अधिवेशनको मुखैमा अध्यादेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अधिवेशनको मुखैमा अध्यादेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुनु ६ दिनअघि एकै पटक सातवटा अध्यादेश जारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार यौनहिंसा, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि, औषधि, संवैधानिक परिषद्, सामाजिक सुरक्षा, नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरी अनि तेजाब प्रहारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसअघि नै जारी भएका अध्यादेशलाई फेरि जारी गरिएको बताए । ‘निष्क्रिय हुनुअघि तिनैलाई जारी गर्नुपरेको हो । कतिपय कामकारबाहीलाई ठप्प पार्न नसकिने भएकाले अध्यादेश आवश्यक भएको हो,’ उनले भने ।

संविधानको धारा ११४ मा संसद् बैठकबाट पारित हुन नसके अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि गत फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो । बिहीबारसम्म अस्तित्वमा रहेका अध्यादेश निष्क्रिय हुनुअघि हुबहु उही व्यहोरामा दोहोर्‍याइएको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसरी अध्यादेश ल्याउनुलाई संविधानमाथिको जालसाजी भनेर टिप्पणी गरे ।

‘हामीले यो विषयलाई अदालतमा बारम्बार चुनौती दिएका छौं । तर अदालतमा नै पालो नआएर मुद्दा अलपत्र परेका छन् । के आधारमा हामी बोल्ने ?’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै डाकिसकेको अवस्थामा सरकारले यसअघिकै अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा पेस गरेर पारित गराउनुपर्ने थियो । तर सत्तारूढ एमालेभित्रकै चर्को विरोधका कारण विधेयक पेस गर्नै हम्मे परेको छ । अध्यादेशलाई नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि सरकारले अपवादका रूपमा प्रयोग गर्ने मान्यता छ ।

संसद्को अधिवेशनसम्म पर्खिन नसक्ने आधार र कारणको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै अध्यादेश जारी गर्नुपर्नेमा सरकारले नियमित क्रियाकलापझैं गरी यसको अभ्यास गरिरहेको हो । राजनीतिक विषयवस्तु र स्वार्थका आधारमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै अदालतबाट त्यसको औचित्य र वैधतासमेत परीक्षण हुनुपर्छ ।

सरकारले जारी गरेकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा विवादित छ । यसअघि नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत पदपूर्ति गरेको सरकारले यस पटक लोक सेवा आयोगलगायत निकायमा पदपूर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगमा सबै पद रिक्त छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधताबारे उठेको प्रश्न सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । अधिवक्ता अर्यालले आफ्नो कामकारबाहीबाट उठेको प्रश्न अदालतमै विचाराधीन भएको अवस्थामा सरकारले फेरि त्यही अध्यादेश दोहोर्‍याएको बताए ।

‘यो संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नसमेत हो । संविधानमा सिद्धान्त र मूल्यको कुरा छ । तर सरकारले हामीले ठीक गरेका छौं भन्छ । पालो नपरेकाले अदालतले यस्तो मुद्दामा केही बोलेको छैन । हामीले त के गर्न सक्छौं र ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयताअनुकूल बजेटको अपरिहार्यता

तुलनात्मक रूपले बढी स्रोत र साधन सबभन्दा पछाडि परेको/पारिएको क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सुगम क्षेत्रमै धेरै केन्द्रित हुने गरेको छ । दूरदराजमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन् तर ठूलठूला सहरी क्षेत्रहरूमा भ्युटावरहरू बन्दै छन् ।
खिमलाल देवकोटा

अहिले सिंहदरबारमा बजेटको चटारो छ । विषयगत मन्त्रालयहरू बजेटको तयारीमा छन् । विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले दिनहुँजसो सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरको त्रासदीमा पनि सिंहदरबारमा अलग्गै रौनक छ । बजेट तर्जुमाका समयमा एकात्मक व्यवस्थामा हुने र अहिलेको रौनकमा तात्त्विक भिन्नता छैन । योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि सिंहदरबारका मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूमा साबिककै जस्तो भीडभाड छ ।

सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्दा पनि सिंहदरबारमा नधाई योजना आउँदैन/पार्न सकिन्न भन्ने मनोवृत्तिमा खासै सुधार भएको छैन । अझै पनि योजनाको ठूलो हिस्सा भनसुन र तजबिजकै आधारमा प्राप्त हुने गर्छ । विगतसँग तुलना गर्दा सामान्य रूपमा परिवर्तन भए पनि गुणात्मक सुधार भएको छैन । भनसुन र तजबिजका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने सिंहदरबारको रोग एकाधबाहेक सबै प्रदेशमा छ । अधिकांश पालिकामा पनि यस्तै समस्या रहेको पदाधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

सिंहदरबारजस्तै प्रदेश र स्थानीय तह पनि अहिले बजेटको तयारीमा छन् । सिंहदरबारको बजेटलाई प्रदेशले पछ्याउने अनि सिंहदरबार र प्रदेश दुवैलाई स्थानीय तहले पछ्याउने संविधान तथा कानुनको आशय हो । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा यो आलेख संघीयताअनुकूल बजेट तर्जुमाका केही पक्षमा केन्द्रित छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण

राज्यको पुनःसंरचनापश्चात् तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तर सरकार सञ्चालनको पहिलो महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारीको न्यूनता प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । कर्मचारीको समायोजन त भयो तर उचित व्यवस्थापन भएको छैन । दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीको संख्या अत्यन्त न्यून छ । जस्तो, सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी २४ जना भएकामा १ जना मात्र कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको गुनासो छ । अन्य प्रदेशमा पनि समस्या झन्डै यस्तै छ ।

स्थानीय तहकै सन्दर्भमा, जनतासँग सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने कैयौं वडामा वडासचिवसम्म छैनन् । कतिपय स्थानमा त कार्यालय सहयोगीले समेत वडासचिवकै काम गर्नुपरेको पालिकाका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको नामै तोकेर पूर्ति गरिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । यसले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको थप समस्या सृजना भएको छ ।

स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको गठन भएको छ । तर कानुनको अभावले प्रदेशका यी आयोगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । केही प्रदेशका आयोगले काम अगाडि बढाए पनि पर्याप्त कानुनी आधार नहुँदा अदालतबाट व्यवधान भएको छ । वडा तहसम्मको कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत अनुमोदित यो विधेयक स्वीकृत गरी कर्मचारी पदपूर्तिलगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधानार्थ लाग्नु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा रहेका यी समस्याको निराकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजता

संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार, संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हकमा स्वतः अमान्य हुनेछन् । रिट परेमा यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ला तर साबिक एकात्मक व्यवस्थाका अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा पुराना धेरै कानुन संविधानअनुकूल छैनन् । जस्तो, कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा सरकारले झन्डै ६० वर्ष पुरानो कानुन ‘संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२०’ लाई आधार लिएको छ ।

राज्यको मूलभूत संरचनामा परिवर्तन भएपछि पुराना सबै कानुनको मूल भावना/प्रस्तावनामै सुधार गर्न र सबै कानुन संविधानअनुकूल बनाउन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले एकल अधिकार र साझा अधिकारमा रहेका कानुनहरू २०७५ चैतसम्म तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । निजामती सेवा ऐन त फागुनमै सक्ने थियो, तर परिषद्को निर्णय निर्णयमै सीमित रह्यो । कार्यान्वयन भएन ।

प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले धमाधम कानुनहरू बनाइरहेका छन् । कतिपय कानुन अधिकारक्षेत्रसँग बाझिएका छन् भने, कतिपयको गुणस्तरमा समस्या छ । घरबहाल कर, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोतजन्य करलगायतमा सरकारका विभिन्न तहबीच विवाद छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित केही कानुन बने पनि धेरैजसो बनाउन बाँकी छन् । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनसँगै कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्न जरुरी छ ।

