समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ नगर्न महानगरीय प्रहरीलाई आदेश

‘समाचार प्रकाशन गर्ने संस्थासमेतबाट प्रकाशित समाचारको खण्डन गरिसकेको भन्ने हुँदा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने विषयबाहेक समाचार छापेकै आधारमा कानुनविपरीत हुने गरी धरपकड गर्ने काम नगर्नू/नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

उज्यालो नेटवर्क डटकमले एक विवादास्पद सम्झौता भनिएको कागजात प्रकाशित गरेको थियो । उक्त अनलाइनको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिङ विङ (रअ)का प्रमुख सामन्त गोयलबीच गत कात्तिकको पहिलो साता भएको भेटमा लिखित सम्झौता नै भएको थियो । अनलाइनले त्यसको अनौपचारिक अनुवाद भनी पत्रसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । उसको समाचारलाई केही अनलाइनले पनि पत्रको फोटोसहित सार्वजनिक गरेका थिए ।

पछि त्यो पत्र फर्जी भएको पुष्टि भएपछि प्रकाशित गर्ने अनलाइनहरूले खण्डनसहित क्षमायाचना गरेका थिए । त्यस क्रममा किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले उज्यालो नेटवर्क डटकमका पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर केरकार गर्न खोजेको थियो । समाचारको खण्डन गरिसकेपछि पनि धरपकड गर्न खोजिएको भन्दै उक्त अनलाइनले उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको मुद्दा हालेको हो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।