कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

संसद् अधिवेशन आह्वानमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य गलत : माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ — बजेट अधिवेशनका लागि संसद्को संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची बनाएर सरकारले प्रतिनिधिसभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान गरेकोमा माओवादीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । अधिवेशन आह्वानमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको माओवादी निष्कर्ष छ । 

संसद् अधिवेशन आह्वानमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य गलत : माओवादी केन्द्र

केही दिनमै प्रतिनिधिसभाको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै विशेष अधिवेशन बोलाउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रले निकालेको हो । मंगलबार पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘फागुन २३ पछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने विषयलाई छलेर अहिले विशेष अधिवेशनको रुप दिएर अधिवेशन बोलाइएको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिदैँन । जबकी अब केही दिनमै संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।’

उनले फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई विभाजन गरेर दुई पार्टी बनाइदिने फैसला आएपछि नै यो सरकारले चैत्र २३ गतेभित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर आफूहरुले उठाउँदै आएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले टार्दै गएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाएको भन्दै माओवादीको अस्वीकार गरेको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा जुन ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाईएको छ, यो पूर्णरुपले अवैधानिक छ । त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लंघन र स्खलनको पराकाष्टा हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कथित सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौं । त्यसका विरुद्धमा रहेका पार्टीले जुन कदम चालेका छन्, ती कदमलाई समर्थन गर्छौं ।’

साथै, बैठकले सरकारले हालै मात्र गण्डाकी र सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई हटाएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । ‘दुई प्रदेश प्रमुखलाई जसरी बलजफ्ति बिनाकारण, बिना औचित्य पदबाट मुक्त गरेर नयाँ नियुक्ति गरिएको छ, त्यो संविधानको मूल्यमान्यता र निरंकुश, स्वच्छाचारी प्रवृत्ति ठानेर हाम्रो पार्टीले त्यसको भत्सर्ना गर्दछ,’ नेता श्रेष्ठले भने ।

ओली र उनको गुटले एकपछि अर्को गरी देशलाई प्रतिगमन तिर लैजाने कदम चालेको पुष्टि हुन थालेको निष्कर्ष पनि माओवादीले निकालेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?