चुस्त संस्थागत संरचनाको निर्माण

शासकीय सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो— संस्थागत संरचना । डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकासहित कतिपय पालिकामा केन्द्र विवादका कारण पालिकाको भवन निर्माणलगायतको काममा अवरोध छ । कैयौं वडामा वडा कार्यालयसमेत छैन । पालिकासहित वडा कार्यालयको संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान जान आवश्यक छ । सिंहदरबारका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेपछि संघीय स्तरमा संस्थागत संरचनाहरू चुस्त हुनुपर्थ्यो/पर्छ । तर विभिन्न परियोजनाका नाममा संघीय स्तरमै अनावश्यक रूपमा धेरै संस्थागत संरचना थप्दै लग्ने प्रवृत्ति देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनमा छ । यस्ता संस्थागत संरचनाका कारण प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भइरहेको छ भने, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले पालिकासम्म सडक बनाउँदै हिँडेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपालको संघीयता प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि समन्वय र सहकार्यमा आधारित हो । संघीय सरकारले संस्थागत संरचनाहरू घटाउँदै लग्नुको साटो विभिन्न परियोजनाका नाममा बढाउँदै लग्ने र प्रदेशले पनि संघीय सरकारकै स्वरूपमा धमाधम संस्थागत संरचना थप्दै लग्ने स्थिति छ । यसको निराकरण जरुरी छ । नेपालको संघीयतालाई चुस्त बनाउने र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रीको संख्यामा प्रदेशसभाको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी पुनर्विचारसमेत जरुरी छ । भारतको दिल्ली सहरमा ३ करोड जनसंख्या छ, जबकि दिल्ली सरकारमा ७ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर नेपालको संविधानमा प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । संविधानतः वाग्मती प्रदेशमा २२ जना र प्रदेश २ मा २१ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्छन् । १५ लाख मात्र जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशले ८ जना र २५ लाख जनसंख्या भएको गण्डकीले १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउँछन् । अहिले प्रदेशमा सरकार राख्ने/हटाउने खेल छ । यही खेलबीच केही प्रदेशले मन्त्री र मन्त्रालयको संख्यामा समेत वृद्धि गरेका छन् । बाँकी प्रदेशले पनि यसको सिको नगर्लान् भन्न सकिन्न ।

मन्त्री/मन्त्रालयसहित काम र जिम्मेवारीका आधारमा तीनै तहका सरकारका संस्थागत संरचनाहरूको पुनरवलोकनसमेत जरुरी छ । संघीय स्तरमा भएका संस्थागत संरचनाहरूको कम्तीमा एकचौथाइले घटाउनुपर्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि जथाभावी संस्थागत संरचनाहरू बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । तहगत अन्तरसमन्वयका आधारमा संस्थागत संरचनाहरूलाई चुस्त बनाउने दिशामा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड

सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र हैन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताबिना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरिकाले अनुदान वितरण गर्ने, पुँजीगत शीर्षकको बजेट चालुमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ ।

यसै गरी वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणको साटो अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको, वार्षिक खरिद गुरुयोजनाबिना खरिदका कामहरू हुने गरेको, लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गर्ने गरिएको, उपभोक्ता समितिबाट पनि जटिल प्रकृतिका कामहरू गराउने गरिएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखा प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता समस्याहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता समस्याको निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रभावकारी स्थानीय सेवा प्रवाह

स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र जवाफदेह बनाउन स्थानीय तहको अनुदान वितरणमा कार्यसम्पादन मापनलाई पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्नुपर्छ । यसका लागि कानुनी पक्षमा पनि केही सुधारको आवश्यकता छ । स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर विगतमा असार १० मा ८३ पालिकाले बजेट पेस नगरेको स्थानीय तहका संघ/महासंघले जनाएका थिए । यी ८३ पालिकामध्ये ४४ वटा त प्रदेश २ का थिए । कानुनतः बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गर्न पाइँदैन । सामान्य प्रशासनिक खर्चमा यसले त्यति असर नगर्ला तर विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चका क्षेत्रमा त एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन । आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा दुई महिना बाँकी छ । तर दुर्भाग्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का ८ पालिकाले वैशाख १८ सम्म पनि बजेट पेस गरेका छैनन् ।

समयमै बजेट पेस नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, आयव्ययलगायतका विवरण सार्वजनिक नगर्ने, वार्षिक प्रगति समीक्षा र वार्षिक तथा चौमासिक विवरण पेस नगर्ने, चल–अचल सम्पत्तिहरूको लगत नराख्नेलगायतका आधारमा प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यमा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन मापन जरुरी छ । स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादन मापनमा आबद्ध गर्ने र राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेलाई अतिरिक्त थप अनुदान र कमजोरी गर्नेलाई अनुदानमा कटौती गर्ने, कटौती भएको अनुदान प्रदेशकै राम्रो काम गर्ने पालिकालाई दिने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ । यसले पालिका–पालिकाबीच काममा प्रतिस्पर्धासमेत गराउँछ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरूको प्रतिवेदन हेर्दा प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकाहरूको शासन प्रणाली (वित्तीय अनुशासन र सुशासनसहित) अन्य प्रदेशका तुलनामा कमजोर छ । त्यसैले सुरुआती चरणमा यी प्रदेशका पालिकाहरूबाट कार्यसम्पादन मापन विधि लागू गर्ने र बिस्तारै सबै पालिकामा विस्तार गर्ने नीतिमा जान आवश्यक छ । सम्बन्धित प्रदेशले यो काम आफैं पनि गर्न सक्छन् । तर यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय आयोग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय संघ/महासंघका बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।

अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता

संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका लागि अन्तरतह सम्बन्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथाबाहेक इन्जिनयुक्त गाडी कुदाउन पेट्रोल/डिजेलको अपरिहार्यता भएजस्तै अन्तरतह सम्बन्धले संघीय शासन प्रणालीलाई चलायमान गराउँछ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ । अन्तरतह सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन संविधान र कानुनमा विभिन्न संस्थागत संरचनाको व्यवस्था छ, जुन हुन्– अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, विषयगत समिति आदि । तर अपेक्षित रूपमा यी संरचनाहरू त्यति क्रियाशील छैनन् ।

नियमित रूपमा बैठक बस्ने, बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि चुस्त सचिवालय बनाउनेलगायतका कामहरू हुन सकेका छैनन् । २०७५ मंसिर २३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्ले गरेका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयनका आधा निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन नभएकामा मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनमा छ । यसै गरी विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको अध्यक्षताको विषयगत समितिको व्यवस्था छ । तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका विषयगत क्षेत्रका समस्याहरू विषयगत समितिले एवं कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलगायत सबै खालका समस्याहरूको समाधान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने जिम्मेवारी कानुनले यी संस्थालाई दिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ । एकाध प्रदेशमा परिषद् सक्रिय भए पनि अधिकांशमा प्रभावहीन छ । साँच्चिकै विकास–निर्माणलगायतका काममा समन्वय र सहकार्यका आधारमा मुलुकलाई द्रुततर रूपले अगाडि बढाउन र संघीयताप्रतिको नागरिकहरूको अपनत्वमा अभिवृद्धि गर्नका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्थाहरूको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी छ । यसलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि खासै बजेट पनि आवश्यक पर्दैन, केवल सरकारको प्रतिबद्धताको मात्र खाँचो हो । यस्तो प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारको पनि हुन जरुरी छ ।

योजनाहरूको दोहोरोपना हटाउने

संविधानको मूलभूत लक्ष्य हो— विकास, समृद्धि र सुशासन । तीन तहका र बहुमतको सरकार हुँदा पनि नागरिकका अपेक्षाअनुसार परिवतर्नको अनुभूति हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रूपले बढी स्रोत र साधन सबभन्दा पछाडि परेको र पारिएको क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सुगम क्षेत्रमै धेरै केन्द्रित हुने गरेको छ । दूरदराजमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन् तर ठूलठूला सहरी क्षेत्रहरूमा भ्युटावरहरू बन्दै छन् । संविधानतः संघीय सरकारले हाइड्रोपावर, अन्तरप्रदेश सडक, सिँचाइ, रेल, हवाई उड्डयनजस्ता ठूलठूला परियोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हो ।

प्रादेशिक खालका परियोजनाहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने संविधानको आशय हो । तर संघीय सरकारले नै पालिकास्तरका सानातिना काममा समेत हात हालेको छ । प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारकै सिको गर्ने गरेको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ । एउटै परियोजनामा पनि तीनै तहका सरकारको बजेटका कारण स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रम

कोभिडबाट प्रभावित वर्ग र क्षेत्रका लागि कुनै पनि तहको सरकारले सम्बोधन गरेन भन्ने गुनासो व्यवसायी र नागरिकको छ । कोभिडको पहिलो लहरमा गत वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली भारतबाट फर्किए । यो समस्या सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखियो । कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा पनि अवस्था यस्तै छ । तर हाम्रा सरकारले नागरिकलाई दुई–तीन महिना पनि गाउँमा टिकाउन सकेनन् । दसैं–तिहारको मुखमा कोरोना कहरकै समयमा फेरि रोजीरोटीकै लागि लामबद्ध भई नागरिकहरू भारततिर लागे ।

रोजगारी सृजनालगायतका लागि गठन भएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यति प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारसँगको समेत समन्वयमा यी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनि कोभिडलक्षित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

ससर्त अनुदानका योजनामा सुधार

संघीय सरकारबाट पठाइएका ससर्त अनुदानका अधिकांश योजनाले प्रदेश र स्थानीय स्तरको समस्याको गाँठो फुकाउनेभन्दा पनि झन् बल्झाउने गरेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहहरूको छ । यस्ता योजना पठाउँदा त्रिपक्षीय छलफल (सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तह) को आवश्यकता रहेको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । अबको बजेटमा ससर्त योजनामा रहेका विकृतिहरूको अन्त आवश्यक छ । ससर्त योजनाका सम्बन्धमा प्रदेशले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी छ ।

बजेट कार्यान्वयन तालिका

हामीकहाँ योजना तथा बजेटहरू कागजी भाषामा राम्रा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो छ । आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य छैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्चको पाटो साह्रै कमजोर छ । चालु आवको ६ महिनाको खर्च जम्मा २८.१९ प्रतिशत छ । अघिल्ला दुई आवको पहिलो ६ महिनाको खर्च प्रतिशत पनि यस्तै थियो (आव २०७५/७६ मा २८.६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा २७.६ प्रतिशत) । संघीय सरकारको खर्च प्रतिशत न्यून रहेको अवस्थामा प्रदेशमा चाहिँ छलाङ मार्ने अवस्थै रहेन । प्रदेशको जम्मा १५ प्रतिशत छ । प्रदेशमा कर्मचारी र कानुनलगायतको समस्या छ । तर पनि खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ।

अन्तमा, बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू, कार्यविधि र निर्देशिका असार महिनाभित्रै स्वीकृत गरी बजेट कार्यान्वयन तालिकाका आधारमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसै गरी हरेक निकायले असार मसान्तभित्रै वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणालीको सुरुआत गर्नसमेत आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले सरकारका असफलता शासन प्रणालीको असफलतासँग दाँज्ने आमप्रवृत्ति छ । यसलाई चिर्ने गरी तीन तहकै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी सतहमा देखिएका समस्याहरू समाधानार्थ लाग्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×