स्वास्थ्यकर्मी अभाव चर्किंदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्यकर्मी अभाव चर्किंदै

उपचारमा खटिँदा आफैं संक्रमित हुने, १४ दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, सरकारले दिने भनेको भत्ता समयमा उपलब्ध नहुनेजस्ता कारण जनशक्ति पाउन गाह्रो
सन्जु पौडेल, ठाकुरसिंह थारु, मनोज पौडेल

रुपन्देही, बाँके, कपिलवस्तु — सरकारी र कोरोना विशेष अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव चर्किन थालेको छ । सरकारी निकायले अभाव पूर्ति गर्न विभिन्न पदमा आवेदन माग गरे पनि स्वास्थ्यकर्मीले रुचि देखाएका छैनन् । चिकित्सक र मेडिकल अफिसरमा केही चासो भए पनि स्टाफ नर्सलगायत सहयोगी पदमा कसैको आवेदन परेको छैन ।

रूपन्देहीका कोरोना अस्पतालका बेड भरिभराउ छन् । काम गरिरहेको जनशक्तिले नधान्ने भएपछि अस्पताल प्रशासनले जनशक्ति थप गर्न आवेदन माग गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले गत वैशाख १३ गते कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन सार्वजनिक गर्‍यो । विज्ञापनमा मेडिकल अधिकृत १०, कार्डियोलोजिस्ट १, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट २, ल्याब टेक्निसियन २ र ल्याब असिस्टेन्ट १ जनाको आवेदन माग गरिएको छ ।

वैशाख २१ गतेसम्मको म्याद राखेर सूचना प्रकाशित गरे पनि मंगलबार साँझसम्म आवेदन नपरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले बताए । ‘यसभन्दा अघि पनि धेरैपटक सूचना निकालेका थियौं,’ उनले भने, ‘गत वर्षदेखि कोभिडकै कारण होला, कोही जागिर खान तयार छैनन् ।’

छोराछोरीलाई मोटो रकम खर्च गरी डाक्टर वा स्टाफ नर्स पढाएका अभिभावकलाई पनि कोरोनाले त्रसित बनाएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाल बताउँछन् । ‘हामीले तत्काल आवश्यकता भएर सूचना जारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘करारमा आएर निश्चित अवधि काम गर्न कोही तयार देखिएनन् ।’

उपचारमा खटिरहँदा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने, १४ दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, सरकारले दिने भनेको भत्ता समयमा उपलब्ध नहुनेजस्ता कारणले जनशक्ति पाउन नसकिएको खनालको भनाइ छ । अतिरिक्त भत्ता पाउने आसमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये कसलाई भत्ता दिने, कसलाई नदिने भन्ने विषय मन्त्रालयदेखि स्पष्ट तोकेर पठाइदिए प्रशासनमा रहेर काम गर्नेलाई ठूलो राहत मिल्ने खनालको भनाइ छ ।

चार महिनादेखि कोरोना अस्पतालको आईसीयूमै काम गरिरहेकी नर्स शर्मिला ज्ञवालीले गत कात्तिकदेखिको भत्ता नपाएको बताइन् । ‘बिरामीको अवस्था देखेपछि मानवता बिर्सिन हुँदैन भन्ने भावनाले काम गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘संकटमा खटिएकालाई तलब पनि तीन महिनामा बल्ल उपलब्ध भइरहेको छ ।’ संक्रमणले थलिएका बिरामीलाई बचाउने आशाले पहिलेदेखि काम गरिरहेका धेरै मेडिकल अफिसर र नर्सले जागिर छोड्न नसकेको उनले बताइन् । भैरहवास्थित भीम अस्पतालले गत वैशाख १८ गते दोस्रोपटक सूचना जारी गरेर विभिन्न पदमा जनशक्ति माग गरेको छ । ‘सूचना जारी गरेको मितिले एक साताभित्र आवेदन भरिसक्नुपर्ने गरी निकालिएको हो,’ सूचना अधिकारी डा. नारायण पोखरेलले भने, ‘आउने छाँट शून्यजस्तै छ ।’ चिनजानका स्वास्थ्यकर्मीले समेत काम गर्न नचाहेको बताउने गरेको उनले बताए ।

