संसद्‌ छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक : देउवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद्‌ छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक : देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।

सभापति देउवाले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक रहेको प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

'संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ,' देउवाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

यस्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु अराजनीतिक र संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै ओलीको असभ्य चरित्रको राष्ट्रपति मतियार हुनु लोकतन्त्रको दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार ट्वीट गर्दै नेता थापाले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद्को आगामी सत्रमा विधेयकका रूपमा पेस गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सभापति देउवाको विज्ञप्ति

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीले राख्‍ने विश्‍वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय

जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादले अझै अनिर्णीत 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा राख्ने विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने/नदिने भन्नेमा विवाद चर्केको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितको पूर्वराजपा धारले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने बचन दिएको छ । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन हस्ताक्षर अभियानसमेत थालेका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएर ओली नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन दिने अध्यक्ष ठाकुरको प्रयत्न छ । उनले सोमबार र मंगलबार आफ्ना पक्षका सदस्य र सांसदको हस्ताक्षरसमेत गराएका थिए । अध्यक्ष यादवको पक्षमा लागेका पूर्वराजपा धारका नेताहरूलाई आफूतिरै ल्याउन ठाकुरको प्रयास जारी रहेको एक नेताले बताए । पूर्वराजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यसमेत रहेका नेता महेन्द्र राय यादवसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका तीन जनाले कित्ता बदल्दा ठाकुर पक्ष पार्टी र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेको छ ।

यादवले भने पूर्वराजपा पक्ष नमाने पनि बहुमतको आधारमा विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिने तयारी गरेको छ । यादव पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरेमा ठाकुर पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । त्यतिबेला पाटी विभाजनसमेत हुन सक्ने बुझाइ पूर्वराजपा पक्षका कतिपय नेताहरूले गरेका छन् ।

त्यसका लागि ठाकुरले अहिले गरेको हस्ताक्षर प्रयोग हुन सक्ने भन्दै पूर्वराजपा धारका केही सदस्यले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । पूर्वराजपाका नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले जस्तोसुकै अवस्था आए पनि पार्टी विभाजन गर्नु ठूलो दुर्घटना हुने बताएका छन् ।

‘जसपा नेपालको दुई अध्यक्षबीचमा आएको दरारलाई मिलाएर अघि बढ्न सम्पूर्ण केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गर्दछु, जस्तोसुकै अवस्था आए पनि पार्टी फुटाउनु ठूलो दुर्घटना हुन्छ, हामी एक हो । जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक डाकी त्यहाँबाट आएको बहुमत सदस्यको निर्णयलाई कदर गरी अध्यक्षज्यूहरू अघि बढ्नुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं,’ उनले मंगलबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसकी पदमुक्त भए प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणको पहल अघि बढाउने भएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्णय नभए पनि जसपा तयार भए सरकार निर्माणको प्रयास हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि जसपा तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो तत्कालको निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने भन्ने हो ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्लगायत सातवटा अध्यादेश जारी गरेकामा कांग्रेसले भर्त्सना गरेको छ । कांग्रेसले अध्यादेश जारीपश्चात् हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विरोध गर्ने र नमान्ने निर्णय गरेको छ । ‘संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ,’ कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले कोरोना महामारीका बीचमा पनि पार्टी महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । आगामी भदौ पहिलो साता निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेपछि कांग्रेसले स्वास्थ्य मापदण्ड कायम राख्दै तयारी अघि बढाउने निर्णय लिएको हो ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×