रेल्वे विधेयक संसद्‍मा अड्काएर अध्यादेश 

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिएका छन् ।

रेल्वेसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌मा सरकारकै कारण अड्किएर बसेको छ । २०७६ पुस १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल्वे विधेयक अझैसम्म पार लाग्न सकेको छैन । रेल्वे विधेयक अगाडि नबढ्नुमा सरकारले संसद् आह्वान नगर्नु रहेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए ।

'रेल्वे विधेयक समितिबाट पास भएर हाउसमा प्रतिवेदन पेस गर्नमात्रै बाँकी छ । अस्ति हाउस बोलाएको भए पास भएर अगाडि बढ्थ्यो,' सभापति गुरुङले भने ।

सरकारले गत वर्षदेखि नै संघीय संसद्का अधिवेशन राम्रोसँग चल्न नदिनुको परिणाम अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्नु रहेको गुरुङको भनाइ छ । २०७६ सालको हिउँदे अधिवेशन सभामुख चयनमा ढिलाइ हुँदा राम्रोसँग चल्न सकेको थिएन । २०७७ सालको बजेट अधिवेशन तत्कालीन सत्तारुद्ध नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको मारमा परेको थियो । त्यतिबेला सरकारले बजेट पास भएपछि एक्कासी संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो ।

२०७७ सालको हिउँदे अधिवेशन पनि सरकारले राम्रोसँग चल्न दिएन । एकातर्फ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा अन्त्य गरिएको थियो भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन तीन बैठकमै सीमित गरिएको थियो । २०७७ पुस १७ गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको विधेयक अधिवेशन पुस २६ गते अन्त्य गरिएको थियो । उक्त अधिवेशन केही दिन लम्ब्याएको भए रेल्वे विधेयक लगायतका विधेयक अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको घोषणा असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पुनःस्थापना भएपछि पनि सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएको थिएन । विधेयक अघि बढाउन दुवै सदनको बैठक आवश्यक पर्ने भएपनि सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन मात्रै बोलाएको थियो ।

यसअघि मंगलबार मात्रै पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि लगायतका सात अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नु ठीक नभएको गुरुङको भनाइ छ । 'सामान्यतया सरकारले यस्तो गर्न नहुने हो,' गुरुङले भने, 'हाउस चलाइदिए सकिइहाल्थ्यो । हाउस चलेको भए रेल्वे लगायतका विधेयक पहिल्यै पास भइसक्थे । पोहोर पनि संसद् बन्द गरिगए, अहिले पनि त्यस्तै । यो अध्यादेशहरू हाउस नचलाएको परिणाम हो ।'

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस पार्टी संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले विधेयक संसदीय समितिमा भएको अवस्थामा सोही विषयमा अध्यादेश ल्याउनुले प्रधानमन्त्री ओली के चाहन्छन् भन्ने पुष्टि गरिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति र संसदलगायतका राज्यका संस्था भत्काउन लागिपरेको धारणा राखे । 'यो संस्था भत्काउने काम हो । प्रधानमन्त्री संस्था भत्काउने काम गर्दै हुनुहुन्छ । सत्ताको खेलमा सांसदहरूलाई आफ्नोमा पार्न विभिन्न क्रियाकलपा गर्ने कुरा राजनीतिमा भइरहन्छ, त्यो सामान्य हो । तर मुलुकको संस्थाहरू जीवन्त बनाउनुपर्नेमा भत्काउन लागिरहनुभएको छ,' उनले भने । अहिले अध्यादेश नल्याई संसद् अधिवेशन बोलाएर विधेयक पास गर्नु उचित हुने बाटोमा नलागी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको मात्रै अधिवेशन बोलाएर अध्यादेश ल्याएनु उचित नभएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसद्ले विधेयक पास नगरिदिँदा रेल सञ्चालन गर्न नसकिएको अधिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा संघीय संसद्ले रेल्वे लगायतका विधेयक पास नगर्दा विकासमा बाधा परेको तर्क गर्दै आएका छन् । रेल सञ्चालनका निम्ती भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।