संसद् अधिवेशन आह्वानमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य गलत : माओवादी केन्द्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् अधिवेशन आह्वानमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य गलत : माओवादी केन्द्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बजेट अधिवेशनका लागि संसद्को संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची बनाएर सरकारले प्रतिनिधिसभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान गरेकोमा माओवादीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । अधिवेशन आह्वानमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको माओवादी निष्कर्ष छ । 

केही दिनमै प्रतिनिधिसभाको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै विशेष अधिवेशन बोलाउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रले निकालेको हो । मंगलबार पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘फागुन २३ पछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने विषयलाई छलेर अहिले विशेष अधिवेशनको रुप दिएर अधिवेशन बोलाइएको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिदैँन । जबकी अब केही दिनमै संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।’

उनले फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई विभाजन गरेर दुई पार्टी बनाइदिने फैसला आएपछि नै यो सरकारले चैत्र २३ गतेभित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर आफूहरुले उठाउँदै आएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले टार्दै गएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाएको भन्दै माओवादीको अस्वीकार गरेको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा जुन ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाईएको छ, यो पूर्णरुपले अवैधानिक छ । त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लंघन र स्खलनको पराकाष्टा हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कथित सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौं । त्यसका विरुद्धमा रहेका पार्टीले जुन कदम चालेका छन्, ती कदमलाई समर्थन गर्छौं ।’

साथै, बैठकले सरकारले हालै मात्र गण्डाकी र सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई हटाएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । ‘दुई प्रदेश प्रमुखलाई जसरी बलजफ्ति बिनाकारण, बिना औचित्य पदबाट मुक्त गरेर नयाँ नियुक्ति गरिएको छ, त्यो संविधानको मूल्यमान्यता र निरंकुश, स्वच्छाचारी प्रवृत्ति ठानेर हाम्रो पार्टीले त्यसको भत्सर्ना गर्दछ,’ नेता श्रेष्ठले भने ।

ओली र उनको गुटले एकपछि अर्को गरी देशलाई प्रतिगमन तिर लैजाने कदम चालेको पुष्टि हुन थालेको निष्कर्ष पनि माओवादीले निकालेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‌ छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक : देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।

सभापति देउवाले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक रहेको प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

'संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ,' देउवाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

यस्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु अराजनीतिक र संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै ओलीको असभ्य चरित्रको राष्ट्रपति मतियार हुनु लोकतन्त्रको दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार ट्वीट गर्दै नेता थापाले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद्को आगामी सत्रमा विधेयकका रूपमा पेस गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सभापति देउवाको विज्ञप्ति

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×