नेपाल पस्न खोज्ने दुई चिनियाँ पक्राउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल पस्न खोज्ने दुई चिनियाँ पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — भारतबाट पूर्वी नाका हुँदै अवैधानिक रूपमा चिनियाँ नागरिकले नेपाल प्रवेशको प्रयास गरेको खुलेको छ । नक्सलबारी नजिकैको बरामनीराम जोतबाट दुई चिनियाँ शुक्रबार पक्राउ परेपछि उनीहरूको तयारी खुलेको हो ।

पश्चिम बंगालमा जारी विधानसभा निर्वाचनका कारण नाका सिल थियो । उनीहरू नक्सलबारी–बाहुनडाँगी नाका भएर नेपाल पस्न लागेका थिए । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को आठौं बटालियन कम्पनीका सुरक्षाकर्मीले चेन जिफा र डिङ्ग सु सेन्गलाई पक्राउ गरेको हो ।

एसएसबीले सोधपुछका क्रममा उनीहरू चिनियाँ भएको पुष्टि भएको भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई उद्धृत गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी सुनील दाहालले बताए । उनले भने, ‘उनीहरूलाई नेपाल पस्नै नपाई उतै इन्डियामै पक्राउ गरिएको हो ।’

एसएसबीले उनीहरूलाई नेपाल पठाउन सहजीकरण गर्ने भारतीय नागरिक मोहम्मद इब्राहिमलाई पनि पक्राउ गरेको छ । इब्राहिमले पैसा लिएर उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउन लागेका थिए । ‘चिनियाँहरूसँग वैधानिक डकुमेन्ट पनि छैन,’ एसएसबी बटालियनले भनेको छ, ‘हामीले समातेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेता र कर्मचारीको ‘लभ–हेट’

राजनीतिले असम्भव आदेश जारी गर्ने, विरोधाभासपूर्ण लक्ष्य तोक्ने, आवश्यक स्रोतसाधनबिना नतिजा खोज्ने, व्यवस्थापकीय स्वायत्तता नदिने कामबाट असफलता हात लाग्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सचिवहरूको बैठकमा कर्मचारीहरूको राम्रै मानमर्दन गरेछन् । निजामती प्रशासन परिणाममुखी नभएको, जनताको विश्वास जित्न नसकेको, समयको गतिसँगै परिवर्तन हुन नसकेको, कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको अभाव रहेको भन्दै ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय गर्न डराउने, समस्यासँग तर्सने गरेको जस्ता शब्दवाण प्रहार गरेछन् ।

यहाँसम्म उनले लगाएका आरोप कर्मचारीतन्त्रका सामान्य अवगुणका रूपमा सबैले स्विकारेकै कुराहरू हुन् । तर, उनको ‘झिँगा–टँसाइको सोच’ जस्तो अपाच्य भनाइ पूरै निजामती प्रशासन संस्थाकै अपमान थियो ।

कर्मचारीतन्त्र यस्तो संस्था हो, जसको ‘आवाज’ र ‘आकार’ हुँदैन । आफैंमाथि लागेको आरोपको प्रतिरक्षासमेत मन्त्रीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने ‘वेबरियन थ्योरी’ लाई अझै आफ्नो आदर्श मान्दै आएको यस संस्थाले यसको प्रतिवाद गरेको सार्वजनिक भएन । आश्चर्य, आफूहरूलाई ‘भ्वाइसलेस’ होइन चाहिनेभन्दा बढी ‘भाइब्रेन्ट’ ठान्ने कर्मचारीका संघ, संगठन र आधिकारिक युनियनले यसको सामान्य खण्डन गरेकोसमेत सुनिएन ! केही पूर्वप्रशासकले भने आलोचना गरे । यसबाट निजामती प्रशासन जीवनरक्षामा संघर्षरत नयाँ ‘डाइनोसर’ जस्तै भएको प्रतीत हुन्छ । हुन त छैटौं संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा दिएको सम्बोधन भाषणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीतन्त्रमाथि ‘विद्युतीय झड्का’ दिनुभएको थियो, सभ्य भाषामा ।

प्रधानमन्त्रीको गुनासो थियो, ‘समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राज्यका समग्र संयन्त्रहरू बाधक बनेनन् । प्रश्न उठ्छ, यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्र होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई तीव्र गतिमा विकासको वाहक बन्नचाहिँ कुन तत्त्वले अवरोध खडा गरिरहेछ ?’ कटाक्ष भए पनि प्रधानमन्त्रीको भाषा परिष्कृत थियो । यी सन्दर्भले जनताका निर्वाचित र नियुक्त प्रतिनिधिहरूबीच विश्वासको संकट बढ्दै गएको संकेत गर्छन् । परिवर्तनको प्रायोजक (चेन्ज स्पोन्सर) राजनीति र परिवर्तनको संवाहक (चेन्ज एजेन्ट) कर्मचारीतन्त्रबीचको यस्तो खटपटले जनतामा थप निराशा छाएको छ । नेता हुँ भन्नेहरूले चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसका यो भनाइ मनन गर्दा राम्रो हुन्छ, ‘नम्रताले आलोचनाबाट बचाउँछ, सत्य बोल्नाले मानिसको विश्वास जितिन्छ, इमानदारीले सफलता प्राप्त हुन्छ र दयालुपनले मानिसबाट काम लिन सकिन्छ ।’

एउटा भनाइ छ, ‘आफ्नो अनुहार कुरूप छ भने ऐनालाई दोष दिनुको अर्थ छैन ।’ शासकीय कार्यको अगुवाइ राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई सही मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, प्रेरणा दिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र त करौंती र हथौडाजस्तै हो, प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरे अनुरूप हान्ने र काट्ने । अन्य औजारजस्तै यसलाई पनि मर्मत–सम्भार गरेर उपयोगी बनाउन सकिन्छ । संस्थालाई चलाउन नजान्ने, उत्प्रेरित गर्नुभन्दा ‘धम्काउने र तर्साउने’ गर्दा कर्मचारीहरूको मनोबल अझ खस्किने निश्चित छ । उपप्रधानमन्त्रीले के बुझ्नुपर्छ भने, मन्त्री–कर्मचारी सम्बन्ध मालिक–नोकरको जस्तो हुँदैन । पुलिस फोर्सलाई प्राइभेट गार्डजस्तो र कर्मचारीहरूलाई घरको नोकरजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन । कर्मचारीहरूको आयु मन्त्रीहरूको सन्तुष्टिले निर्धारण गर्दैन ।

यिनीहरूको आफ्नै जिम्मेवारी, जवाफदेही र भूमिका हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रको अभिभावक हो । अभिभावकले अभिभावककै भूमिका खेल्नुपर्छ, न कि निर्दयी अभिभावकजस्तो । राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने, मापदण्ड तोक्ने र नतिजाको मूल्यांकन गर्ने हो भने, कर्मचारीतन्त्रले नीति कार्यान्वयनको खाका तयार पार्ने, कार्यनीति निर्माण गर्ने र आफ्ना एकाइहरूको व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । राजनीतिले असम्भव आदेश जारी गर्ने, विरोधाभासपूर्ण लक्ष्य तोक्ने, आवश्यक स्रोतसाधनबिना नतिजा खोज्ने, व्यवस्थापकीय स्वायत्तता नदिने गर्दा असफलता हात लाग्छ । जनताको सरोकार नतिजामा हुन्छ । खराब, भ्रष्ट र अति अड्डातन्त्रबाट प्रभावित सार्वजनिक सेवाले नागरिकको जीवनमै नकारात्मक असर पार्छ । असल चालकका रूपमा मन्त्रीहरूले कर्मचारीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने, कार्य वातावरण तयार पारिदिने, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, राम्रो नतिजा दिनेलाई पुरस्कार दिने गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूले भने इमानदारीपूर्वक नीति कार्यान्वयन गरेर निष्पक्ष सेवा वितरण गर्नुपर्छ । यही सन्तुलन चक्रमा काम गर्दा सम्बन्ध सुमधुर हुन जान्छ ।

राजनीतिमा एउटा सिद्धान्त छ— ‘प्रिन्सिपल अफ ब्लेम एभोइडेन्स’, जसमा राजनीतिज्ञहरू अप्रिय कामको आक्षेप अरूलाई लगाएर राम्रा कामको जस आफू लिन खोज्छन् भनिएको छ । यसबाट दुरुत्साहित भएर राजनीतिज्ञहरू विशेष रणनीति अवलम्बन गर्दै कसैलाई बलिको बोको बनाउने, जिम्मेवारी पन्छाउने, अप्रिय काम अरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने गर्छन् । प्रसिद्ध लेखक ह्यारोल्ड लास्कीले यसलाई ‘लाइटनिङ रड थ्यौरी’ भनेका छन् । निर्वाचित पदाधिकारीले औपचारिक प्रत्यायोजनद्वारा आक्षेप अरूको टाउकामा पन्छाउन खोज्छन्, जुन सदैव सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई देखाउने र कर्मचारीले मन्त्रीहरूलाई देखाएर जनताप्रतिको जवाफदेहीबाट दुवै वर्ग भाग्न खोज्ने गलत अभ्यास बस्दै गएको छ । जनताको नजरमा दुवै असल खालका होइनन्, फरक खालका हुन् भन्ने परेको छ । त्यसैले सचिव बैठकको यो पछिल्लो सन्दर्भले केही विषय बहसमा ल्याइदिएको छ— कर्मचारीतन्त्र समस्या हो कि प्रणाली, सुशासन नहुनुमा राजनीतिज्ञ दोषी छन् कि प्रशासक ? यसमा राम्रै बहस हुनुपर्ने देखियो ।

कर्मचारीहरूका असंख्य कमजोरी छन्, निहित वर्गीय स्वार्थ छन्, ज्ञान र सूचनामा पहुँचले गर्दा त्यो वर्ग छुट्टै शक्ति समूहका रूपमा स्थापित भएको छ । कर्मचारीहरूका संस्थागत मूल्यमान्यता अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्यहरूसँग मेल खाँदैनन् । कर्मचारीतन्त्रको शैली र संस्कारमा सुधार ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । तर, योभन्दा बढी सुधारको खाँचो राजनीतिमा छ । राजनीतिज्ञहरू ‘सही र गलत’ होइन, ‘दायाँ र बायाँ’ का कुरामा अलमलिने गरेका छन् । उनीहरू दीर्घकालीन सोचभन्दा क्षणिक लाभको राजनीतिमा ध्यान दिने गर्छन् । प्रशासन आफ्ना मान्छेले भर्ने, राज्यका स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने प्रवृत्तिले देश अहिले अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङभित्र फस्दै छ । योग्यता तन्त्रलाई लत्त्याउँदै आफ्ना मातहतका निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्तिदेखि सल्लाहकार, विज्ञ, करार, अस्थायी आदि–इत्यादिका नाममा आफ्ना दलका ‘क्रोनिज’ हरू भित्र्याउने क्रम बढ्दै छ । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई सुविचारित ढंगले संकुचित गराइँदै छ । दृष्टान्तका लागि संस्थान निर्देशन बोर्डको खारेजीपछिका सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालयहरूका एक वर्षभित्रका विभिन्न नियुक्तिको अध्ययन गरे पुग्छ ।

कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी रहेकामा शंका छैन । तर, प्रक्रियागत कानुनलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी सरकारमा रहनेहरूकै होइन र ? प्रशासन परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग र सचिवहरूले मातहतका निकायका प्रमुखहरूसँग ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ गर्ने गरिएकै छ । तर, त्यसको मूल्यांकनका सूचकहरूका आधारमा कति जनालाई दण्डित वा पुरस्कृत गरिएको छ ? कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने महिनादिन नपुग्दै सचिवको सरुवा गर्नु कस्तो मूल्यांकन प्रणाली हो ? यस पंक्तिकारको आफ्नै कटु अनुभव छ । लोकसेवा आयोगमा गत पुसदेखि फागुनसम्म तीन महिनामा तीन सचिवको सरुवा नेपाल सरकारले गरिदियो । यसबाट आयोगको संवैधानिक भूमिका निभाउन निकै कठिन भएको थियो । यसैले मूल्यांकनका वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको मर्मअनुरूप काम गर्न दिइनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्थापकीय स्वायत्तता नदिई सहायक स्तरको कर्मचारी पनि आफूअनुकूल सरुवा गर्न दबाब दिने, सम्झौता अनुरूपको कार्य प्रारम्भ गर्नासाथ सरुवा गरिदिने, आफू वा दलनिकट मानिसलाई आकर्षक पदमा सरुवा गर्ने र अरूलाई जति योग्य भए पनि भकुन्डो हानेझैं मनोबल गिर्ने गरी फालिदिने सरकारको कामले परिणाममुखी प्रशासनको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । कर्मचारीका संघ–संगठनलाई

आफ्ना भ्रातृ संगठन बनाएर पुलपुल्याउनेहरूले अरू कर्मचारीलाई निष्पक्षताको अर्ती दिन मिल्दैन । यिनै संगठनको सिफारिसमा ‘मेरिट ट्रान्सफर’ र ‘मेरिट बढुवा’ कमजोर पारेर कर्मचारीतन्त्रमै ‘दलगत औपनिवेशीकरण’ गर्न खोज्ने, दललाई लेभी बुझाउनेहरूको भाग्य चम्काइदिने जस्ता गलत अभ्यास नरोकिएमा यस संस्थाको औचित्य नै समाप्त हुने निश्चित छ । रूसको कम्युनिस्ट सरकारले ‘नोमेन्क्लाटुरा’ भन्ने प्रणाली लागू गरेको थियो, जसमा दलका कार्यकर्तालाई मात्र सरकारी पदमा भर्ना गरिन्थ्यो । पछि यो ‘पोलिटिकल ब्युरोक्रेसी’ मा रूपान्तरण भएको भनी आलोचना हुन थाल्यो । लेनिन, डिलास, टिटोजस्ता नेताहरूले नै दलको सुविधाप्राप्त कर्मचारीतन्त्र ‘नयाँ बुर्जुवा वर्ग’ मा रूपान्तरण भएको भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सत्तामा रहने हाम्रा नेताहरूले यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।

मेकियाभेलीले ‘द प्रिन्स’ मा शासकहरूलाई अर्ती दिने क्रममा लेखेका छन्— ‘घृणाबिनाको अपमान (डिस्ग्रेस विदाउट ह्याट्रेड)’ गर्नुपर्छ । नेपालमा पनि नेता–कर्मचारी सम्बन्ध यस्तै छ । आफ्ना असफलताका लागि जनताप्रति उत्तरदायी हुनबाट बच्न कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिइन्छ, किनकि कर्मचारीहरू चुनावमा जानुपर्दैन । मन्त्री लगायत निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सार्वजनिक संस्था व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्नमा कर्मचारी नै अवरोधक हुने गर्दा कहिलेकाहीँ द्वन्द्व उब्जिने गर्छ । यसबाहेक मिलेर लाभ लिने, दलका लागि काम गर्ने कुरामा राम्रै सहयोग हुने गर्छ । सरकार र विपक्षमा रहने जुनसुकै दलका लागि कर्मचारीहरू तलबी कार्यकर्ताजस्तै हुने गरेको कटुसत्य हाम्रो सामु छ । सत्तारूढ दल फाटेपछिका जनभेला र अन्य कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको उपस्थिति हेरेमा यो स्पष्ट हुन्छ ।

अझ राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनहरूमा प्रतिनिधिकै रूपमा भाग लिनेहरूको अध्ययन गर्ने हो भने निजामती सेवाले आफ्नो धर्म त्यागिसकेको देखिन्छ । योग्यताका आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा हुनुपर्नेमा छानीछानी आफ्ना मानिसहरू आफ्ना मन्त्रालयमा लैजाने, नहुने काममा साथ नदिनेलाई तत्काल सरुवा गरिदिने, कुनै सचिवलाई सधैं आकर्षक मन्त्रालय दिने र कुनै सचिवलाई मन्त्रालय टेक्नै नदिने कस्तो प्रणाली हो यो ? कसैलाई ‘प्लम पोस्टिङ’ र कसैलाई ‘पनिस्मेन्ट पोस्टिङ’, यही हो न्याय ? त्यसैले कर्मचारी समस्या होइन, प्रणाली समस्या हो । प्रक्रियाका नाममा ‘कपालको एकएक रौं कोरेर कपाल मिलाउने र चामलको एकएक गेडा पकाएर भात बनाउने’ रकमी कर्मचारीहरू यिनै दलनिकट हुन्छन् । अन्य बिचराहरूलाई काम देखाउने ठाउँ नै दिइएको छैन, के परिणाम दिने ?

सरकार आउँछन्–जान्छन्, मन्त्रीहरू आउँछन्–जान्छन्, तर सचिवहरू स्थायी समस्याहरूको स्थायी पहरेदारका रूपमा रहने गर्छन् । अर्को कुरा, सचिवहरू मन्त्रीप्रति उत्तरदायी र स्वतन्त्र दुवै हुन्छन् । यस्तो किन हुन्छ भने, सचिवहरूको जिम्मेवारीका काम अरू पनि हुन्छन् । विभागीय प्रमुखका रूपमा, विज्ञका रूपमा र समग्र प्रशासनिक सेवाकै अभिभावकका रूपमा फरकफरक भूमिका यो पदले निर्वाह गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको जवाफदेही वर्तमान सरकारप्रति मात्र हुँदैन, संविधान, संसद् र अन्तिम रूपमा जनताप्रति पनि हुने गर्छ । यी गहन जिम्मेवारी महसुस गरेर कर्मचारीले आफूलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ । नेपालले राजनीतिमा ठूलो फड्को मारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेको छ । योसँग लय मिलाउन कर्मचारीतन्त्रले आन्तरिक शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । अबका नागरिक पहिलेको शैली र सेवाबाट सन्तुष्ट हुँदैनन् ।

पहिले शासनशैलीमा सेवा दिँदा हुन्थ्यो, अहिले सेवा दिएर जनतालाई शासन गर्न सिकाउनुपर्छ । यसका लागि प्रशासनिक संस्कृतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । मन्त्रीहरू र अन्य नेताहरूले प्रशासनमा सुधार ल्याउन सहमति निर्माण गर्नुपर्छ । यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग किन नबनाएको ? यसको दोष नेताहरूले लिनुपर्छ । प्रशासनमा राजनीति प्रवेश गर्नबाट रोक्ने, भर्ना, सरुवा र बढुवामा योग्यता प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने वातावरण निर्माण गर्नोस्, स्थिति आफैं सुध्रिनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रुम्यानले भनेका थिए, ‘वर्क स्टप टु माई डेस्क ।’ अर्थात्, जिम्मेवारी मेरो डेस्कमा रोकिन्छ । नेताले भन्ने यस्तै हो । हामीकहाँ भने कर्मचारीलाई दोष दिएर चोखो बन्न खोजिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×