वैशाख २७ : एमाले विवादको ‘निर्णायक’ दिन !- समाचार - कान्तिपुर समाचार

वैशाख २७ : एमाले विवादको ‘निर्णायक’ दिन !

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने परीक्षण गर्न प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेपछि झन्डै दुई महिनादेखि जारी एमाले विवाद निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । वैशाख २७ मा संसद्‌मा मतदान हुने दिनसम्म झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहको भूमिकाले एमालेको विवाद ‘निर्णायक’ चरणमा पुर्‍याउने देखिएको छ । 

वैशाख २७ को मतदानपूर्व एमालेका दुवै समूह रणनीति निर्माणमा जुटेका छन् । खास गरेर खनाल–नेपाल समूहले लिने रणनीतिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘काउन्टर’ रणनीति बनाउने भएकाले सबैको चासो अब खनाल–नेपाल समूहमाथि छ ।

दुवै समूहका नेताहरु अनौपचारिक संवादमा तीन कारणले वैशाख २७ एमाले विवादको ‘निर्णायक’ दिन बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार खनाल–नेपाल समूहले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान, ‘फ्लोरक्रस’ वा अनुपस्थित भए एमाले विवाद निर्णायक हुनेछ । ती नेताहरुका अनुसार खनाल–नेपाल समूहले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे एमाले विवाद ‘समाधानउन्मुख’ र ‘फ्लोरक्रस’ गरे ‘विभाजनउन्मुख’ दिशामा अगाडि बढ्न वैशाख २७ ‘निर्णायक’ दिन बन्नेछ ।

तेस्रो कारण खनाल–नेपाल समूहका सांसदले मतदानपूर्व नै सामूहिक राजीनामा दिने विकल्पमा पनि छलफल गरेकाले यसले पनि एमाले विवाद निर्णायक चरणमा प्रवेश गराउने सम्भावना छ । खनाल–नेपाल समूहको यस्तो कदमले विपक्षीहरुलाई सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन सहज बन्छ ।

तर, नेपालपक्षका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘त्यो दिन निर्णायक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । अहिले भन्न सकिँदैन । हामी छलफलमै छौं ।’

वैशाख २७ मा आफ्नो पक्षले चाल्ने कदमबारे खनाल–नेपाल समूहको औपचारिक र सामूहिक निर्णय आएको छैन । त्यसअगाडि आफ्नो समूहको स्थायी कमिटी र सांसदहरुको बैठक बसालेर ‘उचित’ निर्णय लिने खनाल–नेपाल समूहको तयारी छ । खनाल–नेपाल समूहका नेताहरु विभिन्न विकल्पसहित अहिले छलफलमा छन् ।

सोमबार र मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलमा विभिन्न विकल्पमा कुरा भइरहेको अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । उनका अनुसार मंगलबारको छलफलमा केही नेताले सामूहिक राजीनामाको पक्षमा मत राखेका थिए । ‘पहिला विश्वासको मत हाल्न लगाएर त्यसपछि ओलीले आफ्नो पक्षका सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने योजनामा रहेकाले हामी पहिला नै राजनीनामा दिऔं भन्ने केही साथीहरुको मत थियो । त्यो उहाँहरुको व्यक्तित मत हो,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसबाहेक फ्लोर क्रस वा विश्वासको मत दिने भन्नेबारे पनि नेताहरुका धारणा आएका थिए । यी सबै विकल्पमा मत आएका छन््। यो गर्ने भनेर निर्णय भएको छैन ।’

यसबीचमा विपक्षमा रहेका अन्य पार्टीहरु कसरी आउँछन् त्यो हेरेर नेपालपक्षले निर्णय गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि वैशाख २६ गते बैठक बस्ने समझदारी भएको छ ।

उता प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले खनाल–नेपाल समूहले वैशाख २७ मा चाल्ने कदमलाई हेरेर थप कदम चाल्ने रणनीति बनाएका छन् । खनाल–नेपाल समूहका ३० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर ओलीले थप कारबाहीका लागि ‘आधार’ बनाइसकेका छन् । ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘उनीहरु –खनाल–नेपाल समूह) ले चाल्ने कदम र निर्णय हेरेर हामी आफ्नो रणनीति बनाउछौं ।’

संसद्को अंकगणित कस्तो छ भने एमालेको खनाल–नेपाल समूह करिब करिब निर्णायक अवस्थामा छ । खनाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा ३५ देखि ४० सांसद् रहेको दाबी गरेका छन् । एमालेका कूल सांसद एक सय २१ छन् । खनाल–नेपाल समूहको भूमिकाले ओलीले विश्वासको मत पाउने–नपाउने अवस्था छ । त्यसैले ओलीको सरकारको निरन्तरताका लागि खनाल–नेपाल समूहको भूमिका लगभग ‘निर्णायक’ छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल २६७ सांसद छन्, जसमा एमालेका एक सय २१, कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका ३२ र राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक–एक सांसद छन् । एक स्वतन्त्र सांसद छन् । चार सांसद निलम्बनमा छन् । निलम्बनमा परेका सांसदको मतदान अधिकार नभए पनि उनीहरुको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्यामा भने गणना हुन्छ । अर्थात् संसदमा दुई सय ७१ सांसद कायम छन् । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन एक सय ३६ जना सांसद जरुरी पर्छ ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउनका लागि थप १५ सांसद् चाहिन्छन् । आफ्नो पार्टीका पुरै मत र जसपाको एउटा समूह (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो) ले सहयोग गर्दा विश्वासको मत हासिल हुने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई छ । तर, यदि खनाल–नेपाल समूहका केही सांसदले ‘फ्लोरक्रस’ गरे, अनुपस्थित भए वा सामूहिक राजीनामा आए ओलीले संसदमा विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन कठिन हुनेछ । विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री स्वत: पदमुक्त हुन्छन् । जसले जेठ १५ आउने बजेटको तयारीमा जुटेको सरकारका लागि एउटा ‘धक्का’ हुनेछ ।

आफ्नै पार्टीका सांसद्को ‘फ्लोरक्रस’ का कारण पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था ओली खनाल–नेपाल समूहप्रति थप कठोर बन्ने उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । कर्णालीमा एमालेका प्रदेश सांसद्ले ‘फ्लोरक्रस’ गरेका थिए ।

ओलीले वैशाख ७ मा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । पछि थप तीन सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ओलीले ‘छुट्टै राजनीतिक पार्टीका रूपमा गतिविधि गरेको’ र ‘संसदीय दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको’ आरोपसहित दुई दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिँदै स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । नेताहरुले आरोप अस्वीकार गर्दै स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ पठाइसकेका छन् ।

ओलीले स्पष्टीकरण पत्र पठाएका संघीय संसद्का ३० जनामा खनाल, नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, झपट रावल, पवित्रा निरौला, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, सरलाकुमारी यादव, कृष्णलाल महर्जन, मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ, नारायण खतिवडा, जयकुमार राई, गणेश पहाडी, दीपकप्रकाश भट्ट, हिराचन्द्र केसी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, नीरादेवी जैरू, समिना हुसेन, कलिला खातुन, गंगा चौधरी छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दुई अवस्थामा, सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा उसको पद नरहने व्यवस्था छ । संसदीय दलले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्न सक्छ ।

ह्विप मिचे संसदीय दलले सांसदलाई निष्कासन गर्न सक्छ । यदि वैशाख २७ मा खनाल–नेपाल समूहका सांसदले ‘फ्लोरक्रस’ गरे, अनुपस्थित भए पनि ओलीले उनीहरुलाई निष्कासन गर्न सक्छन् । यसले एमालेलाई दुर्घटनाउन्मुख बनाउने सम्भवना रहन्छ । खनाल–नेपाल समूहको सांसदको सामूहिक राजीनामाले पनि ओलीमाथि दवाव बनाउने छ ।

विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुन्छन् । त्यसपछि, संविधानको धारा ७६ अनुसारको सरकार बन्ने प्रक्रिया थालनी हुन्छ । धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

७६ (३) अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार कसैले प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने बाटो खुल्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ २२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानलाई सानिमाको ५ लाख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सानिमा बैंकले अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाललाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले यहाँकै विद्यार्थीबाट निर्मित पहिलो स्याटलाइट ‘नेपाली स्याट–२’ अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्ने उद्देश्यसाथ काम गरिरहेको छ ।

टोलीलाई नेपालको पहिलो अन्तरिक्ष नेपाली स्याट–१ को निर्माण/प्रक्षेपण टोलीका प्रोजेक्ट म्यानेजर आभास मास्केले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ को रूपमा नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

कक्षा १० देखि १२ सम्म सरकारी तथा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सन् २०२३ सम्म नेपाली स्याट–२ विद्यालय नामक स्याटलाइट निमार्णका लागि एउटा टिम निर्माण गर्नेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ २१:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×