लय बिराउँदै दलहरू
काठमाडौँ — २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल हुनुको महत्त्वपूर्ण आधार थियो– विगतमा गरेका गल्ती/कमजोरी नदोहोर्याउने तत्कालीन सात राजनीतिक दलको सार्वजनिक प्रतिबद्धता । जनताको साथ नपाइरहेका राजनीतिक दलहरूले २०६२ मंसिर ७ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएको १२ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा लेखेका थिए– ‘सात राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती/कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती/कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’
सम्झौताको अर्को पक्ष माओवादीले पनि विगतका गल्ती/कमजोरीको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती/कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति प्रक्रियामा आउने र कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने नेताहरूको प्रतिबद्धतापछि नै दलको आन्दोलन जनआन्दोलनमा परिणत भएको थियो । लगातार १९ दिनको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन निरंकुश राजतन्त्रले २०६३ वैशाख ११ मा जनताका अगाडि घुँडा टेक्यो । र, मुलुक संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, पूर्ण लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्यो । लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले राजाबिनाको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भए पनि जनताले विकृतिको विरासतबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । जुन गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता दलले गरेका थिए, त्यस्तै गल्तीहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।
५० को दशकमा संसदीय प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा देखिएका विकृति अहिले पनि उस्तै छन् । १२ बुँदे शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का नेता भरतविमल यादव राजनीतिक दल तथा नेताहरू आफ्नो प्रतिबद्धता पालनामा चुकेको बताउँछन् । ‘५० को दशकमा सक्रिय रहेका राजनीतिक दल र नेताहरूकै हातमा अहिले पनि मुलुकको राज्यसत्ता छ,’ उनले भने, ‘तर जुन प्रतिबद्धता त्यति बेला गरियो, त्यसप्रति कोही पनि इमानदार भएनन् । जनतासँग धोकाधडी गरियो ।’
यादवले आन्दोलनमा जनताको साथ नपाइरहेका बेला सात दलको बैठकमा समीक्षा भएको र त्यसको मूल कारण नेताहरूको क्रियाकलाप र चरित्रलाई मानिएको स्मरण गरे । ‘बैठकमा सबैले त्यसलाई रियलाइज गरेका थिए, त्यसैको फलस्वरूप शान्ति सम्झौता भयो । सार्वजनिक भाषणमा नेताहरूले पुराना कमीकमजोरीप्रति आत्मआलोचना गर्दै गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गरे,’ उनले भने, ‘नेताहरूको त्यही प्रतिबद्धताले आन्दोलनमा जनता जोडिए । नभए, सय/पचास जनाले बागबजार र रत्नपार्क परिक्रमा लगाउने स्थिति थियो ।’ जुन विश्वास दिएर जनतालाई जोडियो, आज त्यो विश्वास तोडिएको महसुस आफूले गरेको उनले बताए । यादवको बुझाइमा पुराना विकृतिमा कमी त आएको छैन नै, झन् थपिँदै गएका छन् । ‘लोभ, लालच, गुटगत र व्यक्तिगत लाभ हानिको राजनीतिमा सबै दल र नेता होमिँदा बदलिएको व्यवस्थाले पनि जनतालाई लाभान्वित गराउन सकेन,’ उनले निष्कर्ष सुनाए ।
२०४६ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस र एमालेकै वरिपरि अहिले पनि सत्ता र शक्ति छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी र मधेसवादी दल थपिएका छन् । तर तिनका प्रवृत्ति पनि उस्तै देखिएको छ । विगतमा संसदीय विकृतिको आलोचना गरेको माओवादी केन्द्र त्यसको सुधारको बाटोमा लाग्नुभन्दा पनि त्यसैमा रमाएको छ । छोटो छोटो समयमा सत्ता फेरबदल गर्ने भूमिकामा अन्य संसदीय दलजस्तै माओवादीले पनि आफूलाई ढालिसकेको छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य जनआन्दोलनको सफलतापछि जनताले कांग्रेस र एमालेको विकल्पका रूपमा माओवादीलाई रुचाए पनि माओवादीले अन्य दलको भन्दा पनि छिटो विश्वास गुमाएको बताउँछन् ।
