली सत्ता समीकरणको खेलोमेलो मिलाउन दलबलसहित देउवानिवास पुगे ।

मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी दुःखका बेला नेताहरू जनतासँगै नहुँदा अनौठो लागेको बताउँछिन् । ‘मलाई अनौठो लागिरहेको छ, हामी दुःखमा बढी नजिकिन्छौं, अहिले दुःख परेपछि पन्छिनेजस्तो देखिएको छ, नेताहरूको प्राथमिकता के हो, उनीहरूले के खोजिरहेका छन् प्रस्टै देखिएको छ तर नेताले जनताको दुख हेरेकै छैनन् ।’

यो वैशाखमा कर्णाली प्रदेशमा लफडा भयो, गण्डकीमा सांसद हराउने र भेटिने खेलहरू भए, गुन्डागर्दीको पृष्ठभूमिबाट आएका दीपक मनाङे मन्त्री बन्दै गर्दा निष्ठाको लामो राजनीति गरेका अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुखबाट हटाइए । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुगेर प्रदेश प्रमुखले शपथ खुवाएको दुर्लभ र लज्जास्पद राजनीतिक दृश्य यही महिनामा देखियो । सांसदहरू तानातानको खेलोमेलो लुम्बिनीमा अझै जारी छ । केन्द्रको दुरहपूर्ण राजनीतिक चित्र दिनप्रतिदिन उदेक लाग्ने गरी कोरिएको छ । प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा प्रधानमन्त्री ओली अर्कै मास्टरप्लानसहित अघि बढेकाले जनताको कुरामा उनलाई कुनै चासो नभएको बताउँछन् ।

‘अहिले त सबै कुरा ओलीको मास्टरप्लानअन्तर्गत भएको छ, उहाँको मास्टरप्लान हिन्दुवाद ल्याउने, संघीयता खारेज गर्ने र संसद् फेरि विघटन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आफू त सिद्धिए सिद्धिए अरू सबैलाई पनि सक्छु भनेर लागेको जस्तो देखिन्छ । उहाँको समृद्धि त उल्टोबाटो हिँडिसक्यो । तैपनि यस्तो समस्या हुँदा प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो । आडभरोसा दिने राज्यकै काम हो । राज्यका नेताले गलत नजिर स्थापना गरे । निर्लज्जपनाको प्रदर्शन राज्यबाटै भएको छ, कसलाई के भन्ने ?’ उनले जनता दुःखमा पर्दा नेताहरू निरोले झैं बाँसुरी बजाएर बसेको टिप्पणी गरे ।

हुन पनि दुई दिनअघिमात्रै सम्बोधनमार्फत सबै नागरिकको उपचारको जिम्मा लिन्छु भनेका प्रधानमन्त्री सत्ता दौडाहामा लागिरहँदा निजी अस्तपालहरूले निकालेको चर्को उपचार शुल्कको सूचना छ्याप्छ्याप्ती थियो । मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि वाग्मती किनारमा शव व्यवस्थापनका लागि घाटहरू बिस्तार भइरहेका थिए । ‘हामीकहाँ राजनीति गर्न जान्ने नेताहरू नै भएनन्,’ यी सबै घटनाक्रम मिहीन ढंगले हेरिरहेका प्राध्यापक अभि सुवेदीले भने, ‘धेरै नेताहरू त मेरै विद्यार्थी छन् । उनीहरूलाई भेटेका बेला तिमीहरूले राजनीति बुझेको कति हो भनेर सोध्न मन छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोप अलमल्याउनेलाई कठघरामा उभ्याऊ

सम्पादकीय

यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाइरहनु पर्दैन— अहिलेको त्रासदीपूर्ण महामारीका बेलामा पनि नेपालले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट किनिसकेको १० लाख खोप ल्याउन नदिने र थप ५० लाख खोप किन्ने प्रयासमा अड्चन सिर्जना गर्नेहरू मानवताविरुद्धका अपराधी हुन् ।

जुनसुकै बहानामा गरिएको भए पनि यस्तो अड्चनले प्रत्यक्ष रूपमै नागरिकको संक्रमणबाट बच्ने तथा बाँच्न पाउने हकमाथि धावा बालेको छ । त्यसैले, सरकारले उहिल्यै ल्याउने भनिसकेको खोप आयातमा भइरहेको अलमलबारे राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले उचित छानबिन गर्नैपर्छ । र, यो कुकर्ममा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ ।

कमिसन विवादकै कारण नेपाली नागरिकले समयमै खोप लगाउन नपाएको यो मुद्दालाई बिनाकारबाही त्यसै ढिसमिस हुन दिनु हुँदैन । गत वर्ष कोरोना भाइरस परीक्षण किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततालाई जसै गरी यसलाई पनि ढाकछोप गर्ने प्रयास कसैबाट हुनु हुन्न । उल्लिखित ६० लाख खोप समयमै मुलुकमा आउन पाएको भए, त्यसबाट ३० लाख नागरिक लाभान्वित हुन सक्थे, अहिले ज्यान गुमाएका कतिपयले बाँच्न पाउँथे र महामारी यही रूपमा नफैलिन पनि सक्थ्यो । तसर्थ, जनस्वास्थ्यको ज्वलन्त विषयमा पनि यस हदसम्म खेलबाड गर्नेलाई त्यसै उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन ।

स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप उत्पादक कम्पनीका नेपाली एजेन्टले कमिसनको अत्तो थाप्दा समयमै खोप ल्याउन नसकेको बताइरहेका छन् । अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न— यसको सम्पूर्ण सत्यतथ्य के हो र दोषीहरू को–को हुन् ? यो पत्ता लगाउन यो प्रकरणको यथोचित अनुसन्धान जरुरी हुन्छ । हामीलाई अहिल्यै यतिचाहिँ थाहा छ— सरकारले फागुन पहिलो साता नै सिरमसित २० लाख मात्रा खोप किनेको थियो । त्यसमध्ये १० लाख त्यति बेलै आए पनि अरू १० लाख आएकै छैन, जसको पैसा पहिल्यै पठाइसकिएको छ । यसो हुनु र थप ५० लाख खोप खरिद प्रक्रिया पनि अलमलमा पर्नुको कारण बिचौलियाहरूको सक्रियतालाई बताइएको छ । बिचौलियाले झमेला खडा गरेर चार सातासम्म त्यसै अड्काइदिएको र त्यसपछि भारतमा महामारी बढेको कारण खोप नआएको स्वास्थ्यमन्त्रीले मिडियाहरूलाई बताएका छन् । यदि यो सत्य हो भने धेरै गम्भीर कुरा हो । अनि, स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत फुकाउन नसकेको समस्याको गाँठो कहाँ–कसरी–कसले कसेको हो, त्यो पनि मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पार्नुपर्छ, नत्र उनले औंल्याएका कारणहरूको औचित्य स्थापित हुन्न ।

