न बोआओ, न राइसिना [टिप्पणी]

नेपालको भर्खरै जारी नयाँ राजनीतिक तथा भौगोलिक नक्सालाई लिएर नेपाल–भारत कूटनीतिक संवादहीनता कायमै रहेका बेला विदेश सचिव श्रृङ्गलाको काठमाडौं भ्रमण एउटा सुखद संकेत भए पनि प्राथमिकता र आवश्यकताको विषयमा सघन छलफल नभई विषय–प्रवेश मात्रै भएको बुँदामा परराष्ट्रले जोडबल गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सुरुवातमा सुस्ता र कालापानीको सीमा विवादलाई द्विदेशीय विवाद मानिए पनि पछिल्ला वर्षमा लिम्पियाधुरासम्मको भूगोल हकदाबीलाई दुवै देशले आफ्नो नक्सांकनमा पारिसकेका छन् । यो गम्भीर सरोकारलाई पन्छाउने गरी पछिल्लो एक वर्षयता भारतले महाकाली नदीको दसगजा क्षेत्रमै गरिरहेको सडक, पर्खाल तथा बाँध निर्माणको विषय पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ‘भर्चुअल–एजेन्डा’ झैं मात्रै बनेको छ । कहिले नापी विभागलाई देखाएर र कहिले दार्चुला जिल्ला प्रशासनतिर पन्छाएरै परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो यथोचित काम–कारबाही अघि बढाएको देखिन्छ ।

आफ्नो आन्तरिक समीक्षामा कोभिड–१९ संकटमा गरिएका भर्चुअल बैठकहरुको सूची उतारेर मिडियासामु देखाइए पनि हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्र र सञ्चालन विधि के–कता रुमल्लिएको हो, थाहा पाउनै नसकिने भएको छ । कूटनीतिकभन्दा बढी राजनीतिक घेराबन्दीमा अल्मलिएका कारणले हुन सक्छ— तीन वर्षयता दक्षिण कोरिया, श्रीलंका जस्ता अति महत्त्वका र नेपाल सम्बन्धका बहुपक्षीय कूटनीतिक पहुँच रहेका मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न नसकेको लज्जास्पद स्थिति सबैसामु जगजाहेर बनिसकेको छ ।

उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धका हकमा पनि शीतयुद्धकालीन अवस्था जस्तै कुनै केन्द्र र शक्तिका पछि लाग्ने गरिएको दृष्टान्तले दुवैतर्फको सम्बन्ध असन्तुलित बनेको देखिन्छ । कुनै राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर गरिएको व्यवहारझैं बेइजिङबाट बिनाकारण फिर्ता बोलाइएका एक जना राजदूत(कामका आधारमा अब्बल)को ठाउँमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई ९ महिनाअघि चीन पठाइएको थियो, तर जनसाधारण र परराष्ट्रको संयन्त्रले समेत यो नियुक्ति तथा ओहोदाका सबै घटनाक्रम भुल्नै लागेका बेला यो साता मात्रै खबर आयो— बेइजिङमा राजदूत पाण्डेले राष्ट्रपति सीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् । यो कस्तो भइदियो भने मेलम्ची परियोजनाले १२ वर्षअघि खुलाएको आवश्यकता विज्ञापनको नतिजा यो साता मात्रै प्रकाशित भएजस्तै स्थिति महामहिम राजदूतका हकमा पनि देखियो ।

उत्तरतर्फको नाकामा कहिले भूकम्पका नाममा त कहिले कोभिड–१९ का नाममा आयातनिर्यातका सवारीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकै झैं अवस्था छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको झल्को मेटाउने अवस्था उत्तरतर्फ देखिन्छ । नाकाबन्दीका ताका भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भन्ने गरेकै लयमा ‘नेपालतर्फ नाकाबन्दीको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न’ भन्दै काठमाडौंमा रहेकी चिनियाँ राजदूत लोलीमा बोली मिलाइरहेकी छिन् । यो कूटनीतिक विग्रह र चिसोपनाको संकेत फेरि थपिएको छ— बोआओ फोरमबाट । नेपाल स्वयं संस्थापक सदस्य रहेको चीनको बोआओ फोरममा उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि चीनले निम्तोसम्म नदिएको घटनामा परराष्ट्रले सधैंझैं ‘पोआओमा बेइजिङ दूतावासको सहभागिता छ’ भन्ने निश्चित छ, सनातनी स्वरमा ।

