अस्पतालसँग सम्झौता गर्दै कोष- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अस्पतालसँग सम्झौता गर्दै कोष

होम कार्की

काठमाडौँ — योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले उपचारबापत लागेको खर्च अस्पतालमा आफैंले नगदमा भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको छ । अस्पतालले उपचार सेवा दिएर खर्च कोषसँग दाबी गर्नेछ ।

अस्पतालसँग सम्झौता गर्दै कोषले योगदानकर्ताको उपचारमा लाग्ने खर्च भुक्तानीको प्रबन्ध मिलाएको हो । यसका लागि कोषले सम्झौता भएका अस्पतालसँग सफ्टवेयर सिस्टम जोड्ने काम गरिरहेको छ । मुलुकका एक सय ५ वटा अस्पतालसँग यसबारे सम्झौता भइसकेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।

‘सम्बन्धी योजनाअन्तर्गत पाउने सुविधाको सीमाभित्र तोकिएको खर्च योगदानकर्ताले अब नगदै आफैंले भुक्तानी गर्नु पर्दैन । अहिलेसम्म अस्पतालका बिल जम्मा गरेर भुक्तानीका लागि कोषमा आउनुपर्थ्यो, अब त्यो झन्झट गर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले एउटा अस्पतालमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काम थालेका छौं । यसलाई हेरेर सबै अस्पतालमा लागू हुनेछ ।’ कोषले प्रत्येक प्रदेशमा १० वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको उनले बताए । वैशाख ५ सम्म औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत १ हजार ४ सय ४५ जनाले झन्डै ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् । यसमा २ हजार ३ सय १ जनाले दाबी गरेका छन् । यो योजनाका लागि योगदानकर्ताबाट कोषमा १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ७२ जनाले १९ लाख १४ हजारले भुक्तानी पाइसकेका छन् । यसमा एक सय ६ जनाले दाबी गरेका छन् । यो योजनाका लागि योगदानकर्ताबाट २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।

कोषमा १३ हजार ७ सय २८ वटा रोजगारदाता र ती रोजगारदातासँग आबद्ध १ लाख ९८ हजार दुई सय १० जनाबाट कोषमा नियमित योगदान भइरहेको छ । कोषमा कुल ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । जसमा रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकका तर्फबाट न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

पन्थीका अनुसार कोषले औषधोपचारको ८० प्रतिशत र दुर्घटनाबापतको उपचारको शतप्रतिशत खर्च व्यहोर्नेछ । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिमको खर्च पाइनेछ । ‘पुरुष योगदानकर्ताका पत्नी वा महिला योगदानकर्ता गर्भवती भई नियमित परीक्षण गराउँदाको खर्च, अस्पताल भर्ना भई प्रसूतिसम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च, अस्पतालमा सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्मको सम्बन्धित उपचार खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च पाइनेछ,’ कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ । योगदानकर्ताका लागि वार्षिक एक लाख रुपैयासम्मको खर्च कोषले अस्पताललाई सिधै भुक्तान गर्ने प्रवक्ता पन्थीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा वैशाख १८ देखि १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि भारत सरकारले खोप अभियान थप तीव्र बनाउने भएको छ । सरकारले सोमबार अठार वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाउने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको विशेष बैठकले तेस्रो चरणको खोप अभियानअन्तर्गत वैशाख १८ देखि १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका सबैलाई खोप लगाउने निर्णय लिएको छ । भारतमा जनवरी १६ देखि खोप अभियान सुरु गरिएको हो । अप्रिल १ देखि ४५ वर्षमाथि उमेरका लागि खोप उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।

त्यसै गरी बैठकले खोप खुला बजारमा बेच्न पनि अनुमति दिएको छ । यसअघि खोपको विक्री–वितरण भारत सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हुँदै आएको थियो । खोप उत्पादकहरूले उत्पादनको ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारलाई र बाँकी राज्य सरकार वा निजी क्षेत्रलाई दिन पाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

खोप उत्पादन क्षमता बढाउन अनुदान दिने निर्णयसमेत मोदी सरकारले गरेको छ । आइतबारसम्म भारतमा १२ करोड ३८ लाखभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन् । तर पनि कतिपय राज्यमा खोप अभावका कारण अभियान नै स्थगित गरिएको छ । यसले गर्दा मोदी सरकारले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

भारतमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको कोभिसिल्ड र भारतकै भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको कोभ्याक्सिन उत्पादन हुँदै आएको छ । कोभिसिल्डको उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) हो भने कोभ्याक्सिन हैदराबादको भारत बायोटेकले नै उत्पादन गर्दै आएको छ ।

यी दुई कम्पनीको उत्पादन क्षमताले नभ्याएपछि गत साता रुसमा विकसित स्पुतनिक–५ ले पनि आपत्कालीन अनुमति पाएको थियो । त्यसै गरी अमेरिका र जापानमा विकसित खोपलाई प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति दिने निर्णय पनि भइसकेको छ । भारत सरकारले जुलाई अन्त्यसम्म २५ करोडलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ १२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×