कोरोना उपचार केन्द्र नेपालगन्जको भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा संक्रमितको चाप थेग्न मुस्किल परिरहेको छ । बाँके संक्रमणको हब बनेपछि अस्पताल प्रशासनले जनशक्ति माग गर्दै आएको थियो । मेडिकल अधिकृत स्तरको जनशक्ति अभावमा स्टाफ नर्सको भरमा कोरोनाका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । भेरी अस्पतालमा २ सय ९२ संक्रमित भर्ना छन् । त्यहाँ १ सय ४२ बेड छन् । । अस्पताल प्रशासनले तीन दिनभित्र जनशक्ति भर्ना गर्ने भन्दै गत वैशाख १३ गते विज्ञापन गरेको थियो ।

एनेस्थेसियोलोजिस्ट तीन, मेडिकल अधिकृत १०, नर्सिङ अधिकृत दुई, ल्याब टेक्निसियन ५ र स्टाफ नर्स ४० गरी जम्मा ८० जनाको आवेदन मागेको थियो । अहिलेसम्म नर्सिङ अधिकृत, नर्सिङ स्टाफ, ल्याबमा मात्र निवेदन परेको छ । एनेस्थेसियोलोजिस्ट र मेडिकल अधिकृतमा कोही आएनन् । भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले भने, ‘चिकित्सक र मेडिकल अधिकृतको आवश्यकता बढी छ । पाउन सकेका छैनौं ।’ केन्द्र सरकारले ८० जना स्वास्थ्यकर्मी थप्नका लागि ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । अस्पतालका अनुसार ८ चिकित्सकसहित ८० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आफैं सक्रमित छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरले रामलीला मैदानस्थित सार्वजनिक भवनमा बनाएको अक्सिजनसहितको आइसोलेसनमा उपचाररत संक्रमिच । तस्बिर : रुपा गहतराज/कान्तिुपर

सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी नै उपचारमा खटिएका छन् । अस्पतालका कोरोना स्रोत व्यक्ति तथा फिजिसियन डा. संकेत रिसालले सरकारले महामारीको समयमा दुई महिनाको करारमा जनशक्ति माग गरेका कारण निवेदन नआएको हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार माग गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन, स्थायी नियुक्ति दिन जरुरी छ । चिकित्सकका अनुसार एक नर्सले एक जना बिरामी हेर्नुपर्ने हो । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म कुल ७ सय ५२ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् । जसमध्ये ९७ जना सक्रिय संक्रमित रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोरोना फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले बताए ।

गत आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका चारवटै कोरोना अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति दरबन्दी थप्न स्वीकृति दिएको उनले जनाए । मन्त्रिपरिषद्बाट भीम अस्पतालमा ७१ जना, कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा १ सय ८९, दाङको बेलझुन्डी कोरोना अस्पतालमा १ सय ७१ र भेरी अस्पतालमा १ सय ५२ गरी कुल ५ सय ८३ जनशक्ति थप्न स्वीकृति प्राप्त भएको उनले जनाए । ‘यसअन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि स्विपरसम्मका कर्मचारी पर्छन्,’ उनले भने । अहिले प्रदेशमा १ हजार २ सय हाराहारी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको उनले बताए । कोरोना अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दीको ५७ प्रतिशत जनशक्ति रहेको उनले बताए ।

अस्पताल चलाउन धौधौ

गत जेठ पहिलो साता कपिलवस्तु जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर १० डाक्टर र २० स्टाफ नर्स माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गर्‍यो । जनशक्ति त के पत्रको जवाफ पनि आएन । संक्रमितको उपचारका लागि उक्त जनशक्ति मागिएको थियो ।

