टिप्पणी : संघीय संरचनामाथि प्रहार

सोही साँझ राष्ट्रपति भण्डारीले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा गंगाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेकी छन् । बिनाकारण शेरचन र पन्तलाई पदमुक्त गरिनु संघीय संरचनामाथिको प्रहार हो ।

ओली सरकार एकपछि अर्को गर्दै संघीय संरचना भत्काउन उद्दत देखिन्छ । यसका लागि उसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अन्य दलका सांसदहरुलाई प्रलोभनमा पारेको पनि देखिन्छ । प्रदेशमा भइेरहेका यी गतिविधिलाई वैशाख २७ गते संघीय संसदमा सांसद ‘खरिदबिक्री’को पूर्वाभ्यासको रुपमा लिन सकिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

वैशाख १९ गते बिहान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकाएक राजीनामा दिए । तर, साँझसम्म स्पष्ट अल्पमतमा परेका उनै पोखरेललाई विपक्षी सांसदहरुको विरोधका बावजूद मुख्यमन्त्रीकै निवासमा सुरक्षा घेराभित्र सपथ दिलाइयो । यसअघि उनी नेतृत्वको प्रदेश सरकार एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको बहुमतको सरकार थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग पार्टी बनेपछि अहिले प्रदेश सरकारहरुमा विश्वास र अविश्वासको खेल चरमोत्कर्षमा छ ।

गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्काइदिएपछि तिनीहरु आ–आफ्नो घर फर्केका थिए । पार्टी त अलग भयो तर माओवादीका केही मन्त्रीले ओलीलाई साथ दिए । ओलीले आफ्नै पार्टीका निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई पजनी गरी तिनलाई एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनय गर्नुका साथै इञ्चार्ज समेत तोके । त्यसपछि तिनलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निस्कासन गरिदियो । अनि त्यसको रोग प्रदेशतिर सर्‍यो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रतिबद्धता गरे । सोहीअनुसार प्रदेशसभामा मतदान हुँदा एमालेका चारजना सांसदले फ्लोर क्रस गरी पुनः शाहीलाई नै मुख्यमन्त्री कायम राख्ने पक्षमा मतदान गरे । ती चारैजना प्रदेश मन्त्रीसमेत नियुक्त भइसकेका छन् ।

सरकारको खिलापमा गएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका माधव नेपाल पक्षीय ती चारजना सांसद पार्टीबाट निस्काशित भएका छन् । सरकारको खिलापमा गए अन्यलाई पनि कारबाही गर्ने त्रासको डण्डा जारी छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि बहुमत विपक्षी सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले चालू प्रदेशसभा नै अन्त्य गरिदिए । विपक्षीहरुको मागअनुसार डाकिएको विशेष अविधवेशनमा मतदानका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सांसद खिमविक्रम शाहीलाई कोरोना पोजिटिभ भएको भन्दै प्रहरीको कडा सुरक्षा घेराभित्र अस्पताल भर्ना गर्नेसम्मको कृत्य गर्न पनि राज्य पछि परेन । जबकि अघिल्लो दिनमात्र उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी र गण्डकी प्रद्रेशका मुख्यमन्त्रीहरुले गरेको राजनीतिक ‘नाटक’ मञ्चनले अमार्यादित, असहिष्णु र असंवैधानिक राजनीतिलाई मलजल गरेको छ । गलत राजनीतिक क्रियाकलापलाई स्थानीयस्तरसम्म बिस्तार गरेको छ । संघीयतालाई बदनाम गरिरहेछ । र, आममानिसमा संघीयता काम नलाग्ने परिपाटी रहेछ भन्ने भ्रम सिर्जना गरेर कतै सत्ताधारीहरुको कालिदास प्रपञ्च त होइन यो ?

उनीहरुलाई असंवैधानिक र अराजनीतिक व्यवहार गर्न संघीय सरकारका कार्यकारीले पुट दिइरहेका छन् । कार्यकारीका हरेक असंवैधानिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रपतिको साथ र सहयोग रहेको छ । त्यसैले यस्तो पृष्ठभूमिमा २७ गते प्रधानमन्त्रीले लिन चाहेको विश्वासको मत पछाडिको रहस्य के छ ? त्यसलाई बुझ्न सकेन भने प्रतिपक्षमा रहेका दल र तिनका नेताहरुले अझ पछुताउनुपर्ने छ ।