प्रदेश १ मा फेरि अविश्वास प्रस्तावको तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ मा फेरि अविश्वास प्रस्तावको तयारी

कर्णालीको जस्तो ‘फ्लोर क्रस’ घटना मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध पनि हुने आकलन 
कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

फाइल तस्बिर।

माओवादी केन्द्रलगायत सबै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यको विरोधका बीच प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रमअनुसारका योजनाहरूको स्रोतको मागसमेत पूरा गर्न नसक्नेले सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सदनलाई छल्दै आएको सरकार असफल भइसकेकाले यसको औचित्य समाप्त भयो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन छलफल चलाइरहेका छौं ।’ माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने संकेत गरेका छन् । उनले पनि प्रस्ताव ल्याउन छलफल भइरहेको बताए ।

यसअघि पुस १२ मा तत्कालीन नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा फागुन ९ गते प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेससमेत भएको थियो । तर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल अघि नबढाउँदा पारित हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँताएपछि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका १६ जना पछि हटे । उनीहरूले सामूहिक रूपमा प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको घटनापछि भने यहाँ पनि प्रतिपक्षी दल हौसिएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने समयमा कर्णाली प्रदेशकै अवस्था दोहोरिनेमा यहाँका प्रतिपक्षीको विश्वास छ । त्यहीअनुसार दलहरूले छलफल चलाइरहेका छन् । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि माओवादीलगायतका सबै प्रतिपक्षी दलको बैठकले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन लगाउने निर्णय भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले सबै प्रतिपक्षी दलबीच एक खाले सहमति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रदेश १ का एमाले खनाल–नेपाल पक्षका एक प्रदेशसभा सदस्यले पश्चिमबाट सुरु भएको ‘आगोको लप्का’ पूर्वसम्मै आउने निश्चित रहेको दाबी गरे । खनाल–नेपाल समूहका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठकमा चैत २३ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका समर्थकहरूका तर्फबाट बोल्ने क्रममा मुद्दा समाप्त नभएको बताएका थिए । ‘राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकाले अविश्वास प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएको तर मुद्दा यथावत छ,’ उनले भनेका थिए, ‘खाटमुनि बमको बोरा राखेर सरकार सुरक्षित हुन सक्दैन किनकि मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन माओवादी केन्द्रलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलाई ५ जना प्रदेशसभा सदस्य अपुग हुन्छ । यसका लागि एमालेका खनाल–नेपाल समूहका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने देखिन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेका ५१ जनामध्ये खनाल–नेपाल समूहका १६ जना छन् भने प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन मियाँ किर्ते कागज मुद्दामा उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि फरार छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्को तेजोवध

सम्पादकीय

सरकारले संसद् र राजनीतिक दलहरूसित कुनै सल्लाह नगरी र सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई सोमबार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु विधिवत् रूपमा अन्यथा नभए पनि यसबारे सरोकारवालालाई थाहै नदिनुलाई भने शोभनीय मान्न सकिँदैन ।

सरकारको यस्तो रवैयामा लोकतान्त्रिक तथा संसदीय संस्कारको सर्वथा अभाव देखिन्छ । कार्यपालिकाको असहयोगकै कारण प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनले कुनै ठोस प्रगति गर्न सकेको पनि थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीचको राजनीतिक/व्यक्तिगत टकरावका कारण सिंगो संसद्लाई अनुत्पादक बनाइनु मुलुकले अपनाएको व्यवस्थाप्रतिको बेइमानी मात्र होइन, सांसदहरूलाई चुनेर पठाउने जनताप्रतिकै घात हो ।

गत वर्षयताका घटनाक्रम नियालेको र सामान्य सुझबुझ भएको जोकोहीले भन्न सक्छ— यसबीचमा सरकारले संसद्लाई निकम्मा नै बनाउन चाहिरह्यो । सत्तामा रहेकाहरूप्रति विरोधी भाव हुनैपर्दैन, सरकारका पदचिह्नहरूका आधारमा जोसुकैले यस्तो निर्क्योल निकाल्न सक्छ । गएको वर्षे अधिवेशनदेखि नै सरकारमा संसद्प्रति एक किसिमको वितृष्णा देखिन थालिसकेको थियो । गत असार १८ मा उसले २ महिना पनि नचलेको संसद् अधिवेशनको यसै गरी हठात् अन्त्य गरिदिएको थियो, त्यति बेला पनि न दलहरूलाई थाहा दिइएको थियो न त सभामुखलाई नै । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि त सरकारले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरेपश्चात् गत फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन त सुरु भयो, तर ‘बिजनेस’ नै नदिएर एक हिसाबले यसको तेजोहरण गरियो ।

सरकारमा रहेकाहरूमा संसद्प्रति जति नै अरुचि भए पनि उनीहरूले यति सामान्य सुझबुझचाहिँ राख्नैपर्छ— जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोलाई अनादर गर्नु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई जिताई पठाएका जनताकै अपमान गर्नु हो । उल्लेख गरिरहनु परोइन, संसदीय लोकतन्त्रमा जुनसुकै सरकार संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । आवधिक चुनावमा मात्रै जनताले कार्यसम्पादन वैधताको छिनोफानो गरेकै भरमा संसदीय लोकतन्त्र जीवन्त हुन सक्दैन, त्यसो हुने भएदेखि संसद् अधिवेशनहरूको मूल्य स्थापित हुने नै थिएन । लोकतन्त्र स्वयंमा निरन्तर प्रक्रिया र अभ्यासको विषय हो । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्का अधिवेशनहरू जति जीवन्त हुन्छन्, त्यति नै नागरिक र सरकारबीच अन्त:सम्बन्ध र अन्त:संवाद स्थापित हुन्छन् । र, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि त्यही रूपमा खारिँदै जान्छ ।

तर कति कारणले हो, वर्तमान सरकारलाई भने यसबारे तथ्यबोध भएको पाइएन, जुन चिन्ताको विषय हो । संसदीय लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनावहरूको योग मात्र होइन । एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म पनि नागरिक–सरकार संवाद भैरहनुपर्छ । यस अवधिमा जनताका आवाज शासकलाई सुनाउने वैधानिक थलो यही संसद् हो । नागरिक तथा देशलाई चाहिने आवश्यक कानुन बनाउनु त संसद्को अहम् दायित्व हुँदै हो । तर, यो पक्षलाई बिलकुल नजरअन्दाज गरी यसबीचमा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोको हुर्मत लिने काम भएको छ । नागरिकतादेखि निजामती कर्मचारीसम्मका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यसै थन्किएका छन् । कतिसम्म भने, प्रतिनिधिसभाले आफ्नै उपसभामुख पनि चुनेको छैन, न त यसबीचमा प्रधानमन्त्री नै कुनै बैठकमा उपस्थित भए । यसरी राज्यका दुई अंगका प्रमुखको मनोमालिन्यको मारमा सम्पूर्ण संसद्लाई पार्नु तथा परिणामविहीनको अवस्थामा पुर्‍याउनु खासमा सम्बन्धित सबैलाई लाज लाग्नुपर्ने विषय हो ।

शंकै छैन, सम्बद्ध व्यक्ति तथा शक्तिहरूमा विद्यमान राजनीतिक विवेकहीनता, लोकतान्त्रिक संस्कारशून्यता र संसदीय मूल्यहीनताको समष्टिगत उपज हो यो अवस्था । तर, यहाँ कसलाई छ र यो चिन्ता ? यसबीचमा कम्तीमा प्रतिनिधिसभा बैठक चलेकै थियो, संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू छँदै थिए । तर न राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भयो, न संसद्ले आफ्नो नियमित कामकाज गर्न सक्यो । परिणाम, संसदीय विकासका दृष्टिले मुलुक गत असार १८ अघिमै सीमित रह्यो । यसमा प्रमुख दोषी अवश्य पनि सरकार हो, तर उसलाई मात्र आरोप लगाएर अरूलाई पूरापूर उन्मुक्ति दिन भने किमार्थ मिल्दैन ।

संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले पनि आफ्नातर्फबाट कुनै रचनात्मक भूमिका त खेल्न सकेनन् नै, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका संसदीय शक्तिहरू पनि यसबीचमा जसरी अन्यमनस्क अवस्थाबाट गुज्रिए, त्यसबाट समेत संसदीय मर्ममाथि नै प्रहार भएको तीतो यथार्थ भुल्न मिल्दैन । संसद्लाई जीवन्त बनाउन उनीहरू मात्रै सक्रिय भैदिएका भए सरकार यसरी गैरजिम्मेवार भइरहन पाउँदैनथ्यो, सरकार चाहेर पनि संसद्बाट भागिरहन सक्दैनथ्यो । यस अर्थले सरकार गतिछाडा हुनुमा शासकीय अहम्को अंश जति जिम्मेवार छ, त्यति नै दोषी छन् प्रतिपक्षी दलहरू पनि । यसै पनि कर्तव्यबोध नभएको सरकारलाई प्रतिपक्षले पनि बेलगाम छाडिदिएकैले यति विघ्न उन्मुक्ति मिलेको हो ।

निश्चय पनि, आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सरकारलाई नैतिक संकट पर्‍यो होला । तर, संसद् विघटन गर्दाको गल्ती बोध गरेर आगामी दिनमा सच्चिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता सरकारले संसद्बाटै गर्नुपर्थ्यो । मुखले भने पनि नभने पनि सरकारले आफ्नो लाज राख्नकै लागि व्यवहारबाटै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । सभामुखप्रतिको प्रतिशोधका कारण सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई ठप्पप्रायः बनाउनु कदापि हुँदैनथ्यो । यो अधिवेशन त यत्तिकै बितिहाल्यो, अब अर्को सत्रमा यही नियति नदोहोर्‍याउन सम्बद्ध सबै सचेत रहनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम, प्रि–बजेट छलफल तथा बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि वर्षे अधिवेशन अब छिट्टै डाक्नु नै पर्नेछ । जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण यसो गर्नु अपरिहार्य छ । कामना गरौं, त्यति बेला संसदीय मूल्यमान्यताको यसै गरी अपमान हुनेछैन ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×