प्रधानमन्त्री ओलीको बेवास्ताले 'शोक प्रस्ताव'मै सीमित भयो प्रतिनिधिसभा अधिवेशन

पहिलो बैठकमा नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ दलको बहिष्कार र प्रतिपक्षको 'वेल घेराउ'बाट सुरु भएको अधिवेशनको अन्त्य पनि सुखद् रहेन । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग सल्लाह नै नगरी प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ गर्‍यो । राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसअनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिदिइन् ।

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा अन्त्यको निर्णय लिनुपूर्व आफूसँग सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भएपनि सल्लाहमा नै मंगलबार १ बजेका लागि तय भएको बैठक बसेर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने भाव प्रकट गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र पढेर सुनाएपछि मंगलबारदेखि नै अधिवेशन अन्त्य गरेको भए सही हुन्थ्यो भन्ने उनको धारणा थियो । सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, 'अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारेमा सरकारले सल्लाह गरेन । सल्लाह गरेको भए राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर अन्त्य गर्न हुन्थ्यो ।'

सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा भए/गरेका काम अन्तिम बैठकमा सुनाउने र त्यसपछि अधिवेशन अन्त्य हुने परम्परा थियो । तर सापकोटा सभामुख भएर आएदेखिका अधिवेशनमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले सभामुखसँग सल्लाह नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्प्रति देखाएको व्यवहारले गर्दा प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको भनाइ छ । उनले भने, 'प्रतिसनिधिसभा हाम्रा प्रधानमन्त्रीका लागि अनवान्टेड संस्था भइरहेको देखिन्छ । संसद् भंग गरेर मुलुकलाई नयाँ जनादेशमा लिने भन्नुभयो तर त्यसको सुनिश्चितता थिएन । उहाँ संसद् र संविधानमाथिको खतरा हो ।'

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले सामान्य नैतिकतासम्म नदेखाएको बडूको भनाइ छ । 'प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गरेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी बस्नुभयो । संसद्लाई महत्त्व दिनुभएन । हाउसमा आउनुभएन । संसद्लाई सुचारु गर्ने र निरन्तरता दिने सोच नै रहेन,' बडूले भने ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवको भनाइ छ । उनले प्रतिनिधिसभाबाट कानुन निर्माण गर्ने मनसाय सरकारको नरहेको भन्ने कुराको पुष्टि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएबाटै प्रष्ट भएको पनि बताए । 'शोक सन्देश सुनाउने बाहेको प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनले जनताको समस्याको समाधान गर्ने, विधेयक अघि बढाउने, सार्वजनिक विषगयमा छलफल गर्न सकेन । निराशाजनक अधिवेशन रह्यो,' उनले भने, 'मुख्यतः बिजनेस दिने काम सरकारको हुन्छ । उसले बिजनेस नै दिएन । औपचारिकताका लागि मात्रै अधिवेशन बोलायो । सरकारको मनसाय त संसद् विघटन गर्ने थियो उक्त अभिप्राय रहेकाले नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनलाई कार्यविहीन बनाइयो ।'

ओली नेतृत्वको सरकार कायमै रहे प्रतिनिधिसभाका आगामी अधिवेशन पनि यसरी नै कामविहीन बन्ने भनाइ यादवको छ । उनले भने, 'यो सरकारको विकल्पमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । यो सरकार रहेसम्म संसद् अगाडि बढ्न सक्दैन ।'

प्रधानमन्त्री संसद्सँग भागिरहेको भन्दै बडूले पनि संसदीय व्यवस्थाका लागि भएपनि सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको अन्तिम योजना वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु नै रहेको उनको भनाइ छ । 'संसद् र सभामुखसित प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको व्यवहार छ यसले उहाँ आफ्नो योजना पूरा गर्ने बाधकको रूपमा संसद्लाई हेरिरहनुभएको छ,' संसद्लाई बिजनेस नदिनु पछाडि प्रधानमन्त्रीको मनसायको आकलन गर्दै बडूले भने ।

एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको समीक्षा गर्दा विधेयक पास गर्न नसकिएको, प्रतिनिधिसभाका सदस्य र पूर्व सांसदहरूको मृत्युमा शोक मनाउने बाहेक काम नभएकोले उपलब्धिपूर्ण नरहेको बताए । पहिलो दिन नै सभामुख सापकोटाले अध्यादेश टेबुल गर्ने वातावरण नबनाउँदा समस्या सुरु भएको भट्टराईको भनाइ थियो । अध्यादेश अगाडि बढेको भए, विधेयक अघि बढ्ने वातावरण बनेको भए, एमसीसी लगायतका सन्धि तथा सम्झौता अघि बढाएको भए उपलब्धिपूर्ण हुनसक्थ्यो भन्ने उनको धारणा थियो । प्रतिनिधिसभाको अहिलेको अवस्थाका लागि प्रमुख कारक सभामुख सापकोटाको भूमिका रहेको भट्टराईको धारणा थियो ।

