बुढानिलकण्ठमा ओलीको सन्देश : वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन, मंसिरमा चुनाव गरौं
काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओली पुग्नुअघि नै कांग्रेस नेताहरु जम्मा भइसकेका थिए । चार सहयोगीका साथ देउवा निवास पुगेका ओलीले सुरुमै भोट माग्न आएको भन्दै हाँसो गरे । औपचारिकतामा भने उनले कांग्रेसले भोट दिने अपेक्षा आफूले नगरेको सुनाए ।
आधा घण्टाभन्दा बढी बोलेका ओलीले सारमा तीनवटा सन्देश कांग्रेस नेताहरुलाई छाडेका छन् । पहिलो, आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार नबन्ने उनको ठोकुवाजस्तै थियो । दोस्रो, संवैधानिक प्रकृया पूरा गरेरै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मंसिरमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए । तेस्रो, निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा कहींकतै आशंका भए सरकारमै सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।
किन दिए ओलीले कांग्रेस नेताहरुलाई यस्तो सन्देश ? पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमै सामेल गराएर दुई वर्ष आफ्नै नेतृत्वको सरकार टिकाउन ओलीले खोजेको आशंका देउवालाई परेको थियो । त्यही आशंकाले देउवाले वैकल्पिक सरकारका लागि केही गुप्त पहलहरु थालेका थिए । कर्णालीमा एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षको फ्लोरक्रसले माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएपछि त्यसले देउवालाई उत्साही बनाएको थियो । यसको ठीकविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने निराशा बनाएको थियो । खनाल–नेपाल पक्षले देउवालाई कर्णालीको उदाहरण दिँदै आश्वस्त हुन सुझाइरहेकै बेला असुरक्षित महसुस गर्दै जान थालेका ओली आफूविरुद्ध जुनसुकै बेला अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने बुझेरै त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका हुन् । उनले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे पनि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भने अझै टरिसकेको छैन । त्यसैकारण कांग्रेसलाई आश्वस्त तुल्याएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट निर्वाचन गराउने सन्देश ओलीले बुढानिलकण्ठमा छाडेका छन् ।
पहिल्यै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको भए ओलीलाई सत्ता जोगाउन सकस पर्थ्यो । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेर ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने ‘कोर्स’ अघि बढाएका छन् । जुन कांग्रेस सभापति देउवाले पनि चाहेकै बाटो हो ।
आफ्नो विपक्षी कित्तामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नजानेमा प्रधानमन्त्री ओली जति विश्वस्त छन् जसपा एक ढिक्का भएर समर्थन नजनाएसम्म आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्नेमा देउवा उत्ति नै ढुक्क छन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भारतले ग्रिन सिग्नल दिए देउवा अघि सर्न सक्छन् । होइन भने बहुमत संख्या नपुगीकन देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने संभावना छैन ।
माओवादी केन्द्र, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले एमालेकै असन्तुष्ट कित्ताको सहयोग हुने भन्दै अझै पनि देउवालाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन दबाव बढाइरहेका छन् ।
एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि देउवालाई आश्वस्त पार्न कर्णालीमा जस्तै फ्लोरक्रस वा राजीनामामध्ये एक विकल्पमा आफूहरु जान तयार भएको बताउँदै आएको छ । जसपाको ठाकुर पक्षले सहयोग नगर्दा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि संख्या पुग्दैन । त्यसलाई सहज बनाउन खनाल–नेपाल समूहले सामूहिक राजीनामाको प्रसंगसमेत पछिल्लोपटक अघि बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कुल सांसद संख्या २ सय ७५ हो । चारजना निलम्वन र पदमुक्त हुँदा २ सय ७१ सांसद हाल कायम छन् । यसको बहमुत जुटाउन १ सय ३६ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ र जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहको १७ गर्दा जम्मा १ सय २७ संख्या पुग्छ । तर, खनाल–नेपाल पक्षबाट २० सांसदले राजीनामा गरेमा कायम संख्या २ सय ५१ मा झर्छ । बहुमत ल्याउन १ सय २६ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यतिबेला ठाकुर पक्षको सहयोग बिनै सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ । यसका लागि खनाल–नेपाल पक्ष तयार भए पनि देउवा विश्वस्त देखिदैनन् ।
उनको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनतिरै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाहिर राख्दा विभाजित भइसकेको कम्युनिष्ट जनमत पुनः एक ढिक्का हुनसक्ने आशंका देउवाको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘अहम् र दम्भ’ले नेकपाको एकता भंग र एमाले विभाजनउन्मुख पुगेको बुझाई इतर दलहरुले गरेका छन् । ओलीले ‘स्टेप डाउन’ गर्नासाथ फेरि कम्युनिष्टहरु मिल्न सक्ने र त्यस्तो परिस्थिति ओलीलाई सत्ता बाहिर राख्दा सहज हुने तर्क अनौपचारिक तहमा आफ्नो विश्वासपात्राहरुलाई देउवाले सुनाउँदै आएका छन् । देउवानिकट नेताहरुका अनुसार ओलीलाई सरकारको नेतृत्वमै राखेर तत्काल निर्वाचनमा लैजानु पर्नेमा छिमेकी भारतको सन्देशले पनि काम गरिरहेको छ ।
यही बुझेरै प्रधानमन्त्री ओलीले बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस नेताहरुसँग वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने एक किसिमको ठोकुवा नै गरेका थिए । वैकल्पिक सरकार बनिहाले पनि आफू ढुक्कसँग प्रतिपक्षमा बस्ने भनाइ उनको थियो । ओलीले अब प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सग्लो कांग्रेसको सहयोग खोजेका थिए ।
‘मैले विश्वासको मत पाएँ भने पनि २०७९ मंसिरतिर चुनावमै जानुपर्छ । पाइन भने आगामी मंसिरमा चुनाव हुने हो । चारतिर लागेर संसदको जोड घटाउमा लाग्नुभन्दा निर्वाचनमा जानु नै राम्रो हुन्छ । तपाईंहरुले निर्वाचनलाई साथ दिनु पर्छ । निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन, धाँधली हुन्छजस्तो लाग्छ भने सरकारमा सहभागी हुनुहोस्’ बुढानिलकण्ठ बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार बनाउन कतिलाई बोक्ने ? त्यतातिर लाग्दा प्रतिकूल देखिन्छ । अस्थिरता हुन्छ । संसद् चल्न सक्ने स्थिति छैन । निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रकृया पनि हो । मैले त पहिला नै निर्वाचन गराउन खोजेको हो । तपाईंहरुले पनि मान्नु भएन । अब संवैधानिक प्रकृयाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ, त्यसमा तपाईंहरुले साथ दिनुहोस् ।’
ओलीले आफूलाई अधिनायकवादी र निरंकुश भनेर गरिएका टीकाटिप्पणीको पनि प्रतिवाद गरे । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले गरेका टीकाटिप्पणीप्रति ओलीको भनाइ लक्षित थियो । पौडेल पार्टीभित्र ओलीको विकल्प जसरी पनि खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
‘म तपाईहरुसँगै आन्दोलनमा होमिएको हो । सँगै बसेको छु । सँगै संघर्ष गरेको छु । २०३६ सालमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन गर्ने क्रममा रामचन्द्रजी, चिरञ्जीवी वाग्ले र म सँगै सहभागी भएका होइनौं ? ममाथि यत्रो अविश्वास गर्ने ?’ पौडेलप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘पुस ५ गते संसद् विघटन गर्दा पनि निर्वाचन गराउनकै लागि गरेको हो । यद्यपि अदालतले पुनःस्थापना गर्यो । त्यसलाई मैले राजनीतिक निर्णय भनेको छु,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘अब हुने निर्वाचनमा पनि अविश्वास कहींकतै छ भने आउनुहोस् सरकारमै सहभागी भएर मिलेर निर्वाचनमा जाउँ ।’
आफूले विश्वासको मत नपाए पनि बहुमतको प्रकृयामा सरकार निर्माणको कोर्स नजाने ओलीको सन्देश थियो । संविधानले धारा ७६ (३) र ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अवस्था तोकेको छ । त्यो प्रकृया पूरा गरेरै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने ओलीको भनाइको सार थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्छ । मंसिरमा निर्वाचन गराउनका लागि कम्तीमा जेठभित्र सबै प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा मात्रै धारा ७६ (३) को अल्पमतको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ । तर, धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्छ ।
संविधानमा सरकार निर्माणका चार वटा व्यवस्था छन् । संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत बन्ने बहुमतको सरकारबाहेक सबै सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको गठबन्धन सरकार हो । तर, गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र सरकारबाट अलग भएपछि ओली अल्पमतमा परेका छन् । ओलीले आफूले वैशाख २७ गते विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत अल्पमतको सरकार बन्ने जनाउ कांग्रेस नेताहरुलाई दिएका छन् । संविधानको धारा ७६ (३) मा गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । संवैधानिक अभ्यासअनुसार राष्ट्रपतिले पुनः धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानमा त्यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले राष्ट्रपतिले सिधै अल्पमतका सरकार गठनका लागि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना प्रवल छ । जुन कुरा ओलीले कांग्रेस नेताहरुसँग समेत ‘सेयर’ गरेका थिए ।
अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका जोसुकै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुल्छ । त्यस्तो बेला बहुमत देखाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यतिबेला पनि बुहमत पुर्याउन सक्ने अवस्था अरु नेताका लागि भन्दा बढी अनुकुल ओलीकै लागि हुन्छ । ‘शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल, महन्थ ठाकुर सबैलाई भित्री रुपमा थाह छ किन वैकल्पिक सरकार बन्न सकिरहेको छैन भनेर..’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘७६ (५) मा पुगेरै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । त्यतिबेलासम्म अर्को सरकार बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ २०:४२
