महाकालीदेखि नारायणी नदीसम्म लाइडर प्रविधिबाट हवाई सर्वेक्षण गरिँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

महाकालीदेखि नारायणी नदीसम्म लाइडर प्रविधिबाट हवाई सर्वेक्षण गरिँदै

माधव ढुंगाना

भैरहवा — नापी विभागले मंगलबार लाइडर प्रविधिबाट महाकालीदेखि नारायणी नदीसम्मको २० हजार वर्ग किमी क्षेत्रफलको हवाई सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । यो प्रविधि भौगोलिक धरातलको यथार्थ नाप–नक्सा र स्वरूप पत्ता लगाउने अत्याधुनिक प्रक्रिया हो । 

यति धेरै क्षेत्रफलमा लाइडर प्रविधिबाट हवाई सर्वेक्षण थालिएको यो नेपालमै पहिलोपटक हो । नापी विभागका अनुसार यस सर्भेक्षणमा विशेष खालको क्यामेरा र सेन्सर जडित विमानको प्रयोग गरिन्छ । ती क्यामेरा र सेन्सरले विभिन्न संकेत धरातलमा फ्याँक्ने गर्छन् । ती संकेत जमिनका विभिन्न स्थानमा मेसिनसहित गाडिएको स्याटेलाइट पिल्लरमा ठोक्किँदै पुन: सेन्सरमै तस्बिरसहित पुगेर डाटा संकलनमा सघाउँछन् ।

यी डाटा विकासनिर्माण कार्यका लागि निकै उपयोगी हुने नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले बताए । उनका अनुसार लाइडर सर्वेक्षणबाट डाटाहरू उपलब्ध भएपछि विकास निर्माणका कार्यहरू जलविद्युत्, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, दैवीप्रकोप पूर्वानुमान, सुरक्षा रणनीतिलगायत कामका लागि सर्वेक्षण गर्दा फिल्डमै पुग्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।

‘घरमै वा अफिसमै बसेर विकास निर्माण वा आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न सकिन्छ,’ ढकालले भने, ‘यस प्रविधिको सर्वेक्षणले आयोजनाको लागत, समय र जनशक्तिको बचतसमेत हुन्छ ।’


मंगलबार भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले लाइडर सर्वेक्षणको शुभारम्भ गरिन् ।

पहिलो चरणमा कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको २० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको लाइडर सर्वेक्षण चालू आवमा सक्ने योजना छ । दोस्रो चरणमा पूर्वी तराईका जिल्लाको सर्वेक्षण गरिनेछ । पहिलो चरणको सर्वेक्षणका लागि फ्रान्सबाट आर्थिक सहयोग र विमानसहितको प्राविधिक विशेषज्ञ टोली आएको छ । दोस्रो चरणको लाइडर सर्वेक्षणका लागि जापानको जाइकाले सहयोग गर्ने जनाइसकेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी गरी तीनवटा प्वाइन्टबाट पहिलो चरणको सर्वेक्षण गरिने बताए । सात वर्षमा पूरै देशको सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो सर्वेक्षण धरातलमा अर्को कुनै परिवर्तन नआएसम्मका लागि उपयोगी हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतबाट अस्ट्रेलिया फर्कनेलाई जेल हाल्ने नियमको विरोध

‘यात्रुहरू कहाँबाट आउँदै छन् भन्ने आधारमै विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्नु हुँदैन’
एजेन्सी

क्यानबेरा — भारतबाट फर्कने आफ्ना नागरिकलाई जेल हाल्ने निमय ल्याएपछि अस्ट्रेलिया सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । उक्त कदम जातिवादी र मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको जनाउँदै कतिपयले भर्त्सना गरेका छन् । 

अस्ट्रेलियाले सोमबार (मे ३) देखि लागू हुने गरी भारतमा रहेका नागरिक स्वदेश फर्किएमा ५ वर्ष जेल सजाय र ६६ हजार अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्ने नियम ल्याएको हो । अस्ट्रेलियाली स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हन्टले भारतमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र भएकाले कम्तीमा १४ दिन त्यहाँ बसेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया फर्के उक्त सजाय गरिने जनाएका हुन् । यसअघि अस्ट्रेलियाले मे १५ सम्मका लागि भारतबाट हुने सम्पूर्ण उडानहरू रोकेको थियो । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले उक्त कदम जातिवादी भएको आरोपको खण्डन गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

