लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

नयाँ मुख्यमन्त्रीमा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीको नाम प्रस्ताव
घनश्याम गौतम, अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

भावी मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका ५ नेतासहित ४१ जनाको हस्ताक्षरमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक फकरुद्धिन खानले बताए । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पुष्टि गरे । प्रदेशसभामा अहिले ८५ सदस्य छन् । सरकार बनाउन ४३ प्रदेश सभाका सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । जनता समाजवादीकी कल्पना पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीले दुई सांसदको पद निलम्बन गरेपछि ८५ सांसद छन् ।

सचिवालयका सचिव पुनले कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जनता समाजवादी पार्टीका ५ जनाको हस्ताक्षर रहेको बताए । जनमोर्चाले यसअघि नै अविश्वासका प्रस्तावमा समर्थन गर्ने जनाए पनि तारा जिसी बाहिर रहेकाले हस्ताक्षर हुन नसकेको हो । जसपाकी पाण्डेले भने केन्द्रबाट कुनै निर्णय नआएको र हस्ताक्षरका लागि कसैले आग्रह पनि नगरेकाले आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताइन् ।

तत्काल कायम रहेको ८५ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४३ मत आवश्यक हुन्छ ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरू






प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ १३:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिवेशन अन्त्यबारे सरकारले संसद्सँग सल्लाह गरेन : सभामुख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे सरकारले संसद्सँग सल्लाह नगरेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार १ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेको बारे सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख सापकोटाले भने, 'सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्यबारे मसँग केही सल्लाह गरेको छैन ।' सभामुख सापकोटाले उक्त विषयमा थप प्रतिक्रिया नभएको बताए ।

त्यस्तै, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले कुनै पनि पक्षसँग सल्लाह नगरी प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । 'सर्वदलीय बैठकमा पनि सल्लाहमै अधिवेशन अन्त्य गर्ने भनिएको थियो । सरकारले विधेयक अधिवेशनको औचित्य नै समाप्त पारेको छ,' उनले भनिन् ।

एमसीसी, नागरिकता विधेयक, निजामती विधेयकलगायत संसद्‌मा अगाडि बढाउन आफूहरूले माग गरिरहेको र त्यसबारे छलफल भइरहेका बेला हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाइन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि कारागार विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गर्न तयार रहेकामा अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । राज्य व्यवस्थाबाट गएका नागरिकता, निजामती विधेयक अगाडि नबढेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।

प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनमा ९ बैठक बसेका थिए । पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । जसलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहर गर्दै पुन:स्थापनाको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा अधिवेशन सुरु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा एउटा पनि विधेयक प्रस्तुत गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्को पछिल्लो अधिवेशनको एउटा बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ १३:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×