लुम्बिनी घटनामा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनी घटनामा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न

मुख्यमन्त्री पोखरेलको आइतबारको कदमले नेपालको राजनीतिमा अर्को गलत अभ्यास स्थापित भएको छ 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार बिहान राजीनामा गरे । केही घण्टामै संसदीय दलको बैठकमार्फत त्यसको नेता निर्वाचित भए र प्रदेश प्रमुखबाट फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पुनर्नियुक्ति बदर गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आइतबार धर्नामा बसेका विपक्षी दलका सांसद । तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर

राजनीतिक चतुर्‍याइँपूर्ण यो खेलले उनको पद त सुरक्षित गरेको छ, सँगसँगै यस्तो खेल संवैधानिक रूपमा कत्तिको उचित हो भन्नेबारे बहस पनि सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदको वैधता देखाउन प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामै विश्वासको मत लिने एउटा विकल्प हो । तर, पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय दलभित्रैको अल्पमतलाई परास्त गरी फेरि बहुमतको आडमा पद सुरक्षित गर्ने कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा संघीय सरकार र धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनको परिकल्पना छ ।

जसमा सम्बन्धित संसद्मा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुमतप्राप्त सरकार बनेको पहिलो पटकका लागि दुई वर्ष र त्यसपछि हरेक एक वर्ष नभई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । संसदीय प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले संसद्मा आएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्छ तर लुम्बिनीमा खेल भयो अर्कै ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले दुई र जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहले चार गरी ६ सांसद हटाएकाले ८१ सांसद मात्रै बाँकी छन्, जसमा एक जना सभामुख हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा ४१ सांसद रहेको नेकपा एमालेभित्र नेपाल–खनाल समूहका सांसदले प्रदेशसभामा ‘फ्लोर क्रस’ गर्नासाथ एमालेको बहुमत गुम्ने थियो । त्यसैले पोखरेलले प्रदेशसभाको साटो संसदीय दलभित्र बहुमत पुर्‍याउने चतुर्‍याइँ गरे । यस्तोमा आफ्नै संसदीय दलभित्र १९ जना सांसदसमेत विपक्षमा रहेको भए पनि पोखरेल निर्वाचित हुने र बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्थ्यो । प्रदेशसभामा सोझै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भएको भए पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद गुमाउने निश्चितजस्तै थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भएको यो खेल आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा र संघीय सरकार गठनको जोडघटाउमा पनि प्रयोग हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । यस्तै प्रवृत्ति रहे कतिपय अवस्थामा त प्रतिनिधिसभामा पेस हुने अविश्वासको प्रस्ताव नै प्रयोजनविहीन हुने देखिन्छ किनभने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ गैरराजनीतिक प्रकृतिको यो कदमलाई कतिपय कानुनविद्हरू भने असंवैधानिक भनिहाल्न कठिन हुने बताउँछन् तर सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच झिनो संख्यामा मतान्तर भएको अनि सत्तारूढभित्रै समेत नेतृत्वविरुद्ध ठूलो संख्यामा सांसद भएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको अभ्यास अन्यत्रमात्रै होइन, प्रतिनिधिसभामै पनि दोहोरिने अवस्था देखिन्छ ।

संवैधानिक कानुनविद् पूर्णमान शाक्यको विचारमा आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा विकसित भएको घटनाक्रम संविधानको भावना र मर्मविपरीत हो । ‘दुई दलको संयुक्त सरकारको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर फेरि उही नियुक्ति भएको देखिन्छ । यस्तो पनि ताल हुन्छ ?’ शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘दुई वर्षको लाभ लिइसकेपछि प्रश्न उठ्छ भने कि अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने नभए म बहुमतमा छु भन्न विश्वासको मत लिने हो । संसदीय दलभित्र बहुमत पुर्‍याएर प्रक्रिया छल्ने काम उचित होइन ।’

