पार्टी एकताका लागि खनाल–नेपाल समूहको अपिल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पार्टी एकताका लागि खनाल–नेपाल समूहको अपिल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई पार्टीमा रहन नदिन अनेक दाउपेच गरेको आरोप लगाएका छन् । ७२ औं पार्टी स्थापना दिवसका सन्दर्भमा बिहीबार सामूहिक अपिल जारी गर्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

फाइल तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

‘हामीलाई नेकपा (एमाले) मा रहन नदिन अनेक दाउपेचहरू गरिएका छन् । २८ फागुनको गुट भेलालाई नै पार्टी केन्द्रीय कमिटको बैठक मान्ने कुराले त्यही देखाउँछ । तर हामी पार्टी एकता जोगाउन चाहन्छौं । त्यसैले हामीले ‘नेकपा (एमाले) को एकतालाई बचाऔँ, कम्युुनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ’ भनेका छौं’, अपिलमा भनिएको छ, ‘त्यसका निम्ति फागुन २८ र तत्पश्चात भएका कथित बैठक र तिनका अवैध निर्णय सबै रद्द गरिनुपर्छ र २०७५ जेठ २ गते जुन केन्द्रीय कमिटी थियो त्यसको पूर्ण बैठक बसेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्दछ । यदि त्यसो भयो भने नेकपा एमाले) को एकता जोगिन्छ । एमालेको एकता जोगाउन सकियो भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने आधार जोगिन्छ ।’

पछिल्लो समय ओलीले चालेका कदम एमाले विभाजन हुनु साथै कम्युनिष्ट आन्दोलनको विसर्जनको दिशामा रहेको बताएका छन् । आफूहरु भने एकताको पक्षमा रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘केपी ओलीले जुन दिशामा लैजाँदै हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको विभाजन र विघटनको दिशा र अन्त्यतः कम्युनिष्ट आन्दोलनकै विसर्जनको दिशा हो । यसरी पार्टी अध्यक्षका गलत वैचारिक तथा सैद्धान्तिक दिशा र उहाँको व्यक्तिवादी अहंकारका विरुद्ध उभिनु र त्यसको सामना गर्नु र पार्टी एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु हरेक पार्टी सदस्य, शुभचिन्तक र समर्थकको ऐतिहासिक कर्तव्य हुन गएको छ,’ अपिलमा छ, ‘हामीले चैत ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय भेलाबाट पार्टीको एकता र कम्युुनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि संगठित अभियान सुरु गरेका छौँ । पार्टी अध्यक्षसँग अनेकौँ विषयमा हाम्रा असहमति छन् र हामीसँग उहाँका पनि अनेक असहमति हुन सक्छन् । जसका बारेमा पार्टी केन्द्रिय कमिटीको विधिवत बैठकबाट समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि २०७५ जेठ २ गतेको बिन्दुबाट पार्टी जीवन आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, दाबी हो ।’

यस्तो सामान्य प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्नु नै ओली पार्टी विभाजनमा लागेको प्रमाणित भएको नेपाल समूहको आरोप छ ।

यस्तो छ अपिल :

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ १४:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्ट्रेलियाले चीनसँगको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सम्झौता रद्द गर्‍यो

राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै निर्णय लिइएको अस्ट्रेलियाली विदेशमन्त्रीको भनाइ
एजेन्सी

सिड्नी — अस्ट्रेलियाले चीनसँगको महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनासँग सम्बन्धित दुई वटा सम्झौता रद्द गरेको छ । बुधबार अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री मेराइस पेनले चीनसँग गरिएका ४ वटा सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेका हुन् । त्यसमध्ये दुई वटा सम्झौता बेल्ट एन्ड रोड परियोजनासँग सम्बन्धित रहेका छन् । 

यो सम्झौता अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यले चीनसँग २०१८ र २०१९ मा सम्झौता गरेको थियो । अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारलाई गत डिसेम्बरमा कुनै पनि प्रान्त वा विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको निर्णय रद्द गर्न सक्ने भिटो पावर दिइएको थियो ।

अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मेराइस पेनले विदेश नीतिका कारण चीनसँगको सम्झौता खारेज गरिएको हो । ‘म यी चार सम्झौता अस्ट्रेलियाको विदेश नीति र हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको प्रतिकूल रहेको ठान्छु,’ विदेशमन्त्री पेनले भनेकी छिन् ।

