कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

बैंकिङ कसुर मुद्दा : कार्कीलाई फर्काउन अमेरिकाद्वारा इन्कार

दोहाको कम्पनीबाट कार्कीले अमेरिकाका १३ वटा फर्मका नाममा पैसा पठाएका थिए, त्यसको विवरण पनि नेपाल प्रहरीले पाएन
क्यापिटल मर्चेन्टको करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगपछि कार्की फरार थिए
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपालमा बैंकिङ कसुर गरी भागेर अमेरिका पुगेका क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार कार्कीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । क्यापिटल मर्चेन्टको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगपछि फरार कार्कीलाई फर्काउन नसक्ने पत्र अमेरिकाले इन्टरपोलमार्फत नेपाल प्रहरीलाई पठाएपछि कारबाही प्रक्रिया जटिल बनेको हो । 

बैंकिङ कसुर मुद्दा : कार्कीलाई फर्काउन अमेरिकाद्वारा इन्कार

पछिल्लो पटक सन् २०२० अक्टोबर ११ मा अमेरिका (एनसीबी वासिङटन डीसी) ले एनसीवी काठमाडौं (नेपाल) लाई पत्र लेख्दै कार्कीका व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन र उनलाई डिपोर्ट (निष्कासन) गरेर नेपाल पठाउन नमिल्ने जानकारी गराएको हो । क्यापिटल मर्चेन्टको घोटालाको अनुसन्धानमा लामो समयदेखि खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘इन्टरपोल र नेपाल प्रहरीले कार्कीलाई फर्काउन पटक–पटक लिखित र मौखिक तथा अन्य माध्यमबाट आग्रह र पत्राचार गरेकामा अमेरिकाले इन्कार गर्‍यो ।’ प्रहरीका ती अधिकारीका अनुसार कार्की भागेर अमेरिका पुगेपछि त्यहींको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पनि लिइसकेका छन् । जसका कारण आफ्ना नागरिकलाई नेपाल फर्काउन अमेरिकाले नमानेको हो । कार्कीले टेक्सासमा रेस्टुराँ, सपिङ सेन्टरलगायत व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले बैंकिङ कसुरका अभियुक्त कार्कीलाई नेपाल ल्याउन इन्टरपोल र अन्य माध्यमबाट अधिकतम प्रयास गरिएको बताए । ‘इन्टरपोलमार्फत अहिले पनि पहलको प्रयास गरी नै रहेका छौं,’ उनले भने ।

नेपालमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपचलन गरी भागेपछि कार्कीविरुद्ध इन्टरपोलले सन् २०१६ जनवरी ७ मा रेडकर्नर नोटिस र त्यसअघि २०१२ जनवरी १९ मा विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । डिफ्युजन नोटिस जारी हुनुअघिबाट हालसम्म कार्कीबारे नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत करिब दुई दर्जन पटक औपचारिक पत्राचार गरेको छ । त्यसमध्ये एनसीवी अमेरिकासँग मात्रै दर्जनभन्दा बढी पत्राचार भएको छ ।

अमेरिका र नेपाल दुवै इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्र हुन् । इन्टरपोल सम्बन्धित देशमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने विश्वका प्रहरीहरूको साझा संगठन हो । एनसीबी इन्टरपोलको सम्बन्धित देशको सदस्य राष्ट्रको कानुन कार्यान्वयन गर्ने संगठन हो । नेपालको एनसीबी प्रमुख नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक हुन् । एनसीबी वासिङटन डीसी पनि इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्रको संगठन हो ।

‘कसुरमा संलग्न व्यक्ति अमेरिकामा छन् भन्ने थाहा पाएलगत्तैबाट प्रहरीले फिर्ता ल्याउन थुप्रै प्रयास गरेको हो, म सीआईबीको निर्देशक छँदा पनि प्रयास र पहल भएका थिए,’ सीआईबीका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका पूर्वएआईजी पुष्कर कार्कीले भने, ‘तर, कसुरमा संलग्नले अमेरिकी नागरिकता पनि लिइसकेका रहेछन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय काननी अड्चन पनि देखिए, जसका कारण उनलाई फर्काउन सकिएको छैन ।’ आरोपितले अमेरिकी नागरिकतासमेत पाइसकेकाले अमेरिकाले आफ्नो नागरिकलाई नेपाल नपठाएको हुन सक्ने उनले बताए ।