‘जनयुद्ध गरेर आएको पार्टी थियो, माओवादीबाट केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा जनतामा पलाएकै हो,’ उनले भने, ‘तर, सबैभन्दा छिटो ओरालो माओवादी नै लाग्यो । सिस्टमभित्रको भ्रष्टाचारको अंश माओवादी पनि बन्न पुग्यो ।’ माओवादी नेताहरूमा अरूमा जस्तै सत्तालिप्सा देखिएको र मधेसवादी दलमा पनि त्यस्तै भएको उनले बताए । ‘कसैको प्राथमिकतामा जनताको जीविका र रोजगारी नपरेपछि निराशा देखियो,’ उनले भने । जनताका प्रतिनिधिको थलो मानिएको सार्वभौम संसद्लाई सबैभन्दा निरीह बनाइँदा र सांसदहरू नेताको कठपुतली बनिदिँदा जनताको आवाजसमेत सुनिन छाडेको उनको निष्कर्ष छ । ‘कसरी आफू बलियो हुने, आफ्ना निकटलाई सेट गर्ने, नेताहरूको ध्यान त्यतै छ,’ उनले भने, ‘१२ वर्ष ढुंग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बांगोको बांगै भनेजस्तै व्यवहार नेताहरूले देखाएका छन् । पुरानै गल्तीमा टेकेर नयाँ–नयाँ बाटा खोज्दै आएका छन् ।’
विश्लेषक आचार्यले भनेजस्तै अहिले जनताको थलो प्रतिनिधिसभालाई पंगु बनाएर राखिएको छ । संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । प्रधानमन्त्रीमा आफू असुरक्षित हुने बुझेपछि संसद् सामना गर्नुको साटो उनले विघटनको बाटो रोजेका थिए । २०५९ जेठ ८ गते कांग्रेस नेतृत्वको बहुमत सरकार रहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा निरंकुशताले टाउको उठाउने अवसर पाएको थियो । जनताले तिनै विकृति नदोहोरिऊन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले त्यही पुराना विकृति दोहोर्याउन संकोच मानेनन् । सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णयलाई उल्टाए पनि सामान्य राजनीतिक नैतिकता देखाएर राजीनामा गरेनन् । उल्टै संसद्लाई लामो समय ‘बिजनेस’ विहीन बनाए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेर सडकमा उत्रिएका दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिन नसकेपछि यतिबेला राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परेर पनि ओलीले निर्धक्क सरकार हाँकिरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरताको सबैभन्दा बढी नारा दिएका ओलीकै समयमा राजनीति अस्थिर जस्तै बनेको छ । सत्तालाभका लागि माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेका ओलीले माओवादीलाई मात्रै होइन, आफ्नै दलभित्र विरोधमा उभिने समूहलाई टाढा पुर्याइसकेका छन् । कम्युनिस्ट दलमा मात्रै होइन, कांग्रेस र मधेस आन्दोलनबाट उदाएर एकीकृत हुन पुगेको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि सामूहिक भावभन्दा गुटगत निर्णय हावी छन् । नेता र दलभित्र सामूहिक भाव छैन । यतिबेला सक्रिय राजनीतिमा नरहेका नेता यादव शासन व्यवस्था बदलिए पनि नेताहरूमा व्यवस्थाअनुसारको आचरण नहुनु नै समस्याको जड भएको बताउँछन् । ‘राजनीतिको मूल आधार इमान र नैतिकता नै हो, त्यसकै डर हराएपछि अराजकता हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘इमान र नैतिकता हराएको राजनीति चलिरहेका बेला सकारात्मक उपलब्धिको आशा गर्नु नै बेकार हो ।
संसदीय व्यवस्थामा ५० को दशकमा देखिएको छिटोछिटो सरकार परिवर्तन, पद लोलुपता, मन्त्री बन्न जुनसुकै हदसम्म ओर्लिने अनैतिक आचरण, दल विभाजन, राजनीतिक सिद्धान्तको बेवास्ता, ठूल्ठूला भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि सबै क्षेत्रमा आराजकता र भ्रष्टाचारसम्मका घटना २०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि हट्ने विश्वास गरिएको थियो । १२ बुँदे सम्झौताका अर्का हस्ताक्षरकर्ता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल ठूला भनिएका दलका नेताहरूले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता यतिबेला झूट सावित भएको बताउँछन् । ‘फरक मतसहित हामीले पनि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौं । सरकार चलाएका र सरकारमा रहेकाहरूले गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि उनीहरू नै पालैपालो गरी सरकारमा आए तर, उनीहरूको प्राथमिकतामा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र चुनावी घोषणापत्र होइन, राज्यको ढुकुटीमा कसरी रजाइँ गर्नेमा पर्यो ।’ सरकारमा गएकाहरूले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई अर्थहीन बनाएको उनको भनाइ छ ।
२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि नै पुराना विकृति देखिन थालेका थिए । राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीच विभाजनको क्रम त्यही बेला बढ्यो । सरकार हेरफेर संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा धेरै पटक भयो । पार्टी फुट र सांसद किनबेचको पुरानो क्रम दोहोरियो । संविधानसभाको म्याद थप्ने नाममा आलोपालो सरकार चलाउने जस्ता अपारदर्शी राजनीतिक सम्झौता पनि भए । त्यही बेला प्रधानमन्त्री छान्न संसद्मा १७ पटक चुनाव भएको तर कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अर्को विकृत राजनीतिक घटनाक्रमसमेत भयो । खास–खास नेताहरूबीचको गोप्य सम्झौताले सरकार बन्ने र गिर्ने क्रम बढेको थियो ।
