कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

दाहाल–नेपाल रणनीति: तत्काल ओलीविरुद्ध सत्ता समीकरण, लगत्तै चुनावी गठबन्धन

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमालेको माधव नेपाल समूहका चार सांसदले शुक्रबार ‘फ्लोर क्रस’ गरे । त्यसको अर्कोदिन मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरे र ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चारमध्ये तीन सांसदलाई मन्त्री बनाए ।

दाहाल–नेपाल रणनीति: तत्काल ओलीविरुद्ध सत्ता समीकरण, लगत्तै चुनावी गठबन्धन

‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने नेपाल समूहका सांसद् अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार विकास, नन्दसिंह बुढा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र कुर्मराज शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भए ।

फ्लोर क्रस गर्ने अर्का सांसद प्रकाश ज्वाला भने मन्त्री भएनन् । ज्वाला चैत २४ सम्म शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए । ४ चैतमा एमाले दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका हुन् ।

कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनपूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटवार्ता भएको थियो । नेपाल समूहका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई बचाएको अर्कोदिन पनि दाहाल र नेपालबीच संवाद भएको थियो ।

कर्णालीमा नेपाल समूहका चार सांसदको ‘फ्लोर क्रस’, त्यसको अर्को दाहाल र नेपालबीच भेट, लगत्तै कर्णालीमा नेपाल समूहका सांसद मन्त्रीमा नियुक्त नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण घटनाक्रम हुन् । नेपालनिटक एक नेताले कर्णालीबाट घोषित दाहाल–नेपालबीच कार्यगत एकता शुरु भएको बताए ।

ती नेताका अनुसार संसद् पुन:स्थापना र नेकपाको एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लगातार सहकार्यको कोसिसमा रहेका दाहाल–नेपाल आबश्यकता अनुसार तत्कालका लागि ओलीविरुद्ध सत्ता समीकरण र लगत्तै चुनावी गठबन्धनको रणनीतिक गृहकार्यमा छन् । तत्कालीन नेकपा हुँदै आपसी सहकार्यमा रहेका दाहाल–नेपाल दुई पार्टीको एकता भंगपछि झन धेरै सघन संवादमा छन् ।

तर, नेता रघुजी पन्तले भविष्यमा वाममोर्चा सम्भव रहेको बताए । ‘हामी एमाले हौँ र एमालकै झन्डा अगाडि बढाउँछौं । फागुन २८ को निर्णय सच्याउन ओली तयार भए एमाले एकता सम्भव छ । होइन भने उहाँले पार्टी विभाजन गरेको ठहर्छ,’ उनले भने, ‘ओलीले छुट्टै पार्टी बनाएर जानु भयो भने माधवको नेतृत्वमा वामपन्थीहरुको संयुक्त मोर्चा बन्न सक्छ ।’

कर्णालीमा जस्तै ओलीविरुद्धको गठबन्धनलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने नेपाल समूहको योजना छ । त्यसैले दाहाल–नेपाल संवाद, सहकार्य यसकारण महत्त्वपूर्ण छ कि कर्णालीमा जस्तै अन्य प्रदेश र संघीय सरकारको समीकरण हेरफेरमा एमालेको नेपाल पक्ष निर्णायक बन्ने सम्भावना छ ।

नेपाल समूहले कर्णालीमा जस्तै ‘फ्लोर क्रस’ गरे संघीय सरकारसँगै एमाले नेतृत्वका प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका सरकार जोखिममा पर्ने अवस्था छ ।

संघमा आफूसँग रहेका ४० सांसद (नेपाल समूहको दाबी) ले ‘फ्लोर क्रस’ गरे जुनसुकै बेला पनि ओली सरकार विस्थापन गर्न सकिने अंक बन्ने नेपाल समूहको बुझाइ छ ।

किनकी कर्णालीमा ह्पि उलंघन गर्दै नेपाल समूहका नेताले गरेको ‘फ्लोर क्रस’ लाई ‘विद्रोह’ को संज्ञा दिँदै आवश्यकता अनुसार अन्य प्रदेश र संघीय सरकारको हकमा पनि यस्तै अभ्यास दोहोर्‍याउन सक्ने संकेत दिइसकेका छन् । नेता नेपालसँगको परामर्शमै ज्वाला, थापा, शाही र बुढाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

कर्णालीपछि दाहाल र नेपालको नजर अन्य प्रदेशमा छ । प्रदेश १ मा हाल कायम ९२ सांसदमा एमालेका ५१ जना छन् । यसमा नेपाल समूहले आफ्नो पक्षमा २२ सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यो प्रदेशमा पनि नेपाल समूहले विकल्प खोज्न चाहे मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार विस्थापनको सम्भावना छ । वाग्मतीमा २२ सांसद नेपालपक्षमा छन्, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई नेपाल समूहले सहयोग गरे मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कुर्सी धरापमा पर्न सक्छ । एक सय १० सदस्यीय वाग्मतीमा एमालेका ५७ सांसद् छन् ।

गण्डकीमा एमालेबाहेक कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा गरी बहुमत सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । गण्डकीमा नेपाल समूहका एक सांसद छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २७ सांसद छन् । नेपाल समूह नभए पनि गण्डकीमा गुरुङको विकल्पमा सरकार बन्ने अंकगणित बनिसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भने सोमबार कांग्रेस, माओवादी र जसपाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका तीन र हस्ताक्षर नगर्ने एक सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि तत्काललाई लुम्बिनी सरकार जोगिएको छ । उता सुदूरपश्चिममा पनि नेपाल समूहको हातमा सरकारको भविष्य छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेको सभामुखसहित २५ सांसद र त्यसमा नेपाल समूहमा १८ छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कर्णालीमाजस्तै नेपाल समूहले सरकार सुरक्षित बनाउन सक्ने अंक छ ।

तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको सत्ता गठबन्धन बनाउने रणनीति बनाएका दाहाल र नेपाल आगामी चुनावका लागि संयुक्त मोर्चा निर्माणको तयारीमा समेत जुटिसकेका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक संघर्षमा उत्रेका समूहबीच चुनावका लागि संयुक्त मोर्चा बनाउने दाहाल र नेपालको योजना छ ।

पुस ५ को संसद् विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा बदर गरिदिएपछि नयाँ समीकरणको पक्षमा देखिएका पार्टी र शक्ति नयाँ सरकार गठन हुँदै चुनावी गठबन्धनसम्म पुग्नुपर्ने दाहाल–नेपाल पक्षको मत छ । दाहालले संयुक्त मोर्चा गठनबारे सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका छन् भने नेपालले यसका लागि कतिपय राजनीति भेटवार्ता समेत गरिसकेका छन् ।

नेपाल समूहले चैत ४ र ५ को राष्ट्रिय भेलाबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावमै संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियहित तथा जनअधिकारको रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक तथा नागरिक संस्थाहरू सँगको सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

पार्टीनिकट निजामती कर्मचारी संगठनले शनिबार (चैत्र २८) मा काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा दाहालले चुनावमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष), एमालेको खनाल–नेपाल समूह, मसाल र क्रान्तिकारी माओवादीबीच संयुक्त मोर्चा बन्ने र त्यसले ओलीलाई चौथौ शक्तिका रुपमा धकेल्ने दाबी गरेका थिए ।

‘एमालेभित्रको एउटा पक्षसँग मोर्चा बनिरहेकै छ । जसपा नेतासँग पनि वेभलेन्थ धेरै नै मिल्छ । अब अहिले कांग्रेस र जसपाको एउटा पक्षसँग सरकारमा सँगै भयौं र चुनावमा तालमेल वा कार्यगत एकता भयो भने धेरै नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ,’ दाहालले भनेका थिए, ‘हामीहरुबीच मोर्चा त बन्छ र बनाउनैपर्छ । आउने चुनावमा मोर्चा बनाएर मिहिनेत गर्‍यौं भनेओली चौथो नम्बरमा पुग्छन् ।’

नेता नेपालले चैत्र १६ मा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य एवं नेता सीपी गजुरेलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । गजुरेलका अनुसार भेटमा एमसीसी, राष्ट्रिय स्वाधिनता लगायतका मुद्दा र संकट समाधानका विषयमा कार्यगत एकताका विषयमा छलफल भएको थियो ।

अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मसाल महामन्त्री सिंहलाई पनि छुट्टै भेटेका थिए । नेता श्रेष्ठले संयुक्त मोर्चा निर्माणबारे औपचारिक छलफल नभए/भए पनि एजेन्डा मिल्ने शक्तिसँग सहकार्यको ढोका सधैं खुला रहने बताए ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेल एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षको टुंगो लागेपछि निर्णय हुने बताउँछन् । ‘कर्णाली प्रदेशलाई हेरेर अहिले नै कार्यगत एकता भयो भनेर नबुझौं । किनभने एमाले भित्रको लडाइँ आफ्नै ठाउँमा छ । उहाँको त्यो लडाइँ टुंगोमा नपुगेसम्म यसै भन्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘किनभने हिजो त केपी ओलीको विरुद्धमा माधव नेपाल, झलनाथजीहरुसँग एउटै पार्टी बनाएर जाने भन्ने निर्णय नै गरेका थियौं नि ! तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थिति फरक बनाए र न हो । त्यसकारण उहाँहरुको लडाइँ टुंगोमा पुगेपछिको अवस्था हरेर निर्णय हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकता फागुन २३ मा भंग गरिदिएपछि सबैभन्दा ठूलो विवाद एमालेमा पैदा भएको छ । यसैलाई लिएर ‘भिन्दै पार्टी निर्माण’ सम्मको रणनीतिसहित एमालेको नेपाल समूह अहिले देशव्यापी समानान्तर संगठन निर्माण र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध भण्डाफोर अभियानमा छ । नेपाल समूहले राजनीतिक प्रस्तावसमेत तयार पारेर वडातहसम्मको अभियान चलाइरहेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष रहेका ओलीले पार्टी, संसद् र सरकारमा एकतर्फी निर्णय लिने र आफ्ना पक्षका नेता–कार्यकर्ता माथि कारबाही चलाउन थालेपछि नेपाल समूह भिन्दै अस्तित्वसहित ओलीसँग संघर्षमा छ । र, एमालेका दुवै समूहले पार्टी विभाजनसम्मको खतरा औंल्याउँदै आएका छन् । शनिबार धनगढीमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको प्रदेशस्तरीय भेलामा नेपाल समूहका नेता भिम रावलले ‘निर्वाचनमा जान जुनसुकै कदम पनि चाल्नुपर्ने अवस्था आउने’ भन्दै त्यसका लागि तयार भएर बस्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

ओली सरकार विस्थापन भए पनि वा उनकै निरन्तरता कायम रहे पनि जसपा ढिलोचाँडो विभाजनमा मोडिने र त्यसपछि चुनावमा एउटा पक्षसँग सहकार्यको सम्भावना रहने दाहाल र नेपालको बुझाइ छ । ओली सरकारको विस्थापनलाई लिएर दाहाल, नेपाल र जसपाको भट्टराई–यादव समूहबीच एउटै धारणा छ । दाहाल र नेपाल जसपाका नेताहरु भट्टराई र यादवसँग पनि संवादमा रहेको दुवै पक्षका नेताहरुको दाबी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ २१:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?