बस्न्यातको ‘सकस’

थुनामा गएको डेढ महिनासम्म मौन बसेका बस्न्यातले गत माघ १५ गते विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उनले आफू निर्दोष रहेको दाबीसहित विशेषको आदेश खारेजीको माग राखेर दिएको निवेदन पटकपटक पेसीमा चढ्दै सरिरह्यो । शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएकोमा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिट निवेदनबाहेक अरू मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गर्‍यो । असीमित समय थुनामा पर्ने जोखिम देखेपछि बस्न्यात शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्, जसको प्रारम्भिक सुनुवाइ आइतबार हुनेछ ।

बस्न्यातले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा मुख्यत: तीनवटा विषयवस्तु उठाइएको छ । एक– आफूलाई मुटुको समस्या रहेको र नियमित रूपमा भारतको दिल्लीमा गई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा थुनामा भएकाले जान नपाएको । त्यसमाथि अहिले कोरोना संक्रमण भएकाले आफू अक्सिजन सपोर्टमा ओम अस्पतालमा रहेकाले थुनामुक्त गरिनुपर्ने उनको माग छ । उनले आफ्नी श्रीमती, छोरा, बुहारीलगायत परिवारका सबै जनामा कोरोना संक्रमण देखिएर आइसोलेसनमा रहेको भन्दै विषम परिस्थितिमा थुनामुक्त हुनुपर्ने माग राखेका छन् । आफूलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन कोभिडका कारणले अवरुद्ध भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको उनको दाबी छ ।

‘मैले अवलम्बन गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्ग परिस्थितिजन्य कारणले प्रभावहीन हुन पुगेको काबुबाहिरको अवस्था आइपरेकाले थुनामुक्त गरी पाउने वैकल्पिक उपचारको माग अवरुद्ध हुन गएका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊन् निवेदन लिई अदालत उपस्थित भएको छु,’ सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा भनिएको छ । त्यही निवेदनमा उनले आफूलाई थुनामा राख्ने विशेष अदालतको आदेश पनि त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनपछि पुर्पक्षका क्रममा रहेका थुनुवाका निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा पर्छन् तर तीन महिनाको अवधिमा बस्न्यातको निवेदन बारम्बार ‘अस्वाभाविक रूपमा’ हेर्न नमिल्ने इजलासमा परिरह्यो । फागुन ७ गते हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा मुद्दा परेकामा बस्न्यातसँग नाता पर्ने कारण कार्कीले मुद्दा हेर्न मिलेन । फेरि दोहोर्‍याएर चैत ६ मा उक्त मुद्दा हरिकृष्ण कार्की संलग्न इजलासमै पर्‍यो । उक्त मुद्दा पटक–पटक हेर्न नमिल्ने भयो । हेर्न मिल्ने दिन पालो आएन ।

पछिल्लो पटक वैशाख ३ गते उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा संलग्न इजलासमा राखे । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नजिकका नातेदार रहेका राणा परिवार जोडिएको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो तर उनले आफू संलग्न इजलासमा मुद्दा राखेपछि मात्रै हेर्न मिल्ने भेउ पाए । अनि ललिता निवासको जग्गा राणा परिवारसँग सम्बन्धित भएकाले आफूले हेर्न नमिल्ने आदेश गरे । त्यसपछि फैलँदो कोरोना संक्रमण र जोखिमका कारण सर्वोच्चले मुद्दा नै हेर्न नसक्ने अवस्था बन्यो ।

किन थुनामा ?

विशेष अदालतले बस्न्यातलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका उनीमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइमै ‘हुन सक्ने दण्ड र सजायलाई दृष्टिगत गरी’ थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । आदेश आउनासाथ बस्न्यातलाई थुनुवाको रूपमा डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।

२०७२ चैत १९ गते अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएका बस्न्यात २०७४ जेठ ८ मा प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । उनले २०७४ माघ २८ मा अवकाश पाएका थिए । यसअघि घूस लिएको आरोपमा पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । आफ्नै पूर्वप्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो । बस्न्यातमाथि ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । गैरकानुनी र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अनि लुकाएको आशंकामा बस्न्यात, उनका परिवारका केही सदस्य र गुप्त साझेदारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ ।

बस्न्यात अख्तियार प्रमुखको रूपमा नभई त्यसअघि सचिवको रूपमा काम गर्दा भएको विवादास्पद निर्णयका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका हुन् । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले दुईपटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र र त्यसबाहिरको ललिता निवास भनिने ठाउँको सरकारी जग्गा मोहीका नाममा छ भनी फाइल खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको र त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप बस्न्यातमाथि थियो ।

विशेष अदालतले पछिल्ला वर्षहरूमा आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्ने रणनीति लिँदै आएको थियो । झनै कोरोना संक्रमणको त्रासका बेलामा त आरोपितहरू थुनामा बस्नुपर्ने सम्भावना निकै कम थियो । यही अवसर देखेर १० महिनादेखि हाजिर नभएका बस्न्यात विशेष अदालत पुगेका थिए तर एकाएक अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो ।

विशेष अदालतले बयानका क्रममा बस्न्यातले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरे पनि मुद्दाका साथ पेस भएको मिसिल र प्रमाणबाट उनी निर्दोष रहेको भन्न नसकिने भन्दै थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो । नेपाल सरकारको मन्त्रालयको सचिवजस्तो मुख्य कार्यकारी जिम्मेवारी, हैसियत र भूमिकामा रहेको देखिएको तथा आरोप दाबीबमोजिम हुन सक्ने दण्ड र सजायसमेतलाई दृष्टिगत गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको हकमा बस्न्यातलाई थुनामा राख्न अवस्था विद्यमान देखिएको आदेशमा उल्लेख थियो ।