दुई वर्षभित्र संविधान बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत पटकपटक म्याद थप्दै चार वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । संविधान नदिई संविधानसभा विघटन भयो । त्यही बेला अर्को अलोकतान्त्रिक घटना भयो । दलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर निर्वाचनमा जाने सहमति गरे । कार्यपालिका र न्यायालयको शक्ति सन्तुलनको गरिमालाई भुल्दै नेताहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यसका लागि संविधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको दफामार्फत रातारात बाटो खोलिएको थियो ।
रेग्मीकै कार्यकालमा जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भूमिका खेलेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइयो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सामूहिक सहमतिबाट कार्कीको चयन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने तथा जनआन्दोलनका दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउने विषयलाई राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज र जनस्तरबाट विरोध भएको थियो । ती दुवै निर्णयमा सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मात्रै सहभागिता थियो । उनीहरूले विरोधको बेवास्ता गरे ।
२०७२ मा संविधान जारी गरिएपछि २०७४ मा भएको आम निर्वाचनबाट संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्त्य भएको मानिएको थियो । मुलुकले बहुमतको सरकार पाएको थियो । विकृति घट्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, यस अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर आफूलाई शक्तिशाली बन्ने प्रयत्न गरे । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर रातारात आफूनिकटका मानिसलाई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरे । उक्त अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत पेस हुन नसक्ने अवस्था संसद्भित्र देखा परेको छ । यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । पछिल्लो अवधिमा कार्यपालिका मात्रै होइन, लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका लागि अपरिहार्य मानिएका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक निकायहरू पनि प्रश्नको घेरामा छन् ।
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको लाचार छाया जस्तो देखिन पुग्नु विधिको शासन व्यवस्थाका लागि घातक भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा दल र नेताहरूले एक पटक होइन, पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘२०७२ को संविधानमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, समानता र विभेद हटाउने लेखिएको छ । तर, संविधान जारी भएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्दासम्म त्यतापट्टि नेतृत्वको ध्यान छैन ।’ नेताहरूले विभिन्न समयमा लेखेर र बोलेर गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती, चिन्ता र व्यंग्य बन्न पुगेको उनले उल्लेख गरे ।
विश्लेषक हरि रोक्का २०६२/६३ को जनआन्दोलनप्रति उदासीन व्यक्तिहरूको हालीमुहाली बढ्दै गएपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न समस्या भएको बताउँछन् । परिवर्तित व्यवस्था अनुसारको राजनीतिक आचरण मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको भूमिकामा पनि नेताहरू चुकेको उनको विश्लेषण छ । संघीयता संस्थागत गर्ने काममा देखिएको उदासीनता त्यसको प्रमुख उदाहरण रहेको उनले उल्लेख गरे ।
‘यत्रो अवधिमा अर्थतन्त्र उकालो लाग्न सकेको छैन, व्यवस्था नयाँ तर आर्थिक प्रणाली पुरानै छ,’ उनले भने, ‘सधैंभरि अर्काले नै रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्यो तर उद्योगधन्दा बढेन । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका लागि कुनै पनि सरकारले नयाँ ढाँचा दिन सकेन ।’ उनले क्रमिक रूपमा बन्नुपर्ने, चल्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासका काम भए पनि जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्दा समृद्धि गफमा मात्रै सीमित भएको बताए ।
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ ०७:३९