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ त्यसलाई छल्न राजीनामा दिएर फेरि बहुमत सरकार बनाउने कदमले आफ्नै दलभित्रबाट ‘फ्लोर क्रस’ भई सत्ता संकटमा पर्ने जोखिमलाई जोगाउँछ । गैरराजनीतिक प्रकृतिको यो कदमलाई असंवैधानिक भनिहाल्न पनि कठिन हुने कतिपय कानुनविद्हरू बताउँछन् तर सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच झिनो संख्यामा मतान्तर भएको अनि सत्तारूढभित्रै समेत नेतृत्वविरुद्ध ठूलो संख्यामा सांसद भएको अवस्थामा यो प्रवृत्ति अन्यत्र पनि दोहोरिने अवस्था देखिन्छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको विचारमा अविश्वास प्रस्ताव आएपछि त्यसको सामना गर्नु स्वाभाविक संवैधानिक बाटो हुने थियो । ‘उहाँले जुन दोस्रो बाटो अवलम्बन गर्नुभयो, त्यसलाई असंवैधानिक नै त भन्न कठिन होला तर त्यो अस्वाभाविक बाटो हो,’ उनले भने, ‘जसविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गएको हो, उसैले राजीनामा दिएपछि किन राजीनामा दिएको भन्न त मिलेन तर राजीनामाको कारण खुल्नुपर्छ । के कारणले राजीनामा दिइयो, जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’ राजीनामालाई कानुनी दाउपेजको रूपमा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक काम नभएको उनको टिप्पणी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने यसलाई स्वाभाविक कदम मान्दैनन् । उनको विचारमा जुन प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यसलाई नै निस्तेज बनाउने गरी राजीनामा आयो । ‘प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्नेमा विषयान्तर गर्न राजीनामा गरेको देखिन्छ, अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न नचाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अभ्यास हुने हो भने संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने नै थिएन ।’

कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न पाउने संसद्को अधिकारसमेत संकुचित भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन पनि अविश्वास प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने र त्यहाँबाट निकास हुनुपर्ने कानुनविद् ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यहीं छलफल हुनुपर्नेमा त्यसलाई निस्तेज गरेर संसद् (प्रदेशसभा) मै छलफल नगरी बाहिरबाट सरकार बनाउनु गलत अभ्यास हो ।’

यससम्बन्धी विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने सम्भावना पनि छ तर सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यही निर्णयका कारण पदबाट निष्कासित जसपाका चार सांसदको निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकृत गरी फर्काइदिएको थियो । तर अधिवक्ता ज्ञवाली कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचार प्रदेश सरकारको दायित्व भएकाले सरकार गठनसँग जोडिएको विषयसमेत अत्यावश्यकको परिभाषामा पर्ने र अदालतले तत्काल हेर्नुपर्ने दाबी गर्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बल प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीको शपथ

अमृता अनमोल

बुटवल — विपक्षी सांसदहरूमाथि बल प्रयोग गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको शपथ गराइएको छ । बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर र उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति बदर गर्न र शपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना बसिरहेका विपक्षी दलका सांसदमाथि बल प्रयोग गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पुनर्नियुक्ति बदर गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आइतबार धर्नामा बसेका विपक्षी दलका सांसद । तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर

धर्नाका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथग्रहण सम्भव भएको थिएन । त्यसपछि आफ्नै परिसरमा धर्ना बसेका सांसदमाथि बल प्रयोग गराएर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नजिकै रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए । प्रदेश प्रमुखलाई सेनाले घेरेर कार्यालयबाट बाहिर निकालेका थिए । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका सांसदमाथि बल प्रयोग गरेका थिए ।

