कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

लुम्बिनी प्रदेश : माओवादीका २ मन्त्रीले दिए राजीनामा

सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता
घनश्याम गौतम

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादीका दुई मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छन् । आज नै कांग्रेस, माओवादी र जसपासहितका ४१ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश : माओवादीका २ मन्त्रीले दिए राजीनामा

माओवादीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रदेश प्रमुख सचिव भरतमणी सुवेदीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । केसीलाई कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आफूहरु दुवै जनाले मन्त्री पदबाट सोमबार नै राजीनामा दिएको बताए । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सोमबार कार्यालयमा गएका छैनन् ।

निवासमै राजीनामा दिन मन्त्रीहरु जाने प्रयास गरे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले समय उपलब्ध नगराएपछि प्रदेश प्रमुख सचिवसमक्ष राजीनामा बुझाएको मन्त्री बरालले बताए । ‘उहाँले तीन बजे बोलाउनुभयो,’ उनले भने, ‘हामीलाई त्यति बेलासम्म पनि मन्त्री पदमा बस्न अप्ठ्यारो भयो, त्यसैले प्रदेश प्रमुख सचिवालाई बुझायौं ।’ अविश्वासको प्रस्तावसँगै स्थगित प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष समावेदन गर्ने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका ८५ सांसदमध्ये ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित सोमबार नै प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । सरकार बनाउन प्रदेशसमाभा ४३ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका मात्र ४१ सदस्य छन् । कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।

माओवादीबाटै सभामुख रहेकाले १७ जना, कांग्रेसका १९ र जसपाका ५ जना गरी ४१ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसी बाहिर रहेकाले हस्ताक्षर नभएको तर सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने जनमोर्चाले निर्णय नै गरिसकेको छ । जसपाकै कल्पना पाण्डेले भने पार्टी केन्द्रबाट निर्देशन नआएकाले हस्ताक्षर नगरेको बताइन् ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ १४:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?