तर, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च सहभागिताको निम्तो र आतिथ्य सामान्य कुरा भने होइन । सन् २००१ मा बोआओ फोरमको थालनीमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चिनियाँ राष्ट्रपतिको निम्तो पाएका थिए । पछिल्ला वर्षमा सन् २०१५ मा राष्ट्रपति रामवरण यादव, सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी थिए । तर, सन् २०१८ को बोआओ मञ्चमा निम्तो पाएर पनि उत्तर–दक्षिणको निम्तो एकैसाथ जुधेपछि भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि बोआओको निम्तो पाउनै छाडे । यो साता पनि बोआओ सम्मेलन जारी छ, विश्वका ६० भन्दा बढी देशको प्रत्यक्ष वा भर्चुअल सहभागिता जारी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थान नपाएको अथवा नचाहेको अर्को प्रकरण छ— जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन, अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा भारत, भुटान, बंगलादेशसहित विश्वका ४० देशका सरकार र राष्ट्रप्रमुखको सहभागिता छ । तर, जलवायु मामला र विषयमा विश्व मञ्चमा अहम् स्थान राख्ने नेपाल भने सहभागी छैन, निम्तो पनि छैन । आफ्नै आन्तरिक राजनीति र अझ पार्टी राजनीतिमै विषयबस्तु सम्झाइबुझाइ गर्नमा तल्लीन रहेका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीलाई जलवायु परिवर्तनको विश्व सम्मेलनबारे खासै सरोकार राखिरहने अवस्था र समय दुवै नभएको देखिन्छ । अन्यथा, वासिङ्टन र न्युयोर्कमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोगमार्फत यो सम्मेलनमा सहभागिताको सरोकार अथवा निम्तो नपठाइएकोबारे ध्यान आकृष्ट हुन सक्ने थियो । हिमालय भूखण्डमा जलवायु परिवर्तनको असर र अवस्थाबारे सहकार्य गर्न तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रचारमा ल्याएको सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन सदिच्छा देखाइरहेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि यसपटकको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनबारे केही भन्न चाहेको छैन, नेपाललाई सहभागी नगराइएको बारे पनि केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

भारतले ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को अवधारणामा सन् २०१६ यता सञ्चालन गर्दै आएको राइसिना डाइलगमा पनि गत साता नेपालले निम्तो पाएन । विगतमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, सचिवसहितको सहभागिता रहने यो फोरममा यसपटक (अप्रिल १३–१६) नेपाल र पाकिस्तान मात्रै सहभागी देखिएनन्, बाँकी दक्षिण एसियाली अरु मुलुकसहित विश्वका २ सयजति सहभागी तथा विज्ञ भर्चुअल रुपमा उपस्थित थिए ।

‘हाम्रा प्राथमिकताहरु के थिए, के हुन् भन्ने स्पष्ट हुनै नसकेको देखिन्छ,’ एक पूर्व परराष्ट्र सचिव भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्री स्वयं राम–सीताको मूर्ति लिएर अयोध्यातिर तप गर्न जानै लागेको देखिन्छ । राष्ट्रवादको चर्को नारासहित आएको नयाँ राजनीतिक नक्सा र भूभागबारे संवाद भइरहेको स्थिति कहीँकतै छैन तर यही राजनीतिक नक्साको आकार पनि सुरुमा पाठ्यपुस्तक र अहिले आएर राष्ट्रपतिले दिने तक्मा–पदकको निसानीबाट समेत हराएको स्थिति छ । योबेला प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोआओ वा राइसिनाबारे के सरोकार रहन्छ र ?’