परिसरमा नाराबाजी गरिरहेका विपक्षी सांसदलाई प्रहरीले धकेलेको थियो । महिला सांसदलाई धकेलेपछि विरोध भएको थियो । प्रदेश प्रमुख यादव कार्यालयबाहिर निस्कँदा विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले नाराबाजी गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्री, माओवादी केन्द्रकी सदस्य लौटी थारू र गीता थापालाई चोट लागेको थियो । उनीहरूले हातपात भएको दाबी गरेका छन् । सचेतक क्षत्रीले राजनीतिक घटनामा बल प्रयोग गरेर घाइते बनाउनु शक्तिको दुरुपयोग र ज्यादती भएको बताइन् ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोलगायत दलका सांसदको विरोधका बीच मुख्यमन्त्री पोखरेलले साँझ करिब ८ बजे शपथ लिएका थिए । आइतबार मुख्यमन्त्रीसँगै ७ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद् पनि गठन भएको छ । पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका दुई मन्त्रीले शपथ लिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका रूपमा वैजनाथ चौधरी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीका रूपमा हरि रिजालले शपथ लिएका हुन् । नवलपरासी पश्चिमको निर्वाचन क्षेत्रका चौधरी पहिलो सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए । वैशाख ६ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा उनी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए । रिजाल प्यूठानबाट निर्वाचित हुन् । उनी पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् ।

साँझ करिब ९ बजे दोस्रो चरणको शपथ भयो । जसमा राजपाबाट यसअघि मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र विजयबहादुर यादवले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको शपथ लिए । मुख्यमन्त्रीले आइतबारै जसपाका कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

राजनीतिक घटनाको उपज : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार फेरबदल र पुन: मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राजनीतिक घटनाक्रमको उपज भएको बताएका छन् । प्रदेशसभामा अल्पमत/बहुमतको खेल खेलिएकाले बहुमत सदस्यको आधारमा आफू मुख्यमन्त्री बनेको उनले बताए । सदस्य तानातान गरेर अराजकता प्रस्तुत गरिएकाले उसै दिन राजीनामा र पुन: मुख्यमन्त्रीको प्रक्रिया थालेको उनले बताए ।

आफू बहुमत प्राप्त दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि विपक्षी दलले देखाएको विरोध र अवरोधको शैली विडम्बनापूर्ण भएको बताए । आफ्ना सदस्यको राजीनामा र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरेकोबारे आधिकारिक जानकारी नभएको उनले बताए । ‘किन त्यसो गरियो वा गराइयो, अब सोधीखोजी गर्नेछौं,’ उनले भने । हाल अल्पमतमा भए पनि प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याएर जाने उनले बताए । ‘जसपाका चार सदस्यको निष्कासनविरुद्ध कानुनी उपचार सुरु भएको छ, अरूको पनि सरकारमा साथ र समर्थन हुन सक्छ,’ उनले भने ।

संविधानको मर्मविपरीत भयो : विपक्षी दल

विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ असंवैधानिक र अनैतिक भएको बताएका छन् । यस्तो निर्णय फिर्ता गराउन जनता र कानुनी उपचारमा जाने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले अल्पमत सदस्य रहेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु प्रदेश प्रमुखको लज्जास्पद निर्णय भएको बताए । ‘हामीमाथि अन्याय भयो,’ उनले भने, ‘कानुन र जनतामाझ गएर न्याय खोजिनेछ ।’

आफूहरूले कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोको गठबन्धनमा ४२ सदस्यको हस्ताक्षर गरेर नयाँ सरकारका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा लिखित निवेदन पेस गर्दा पनि ३७ सदस्यमा खुम्चिएको एमालेका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु असंवैधानिक कदम भएको बताए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाहिर बसेका सदस्यमाथि बल प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयमा शपथ लिनु अर्को विडम्बना भएको उनले बताए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले बहुमत सदस्यको समर्थन रहेकाले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरे । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा अरूलाई नियुक्त गरे पनि बहुमत सदस्य र जनताको मुख्यमन्त्री बनेको उनले दाबी गरे । ‘प्रदेश प्रमुखले सत्ता र शक्तिमा डुबेर निर्णय गरे,’ उनले भने, ‘यस्तो नियुक्ति बदरका लागि जस्तोसुकै कदम चालिन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×