कोरोना दोस्रो लहरमा पनि जनशक्ति अभाव कायम छ । स्वास्थ्यकर्मी अभावले जिल्ला अस्पताल सञ्चालन गर्न धौधौ भइरहेको छ । ५० बेडको अस्पताल छ । ७ जना चिकित्सक छन् । नर्सिङ स्टाफ त्यति नै छन् । अस्पतालले महिला विकास कार्यालयमा कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । आइतबारदेखि सञ्चालित अस्पतालमा एक जना डाक्टर र ४ जना नर्सिङ स्टाफ २४ सैं घण्टा खटिएका छन् ।

‘नियमले उनीहरूलाई दुई दिन बिदा दिनुपर्छ,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. किशोर बन्जाजेले भने, ‘बिदा दिनासाथ यता अस्पतालका बिरामीलाई जाँच्ने मान्छे हुँदैनन् ।’ यता पीसीआर ल्वाबमा उस्तै समस्या छ । कपिलवस्तु अस्पतालसँग ल्याबमा नौ जनाको जनशक्ति छ । पीसीआर मेसिन सञ्चालन गर्ने जनशक्तिले दुई साता क्वारेन्टाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ ।

साधनस्रोत कम भएकाले उपचारमा समस्या भएको अस्पताल व्यवस्थापक रत्नाकर शुक्लाले बताए । अहिले ओपीडी बन्द गरेर अस्पतालको जनशक्तिलाई तीन भागमा बाँडिएको छ । फिबर क्लिनिक, प्रसूति सेवा र इमर्जेन्सी र अस्थायी कोभिड अस्पताल चलाइएका छन् । अहिले अस्पताललाई १० डाक्टर र २० नर्सिङ स्टाफ अति आवश्यक भएको डा. बन्जाडले बताए ।

त्यस्तै, ८ जना ल्याब र २० बढी सफाइ र सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता रहेको उनले बताए । अहिले यहाँ इमर्जेन्सीमा २०, आईसीयूमा १० जना र कोभिड अस्पतालमा १२ जनाले उपचार गराइरहेका छन् । त्यसमध्ये आधा बढी कोरोना संक्रमित छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिक एपका तीन सवाल

सम्पादकीय

सरकारले एउटै डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत अधिकांश सार्वजनिक सेवा दिने गरी ‘नागरिक एप’ सुरु गर्नु आफैंमा सकारात्मक थालनी हो । झन्डै तीन वर्षदेखि तयारी थालिएको यस एपलाई सूचना प्रविधि दिवसको अवसर पारेर आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सेवा लिन निकै झन्झट र भीडभाड हुने कार्यालयसँग सम्बन्धित काम यही एपबाट उपलब्ध गराउने भनिएकाले पनि यो प्रयास सराहनीय छ । प्रविधिको माध्यमबाट हुने सार्वजनिक सेवाप्रवाहले पक्कै पनि ढिलासुस्ती कम हुने र सेवाग्राही–कर्मचारीबीचको अनुचित लेनदेनको समस्यालाई समेत समाधान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यो एपको सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकारले मुख्य गरी तीन सवालमा ध्यान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । पहिलो, यसभित्र कुन–कुन कार्यालयका के–कति सेवा उपलब्ध छन् भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । जुन लक्ष्यका साथ एप सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो, त्यसको १० प्रतिशत सेवा पनि यसमा समावेश भैसकेका छैनन् । हालसम्म प्यान नम्बर लिने; प्रहरी रिपोर्ट लिने; नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिद्धार्थ बैंक गरी तीनवटा बैंकमा खाता खोल्ने; मालपोत कार्यालयमा रहेको आफ्नो जग्गाको नक्साको फोटो डाउनलोड गर्न सकिनेजस्ता सुविधा मात्रै नागरिक एपमा उपलब्ध छन् । चार महिनाअघि एपको परीक्षण संस्करण सार्वजनिक गर्दाको बखतभन्दा केही सामान्य सुविधा थपेर अहिले एपको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो ।

अहिले एपमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको विवरण, स्वास्थ्य बिमाको विवरण, नागरिक र राहदानीको विवरणसहित एसईई र प्लस टुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण पनि हेर्न सकिन्छ । यसमा आगामी ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायले दिने करिब ४० वटा र सरकारले दिने थप ४० वटा सेवालाई एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो प्रतिबद्धताअनुसार ढिलाइ नगरी काम भएमा त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

