गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिने प्रधानाध्यापक दोषी ठहर

अदालतले प्रधानाध्यापक केसीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको आदेश गरेको हो । न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले प्रधानाध्यापकबाट २ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल भएकाले चिकित्सकले आराम गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गर्दा समेत शिक्षिका लक्ष्मी अर्याललाई बिदा नदिएर ‘यातनाजन्य व्यवहार’ गरेको आरोप प्रधानाध्यापक केसीमाथि थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगले केसीलाई ‘महिलाविरुद्धको हिंसा’ नगर्न चेतावनीसहित पत्र दिँदासमेत उनले शिक्षिकालाई बिदा दिएका थिएनन् ।

०७६ भदौ पहिलो साता अर्यालले थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा जन्माएको शिशुको मृत्यु भएको थियो । केसीले बिदा नदिएकैले धपेडीका कारण शिशु गमाउनुपरेको भन्दै अर्यालले सोही बेला उजुरी दिएकी थिइन् ।

डेढ वर्षपछि प्रधानाध्यापक केसी दोषी ठहर भए पनि न्याय पाएको अनुभूति नभएको पीडित पक्षको गुनासो छ । ‘गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा मानसिक र शारीरिक जुन खालको पीडा पुगेको थियो, त्यसअनुसार कम सजाय हो कि ? यसअघि नै कैद भोगेको भएर पनि होला कैद तोकिएको छैन,’ पीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता यमकुमार योञ्जनले भने ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा दोषीलाई ६ महिना कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । अर्यालले भदौ २२ मा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले १६ दिनपछि उजुरी दर्ता गर्दै केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतमा चार दिन बसेका उनी जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशबाट ५० हजार धरौटीमा छुटेका थिए  ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले यो मुद्दामा अदालतले कसुर हो भनेर प्रमाणित गर्नुलाई नै सकरात्मक मान्नुपर्ने बताइन् । ‘बिदा भनेको अधिकारै होइन भन्ने थियो, यो फैसलाले त्यो भेदभावलाई हिंसा हो भनेर प्रमाणित गरेको छ, कसुरदारलाई सजाय तोकेको छ, यो महसुस गराउनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भनिन् ।

सम्बन्धित समाचार

गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिंदा...