बोक्सी भन्दै यातना दिएको आरोपमा युवक पक्राउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बोक्सी भन्दै यातना दिएको आरोपमा युवक पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

सिरहा — काकीलाई बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरी जबर्जस्ती मलमूत्र खुवाएको आरोपमा प्रहरीले आइतबार सिरहा औरही गाउँपालिका–५ का २९ वर्षीय घुरन साहलाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार औरही–५ की ५० वर्षीया हिरादेवी साहले आफूलाई शनिबार बिहान बोक्सीको आरोपमा जेठाजुका छोरा घुरन, बुहारीलगायतले कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाएको जाहेरी दिएपछि घुरनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

गाईलाई टुनामुना गरेर मारेको भन्दै आफूमाथि भतिज घुरनले हात समातेर कुटपिट गर्दै भुइँमा लडाएपछि बुहारीहरूले जबर्जस्ती मानव मलमूत्र खुवाएका थिए । सिरहाका प्रहरी प्रमुख एसपी सुदीप राजभण्डारीले पीडित हिरादेवी साहको जाहेरीका आधारमा पक्राउ परेका घुरनलाई बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । ‘घटनामा अन्यको पनि संलग्नता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यको खोजी भइरहेको छ ।’

पीडित हिरादेवीले गाईलाई टुना गरेर मारेको आरोपमा जेठाजुका छोरा र बुहारीले कुटपिट गर्दै मानव मलमूत्र खुवाएको बताइन्। हिरादेवीका पति रामचलितर साह रोजगारका क्रममा भारतको चण्डीगढमा छन् । उनी छोराछोरीसहित घरमा बस्दै आएकी छन् । दुई छोरी र एक छोरामध्ये जेठी छोरी मात्र घरमा भएको मौका पारी आफूलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै उनले दोषीलाई कारबाही माग गर्दै आइतबार प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ १९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परराष्ट्र नीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा असन्तुष्टि, मन्त्री र सांसदबीच घोचपेच

अध्ययनका लागि संसदीय उपसमिति गठन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको माग 
एमसीसीबारे मुस्ताङका एमाले सांसद तुलाचनको असन्तुष्टि
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकारले परराष्ट्र नीति, २०७७ तय गर्ने क्रममा संसद् र सरोकारवालासँग पर्याप्त सल्लाह र छलफल नगरेकाले अपूर्ण एवं अस्पष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा रहेका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । परराष्ट्र नीति, २०७७ माथि समितिमा आइतबार छलफलका क्रममा सांसदले कानुन निर्माण गर्ने संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसँग समेत छलफल नगरिएको बताए । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले)का सांसद दीपकप्रकाश भट्टले परराष्ट्र नीति, २०७७ तयार पार्ने क्रममा चुक भएको बताए । संसदीय समितिसँग सहकार्य नगरी परराष्ट्र नीति तय भएकोमा उनको भनाइ थियो, 'संसदीय समितिसँग समन्वय गरेर काम गरेको भए अस्पष्ट र अव्यवस्थित हुने थिएन । यस्तो नीतिले काम गर्न सक्दैन ।'

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले तय गरेको परराष्ट्र नीतिलाई पूर्णता दिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 'मलाई थाह छैन सरकारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, पूर्वगृहमन्त्री वा विज्ञको राय लियो कि लिएन ! समितिले यसलाई पूर्णता दिन उपसमिति बनाउनुपर्छ । यसमा सबै सरोकारवालालाई राख्नुपर्छ । सबै पार्टीले अपनत्व स्वीकार गर्नुपर्नेछ । सरकार फेरिए पनि परराष्ट्र नीति एउटा नै बन्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'धेरै पक्षसँग परराष्ट्र नीति जोडिएको हुनाले व्यापक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा बैठकमै टुंगो लगाउने विषय पनि होइन । विज्ञसँग छलफल गरेर जानुपर्छ ।'