उद्देश्यअनुसार काम हुने हो भने नागरिक एपले मुलुकको सरकारी सेवामा एउटा नयाँ युगको सुरुआत गर्नेछ । दैनिक हजारौं सेवाग्राहीको भीडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयदेखि मालपोतसम्मका सबै सेवा एपमा एकीकृत गर्ने बताइए पनि यसका लागि कति समय लाग्छ टुंगो छैन । सेवाग्राहीको भीडभाड हुने यस्ता कार्यालयको सेवा एपबाटै लिन सकिने हो भने यसले सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाई विद्यमान ढिलासुस्ती र चुहावटको विषयलाई पनि समाधान गर्नेछ । त्यसैले, नागरिकलाई सरकारी सेवा लिनका लागि उपयोगी हुने यो एपमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्भव भएसम्मका सेवाहरू एकीकृत गर्न ढिलाइ गरिनु हुन्न ।

दोस्रो, नागरिकका सबै विवरणको सुरक्षणको विषय महत्त्वपूर्ण सवाल हो । सरकारी कार्यालयका काम नागरिक एपमा जोडिएपछि यसअघि अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेकाहरूले विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै गडबडी गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति पनि सरकार अहिल्यै सजग हुनुपर्छ । त्यसो हुन नदिन अहिलेदेखि नै प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र प्राविधिक पक्ष चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ । सबै नागरिक र सरकारी सेवालाई एकै स्थानमा राख्दा यसको तथ्यांकको सुरक्षाको पाटोलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । साइबर आक्रमण र तथ्यांकको सुरक्षा पछिल्ला वर्षका नवीन चुनौतीहरू हुन् । नागरिकका व्यक्तिगत विवरण भएका र सरकारी तथ्यांकमा पहुँच दिन मिल्ने खालको एपको प्राविधिक सुरक्षाको पाटो संवेदनशील भएकाले सरकारले यसतर्फ पनि उचित दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ ।

एपमा आम नागरिकको पहुँच यसको तेस्रो सवाल हो । नागरिकले एकै एपबाट धेरै सरकारी सेवा पाउने र अत्यावश्यक नपरेसम्म सरकारी कार्यालय जानु नपर्ने अवस्था आउनु सुखद कुरा भए पनि डिजिटल प्ल्याटफर्ममा सेवा एकीकृत गर्दैमा सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । सेवा लिनका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नु र त्यसमा अभ्यस्त बनाउनु पनि सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका वा विभिन्न कारणले पहुँच नभएका नागरिकलाई पनि यस्तो खालको सेवाका लागि अभिमुखीकरण गर्न उत्तिकै आवश्यक छ ।

किनभने, यो एपबाट सेवा लिन इन्टरनेट अनिवार्य चाहिन्छ । सरकारकै आँकडाअनुसार हाल इन्टरनेटको पहुँच पुगेको जनसंख्या ८० प्रतिशत मात्रै हो । त्यसकारण यो एपमा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने हेतुले के–कस्ता अन्य काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले बेलैमा ख्याल राख्न जरुरी छ । नत्र यसले पहुँच हुने र नहुने नागरिकबीच सार्वजनिक सेवामा भेदभावको अवस्था सिर्जना गर्छ । जिम्मेवार अधिकारीहरूले सम्झनुपर्छ— सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाको समान अवसर सृजना गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

यो एपलाई सरकारले भनेबमोजिम नै सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकियो भने यसबाट प्रदान हुने सेवाले भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति कम परिचालन गरे पनि पुग्छ । सेवाग्राहीको खर्च पनि कम हुने निश्चित छ । हाम्रा स–साना सरकारी सेवामा संलग्न हुने बिचौलिया प्रवृत्तिलाई समेत यसले निरुत्साहित गर्नेछ । समग्रमा सरकार र नागरिककै समयको बचतदेखि अतिरिक्त पैसासम्म कम खर्च हुने र भ्रष्टाचार निवारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउने भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×