जस–जसको कारण खोप नआए पनि, मुलुक यसको मारमा परिसकेको छ । दिनहुँ हजारौं नागरिक संक्रमणको सिकार भैरहेका छन् । सिकिस्त बिरामी भई ज्यान जानेको संख्या पनि अकासिइरहेको छ । र, यो मृत्युदरसित खोपमा भैरहेको ढिलाइको सोझै अन्तरसम्बन्ध छ । किनभने, दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा संक्रमण हुने सम्भावना न्यून हुन्छ भने सिकिस्त हुन सक्ने सम्भावना त झनै नगण्य रहन्छ । त्यसैले, नागरिकको जीवन–मरणसित सम्बन्धित खोप ल्याउन भएको विलम्बबारे संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत राज्यका निकायहरूले अनेक आयामबाट गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म यस प्रकरणसम्बन्धी कैयौं प्रश्न अनुत्तरित छन् । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी स्वयंले यसलाई किन समयमै बाहिर ल्याएनन् ? नागरिकको जीवनमा सोझै खेलबाड गर्न खोज्नेहरूमाथि उनले किन त्यति बेलै कारबाही गर्ने तत्परता देखाएनन् ? उनले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कहिले गुनासो गरे ? त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक अग्रसरता किन लिएनन् ? र, यसरी ढिलाइ हुनुमा अहिले सतहमा आएका नामहरू मात्रै दोषी छन् कि, शासन–प्रशासनमै संलग्न व्यक्तिहरू पनि विभिन्न छद्मभेषमा यसमा संलग्न छन् ? मुख्य कुरा, युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्ने यो बेला राज्यसत्ता हाँकिरहेको सरकारलाई के एक–दुई जना व्यापारीले त्यत्तिकै हल–न–चल बनाइदिन कसरी सक्छन् ? किनभने, व्यापारीले दिएनन् अनि सकिएन भन्नु आफैंमा सरकारको लाचारी हो । बीचमा तगारो हाल्ने बिचौलियालाई ठाउँमा ल्याउने दायित्व राज्यकै हो । अनि, आफूलाई चाहिएका बेला छिनका छिन अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सरकारले कतै बाधा–बन्धन भए पनि त्यसलाई फुकाउन किन सकेन ? कि यसमा शासन संयन्त्रकै मिलेमतो थियो/छ ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको सही जवाफ खोजिन्न, तबसम्म यसका सम्पूर्ण दोषीहरूको पहिचान हुन सक्दैन । त्यसैले, राज्यस्रोत दुरुपयोगको प्रयत्न जोडिएको यो प्रकरणबारे सबै कोणबाट खोजबिन गरिनुपर्छ ।

अनुसन्धानको पाटो त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, सरकारले भने अविलम्ब खोप आयात गर्न हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म झन्डै ४ लाखले मात्र दुवै डोज खोप लगाएका छन् । पहिलो मात्रा लगाएको १२ साताभित्र दोस्रो खोप लगाइसक्नुपर्ने भए पनि फागुन २३ पछि कोभिसिल्ड खोप लगाएका ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन् । त्यसैले, यो गम्भीरतालाई मनन गरी सरकारले सिरमसित किनिसकेको खोप तुरुन्त उपलब्ध गराइदिन ताकेता गर्नुपर्छ । यसका निम्ति कूटनीतिक ‘लबिइङ’ नै पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । र, अरू नागरिकका लागि सिरम र अनुदानमा आउने कोभ्याक्सको मात्रै भर नपरी अन्यत्रबाट भए पनि खोप किन्ने चाँजो यथाशीघ्र मिलाउनुपर्छ ।

संक्रमणको यो लहर कहिले टुंगिन्छ, निश्चित छैन । फेरि अर्को लहर नआउला भन्न पनि सकिन्न । यो बेलामा संक्रमण र मृत्युदर कम गर्न कोभिडविरुद्धको खोप एउटा प्रभावकारी उपाय हो । त्यसैले सरकारले औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिइसकेका खोपमध्ये जुन सहजै सम्भव र उपयुक्त हुन्छ त्यही किन्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । रुसले ८० लाख स्पुतनिक–भी बेच्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले यसको गति बढाउन उसलाई झकझक्याउनुपर्छ । २० लाख मात्रा खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको बेलायतलाई पनि ताकेता गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म नेपालको प्राथमिकता सस्तो खोप ल्याउनेतर्फै हुनुपर्छ, तर सस्तोका नाममा अनावश्यक विलम्ब भइरहने अवस्था रहिरहे पैसाको मुख मात्रै हेर्नु हुन्न, जसरी हुन्छ चाँडै खोप ल्याउने पहल गर्नुपर्छ । अहिले कुनै खोप तत्कालका लागि अलि महँगो लाग्न सक्छ, तर नागरिक स्वास्थ्यसित पैसाको हिसाब गर्नु हुन्न । खालि यस्तो किनबेचमा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कमिसनको चलखेल भने मिसिनु हुन्न । त्यसैले, राज्यका सम्बद्ध निकायले खोपमा भैरहेको अनुचित कमिसनको हर्कतबारे छानबिन थाल्नुपर्छ र सरकारले भने कसै गरी मुलुकमा चाँडोभन्दा चाँडो खोप ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×