मुलुकको सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति परिवर्तन भइरहने दस्तावेज नभएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ थियो । मुलुकभित्र दलहरूबीच कतिपय विषयमा विवाद भए पनि परराष्ट्र र सुरक्षाका विषयमा सबै एकमत हुनुपर्ने उनले सुझाए ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति कुनै पार्टीको मात्रै विषय नभएको बताइन् । जुनसुकै सरकार आए पनि परराष्ट्र नीति बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'सबै दलको सहमतिबाट यो दस्तावेज आएको भए हुन्थ्यो । समितिमा प्रारम्भिक छलफल भएर परराष्ट्र नीति आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समितिसँग किन राय लिइएन ? प्रक्रियागत ढंगबाट त्रुटि भयो कि ?,' परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग सांसद भुसालको प्रश्न थियो ।

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले संसदीय समितिका सदस्यलाई बोलाइएको तर कसैलाई खबर नपुगेको भए 'आयोजकको गल्ती भएको हुनसक्ने' भन्दै उक्त प्रश्नलाई टारेका थिए । उपसमिति गठन गर्ने कुरा संसदीय समितिको अधिकार क्षेत्र रहेको भन्दै उनले सोधे 'तर के का लागि त्यस्तो समिति गठन गर्ने हो ?' परराष्ट्र नीति आइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्नुको अर्थ नहुने उनको भनाइ थियो । परराष्ट्र नीति तय गर्दा २० वटा मूल नीति तय गरिएको उनले जानकारी दिएका थिए । परराष्ट्र नीति तय गर्दा सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनपूर्व जारी गरेका घोषणापत्रमा परराष्ट्र नीतिबारे उल्लेख गरेका कुरा समेटिएको पनि उनको प्रष्टीकरण थियो ।

सत्तारुढ माओवादीका सांसद सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की)ले परम्परागत विषय समेटेर आएको परराष्ट्र नीतिले सबै कुरा छोएको तर कुनै कुरा पनि प्रस्टसँग नराखेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भने, 'यसलाई थप स्मार्ट बनाइयोस् । नेपालले के गर्नुपर्ने हो त्यसका बारेमा स्पष्ट लेखियोस् । भूराजनीति परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा कस्तो परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने हो भन्ने निर्माणका क्रममा हेर्नुपर्थ्यो ।'

एमालेकै सांसद मोहन बानियाँले विगतमा सरकारमा रहेका दलले लचिलो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा अहिले समस्या भोगिरहेको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने बताए । सुगौली सन्धि र सन् १९५० लगायतका सन्धि गर्ने क्रममा विगतमा भएका गल्तीले मुलुकको अहिलेको हालत भइरहेको उनले स्मरण गराएका थिए । 'छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग कस्तो परराष्ट्र नीति अपनाउने र अरु तेस्रो मुलुकका देशसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ,' उनले भने ।

परराष्ट्र नीतिको आधार राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई राखिएको तर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने कुरा सांसदलाई पनि वितरण नगरिएकोमा एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्टले आपत्ति जनाए । नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारमा संविधान, प्रचलित नेपाल कानुन, परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेराष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा अन्य नीति नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सन्धि, सम्झौतालगायत उल्लेख गरिएको छ । सांसद भट्टले जुन नीतिलाई परराष्ट्र नीतिको आधार मानिएको हो त्यो नै कानुन निर्मातालाई उपबल्ध नगराइएको उनले बताए । 'मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्नेमा कानुन निर्मातालाई सहभागी गराइनु त परको कुरा त्यो नीति कस्तो छ भन्नेसम्म डकुमेन्ट पाएका छैनौं । हामी सांसद त्यो नीति पाउन योग्य छैनौं र ?,' उनको प्रश्न थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे सांसदलाई जानकारी नभएको कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीको पनि भनाइ थियो । उनले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पटक-पटक दिन्छु भनेको तर नदिएको पनि बताए ।

मन्त्री र सांसदबीच घोचपेच

संसदीय समितिको बैठकमा सांसद र मन्त्रीबीच सरकारको परराष्ट्र नीति, मन्त्री ज्ञवालीका पछिल्ला अभिव्यक्तिका विषय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कामलाई लिएर सांसद र मन्त्रीबीच घोचपेच भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद राजभण्डारीले कुनै एक पक्षलाई 'बाइकट' गरेर जाँदा त्यसको सन्देश कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो जान्छ भनेर मन्त्री ज्ञवालीलाई उनले दिएको शनिबारको अभिव्यक्ति सम्झाए । सर्वदलीय बैठकपछि शनिबार मन्त्री ज्ञवालीले 'माओवादी नभए पनि मुलुक चल्छ' भन्ने अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै सोधे 'एउटा पार्टीलाई बाइकट गरेर कहाँ पुग्नहुन्छ ? यसले अन्तर्राष्ट्रिय इमेज के बन्छ ख्याल गर्नुपर्छ ।'