कमसल धितो राखेर परिवार, नातागोता र चिनेजानेका मानिसका नाममा कर्जा निकालेर हिनामिना गरी फरार रहेको अभियोगमा कार्कीसहित दर्जनौं व्यक्तिविरुद्ध सन् २०११ जुन २४ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो कसुरमा कार्कीसहित करिब ४ दर्जनभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । केही पुर्पक्षमा छन् । केही तारेख र धरौटीमा छुटे । त्यसमध्येका एक कार्की भागेर अमेरिकामा पुगेका हुन् । घोटालामा मुद्दा चलेपछि खोजीको सूचीमा रहेका कार्की १० वर्षदेखि फरार छन् । भारत, युरोप, खाडीलगायत मुलुक हुँदै भागेर कार्की अमेरिकाको इर्भिङ, टेक्सास पुगेको खुलेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले कार्कीलाई फर्काउन इन्टरपोलमार्फत नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) वासिङ्टन डीसी र एफबीआई (फेडेरल ब्युरो इन्भेस्टिगेसन) सँग लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल फरार कार्कीलाई नेपाल फर्काएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना अमेरिकाको पछिल्लो पत्रले टरेको बताउँछन् । आफू ब्युरोमा रहँदा पनि कार्कीलाई ल्याउनेबारे थुप्रै प्रयास र पहल गरिए पनि सफल नभएको उनले बताए ।

५ वर्षअघि रेडकर्नर नोटिस जारीसँगै कार्कीलाई विश्वभर ‘फरार अपराधी’ को सूचीमा राखेर खोजी गरिएको थियो । त्यसक्रममा उनी भागेर अमेरिका पुगेको पाइएपछि फर्काउन नेपाल प्रहरी र इन्टरपोलले प्रयास गरेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौं र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) पाटनले बैंकिङ कसुरमा कार्कीलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले सन् २०११ जुन १४ मा कार्कीसहित घोटालामा संलग्न आरोपितविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दा कार्कीसहित करिब ४ दर्जन आरोपितविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ७५ हजार कर्जा अपचलन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा कार्कीले कतारको राजधानी दोहास्थित मनी ट्रान्सफर गर्ने संस्था ‘इस्लामिक एक्स्चेन्ज कम्पनी’बाट इर्भिङ, टेक्सास अमेरिकास्थित विभिन्न १३ वटा संस्थाका नाममा पैसा पठाएको खुलासा भएको थियो । त्यसपछि खोजी गर्दै जाँदा कार्कीले नेपालमा अपचलन गरी लुकाएर सम्पत्ति अमेरिका पुर्‍याएको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि दोहाबाट पैसा पठाएको विवरण प्रहरीलाई आइपुग्यो । त्यसपछि मात्रै कार्कीले क्यापिटल मर्चेन्टको कर्जा अपचलन गरी हात पारेको कर्जा दोहाबाट पुगेको खुलेको थियो । त्यसपछि फरार कार्कीको खोजी गर्न नेपालमा केस दर्ता भएको ८ महिनापछि नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले २०१२ जनवरी २९ मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो ।

प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत २६ फेब्रुअरी २०१६ मा दोहाबाट टेक्सासमा पैसा पठाएको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन एनसीबी दोहालाई पत्र लेख्यो । २०१६ मार्च १ मा एनसीबी नेपालबाट एनसीबी दोहालाई अर्को पत्र पठाएर कार्कीबारेका थप विवरण उपलब्ध गराउन पुनः पत्राचार गरियो । २० मार्चमा मागेका विवरण दोहाबाट नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त भयो । २०१६ डिसेम्बर ५ मा अमेरिकाले पनि कार्की इर्भिङ टेक्सासमा ग्रिन गार्लिक रेस्टुरेन्ट सञ्चालक रहेको जानकारी एनसीबी नेपाललाई गरायो । त्यसपछि २०१८ जनवरी २ मा नेपाल प्रहरी (एनसीबी काठमाडौं) ले कार्की अमेरिका गएकोबारे नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई भिसा प्रोसेसका सबै कागजात उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो ।

जनवरी २६ मा दूतावासलाई पुनः कार्कीको अहिलेको स्टाटसबारे खुलाएर जानकारी दिन प्रहरीले अर्को पत्र लेख्यो । तर, दूतावासले कार्कीबारेका विस्तृत विवरण दिन इन्कार गर्‍यो । त्यसपछि पछिल्लो पटक २०२० सेप्टेम्बर ४ मा इन्टरपोलको सीसीएफ (कन्ट्रोल फर द कन्ट्रोल अफ इन्टरपोल फाइल) मा कार्कीबारे उल्लेख गरियो ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?