प्रदेश १ मा फेरि अविश्वास प्रस्तावको तयारी

माओवादी केन्द्रलगायत सबै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यको विरोधका बीच प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रमअनुसारका योजनाहरूको स्रोतको मागसमेत पूरा गर्न नसक्नेले सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सदनलाई छल्दै आएको सरकार असफल भइसकेकाले यसको औचित्य समाप्त भयो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन छलफल चलाइरहेका छौं ।’ माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने संकेत गरेका छन् । उनले पनि प्रस्ताव ल्याउन छलफल भइरहेको बताए ।

यसअघि पुस १२ मा तत्कालीन नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा फागुन ९ गते प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेससमेत भएको थियो । तर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल अघि नबढाउँदा पारित हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँताएपछि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका १६ जना पछि हटे । उनीहरूले सामूहिक रूपमा प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको घटनापछि भने यहाँ पनि प्रतिपक्षी दल हौसिएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने समयमा कर्णाली प्रदेशकै अवस्था दोहोरिनेमा यहाँका प्रतिपक्षीको विश्वास छ । त्यहीअनुसार दलहरूले छलफल चलाइरहेका छन् । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि माओवादीलगायतका सबै प्रतिपक्षी दलको बैठकले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन लगाउने निर्णय भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले सबै प्रतिपक्षी दलबीच एक खाले सहमति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रदेश १ का एमाले खनाल–नेपाल पक्षका एक प्रदेशसभा सदस्यले पश्चिमबाट सुरु भएको ‘आगोको लप्का’ पूर्वसम्मै आउने निश्चित रहेको दाबी गरे । खनाल–नेपाल समूहका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठकमा चैत २३ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका समर्थकहरूका तर्फबाट बोल्ने क्रममा मुद्दा समाप्त नभएको बताएका थिए । ‘राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकाले अविश्वास प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएको तर मुद्दा यथावत छ,’ उनले भनेका थिए, ‘खाटमुनि बमको बोरा राखेर सरकार सुरक्षित हुन सक्दैन किनकि मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन माओवादी केन्द्रलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलाई ५ जना प्रदेशसभा सदस्य अपुग हुन्छ । यसका लागि एमालेका खनाल–नेपाल समूहका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने देखिन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेका ५१ जनामध्ये खनाल–नेपाल समूहका १६ जना छन् भने प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन मियाँ किर्ते कागज मुद्दामा उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि फरार छन् ।