सरकारले थप बिजनेस नदिनुको अर्को 'खास कारण'बारे भने मुख्य सचेतक भट्टराईको भनाइ थियो, 'संसद्मा अध्यादेश सफल, असफल के हुने ? भन्ने कुराको टुंगो नलगाइकन सरकारले ल्याउने कुरा भएन । को कता हुन्छन् ? भन्ने टुंगो भएन त्यसैले पनि हो । संसद्को कम्पोजिसन क्लियर होस्, त्यसपछि संसद् अगाडि बढ्छ । संसद्को कम्पोजिनस नै क्लियर छैन ।'

कांग्रेस सांसद बडूले प्रतिनिधिसभा बैठक हठात् अन्त्य गर्नुका पछाडि सरकारलाई समर्थन दिइरहेको दल माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिने र कांग्रेस लगायतका दल वैकल्पिक समीकरणको नजिक पुग्नु रहेको बताउँछन् । तर त्यसमा कुनै सत्यता नभएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य अविस्वास प्रस्तावको डरले गर्दा नभएको बताए । उनले सांसदहरूले नै बिजनेस नै नभएको प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न आग्रह गरिरहेकाले उक्त निर्णय लिइएको बताए । 'बिजनेस पनि अगाडि बढ्न नदिने परिस्थिति बनिरहँदा प्रतिनिधिसभा अधिवेशन धेरैअघि नै स्थगित गर्न माग भएको थियो,' उनले भने ।

सरकारले बिजनेस नदिँदा एवं सरकार प्रमुख ओली र संसद् प्रमुख सापकोटाबीचको सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन कामयाबी भएन । प्रतिनिधिसभाको यो अधिवशेनमा १९ जना सांसद, पूर्वसांसदको निधनमा शोक व्यक्त गरेको थियो । सबैभन्दा बढी शोक व्यक्त गरेको भएकाले प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनलाई सांसदहरूले नै 'शोक अधिवेशन' संज्ञा दिएका छन् । सातौं अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सानु शिवा र सूर्यबहादुर के.सी, संविधान सभा सदस्यहरू मानपुर चौधरी, भिमप्रसाद गौतम, दिनेशचन्द्र यादव, अशोक कोइराला, नविन्द्रराज जोशी र लक्ष्मी देवी भण्डारीको निधनमा शोक व्यक्त गरिएको थियो । त्यस्तै, पूर्व सांसदहरू मेजर दीपकबहादुर गुरुङ, डा. राममान श्रेष्ठ, वीरबहादुर लामा, ओमकारप्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बु, कमानसिं लामा, गंगादत्त जोशी, एकनाथ रानाभाट, कुवेरप्रसाद शर्मा, डा. शंकरप्रसाद उप्रेती र ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्गको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

सरकारले बेवास्ता गर्दा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसदीय समितिका केही प्रतिवेदन टेबुल गर्ने, शून्य र विशेष समय सञ्चालनबाहेक केही काम हुन सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन ९ दिनमा १२ घण्टा २५ मिनेट मात्रै बसेको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाजिर भए तर बैठकमा बसेनन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनको एउटा बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् । उनी संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगे पनि बैठकमा भने उपस्थित भएनन् ।

संघीय संसद् सचिवालयको रेकर्डमा प्रधानमन्त्रीले सातौं अधिवेशनका ९ बैठकमध्ये सुरुका तीन बैठकमा हाजिर गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली बैठक सुरु हुनु पहिला पुगेका थिए । बैठक बस्न केही ढिला भएकाले उनी संसद् भवनबाट बाहिरिए । तेस्रो बैठकमा भने उनी ढिलो गरी संसद् भवन प्रवेश गरे । उनी प्रवेश गरेसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक सकिइसकेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा आएर आफ्ना प्रश्नको जवाफ दिन माग गरेका थिए । बडूले प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेका कारण नै संसद् बैठकमा उपस्थित नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई आफैंले विघटन गरी सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेको प्रतिनिधिसभामा जान नैतिक संकट परेको बडूको भनाइ थियो । संसद् बैठकमा नगएका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख, संसद् र संसद्‍मा सांसदहरूले बोलेका कुराको प्रतिक्रिया भने हरेक मञ्चबाट दिँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनमा भए/गरेका कामबारे संसद् सचिवालयले तयार पारेको विवरण: