संघीय र प्रदेश संसद्‍मा १३ स्थान खाली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीय र प्रदेश संसद्‍मा १३ स्थान खाली

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले पार्टी छाडेर एमालेमा लागेकालाई कारबाही गर्न थालेपछि संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद धमाधम खाली हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको सूचना दिएका आधारमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका १३ जनाको पद रिक्त भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा चार, राष्ट्रिय सभामा एक र प्रदेशसभामा आठ जनाको सांसद पद खारेज भएको हो ।

पछिल्लो पटक आइतबार राष्ट्रिय सभामा वाग्मती प्रदेशबाट निर्वाचित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसद पद खारेज भएको छ । सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबारै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि उनी एमालेमा लागेका छन् । राष्ट्रिय सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले गत चैत २७ गते थापाको पद खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यही आधारमा सांसद पद खारेजको सूचना आइतबार प्रकाशन गरिएको थियो । मध्याह्न सांसद पदबाट मुक्त भएका थापाले साँझ गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भईवरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रिय सभामा थापाको स्थान रिक्त भएको लिखित जानकारी आइतबार नै गराइएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट र रौतहट–३ का प्रभु साहको सांसद पद खारेज भएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनीहरू मन्त्री छन् । रायमाझीले ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, साह सहरी विकास र चौधरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । संसद् नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाइने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थापासहित सबैलाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिएको हो । उनीहरू सबै एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन भइसकेका छन् ।

माओवादी छाडेर एमालेमा लागेपछि प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, प्रदेश २ का ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद समीर र रामचन्द्र मण्डलको पनि सांसद पद खारेज भइसकेको छ । लुम्बिनीका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने, कर्णालीका धर्मराज रेग्मीले पनि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका छन् । सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य झपट बोहराको पद खारेजीको प्रक्रियामा छ । माओवादी नेता दीनानाथ शर्माका अनुसार राष्ट्रिय सभाका सांसद चन्द्रबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ । ‘उहाँलाई पनि हामी कारबाही गर्छौं,’ नेता शर्माले भने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्नुपर्छ ।

वाग्मती प्रदेशमा १ सय १९ स्थानीय तहमा छन् । स्थानीय तहमा एमालेको बहुमत छ । अहिले एमालेमा प्रधानमन्त्री ओली र झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहका चार जना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेकाले यसको असर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैले थापालाई फेरि राष्ट्रिय सभामा ल्याउन एमालेले उम्मेदवार बनाए पनि निर्वाचित हुन चाहिने मतदाता संख्या पुर्‍याउन सजिलो छैन । एमाले नै विभाजनको संघारमा रहेकाले मत विभाजन हुने अड्कल गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गोप्य मतदानका आधारमा हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सांसदले पार्टीको निर्देशनभन्दा फरक ठाउँमा मतदान गरे कारबाही गर्न मिल्दैन । उनीहरूको पद पनि जाँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहुलियत कर्जा लिनेमा ९५  प्रतिशत महिला

३८८४१ जनाले कृषिबाहेकका नौ प्रकारका सहुलियत कर्जा लिए
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिनेमा करिब ९५ प्रतिशत महिला छन् । यो गत फागुनसम्म सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिने महिलाको संख्या हो । उक्त अवधिसम्म कुल ७७ हजार १ सय ७६ जनाले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिएका छन् ।

तीमध्ये ३८ हजार ३ सय ५५ जनाले कृषि कर्जा लिएका छन् । बाँकी ३८ हजार ८ सय ४१ ले कृषिबाहेकका नौ प्रकारका सहुलियत कर्जा लिएका छन् । सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ जना छ । यो कृषिबाहेक नौवटा शीर्षकमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको ९४.६५ प्रतिशत हो ।

स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण पछिल्ला महिनामा महिलाको आकर्षण उल्लेख्य बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारले ब्याज अनुदान दिने १० प्रकारका कर्जामध्ये कृषिबाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी नै रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यो कर्जा लिन महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । यस्तो कर्जामा महिलाले सरकारबाट ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत ब्याजदर तय गरे ६ प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदान पाइन्छ । बाँकी ४ प्रतिशत मात्र महिला उद्यमीले तिर्नुपर्छ । यो शीर्षकअन्तर्गत महिलाले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म महिला उद्यमी शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असारमा यो शीर्षकमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्म करिब ७७ हजार २ सय ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

गत पुससम्म प्रवाह भएको सहुलियत कर्जामध्ये कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने २७ हजार ६२ जना छन्  । ती ग्राहकले ब्याज अनुदानमा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । कृषिबाहेकका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि करिब ५० प्रतिशत (३८ हजार ३ सय ५५ जना) ले महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन् । बाँकी आठ प्रकारको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या निकै कम छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका सहुलियत ब्याजका कर्जाको सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारसम्म तोकिएको संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

२०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम पाँच सय, विकास बैंकले न्यूनतम दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सयवटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले पाँचवटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य १० प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । पछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । पछि फेरि युवा स्वरोजगार शीर्षक पनि थपेर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा १० प्रकारको बनाइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×