‘एक वर्षअघि चीनको सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि पनि सरकारविरुद्ध यस्तै आरोपहरू लगाइएको थियो,’ सिड्नी रेडियोसँग कुरा गर्दै मरिसनले भने, ‘महामारीमा कुनै राजनीति वा विचारधारा हुँदैन । राजनीतिले केही हुनेवाला छैन किनकि यो भाइरस हो ।’

सरकारको नयाँ नियम कोरोनाकै कारण लागू गरिएको विश्वकै कडा नियम भएको बताइएको छ । उक्त निर्णयले आफ्ना नागरिक देशमा फर्के पनि अपराधी ठहर हुने भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । आजसम्म कुनै पनि मुलुकले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्किएमा जेल सजाय हुने वा जरिवाना हुने नियम लागू गरेका छैनन् । हाल भारतमा करिब ९ हजार अस्ट्रेलियाली नागरिक छन् । तीमध्ये ६ सय जना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका सरकारको अनुमान छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री हन्टले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य अस्ट्रेलियाली नागरिकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउनुरहेको बताएका छन् । पछिल्लो समय भारतबाट अस्ट्रेलिया आएका नागरिकमा कोरोनाको संक्रमण उच्च देखिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री हन्टले संक्रमण बढिरहेको देशबाट आउने नागरिकको संख्या बढेको कारण यो नियम लगाउनुपरेको बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियामा भाइरसको संक्रमणका कारण हालसम्म ९ सय १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो अन्य देशहरूको तुलनामा निकै कम हो । तर पछिल्लो समय भारतबाट अस्ट्रेलिया फर्केका नागरिकहरूमा भाइरस संक्रमणको दर निकै उच्च देखिएको थियो ।

विदेशमन्त्री मरिस पेइनका अनुसार भारतबाट आएका ५७ प्रतिशतभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकार नयाँ नियम ल्याउन बाध्य भएको हो । गत मार्चमा त्यस्तो संक्रमण १० प्रतिशतभन्दा कम थियो । उनले पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवामा निकै भार परेको जनाइन् ।

तर पनि आफ्नै नागरिकलाई देश फर्कन नदिनु गतल भएको कतिपयको दाबी छ । सिनेटर मेहरिन फारुकीले उक्त नियम ‘पूर्णतः डरलाग्दो र जातिवादी’ भएको ट्वीटरमा लेखेकी छन् । जातीय विभेदसम्बन्धी आयोगका पूर्वआयुक्त टिम साउथफोमासेनले पनि सरकारी कदम उचित मान्न नसकिने जनाएका छन् । उनका अनुसार यसअघि अमेरिका, युरोपेली संघ, यूकेलगायतका देशमा उच्च संक्रमण देखिँदा यस्तो नियम नल्याइएको बताए । ‘यात्रुहरू कहाँबाट आउँदै छन् भन्ने आधारमै विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

अस्ट्रेलियास्थित भारतीय समुदाय पनि नयाँ नियमप्रति आक्रोशित बनेको छ । बीबीसीसँग कुरा गर्दै कतिपयले आफूहरूलाई ‘अपराधी तथा दोस्रो दर्जाको नागरिक’ का रूपमा हेरिएको गुनासो गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको जनसंख्याको २.६ प्रतिशत भारतीय मूलका नागरिक छन् ।

त्यस्तै, कानुनविद्हरूले पनि नागरिकलाई देशमा आउन रोक्ने नियम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको जनाएका छन् । ‘सरकारले यस्ता नियमहरू विभेदकारी छैनन् भन्ने यकिन गर्नुपर्छ र जनस्वास्थ्यमा देखिएको जोखिम रोक्ने कदमका रूपमा उचित उपाय पत्ता लगाउनुपर्छ,’ अस्ट्रेलियाली मानवअधिकार आयोगले भनेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ११:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×