उक्त प्रश्नको जवाफ मन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक कुरा भनेर फर्काए । परराष्ट्र नीतिबारे 'ट्र्याक टू कूटनीति'बारे व्याख्या गरिरहेका मन्त्री ज्ञवालीलाई जसपा सांसद रेनुका गुरुङले सोधिन्, 'मध्यरातमा वार्ता गर्नु ट्र्याक टू भएन !' जवाफमा ज्ञवालीले भने, 'त्यो कुरा यहाँ जोडिँदैन माननीय ज्यू ।' गुरुङले फेरि बोल्न खोजिन् 'तैपनि...।' लगत्तै ज्ञवालीले भने, 'भोलिपल्ट प्रेसनोट आएर त थाहा पाउनुनभयो नि !'

नेपालको परराष्ट्र नीति विश्व परराष्ट्र नीतिअनुसार चल्ने मन्त्री ज्ञवालीले भनेको कुरालाई लिएर सांसद भट्टले व्यंग्य गरे, 'पार्टीमा विधान नमान्ने, सरकारमा हुँदा संविधान नमान्ने अनि परराष्ट्र नीति विश्व नीतिअनुसार परराष्ट्र नीति चल्छ भनेर गफ गर्ने ?' जसको जवाफ मन्त्री ज्ञवालीले दिएनन् ।

एमसीसीबारे मुस्ताङका एमाले सांसद तुलाचनको असन्तुष्टि

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई लिएर मुस्ताङबाट प्रतिनिधिसभामा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले असहमति मिश्रित आवाज उठाएका थिए । एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र पास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको र त्यसलाई परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले साथ दिइरहेको बेला सांसद चुलाचनले 'मुस्ताङका जनताको चासो' भन्दै असन्तुष्टि राखे ।

विगतमा आफूले मुस्ताङमा भारतीय प्रहरी पनि देखेको र तिब्बतको खम्पा विद्रोही पनि देखेको स्मरण गर्दै तुलाचनले परराष्ट्र नीति तय गर्दा विज्ञसँग छलफल गर्न सुझाव पनि दिए । गरिब मुलुक भएकाले लगानीको नाममा विदेशी हाबी भएको उनको भनाइ थियो । 'गरिब भएको कारणले हाम्रो नेपालको विदेश नीतिभन्दा विदेशीको विदेश नीतिले यहाँ प्रभाव पारेको देख्छौं,' उनले थपे, 'युरोपियनले विभिन्न बहानामा लगानी गरिरहेको र राजनीतिक अस्थिरतामा पनि भूमिका खेलिरहेको देखेका छौं । बीआरआई (चीन सरकारको योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) र एमसीसीको कुरा छ । सदनमा पास हुनुपर्छ भन्ने कुरा छन् तर मुस्ताङको जनताको तर्फबाट भन्नुपर्दा यो अलिकति संवेदनशील छ । अमेरिकन सेनाका कुरा देखि लिएर यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भन्ने छ । यसलाई लिएर सरकार पक्षबाट गम्भीरताका विचार गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने हो ।'

एमसीसी र बीआरआईबारे सांसद बानियाँले पनि लचिलो हुन नहुने धारणा राखेका थिए । उनले सरकारमा भएका बेला सम्झौता गर्दा लचिलो हुन नहुने भन्दै विगतका सन्धि र सम्झौताले अहिले पारेको प्रभाव स्मरण गराएका थिए ।

सरकारले २०७७ मंसिर २१ गते परराष्ट्र नीति जारी गरेको थियो । उक्त नीतिलाई लिएर संसदीय समितिले करिब ५ महिनापछि छलफल थालेको हो । समितिमा उक्त नीतिलाई लिएर आगामी दिनमा पनि छलफल हुने समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ १९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×