बिहीबार पुन: एक पटक विदेशमन्त्री पेनले यो निर्णय कूटनीतिक सम्बन्धका स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि लिइएको हो । उनले आफूहरुले कुनै देशलाई निशाना बनाउन नचाहेको पनि बताएकी छिन् । एबीसी रेडियोको एउटा कार्यक्रम विभिन्न प्रान्तले विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै नयाँ नीतिअनुसार संघ सरकारलाई उक्त सम्झौता रद्द गर्ने अधिकारी भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो निर्णय विशेष रुपमा अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय हितमाथि केन्द्रित रहेको छ । अस्ट्रेलियाको कूटनीतिक सम्बन्धमा स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले यो निर्णय लिएका हौं ।’

चीन आक्रोशित

अस्ट्रेलियाको निर्णय सार्वजनिक हुनुपूर्व नै चीनले आपत्ति प्रकट गरेको थियो । अस्ट्रेलियास्थित चिनियाँ दूतावासले उक्त कदमलाई ‘चीनविरुद्ध अस्ट्रेलियाली पक्षबाट उठाइएको अर्को एउटा अनुचित र उत्तेजक कदम’ को संज्ञा दिएको थियो । चिनियाँ दूतावासले बयानमा भनेको छ, ‘यसले चीन–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध सुधारमा अस्ट्रेलिया सरकारले कुनै इमानदारी देखाएको छैन भन्ने देखाउँछ ।’

अस्ट्रेलियाको नयाँ कदमले द्विपक्षीय सम्बन्धमा अझ क्षति पुर्‍याउने पनि चिनियाँ दूतावासको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया र चीनबीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको छ । सन् २०१८ मा अस्ट्रेलियाले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेको ५ जी नेटर्वकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अस्ट्रेलिया पहिलो मुलुक थियो । त्यसपछि चीन–अस्ट्रेलिया सम्बन्धमा निकै उतारचढावपूर्ण अवस्था आएको छ ।

चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाका लागि अस्ट्रेलियासँग राष्ट्रिय स्तरमा सम्झौता गर्न चाहेको थियो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र यसअघिका प्रधानमन्त्री माल्कोम टर्नबलले अनुमति नदिएपछि चीनले भिक्टोरिया राज्यसँग सम्झौता गरेको थियो । भिक्टोरियाका प्रिमियर डेन एन्ड्रयुले सन् २०१८ र २०१९ मा चीनको नेसनल डेभलेपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनसँग सम्झौता गरेका थिए । भिक्टोरियाका प्रमुखले उक्त सम्झौतापछि चिनियाँ लगानी आफ्नो प्रान्तमा भित्रिने दाबी गरेका थिए ।

केही देशले चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाका कारण विकासशील देशमाथि ऋणको भार थपिने आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

के हो ‘वान बेल्ट वान रोड ?’

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ वा ‘वान बेल्ट वान रोड’(ओबोर) चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना हो । चीनले यसलाई ऐतिहासिक ‘सिल्क रुट’ को आधुनिक अवतार बताउँदै आएको छ । सिल्क रुट मध्ययुगकालीन त्यस्तो बाटो थियो, जसले चीनलाई युरोप र बाँकी एसियासँग जोड्थ्यो । त्यसैका माध्यममार्फत विश्वसँग चीनले कारोबार बढाउँथ्यो । अहिले पनि चीनले पूरा विश्वसँग सडक, रेल्वे लाइन, सामुद्रिक मार्गमार्फत जोडिँदै कारोबार बढाउन चाहन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यस योजनाले पूरा विश्वले नै समृद्धि हासिल गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि बोआओ एसिया मञ्च-२०२१ को वार्षिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति सीले खुलापन र सहनशील भावनाका साथ बीआरआईमा संलग्न सबै पक्षसँग मिलेर गरिबी निवारण तथा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अर्काको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै सीले शान्ति, विकास, न्याय, निष्पक्षता, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतालगायत मानवीय मूल्य मान्यताका साथ मानव सभ्यताको विकासलाई अघि बढाइनुपर्ने बताएका थिए ।

सन् २०३० सम्ममा बीआरआईमार्फत् विश्वका ७६ लाख जनतालाई चरम गरिबी र ३ करोड २० लाखलाई मध्यम गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गरिने अठोट सुनाउँदै सीले साझा समृद्धिका लागि सक्रिय योगदान गर्ने र कस्तै विकसित भएपनि प्रभुत्ववाद वा विस्तारवादको होडबाजी नगर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

विश्वमामिलाका केही जानकारहरू भने यस परियोजनालाई 'सुपरपावर' बन्ने चिनियाँ चाहना भएको बताउँदै आएका छन् । भारतसमेत केही देशले यसमा चिनियाँ स्वार्थ रहेको पनि दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ १४:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×